चलचित्र विकास बोर्ड स्वशासित र संगठित संस्था हुने, हेर्नुहोस् पूर्णपाठ

काठमाडौं । लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिएको चलचित्र विधेयक अन्ततः राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले विक्रम संवत् २०२६ सालको चलचित्र ऐनलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेका हुन्।

मन्त्री गुरूङले विधेयकको उद्देश्य र कारण स्पष्ट पार्दै भनेका छन्, ‘चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रूपमा विकास गर्न, चलचित्रमार्फत देशलाई पर्यटन गन्तव्यको रूपमा प्रवर्द्धन गर्न, स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्नुअघि जाँच गर्ने व्यवस्था गर्न तथा स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन र नियमन गर्न आवश्यक भएकोले यो विधेयक ल्याइएको हो।’

राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएसँगै अब यो विधेयक सांसदहरूलाई वितरण गरिनेछ। सरकारले विधेयकलाई सभामा पेश गर्न अनुमति मागेपछि यसमाथि छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। सैद्धान्तिक छलफलपछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न ७२ घण्टाको समय पाउनेछन्। त्यसपश्चात् दफावार छलफल हुनेछ र विधेयकलाई पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि विधेयक प्रतिनिधि सभामा जानेछ र दुवै सदनबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर यसले कानुनको रूप लिनेछ।

विधेयकका मुख्य प्रावधानहरू:

प्रस्तावित विधेयकले चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वशासित र संगठित संस्थाको रूपमा स्थापित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। बोर्डमा अध्यक्षसहित ५ जना सदस्य रहनेछन्, जसमा कम्तीमा २ जना महिला अनिवार्य हुनेछन्। अध्यक्ष र सदस्यहरूको पदावधि ४ वर्ष तोकिएको छ।

विधेयकमा चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) को संरचनामा पनि परिवर्तनको प्रस्ताव गरिएको छ। अब बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहने छैन। यसका साथै, बोर्डलाई टेलिचलचित्रको पनि सेन्सर गर्ने र चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ।

नयाँ विधेयकले रियल टाइम बक्सअफिस प्रणाली, चलचित्र घरमा हुनुपर्ने सेवा सुविधा र मापदण्ड, चलचित्र घर निर्माणको इजाजतपत्र र नियमन जस्ता विषयहरूलाई पनि समेटेको छ। प्रस्तावित नयाँ चलचित्र ऐनको नाम ‘चलचित्र ऐन २०८१’ रहनेछ।

यस विधेयकले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत चलचित्र प्रदर्शन गर्दा पनि अनिवार्य रूपमा इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ओटीटी प्लेटफर्महरूलाई पहिलो पटक कानूनी दायरामा ल्याउने प्रयास गरिएको छ। चलचित्र जाँचका लागि बोर्डको सिफारिस पत्र र पटकथा अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने सेन्सर बोर्डका सदस्यहरूको पदावधि २ वर्ष तोकिएको छ। चलचित्र जाँच समितिका कतिपय अधिकार प्रदेशलाई पनि प्रत्यायोजन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।

चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डीसीले यो विधेयक आफ्नो कार्यकालको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताउँदै आएका थिए र यसको लागि उनले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका छन्। विधेयकमा उनका धेरै योजनाहरू समावेश गरिएको विश्वास गरिएको छ। यो विधेयक पारित भएपछि नेपाली चलचित्र उद्योगको विकास र व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ।

हेर्नुहोस पूर्णपाठ-