उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सुझाव : वृद्धभत्ताको उमेर ७०, संघ कार्यालय र कर्मचारी कटौती

काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सामाजिक सुरक्षा खर्चको तीव्र वृद्धि भइरहेको भन्दै खर्च बढ्न नदिने उपाय अवलम्बन गर्न सरकारलाई सुझाएको छ ।

शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगले कतिपय सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था घटाउन वा हटाउन सरकारलाई सुझाएको हो । आयोगले ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता पाउने उमेर पुन: ७० वर्ष कायम गर्न सुझाएको छ । अहिले ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको उमेर ६८ वर्ष छ ।

आयोगले  योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो पार्न, सामाजिक सुरक्षा प्रदानमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रयोग बढाई दोहोरो सुविधा प्रदान नियन्त्रण गर्न भनेको छ । आयोगले  सार्वजनिक खर्च पुनरवोलकन आयोग २०७५ ले सुझाव गरेअनुरूप अनावश्यक चालू खर्च कम गर्न पनि  सिफारिस गरेको छ।

संघीय परिवेशमा प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न, कार्य अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको अवस्थामा संघीय कार्यालयहरू घटाउने र कर्मचारी संख्या कम गर्न पनि आयोगको सुझाव छ।

सार्वजनिक वित्तलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा सावाँ-ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढिरहेको सन्दर्भमा उच्च प्रतिफल दिने आयोजना लक्षित ढंगले मात्र ऋण परिचालन गर्न आयोगले सुझाएको छ ।  संघीय सरकारले व्याज तिरेर ऋण लिने तर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको अनुदान रकम खर्च नभइ शुन्य व्याजमा बैंकहरूमा रहने प्रवृतिमा सुधार ल्याउन आयोगको सुझाव छ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले खर्च गरेपछि मात्रै संघीय सरकारबाट भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च पनि एकल खाता प्रणालीमा ल्याउन पनि सुझाव दिइएको छ।

आयोगले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने सानादेखि मझौला विकास निर्माणका कामहरू संघीय सरकारले बजेटमा समावेश नगर्न भनेको छ ।  उच्च प्रतिफल दिने सही आयोजनाहरू छनोट गरी समयमा नै सम्पन्न गर्न आयोगको सुझाव छ।

आर्थिक वृद्धिका क्षेत्र हरू कृषि, वन, जमिन, खानी, जलस्रोत, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रहेका अवरोध कम गर्न र ती क्षेत्रमा अवसर विस्तार गर्न आयोगले सुधारका सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रहरूमा अवसर सिर्जना गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, शिक्षा तथा दक्षता विकास, स्वास्थ्य र अनुसन्धान तथा विकास आवश्यक पर्ने भएकोले यी विषयमा गर्नुपर्ने नीतिगत तथा कार्यक्रमिक हस्तक्षेपको पहिचान गर्ने काम पनि आयोगले गरेको छ ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगलाई नेपाल सरकारले दिएको कार्यादेश बमोजिम २०८१ कात्तिकको दोस्रो हप्तादेखि अध्ययन सुरू गर्दै  शुक्रबार  अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ । यसअघि आयोगले २०८१ पुस २४ गते तत्काल गर्न पर्ने विषय समेट्दै अन्तिम प्रतिवेदन दिएको थियो ।