‘थ्री इडियट्स’ र अनगिन्ती ‘चतुर’हरू 

हिन्दी सिनेमा ‘थ्री इडियट्स’मा इन्जिनियरिङ्गको कक्षामा प्रोफेसरले ‘मेसिन’को परिभाषा सोध्छन् — ‘ह्वाट इज अ मेसिन ?’

रान्चो नामक पात्रले एकदमै सरल परिभाषा दिन्छ, बुझिने भाषामा — कुनै पनि उपकरण जसले हाम्रो आम जीवनलाई सजिलो बनाउँछ, त्यो मेसिन हो । जस्तै, पङ्खा । गर्मी लाग्यो भने स्विच अन गर्नासाथ पङ्खा चल्छ, त्यो मेसिन हो । चतुर नामक पात्रले — जो अत्यन्त पढ़ाकु छ, सबै पाठ घोक्छ, कण्ठ गर्छ — बडो जटिल र किताबी परिभाषा दिन्छ। सिनेमाको कथा अगाडि बढाउनका लागि बडो राम्रो तरीका ले त्यो दृश्य प्रस्तुत गरिएको छ ।

तर, त्यो दृश्यले सायद अरु केही पनि सम्झाउँछ — सिनेमा बाहिरका हाम्रै वरिपरिका अनेकन ‘चतुर’हरू ।

सरकारी पत्र, सूचना, दस्तावेजहरूमा ती नेपाली ‘चतुर’हरू को उपस्थिति गजबको देख्न पाइन्छ नै, राजनीतिकर्मीहरूले बोलेका कुराहरू पनि अहिले त्यस्तै-त्यस्तै भएका छन् — या त दुरुह, या जनतासँग पूर्णत: वियोजित ।

‘राष्ट्र सेवक’ अर्थात्, नेपाली सरकारी कर्मचारीहरूले लेख्ने भाषा सिनेमाको चतुरले दिएको परिभाषाभन्दा पटक्कै फरक छैन । एक परिच्छेदको नै एउटा सिङ्गै वाक्य भएका सरकारी लेखन पढ्नलाई जति गाह्रो हुन्छ, बुझ्नलाई त्यति नै कठिन। ‘लोकसेवा’को परीक्षा उत्तीर्ण गरेर ‘लोक’ को ‘सेवा’ गर्न भनेर सरकारी संयन्त्रमा कामगर्नेहरू सिनेमाको चतुरको झैँ भाषामा दस्तावेजहरू लेख्छन् । कार्यालय प्रयोजनका लागि त जति नै क्लिस्ट लेखे पनि फरक नपर्ला, आपसमा त बुझी नै हाल्छन् होला, तर ‘पब्लिक’को प्रयोजनका लागि भनेर ‘पब्लिक सर्भेन्ट्स’द्वारा लेखिएका सूचनाले चाहिँ ‘पब्लिक’को भलो कति गर्छ भन्नेमा भने शंकै छ ।

अदालती फैसला र आदेश त झनै अर्को पृष्ठमा पुग्दासम्म पनि वाक्य नै सकिएको हुँदैन । सायद वकिल र सम्बद्ध कर्मचारीले बुझे पुग्छ, आम मानिसले नबुझे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता हो कि ? सेप्टेम्बर २०२० मा ‘द काठमाडौँ पोस्ट’मा क्लिस्ट भाषामा लेखिने अदालती भाषाको बारेमा एउटा रिपोर्ट छापिएको थियो । जसमा वकिलहरूले नै भनेका छन् कि आम मानिसको त के कुरा, कतिपय फैसला र आदेश त उनीहरू आफैँलाई बुझ्न पनि हम्मे पर्छ ।

देशमा अहिले बजेटको मौसम छ । दुई हप्तामा बजेट भाषण हुन्छ । मैले बजेटको बारेमा पहिलोपटक थाहा पाउँदा यो नितान्त सरकारी कर्मचारीहरूको मात्र चासोको विषय होला भन्ने बुझेको थिएँ । किनकि, रेडियोमा बडो चाखका साथ भाषण सुनिरहेका मानिसहरू तलब बढ्ला कि नाईं भन्ने छलफल गरिरहेका हुन्थे । यो भयो करिब ३०-३५ वर्ष अघिको कुरा । पछि बुझियो — बजेट भनेको त तलब बढ्नेभन्दा धेरै व्यापक विषय रहेछ । यो त मुलुकको आर्थिक नीति, प्राथमिकता र शासन दृष्टिकोण झल्काउने दस्तावेज पो रहेछ । यो त आम जनताको जीवनसँग जोडिएको विषय रहेछ । तर समस्या के छ भने बजेट भाषण  जनताले बुझ्दै बुझ्दैनन् ।

आम मानिस र तिनका सरोकारका कुरा उनले बुझ्ने भाषामा भन्नलाई न नीति निर्माता को चासो छ, न राजनीतिज्ञको न त राज्य सञ्चालकहरूको नै । यति महत्त्वपूर्ण दस्तावेज अझै पनि जनताले बुझ्ने भाषामा किन नआउने होला ? यति दुरुह तरिकाले वाक्य गठन किन गरिएका हुन्छन होला ? त्यो लेखनमा सहभागीहरूले बुझेरै लेखेका होलान् ? पढ्ने अर्थमन्त्रीहरूले बुझेरै पढेका त होलान् ? कि के होला भन्ने जिज्ञासा चाहिँ अझै छ।

एउटा कुरा भने निश्चित छ — बजेट पढ्ने मन्त्रीहरूले आम जनतासँगका सरोकारका कुरा ‘बुझ्न’ जरुरी ठान्दैनन् । बरु सिनेमाको ‘चतुर’ले ‘मतलब नहीं चाहिए, मै याद कर लेंगे’ भनेझैं पढिदिने त हो भन्ने मान्यता राख्छन् । केही ‘बिचौलिया’ भानिनेका मुद्दा चाहिँ पक्कै पनि राम्ररी नै बुझेका हुन्छन् ।

मुलुक प्रजातन्त्र हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भइसक्यो, तर नेपालमा काम गराइको तरीका कति सनातनी छ भन्ने कुरा बजेटको भाषाबाट नै थाहा हुन्छ ।

कुरा के भने, नेपालमा लोकतन्त्र त आयो, तर नेता, दल र कर्मचारीहरूले लोकतन्त्र एक प्रक्रिया हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्नु त कहाँ हो कहाँ,  यसलाई एकदमै प्राबिधिक बनाइदिए । लोकतन्त्र लोकमुखी र जनतामुखी हुन नसक्नुको एउटा कारण दल र नेताहरूको बिग्रिएको आचरण र सुध्रन नचाहेको प्रशासनिक तन्त्र पनि हो ।

कतिपय विषय वर्षौंदेखि ‘कपी पेस्ट’ भइआएका छन् । अझ बजेटभन्दा पहिला आउने कर्मकाण्डी ‘नीति तथा कार्यक्रम’, जसको कुनै प्रयोजन नै छैन, त्यसको भाषा पनि खासै फरक छैन ।

कुरा के भने, नेपालमा लोकतन्त्र त आयो, तर नेता, दल र कर्मचारीहरूले लोकतन्त्र एक प्रक्रिया हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्नु त कहाँ हो कहाँ,  यसलाई एकदमै प्राबिधिक बनाइदिए । लोकतन्त्र लोकमुखी र जनतामुखी हुन नसक्नुको एउटा कारण दल र नेताहरूको बिग्रिएको आचरण र सुध्रन नचाहेको प्रशासनिक तन्त्र पनि हो । भाषा नै सबै कुरा होइन, तर सत्ता, सरकार, कार्यपालिका, न्यापालिका, प्रशासनले कस्तो भाषा प्रयोग गर्छन् भन्ने कुरा पनि लोकतन्त्रमा उत्तिकै महत्व राख्छ । नेपाली जनताले बजेट भाषणमा ‘गरिनेछ’ भन्ने शब्द सुनेको वर्षौँ भइसक्दा पनि राज्यले उनीहरूका लागि साच्चै नै केही गरेको अनुभव गर्न सकेका छैनन् ।

बजेटको चर्चा सुरु हुँदै गर्दा सत्ताधारी दलका नेताहरूले अब अर्को आर्थिक वर्षबाट देशले आर्थिक फड्को नै हान्छ भन्ने जस्तो गरी भाषण सुरु गरिसकेका छन् । जसै-जसै भाषण, त्यसै-त्यसै छापामा समाचार । देश पछिल्लो डेढ महिनादेखि गभर्नरविहीन छ । सत्तारूढ दलहरूको भद्दा हानथाप चलेकै छ । अनि नेताहरू चाहिँ ‘सुशासन’को भाषण गरेको गर्‍यै छन् । घोकेका जो छन्, यसको अर्थ, मतलब बुझ्न जरुरी ठानेका नै छैनन् ।

लोकतन्त्रबाट ‘लोक’ पूरै हराएको छ । त्यसको ठाउँ ‘नेता’ले लिएर ‘नेतातन्त्र’ भएको छ । बहस अहिले आएर तीन ‘शीर्ष’ भनिने नेताहरू — के पी शर्मा ओली, शेर बहादुर देउवा र पुष्प कमल दाहाल — मा आएर अड्किएको छ ।  एक जना मित्र भन्दै थिए — यी साँच्चिकै ‘थ्री लिडर्स’ हुन् कि ‘थ्री इडियट्स’ हुन्, जसले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र पूरै राज्यलाई नै वर्षौँदेखि बन्धक बनाएका छन् ?

तर कुरो के पनि छ भने समस्या यी तीन नेता मात्र हुन् त ? हुन् भने यिनीहरूबाट देश र समाजलाई मुक्त कसरी गर्ने ? अनि, उनीहरू हट्नासाथ् सबै समस्याको समाधान हुन्छ त ? हुँदैन ।

किनकि, उनीहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने, गर्नुपर्ने भनिएका नेताहरू कति भरोसाजनक र आशाजनक छन् भन्ने बारेमा विश्वस्त हुने आधार नै छैन । भाषणकला र  लफ्फाजीमा अब्बल हुनुको अर्थ राज्य सञ्चालन (स्टेटक्राफ्ट) जान्नु होइन । ‘स्टेटक्राफ्ट’मा फेरि कुनै एक व्यक्ति नै पोख्त हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । यो त धेरै जनाको सामूहिक ‘कोरियोग्राफी’ मा चल्ने कुरा हो । तर कुनै पनि नेता को ‘भिजन’, उसले त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने तरीका र उसको त्यसलाई कार्यन्वयन गर्ने योजनाले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

‘देश दौडाहा’ भनेर निस्केका नेताहरू गाउँ-गाउँमा भाषण यस्तो गर्छन् जसमा उनकै अगाडि बसेर सुनिरहेका ‘जनता’ नै हुँदैनन् । सिनेमाको ‘चतुर’को जस्तो यसरी फरर बोल्छन् जुन सुन्दा त राम्रै लाग्न सक्छ, तर उनीहरूलाई ती कुरा जनतासँग ‘कनेक्ट’ भइरहेका छन् कि छैनन् सँग कुनै सरोकार छैन ।

नयाँ भनिने नेताहरूका भाषण सुनेका सबैलाई थाहा छ कि उनीहरू उही कुरा पछिल्लो २० वर्षदेखि भनिरहेका छन् । उनका कुरा बासी भइसके, सृजनशीलता छैन । उनीहरू यति अमूर्त कुरा गर्छन् कि जनता तिनका भाषणका केन्द्रविन्दुमै हुँदैनन् । उनीहरू ‘देश बनाउने’ भन्छन्, जनतासँग कुरै पुग्दैन । ‘देश बन्ने’ भन्ने त एउटा प्रक्रिया हो, जसका लागि कार्यपालिका, व्यस्थापिका र न्यायपालिकाको केन्द्रमा आम मानिस हुनुपर्‍यो । जनतामुखी काम जबसम्म हुँदैन, जबसम्म उनका सरोकारका मुद्दाको सम्बोधन हुँदैन, तबसम्म ‘देश बनाउने’ भन्ने भाषणसँग जोडिएका अनेक फुर्का त सिनेमाको ‘चतुर’ले कण्ठस्थ गरेको परिभाषाभन्दा फरक हुँदैन ।

‘देश दौडाहा’ भनेर निस्केका नेताहरू गाउँ-गाउँमा भाषण यस्तो गर्छन् जसमा उनकै अगाडि बसेर सुनिरहेका ‘जनता’ नै हुँदैनन् । सिनेमाको ‘चतुर’को जस्तो यसरी फरर बोल्छन् जुन सुन्दा त राम्रै लाग्न सक्छ, तर उनीहरूलाई ती कुरा जनतासँग ‘कनेक्ट’ भइरहेका छन् कि छैनन् सँग कुनै सरोकार छैन । ‘मिसन ८४’ भन्दै दौडिरहेका नेपाली नेताहरूले अझैँ पनि यो आत्मसाथ गर्न सकेका छैनन् कि चुनाव त सत्तासम्म जाने बाटो मात्र हो, जनताको मनसम्म जाने बाटो पहिल्याउन त पहिले जनताकै भाषा बोल्नुपर्छ, जनताले बुझ्ने भाषा बोल्नुपर्छ ।

नेपालको हालको लोकतान्त्रिक संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाको ‘फङ्सनिङ्ग’मा यदि कतै कसैले अवरोध हालेको छ भने ती हुन् यस्तै ‘चतुर’हरू, जो विभिन्न क्षेत्र मा मौजूद छन् । उनीहरू अनौठो भाषा बोल्छन, अनौठो काम गर्छन् । जो उनीहरूजस्ता अरु ‘चतुर’हरूले त बुझछन्, जनता भने रनभुल्लमा पर्छन् ।

देशमा सरल र सीधा र आफूलाई ठीक लागेको कुरा लेख्ने/ बोल्ने मान्छे हराएका छन्, या त हराइएका छन् । समाजको विकास क्रमलाई राजनीतिक खिचातानीले रोकेको छ । प्रगति र विकास भ्रष्टाचारको दलदल र क्लेप्टोक्रेसिको आहालमा फँसेको छ । ‘थ्री इडियट्स’ र अनगिन्ती ‘चतुर’हरूबाट आम मानिस आक्रान्त छन् ।