गभर्नर नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीले दिएको डेडलाइन आज, सिफारिस समिति बैठकको छैन सुरसार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले  राष्ट्र बैंकमा रिक्त गभर्नर नियुक्ति बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि सिफारिस समितिको बैठकको सुरसार देखिएको छैन ।

गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद् समक्ष पठाउनुपर्छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष विश्व पौडेल सदस्य रहेको सिफारिस समिति छ । यो समितिको हालसम्म बैठक बस्न सकेको छैन ।

अधिकारी अघि उक्त सिफारिस समितिमा पूर्व गभर्नर विजनाथ भट्टराई थिए । सिफारिस समितिको बैठक नै नराखेर  रबरस्ट्याम्प बनाउन खोजेको भन्दै उनले समिति सदस्यबाट  उनले वैशाख ९ गते राजीनामा दिएका थिए । वैशाख १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीलाई सिफारिस समितिमा नियुक्त गरेको थियो ।

गत आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्बबाट गभर्नर नियुक्ति हुने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को बैठक साँझ ५ बजे बोलाइएको छ । तर सिफारिस समितिको बैठक भने हालसम्म अनिश्चित छ । ‘सफारिस समितिको बैठक बोलाएको मलाई जानकारी भएन,’ समितिका सदस्य अधिकारीले नेपालभ्युजसँग भने ।

चैत २३ गतेदेखि राष्ट्र बैंक गभर्नरविहीन छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार गभर्नर रिक्त हुनु एक महिना अगावै नयाँ गभर्नर नियुक्तिको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले गभर्नर रिक्त भएको एक महिना वित्दा पनि नयाँ गभर्नर सिफारिस नै गर्न सकेको छैन । सत्ता गठबन्धनमा गभर्नर काङ्ग्रेसले पाउने सहमति छ ।

काङ्ग्रेस सभापति देउवाले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको नाम प्रधानमन्त्रीलाई दिएसँगै उनले पदबाट वैशाख ५ मा राजीनामा समेत दिएका थिए । तर, उनको राजीनामा कार्यवाहक गभर्नर नीलम ढुंगानाले हालसम्म पनि स्वीकृत गरेकी छैनन् । कार्यकारी निर्देशकको राजीनामा गभर्नरले स्वीकृत गर्नुपर्ने नियम रहेको र आफू कार्यवाहकको जिम्मेवारीमा रहेकाले राजीनामा स्वीकृत गर्न नमिल्ने अडान उनले लिइरहेकी छिन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ को विनियम ११३ ले २० वर्ष नाघेका राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको अधिकारप्राप्त छ । त्यसरी अवकाश लिन ३० दिनअघि जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान विनियमावलीमा छ ।

आकस्मिक राजीनामा दिने कर्मचारीको हकमा एक महिनाको तलबभत्ता बुझाएर राजीनामा दिने विकल्प पनि विनियमावलीमा छ ।

विनियम ११४ मा भनिएको छ, “कुनै कर्मचारीले सेवाबाट स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहेमा वा राजीनामा दिई सेवाबाट अलग हुन चाहेमा निजले ३० दिनको पूर्वसूचना लिखितरूपमा बैंकलाई दिनुपर्नेछ वा उक्त अवधिको तलबभत्ता बैंकलाई बुझाउनुपर्नेछ ।”

गभर्नर वा कायममुकायमले त्यस्तो तलबभत्ता नबुझाए पनि राजीनामा स्वीकृत गर्ने अधिकारसमेत विनियमले दिएको छ । तर, गभर्नरले आवश्यक देखेमा विनियम ११३ को उपविनियम (२) अन्तर्गत स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको हकमा यो बन्देज हटाउन सक्छ ।

मंगलबार काङ्ग्रेस सभापति देउवाले राष्ट्र बैंक भित्रकै समस्याका कारण नयाँ गभर्नर नियुक्त हुन नसकेको स्पष्टीकरण दिएका थिए । गभर्नर नियुक्ति प्रधानमन्त्री ओलीका कारण ढिलाई नभएको उनको भनाइ थियो ।