गुणाकर भट्टलाई गभर्नर नबनाउन सर्वोच्चमा पूरक निवेदन

काठमाडौं । रिक्त रहेको गभर्नर पदमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई नियुक्ति गर्न खोजिएको भन्दै सर्वोच्चमा अदालतमा पूरक निवेदन परेको छ ।

गत फागुन २७ गते सरकारले गभर्नरको नियुक्तिमा समेत लागू हुने गरी सो मापदण्डमा संशोधन गरेको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिट परेको थियो । जसमा तत्काल मापदण्ड लागू नगर्न भन्दै गएको मङ्गलबार सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सोही रिटका निवेदकहरू प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले भट्टलाई गभर्नर नियुक्ति गर्न खोजेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै शुक्रबार पूरक निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गराएका हुन् । पूरक निवेदनमा भट्टलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

पूरक निवेदन सर्वोच्च प्रशासनमा दर्ता भएको अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले पुष्टि गरे ।

निवेदनमा सत्तारुढ दलहरूले गभर्नर पदमा राजनीतिक सौदाबाजी गरेको जिकिर गरेका छन् । आईजीपी र गभर्नर पद काङ्ग्रेस-एमालेले बाँडफाँट गरेको समाचारलाई आधार बनाएर सुशासनको प्रश्न उठाएका छन् ।

मङ्गलबार न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले मापदण्ड कार्यान्वयन नगराउन अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनेरनदिने विषयमा सर्वोच्चले आइतबार दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने नदिने विषयमा आइतबार पेसी तोकिने भएकाले सोही पेसीमा पूरक निवेदन पेस हुनेछ ।