चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक : सिट र शुल्क बढाउन समिति, निर्वाह भत्ता कार्यान्वयनमा व्यवसायीहरूको मौनता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री  केपी शर्मा ओलीको  निर्देशनसँगै  मेडिकल शिक्षाको सिट र शुल्क बढाउने  चिकित्सा शिक्षा व्यवसायीहरूको  स्वार्थ पुरा भएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगकको सोमबार बसेको बैठकमा प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशनसँगै एमबीबीएस, बीडीएसको सिट र शुल्क दुबै बढ्ने भएको हो ।

शुल्क बढाउनका निम्ति आयोगका निर्देशक सुजन मरहठ्ठाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ । सिट संख्याको विषयमा मापदण्डलाई आधार बनाएर एमबीबीएसको सिट संख्या बढाउने निर्णय भएको छ । सिट निर्धारणका लागि अध्ययनका निम्ति आयोगको समितिलाई निर्देशन दिइएको स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले बताए । ‘कति सिट बढाउने भन्ने विषयमा निर्णय भएको छैन । पूर्वाधार र मापदण्ड पुरा गरेको खण्डमा मात्रै सिट संख्या बढाउन सकिने निर्णय भएको छ,’ मन्त्री पौडेलले भने ।

अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार, उपकरण, बिरामी लगायतका आधारमा संख्या निर्धारण हुने उनले बताए । हाल एमबीबीएसमा मेडिकल कलेजहरूले १०० सिट पाइरहेका छन् । बढेको संख्या मध्ये ३३ प्रतिशत विदेशीलाई छुट्टयानुपर्ने निर्णय भएको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ। आयोगको समितिले पूर्ण समितिमा अध्ययन प्रतिवेदन ल्याएपछि आयोगले निर्णय लिने उनको भनाइ छ ।

वर्तमान पूर्वाधारकै आधारमा सिट संख्या थप्ने हो भने चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर खस्किने संभावनमा रहेको आयोगका सदस्यहरूको मत छ । पूर्वाधार सुनिश्चित नभइकन सिट संख्या बढाउन प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन व्यवहारिक नभएको एक सदस्यले बताए । ‘निजी मेडिकल शिक्षा सञ्चालकको हितहुनेगरी प्रधानमन्त्रीको निर्देशन आयो । उहाँको निर्देशन व्यवहारिक छैन,’ तीन सदस्यले भने ।

उक्त बैठकमा व्यवसायीहरूलाई आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ताका विषयमा स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले पटक-पटक प्रश्न गरेका थिए । तर, व्यवसायीहरूले कहिलेदेखि उक्त भत्ता कार्यान्वयनमा लाने भन्ने विषयमा कुनै पनि जवाफ दिएनन् । ‘सरकारले तोकेअनुसारकै निर्वाह भत्ता अबको कति दिन भित्र दिन सकिन्छ भनेर पटक पटक प्रश्न गरेका थियौं । तर त्यसको कुनै जवाफ आएन,’ मन्त्री पौडेलले भने ।

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले आवासीय चिकित्सकसँग शुल्क लिन बाँकी रहेको र त्यसमै मिलान गर्ने धारणा राखेका थिए ।   निजी मेडिकल कलेजको सञ्चालककको उक्त प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओलीले समर्थन गरेका थिए ।

आवासीय चिकित्सक सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता खातामा आउनुपर्ने माग सहित आन्दोलन गरिरहेका छन् ।