एशियामा उल्टो परिणाम आउनसक्ने ट्रम्प हिँडिरहेको बाटो

पानामा नहर उद्घाटनलाई ‘समुन्द्रहरूको बिहे’ भनिएको थियो । त्यो बेला अमेरिकामा विन्ड्रो विल्सन राष्ट्रपति थिए । पानामा नहर निर्माणको अन्तिम चरणको आदेश उनैले दिएका थिए । जसले आन्ध्र र प्रशान्त महासागरलाई जोड्यो भने विश्व व्यापारलाई पुनर्आकारित गर्‍यो ।

त्यसको एक शताब्दीपछि आज फेरि अमेरिका यो जलमार्गमा आफ्नो पुन:प्रभाव खोजिरहेको छ ।

जनवरी २० मा कार्यकाल प्रारम्भ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दाबी गरेका थिए, “पानामा नहर अहिले चीनले ‘सञ्चालन’ गरिरहेको छ । त्यसलाई अमेरिकाको हातमा ‘फिर्ता’ ल्याउने वाचा गर्दछु ।”

यो मार्ग प्राप्त गर्न आर्थिक धम्की र सैन्य बल दुवै प्रयोग हुनसक्ने सम्भावनालाई ट्रम्पले अस्वीकार गरेनन् । पछि समाचारमा खुलासा भयो, ह्वाइट हाउसले पेन्टागनलाई जलमार्ग कब्जा गर्ने योजना बनाउन निर्देशन दियो ।

नभन्दै यो धम्कीको प्रभाव पनि देखा पर्‍यो । पानामाले चीनको बीआरआईबाट हात झिक्यो । अमेरिकी ब्ल्याक रक समूहका लगानीकर्ताको नेतृत्वमा रहेको हङकङको होल्डिङ कम्पनी सीके हस्कनलाई नहरको दुवै छेउका बन्दरगाह सञ्चालन बिक्रीका लागि सम्झौता स्वीकार गर्‍यो ।

चीनका नियामकले त्यही क्षणबाट समीक्षा सुरु गरे । पानामासँगका सम्झौता रोके । नहरको अन्तिम नियति जे होस्: यो घटनाले वासिङ्टन पानामाजस्ता देशहरूलाई चेतावनी दिने सङ्केत गर्‍यो । यसको अर्थ  ट्रम्पले कि अमेरिकाको पक्षमा उभिनु कि आइपर्ने स्थिति सामना गर्नु भन्ने सन्देश प्रवाह गराए ।

पानामामा मात्र होइन, ट्रम्पको अमेरिकाले अन्यत्र पनि यस्ता धम्की र जबरजस्ती तैनाथका कामलाई बढायो ।  दृष्टिकोणलाई ‘हामी’ र ‘तिनीहरू’ मा विभाजन गर्‍यो ।

ट्रम्प आफूले थोपरेको महँगो शुल्क वृद्धिको बदलामा अमेरिकाका लागि सहुलियतको माग गर्दैछन् । भारतलाई अमेरिकी डलरको आधिपत्य कमजोर पार्ने प्रयास परित्याग गर्न दबाब दिँदैछन् । युक्रेनलाई ‘कि हामीले भनेको मान कि तिमीलाई छोडिदिन्छौँ’ भन्दै रुससँग इच्छा विपरीतको युद्ध विराम र शान्ति वार्ताका लागि धम्क्याउँदै छन् ।

अमेरिकाले यस्तो कठोर रणनीति अपनायो भने विश्वभरिका देशले कठिन छनोटको सामना गर्नुपर्छ । लामो समयदेखि अमेरिका र चीनबीच आफ्ना दाउ खेल्दै आएका एशियाली देशका लागि यस्ता विकल्प झनै कठिन हुनेछन् ।

अमेरिकाले दशकौँदेखि यो क्षेत्रको शान्ति र समृद्धिमा योगदान गरेको छ । र, यसबापतको मूल्य पाएको छ । उसको योगदानले स्वयं अमेरिकालाई नै फाइदा पुर्‍याएको छ । आज पनि यो क्षेत्रका देशलाई अमेरिका र चीनमध्ये कुनै एक रोज्न सजिलो छैन । ती यस्तो छनोट चाहँदैनन् ।

अमेरिकाले दशकौँदेखि यो क्षेत्रको शान्ति र समृद्धिमा योगदान गरेको छ । र, यसबापतको मूल्य पाएको छ । उसको योगदानले स्वयं अमेरिकालाई नै फाइदा पुर्‍याएको छ । आज पनि यो क्षेत्रका देशलाई अमेरिका र चीनमध्ये कुनै एक रोज्न सजिलो छैन । ती यस्तो छनोट चाहँदैनन् ।

अमेरिकाको बलियो उपस्थितिबिना यस क्षेत्रका रणनीतिक विकल्प साँघुरा हुन्छन् । चीनबाट राम्रो व्यवहारको अपेक्षाका लागि दबाब सृजना गर्ने क्षमता गुम्दछ । यदि उनीहरूलाई छनोट गर्न बाध्य पारियो भने वासिङ्टनसँगको रणनीतिक लाभ, प्रतिबद्धता र विश्वसनीयतासँग चीनसँगको आर्थिक सम्बन्ध र सम्भावित विकल्प तौलिनु पर्ने हुन्छ ।

धेरै एशियाली देशले महाशक्तिभन्दा बाहिर पनि दाउ खेल्छन् । यो सधैँ चीनका लागि पनि फाइदाजनक हुँदैन । चीनसँगको भौगोलिक निकटता, व्यापक आर्थिक सम्बन्ध र आर्थिक संलग्नतालाई रणनीतिक लाभमा परिणत गर्ने सीपले धेरै देशलाई फाइदा पुगेको छ । अमेरिकाले छनोटका लागि बाध्य गर्न त सक्दछ, तर ती देशका छनोट उसैलाई मन नपर्ने हुन सक्दछ ।

एशियाली देश अमेरिका र चीनमध्ये एक छान्न लामो समयदेखि डराइरहेका थिए । कतिपय देशले अमेरिकी सुरक्षा छाताभित्र बसेरै चीनसँगको आर्थिक सम्बन्धको आनन्द लिइरहेका छन् ।

ट्रम्पका चेतावनी अहिले पनि प्रस्ट छैनन् । कतिखेर के भनिने हो कसैले आकलन गर्न सक्दैन । वासिङ्टनका भनाइ चीनसँगको आर्थिक सम्बन्ध तोड्नु पर्ने, चिनियाँ लगानी रोक लगाउनु पर्ने, व्यापार सम्बन्ध तोड्न लगाउने, चीनसँगको संयुक्त सैन्य अभ्यास बन्द गर्ने, बेइजिङलाई रणनीतिक जोखिमका रूपमा व्यवहार गर्ने– यस्ता जे पनि हुन सक्दछन् । वासिङ्टनले थोकमै पङ्क्तिबद्धताको माग नगरे पनि विशेष मागको सूची अघि सारेर अन्य देशको खेल्ने ठाउँलाई सीमित गर्दिन सक्दछ ।

उत्तर पूर्वी एशियाका जापान, दक्षिण कोरिया र ताइवान पहिलेदेखि नै अमेरिकासँग पङ्क्तिबद्ध छन् । जापान र ताइवान दुवैले चीनलाई आफ्नो सुरक्षा स्वार्थमा खतराका रूपमा हेर्दछन् । दुवै देश सैन्य अभ्यास, हतियार र सम्झौताबाट अमेरिकासँग नजिक र निर्भर छन् । दक्षिण कोरियाको दृष्टिकोण भने अझ मसिनो छ । सिओलले चीनलाई ‘शान्ति र समृद्धि प्राप्तिको एक प्रमुख साझेदार’का रूपमा हेर्दछ । अर्कोतिर नाटोको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन्छ । त्रिदेशीय समझदारीमा दक्षिण कोरिया सामेल नभएको अमेरिका र जापानको गुनासोलाई पन्छाउँदै आएको छ ।

यी तीनवटै देशले अमेरिकासँग रणनीतिक साझेदारी गरे पनि चीनसँगको आर्थिक सम्बन्ध र व्यापार त्याग्न सक्दैनन् । चीन तीनवटै देशका लागि ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । ट्रम्पप्रतिको अविश्वसनीयताले पनि यी देश चीनसँगको सम्बन्ध बिगार्न सक्दैनन् । मार्चमा जापानी प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले वासिङ्टनको भ्रमण गर्दा ट्रम्पले अमेरिका–जापान सुरक्षा सम्झौता अनुचित भएको गुनासो गरेका थिए ।

त्यसको केही दिनअघि कङ्ग्रेसमा सम्बोधन गर्दै दक्षिण कोरियामा तैनाथ अमेरिकी सेनाको लागत अनुपातबारे प्रश्न उठेको थियो । ताइवानलाई अमेरिकी चिप उद्योग चोरेको आरोप लगाइएको थियो ।

अहिले ताइवानको चिप कम्पनी टीएसएमसीले अमेरिकामा १०० अर्ब डलर लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । अमेरिकाका गठबन्धन साझेदार तथा सहयोगी आजको न्यानो स्वागत भोलि चिसो व्यवहारमा परिणत नहुने कुरामा विश्वस्त छैनन् ।

उत्तर पूर्वी एशियालाई चीनबाट टाढा तान्न जति अप्ठ्यारो छ, दक्षिण पूर्व एशियालाई पर सार्न झनै गाह्रो हुनेछ । दक्षिण पूर्व एशियाले लामो समयदेखि महाशक्तिबीच दाउ खेल्ने कुरालाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । उपनिवेशवाद र शीतयुद्धको विरासतले यो क्षेत्रलाई महाशक्ति प्रतिद्वन्द्विता र छद्म युद्धहरूमा तानेको थियो । यो क्षेत्रका देशहरू कुनै पनि महाशक्तिसँग नजिकको पङ्क्तिबद्धताबाट जोगिन चाहन्छन् ।

उत्तर पूर्वी एशियालाई चीनबाट टाढा तान्न जति अप्ठ्यारो छ, दक्षिण पूर्व एशियालाई पर सार्न झनै गाह्रो हुनेछ । दक्षिण पूर्व एशियाले लामो समयदेखि महाशक्तिबीच दाउ खेल्ने कुरालाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । उपनिवेशवाद र शीतयुद्धको विरासतले यो क्षेत्रलाई महाशक्ति प्रतिद्वन्द्विता र छद्म युद्धहरूमा तानेको थियो । यो क्षेत्रका देशहरू कुनै पनि महाशक्तिसँग नजिकको पङ्क्तिबद्धताबाट जोगिन चाहन्छन् ।

सन् १९६७ मा यी देशले बाह्य हस्तक्षेपबाट बच्न क्षेत्रीय समूह आसियान सृजना गरे । यो क्षेत्रले अमेरिकी सुरक्षा संलग्नतालाई महत्त्व दिन्छ । अमेरिकालाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत मान्दछ । सँगसँगै चीन यस क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । यो क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै अमेरिकी लगानी एउटै देश सिङ्गापुर केन्द्रित छ ।

यो क्षेत्रका जनता अमेरिकाको आर्थिक लगानी र व्यापारिक सम्बन्ध बढोस् भन्ने चाहन्छन् । तर, ट्रम्पको भारी शुल्क वृद्धिले त्यसो हुन दिने छैन ।

यो क्षेत्रमा अमेरिकाले सबैभन्दा बलियो सुरक्षा आनन्द फिलिपिन्सबाट उठाउँछ । वासिङ्टन र मनिलाबीच रणनीतिक साझेदार सम्झौता छ । सन् २०१४ मा गरिएको यस्तो सम्झौता सन् २०२३ मा थप विस्तार गरियो । यसबाट अमेरिकाले फिलिपिन्सका थप ४ स्थानमा सैन्य पहुँच प्राप्त गरेको छ । यी ४ मध्ये ३ ले ताइवान र १ ले दक्षिण चीन सागरको सामना गर्दछन् । यसअघि अमेरिकाले ५ सैन्य आधार शिविर प्रयोगमा ल्याइरहेकै थियो ।

यसका बाबजुद दक्षिण चीन सागरमा चीन र फिलिपिन्सका जहाजबीच भिडन्त हुने गरेका छन् र यी दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको छ । तैपनि, फिलिपिन्सको चीनसँगको आर्थिक सम्बन्ध विशेषतः कृषि उत्पादन सम्बन्ध बलियो छ । अमेरिकासँग रणनीतिक साझेदारीका बाबजुद फिलिपिनी नेता अमेरिका–चीन द्वन्द्वबाट बच्न चाहन्छन् ।

जस्तो मनिलाले भन्छ – अमेरिकालाई सैन्य पहुँच दिइएका आधार शिविर द्वन्द्व बढाउनका लागि होइनन्, मानवीय सहायता, विपद् व्यवस्थापन र राहत तथा उद्धारका लागि हुन् । मनिलाले चिनियाँ सेनासँगको एक झडपमा अमेरिकी सहयोग प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो ।

अमेरिकासँगको गहिरो सहकार्य हुँदा पनि मनिलालाई सधैँ विश्वसनीयताको चिन्ता भइरहन्छ । यो क्षेत्रमा अमेरिकाको अर्को साझेदार थाइल्यान्ड हो । सन् १९९७ को एशियाली वित्तीय सङ्कटमा अमेरिकाले थाइल्यान्डको बैङ्किङ क्षेत्रलाई राहत दिएको थियो । सन् २००६ र सन् २०१४ मा थाइ सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि यो सम्बन्ध बिग्रियो । सैनिक शासनकालमा अमेरिकाले थाइल्यान्डको सैन्य सहायता कम गरेको थियो ।

ठीक यही बेला यो खाडल पूरा गर्न चीन अघि सर्‍यो । सन् २०१६ मा चीनले अमेरिकालाई उछिनेर थाइल्यान्डलाई आर्थिक र सैन्य दुवै सहायता गर्‍यो । चीन थाइल्यान्डको हतियार आपूर्ति गर्ने प्रथम देश बन्यो । तर, थाइल्यान्डका अमेरिकासँगका सैन्य साझेदारी र अभ्यास जारी नै छन् ।

चीन सैन्य मात्र होइन, थाइल्यान्डको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भइसकेको छ । थाइल्यान्डको द्रुत गतिको रेल परियोजनाको लगानी र प्रविधि चीनले दिइरहेको छ । यी रेल परियोजनाले थाइल्यान्ड, लाओस् र चीनलाई जोड्दछ । रायोङ औद्योगिक क्षेत्र अर्को ठूलो प्रेरक शक्ति हो, जहाँ सयौँ चिनियाँ कम्पनी स्थापित छन् । यी उदाहरणको अर्थ थाइल्यान्ड पूर्णतः अमेरिकासँग मिल्ने सम्भावना कम छ । तर, अमेरिकाले प्रयास जारी राखे खेलमा टिकिरहन भने सक्छ ।

सिङ्गापुर अमेरिकाको रणनीतिक सन्धी–देश होइन । तर, पनि यी दुई लामो समयदेखि एक स्थिर सुरक्षा र आर्थिक साझेदार हुन् । सन् १९९० मा अमेरिकाले फिलिपिन्समा भएका सैन्य अड्डा बन्द गर्ने निर्णय गर्दा र मलेसिया, इन्डोनेसियाले त्यस्तो आधार प्रदान गर्न अस्वीकार गर्दा सिङ्गापुरले अमेरिकालाई हवाई र नौसेना पहुँच सुविधा प्रदान गरेको थियो । सन् १९९८ मा सिङ्गापुरले अमेरिकालाई चङ्गी नौसेना आधार प्रयोग गर्ने अनुमति दियो । त्यसयता सिङ्गापुर र अमेरिकाबीचको प्रतिरक्षा सम्बन्ध बढ्दै गएको छ ।

सिङ्गापुर अमेरिकी क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणको एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र हो । यहाँ ६ हजार बढी अमेरिकी कम्पनी छन् । तर, ताइवान द्वन्द्वले सिङ्गापुरी नेताहरूको मनमा दुबिधा खडा गरेको छ । सिङ्गापुरका एक कूटनीतिज्ञले मलाई व्यक्तिगत तवरले बताएअनुसार सिङ्गापुर आधारित अमेरिकी जहाज, विमान र क्षेप्यास्त्रहरू चीनविरुद्ध प्रयोग गर्ने अनुमति दिन अमेरिकी अनुरोध ‘दुःस्वप्न परिदृश्य’ सरह हो । ताइवान तनावलाई सिङ्गापुरले कसरी हेर्छ भन्ने प्रश्नमा सिङ्गापुरका ती अधिकारीले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।  ‘परिस्थितिमा निर्भर गर्ने छ’ मात्र भनेर उनी उम्किए ।

महाशक्ति प्रतिस्पर्धामा सदस्य राष्ट्रलाई विभाजित गरिए आसियान टुक्रिन सक्ने डर सिङ्गापुरलाई छ । भियतनामको चीनसँग विगत र वर्तमानका तनाव कायमै छन् । तर, पनि महाशक्ति सम्बन्धलाई सावधानीपूर्वक सन्तुलनमा राख्न खोज्छ । भियतनामले सन् २०१९ मा बनाएको प्रतिरक्षा रणनीतिले ‘४ बुँदे इन्कार’ गर्‍यो ।

ती हुन् – कुनै पनि देशसँग सैन्य गठबन्धन गरिने छैन, कुनै पनि देशको विरुद्धमा अर्को देशको पक्ष लिइने छैन, कुनै पनि विदेशी आधार लिइने छैन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कुनै प्रकारको धम्की र बल प्रयोग गरिने छैन ।

तर, सन् २०२३ मा भियतनामले अमेरिकासँग ‘व्यापक रणनीतिक साझेदार सम्बन्ध’ स्तरोन्नति गर्‍यो । ठीक यही प्रकारको सम्झौता चीनसँग सन् २००८ देखि छ । तर, यी जटिलताबारे भियतनामी नेता सतर्क छन् । भियतनामले अमेरिकासँग १२३ अर्ब डलर बराबरको व्यापार बचत गरेको छ, जो चीनपछिको एशियाकै दोस्रो र दक्षिण पूर्वी एशियामा सबैभन्दा धेरै हो । तर, ट्रम्पले अब हनोईमाथि पनि उच्च शुल्क लगाएका छन् ।

व्यापार युद्धलाई छल्न चीनले चिनियाँ कम्पनी भियतनाम सार्न खोजिरहेको छ । यसले अमेरिका–भियतनाम सम्बन्धलाई थप जोखिममा पार्न सक्छ । तर, हनोईको शासन सत्ता अस्तित्व रक्षाका लागि सबैभन्दा बढी चिन्तित छ । त्यसका लागि दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीचको घनिष्ठ सम्बन्धलाई उसले ध्यान दिनै पर्छ । यस अर्थमा भियतनामका लागि चीन निकै ठूलो साझेदार हो ।

व्यापार युद्धलाई छल्न चीनले चिनियाँ कम्पनी भियतनाम सार्न खोजिरहेको छ । यसले अमेरिका–भियतनाम सम्बन्धलाई थप जोखिममा पार्न सक्छ । तर, हनोईको शासन सत्ता अस्तित्व रक्षाका लागि सबैभन्दा बढी चिन्तित छ । त्यसका लागि दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीचको घनिष्ठ सम्बन्धलाई उसले ध्यान दिनै पर्छ । यस अर्थमा भियतनामका लागि चीन निकै ठूलो साझेदार हो ।

यो क्षेत्रको आर्थिक सम्बन्धमा वासिङ्टनका संरचनात्मक कमजोरी छन् भने बेइजिङ आकार र सेवा प्रदायक दुवै पहलकदमीमा अगाडि छ । व्यापार, बहुपक्षीय आर्थिक पहल र पूर्वाधारमा दक्षिण पूर्वी एशियाभरि चीनले अमेरिकालाई उल्लेखनीय रूपमा उछिनिसकेको छ । सन् २०१३ मा चीनले सुरु गरेको बीआरआईले ठूलठूला परियोजना प्रदान गर्न थाल्यो । इन्डोनेसियामा जकार्ता–वाङडुङ द्रुत रेल, लाओसमा बोटेन–भियन्टियान रेलवे दुवै सञ्चालनमा आएका छन् र थप विस्तारको योजना हुँदैछ । तर, अमेरिकी पूर्वाधार परियोजना जस्तो कि निर्माण ऐन, ब्लु नट नेटवर्क, बिबिबिडब्लु पहलकदमीले खासै परिणाम दिएका छैनन् ।

ट्रम्पले धम्की र जबरजस्तीको भरमा यी क्षेत्रलाई चीनबाट टाढा बनाउन सक्दैनन् । सहयोगी र साझेदार देशलाई चीनसँगको सम्बन्ध तोड्न बाध्य पार्न खोज्नुको साटो ट्रम्पले राष्ट्रपति सी जिनफिङगसँग एक बृहत् सम्झौता गर्नु उचित हुन्छ । जसले व्यापक आर्थिक सम्झौताका आधारमा विश्वलाई प्रभाव क्षेत्रहरूमा विभाजन गरोस् ।

यदि ट्रम्प प्रशासनले यस्तामध्ये कुनै बाटो रोज्यो भने पूर्वी चीन सागर, उत्तर कोरिया, दक्षिण चीन सागर र ताइवानमा बेइजिङका सरोकारलाई बढी सम्बोधन गर्न सक्छ । जस्तालाई त्यस्तै व्यवहार गर्ने शुल्क वृद्धि नीतिले दुवै १०० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेका छन् । तसर्थ, त्यस्तो ठूलो आर्थिक सम्झौता अहिले कमजोर देखिए पनि सम्भावना अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

ट्रम्पले बेइजिङसँग वार्ता गर्न आफू खुल्ला रहेको बताइसकेका छन् । यदि यी देशलाई वासिङ्टनले बेइजिङको निर्भरतामा छोड्यो भने यिनको स्वायत्तता सङ्कुचित हुनेछ । यी देशले अमेरिका र चीनमध्ये कुनै एकलाई छान्न सक्दैनन् । यदि छान्नै पर्‍यो भने पनि वासिङ्टनको विश्वसनीयतामा यिनलाई आशङ्का हुनेछ । के अमेरिका अप्ठ्यारो बेला यिनका पछाडि उभिएला ?

–फरेन अफेयर्सबाट भावानुवाद ।