अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभावमा फितलो बन्ने गरेको छ नेपालको कूटनीतिक वार्ता

काठमाडौँ।

नेपालको कूटनीतिक वार्ता प्रभावकारी हुन नसक्नुमा अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभाव र संस्थागत नेतृत्वको अभाव प्रमुखका कारकको रुपमा रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
सेन्टर फर सोसल इनोभेसन एण्ड फोरन पोलिसी (सेफिफ) ले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको नेपालको कूटनीतिक वार्ता सुदृढीकरण विषयक कार्यक्रममा सहभागी पूर्व परराष्ट्रमन्त्री, पूर्व राजदूत र कुटनीतिज्ञलगायतले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । उनीहरुले दोस्रो राष्ट्रसँग हुने सहमति, समझारी वा सन्धीको लागि पूर्व तयारीमा सीधै सम्बन्धित मन्त्रालयबाहेक अरु मन्त्रालयहरुको भूमिका न्यून रहने गरेको र अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा खासै ध्यान नदिने गरेकोले पनि नेपालको कूटनीतिक वार्ता सशक्त हुन नसकेको टिप्पणी गरे । उनीहरुले यस्ता वार्ताहरुमा राज्यभन्दा दलगत कूटनीति हावी हुने गरेको कारण पनि समस्या बढेको बताए ।

कार्यक्रममा पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले कुटनीतिक वार्तामा बस्नुअघि सम्बन्धित देशको रणनीतिक उद्देश्य बुझ्नु आवश्यक रहेको जिकिर गर्दै कतिपय अवस्थामा तत्काल हुन्छ र हुन्न भन्ने अवस्था नरहने र त्यस्तो बेलामा केही समय निष्क्रिय बस्ने रणनीति समेत अपनाउनु जरुरी हुने बताउनुभयो । उहाँले कुटनीतिक वार्ता नेताले नभई राज्यले गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै भन्नुभयो– विदेशी शक्तिलाई खुशी पारेर आफ्नो पक्षमा पार्छु भन्ने भ्रम नपाले हुन्छ, उनीहरु पनि आफ्नो फाइदाअनुसार चल्ने हो । त्यसैले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै नेपाल समावेश भएको सम्झौतामा कुनै पनि ठूला शक्तिले अर्कोलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नगरी प्रयोग हुन दिनु हुँदैन ।

कार्यक्रममा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको समयमा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न परेको सकस स्मरण गर्दै कुनै पनि उच्चस्तरिय भ्रमण हुँदा भ्रमण जसरी पनि सफल पार्नैपर्ने भन्ने दबाब पर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – भ्रमणको अन्तमा संयुक्त वक्तव्य जारी नभए दुई देशबीचको सम्बन्ध नै बिग्रियो भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । यसले गर्दा भ्रमण टोलीलाई अनावश्यक दबाब पर्ने गरेको छ । भ्रमणमा सद्भाव र सम्बन्ध विस्तारका लागि पनि हुन्छ भनेर बुझिदिनुपर्छ ।

सेसिफका कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्णले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा रणनीतिक चिन्तनको खाँचो औंल्याउँदै बद्लिंदो विश्व शक्ति सन्तुलनको सन्दर्भमा चातुर्य र दूरदृष्टिका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सेसिफका अनुसन्धान निर्देशक अजयभद्र खनालले संस्थाको पछिल्लो अध्ययन प्रस्तुत गर्दै चीनसँग वार्तामा देखिएका असमानता, संस्थागत कमजोरी र परियोजना मूल्यांकनको अभावलगायतका समस्याहरु उजागर गर्नुभयो । उहाँले कुटनीतिक वार्तालाई नीति निर्माताभन्दा राजनीतिक नेताहरुको वर्चस्वले कमजोर बनाएको अध्ययनले देखाएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा पूर्व मूख्यसचिव शंकरदास बैरागी, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल, पूर्व अर्थसचिवद्वय रामेश्वर खनाल र मधुकुमार मरासिनी, पूर्व राजदूत शर्मिला पराजुली ढकाल, पूर्वमन्त्री रास्वपाका शिशिर खनाल र सांसद माधव सापकोटाले प्यानलिष्टको रुपमा सहभागिता जनाउनुभएको थियो ।