तीनै तहका सरकारमा अत्यास लाग्दो वित्तीय अराजकता

काठमाडौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा वित्तीय अरजाकताको अत्यास लाग्दो स्थिति देखापरेको छ । महालेख परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले तीनै तहका सरकारमा वित्तीय अराजकता झागिएको देखाएको हो ।

संघीय सरकारमा बेरूजु बढी हुने १० मन्त्रालय छन् । बेरूजु बढी हुने १० संघीय मन्त्रालय, पहिलो अर्थ पुच्छरमा स्वास्थ्य छ । संघीय सरकारमा २१ वटा मन्त्रालय छन् । बढी बेरूजु हुनेमा अर्थ मन्त्रालय छ । अर्थको बेरूजु ३३ अर्बत्र, ७१ करोड १७ लाख छ । यस्तै, दोस्रोमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छ । उक्त मन्त्रालयको बेरूजु ६ अर्ब ४३ करोड ६४ लाख छ । तेस्रोमा १ अर्ब ६७ करोड १४ लाख सहित रक्षा मन्त्रालय छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय चौथोमा छ ।

उक्त मन्त्रालयको बेरूजु १ अर्ब, ५० लाख ६५ करोड छ । यता, पाचौँ नम्बरमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको बेरूजु १ अर्ब ५ करोड ३३ लाख छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयको बेरूजु ६५ करोड ५० लाख छ । सातौँ नम्बरमा शहरी विकास मन्त्रालय छ । जसको बेरूजु ६२ करोड ९ लाख छ । ८ औँ नम्बरमा रहेको सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयको बेरूजु रकम ५० करोड २३ लाख छ भने ९ औँ नम्बरमा रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बेरूजु रकम ३८ करोड ४९ लाख छ । १० औँ नम्बरमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बेरूजु २३ करोड ६० लाख छ

यता, सरकारले मनोमानी रकमान्तर गरी अनियन्त्रित खर्चलाई बढावा दिएको पनि महालेखाको ठहर छ । गत आर्थिक वर्षमा  विनियोजित बजेटको ७९.५६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएकामा मनोमानी खरिद र योजना छनोट गर्दै २ खर्ब ५६ अर्ब ४१ करोड ३ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो रकम कुल बजेटको १४.६४ प्रतिशत हिस्सा हो । त्यसमध्ये पनि २०८१ असारमा मात्रै २९ अर्ब ९० करोड ३४ लाख र यसमध्ये पनि असारको अन्तिम साता मात्रै १५ अर्ब ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी विनियोजित बजेटमा थपघट गरेको देखिएको छ । रकमान्तर बेथिति सुधार गर्नुपर्नेमा गत आर्थिक वर्षमा उल्टै करिब ६ अर्ब बढी रकमान्तर गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी नियमावली २०७७ को नियम ३२ मा पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ । नियमावली विपरीत २०८०/८१ को पहिलो तीन महिनामै ११ अर्ब ६४ करोड ७ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारका बेथिती बजेटभन्दा बढी खर्च

प्रदेश सरकारको बेरूजु ३४ अर्ब १३ करोड ७९ लाख ५१ हजार पुगेको छ । यो मध्ये ९ अर्ब ९५ करोड ४१ लाख २९ हजार पेस्की छ ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ को फर्स्यौट हुन बाँकी बेरूजु रकम २ अर्ब ३३ करोड ३२ लाख ९ हजार रहेको छ ।  प्रदेशका १ हजार ६७१ कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा उक्त रकम फर्स्यौट हुन बाँकी देखिएको हो । रकमान्तरको प्रवृत्ति प्रदेशमा पनि झागिएको छ ।

आर्थिक वर्षको सुरूवाती बजेट बजेट २ खर्ब ८० अर्ब १९ करोड ५३ लाख रहेकामा ३३ अर्ब ८८ करोड २४ लाख थप र ३३ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख घट्न गई २ खर्ब ८० अर्ब ३२ करोड २६ लाख बजेट कायम गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

महालेखाको विवरण अनुसार  कोशीमा ९१ करोड ९ लाख ३६ हजार, मधेशमा १० करोड २ लाख ५३ हजार, गण्डकीमा ९४ करोड ८९ लाख १५ हजार, लुम्बिनीमा १ अर्ब १५ करोड १ लाख ५४ हजार र कर्णालीमा ४ करोड ४८ लाख ९७ हजार रुपैयाँ असारमा मनोमानी रकमान्तर गरिएको थियो ।

सात प्रदेशले बेरूजु फर्स्यौट २ अर्ब ३३ करोड ७२ लाख ९ हजार छ । मधेस प्रदेशमा ५६ करोड ५० लाख ७३ हजार फर्स्यौट बाँकी छ ।  दोस्रोमा बागमतीको बेरूजु फर्स्यौट ४८करोड ५८ लाख ७५ हजार छ । लुम्बिनीको बेरूजु फर्स्यौट ४३ करोड, ३२ लाख ९ हजार रहँदा, कोशीको ३६ करोड ६० लाख ८८ हजार बेरूजु फर्स्यौट देखिएको छ । यस्तै, सदुरपश्चिम प्रदेशको बेरूजु फर्स्यौट २६ करोड २८ लाख ३४ हजार छ । त्यसपछि, गण्डकी प्रदेशको बेरूजु फर्स्यौट १८ करोड १५ लाख २८ हजार छ । कर्णालीको बेरूजु फर्स्यौट भने ४ करोड २७ लाख २ हजार छ ।

प्रदेश सरकारहरूले बजेटभन्दा बढी खर्च गरेर दायित्व सिर्जना गरेका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानुन ५ प्रदेशले उल्लंघन गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसबाट आगामी बजेटमा २ अर्ब ५१ करोड ६५ लाख ७१ हजार  दायित्व सिर्जना भएको छ ।

यस्तै, निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन अनुसार तलबी प्रतिवेदन विनै जथाभावी तलब भुक्तानी गरेको पनि पाइएको छ । ५ प्रदेशका ६०४ कार्यालयले नियमविपरीत ६ अर्ब ९ करोड ८२ लाख ९ हजार तलब भुक्तानी गरेका हुन् ।

स्थानीय तहमा बेरुजु २४ अर्ब बढी पदाधिकारीलाई मनलाग्दि सुविधा

७५३ स्थानीय सरकारमा २४ अर्ब ७१ करोड ६२ लाख बेरुजु देखिएको छ ।  ११ खर्ब ७ खर्ब ८१ करोड ९७ लाखको लेखा परीक्षण गर्दा २४ अर्ब ७१ करोड ६२ लाख बेरुजु देखिएको हो । जसमध्ये ६ महानगरपालिकाको बेरुजु १ अर्ब, ८४ करोड ८७ लाख छ । यस्तै ११ उपमहानगरपालिकाको बेरुजु १ अर्ब १३ करोड ७२ लाख देखिएको छ । २७६ नगरपालिकाको बेरुजु ११ अर्ब ५० करोड ७० लाख ६ भने ४६० गाउँपालिकाको बेरुजु १० अर्ब ४८ करोड ३३ लाख देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहमा अनुमति विना विदेश भ्रमणमा जानेदेखि जिन्सी फिर्ता नगर्नेसम्मका बेथिति औँल्याएको छ । आफ्नो ६२औँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महालेखाले स्थानीय सरकारका विभिन्न विकृति सार्वजनिक गरेको हो । अन्य विकृतिमा ऐन विपरीत पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा बाँडेकोदेखि अत्यधिक रकमान्तर गरेका पनि समावेश छन् ।

रकमान्तर र शीर्षक नखुलाई बजेट विनियोजन गर्ने स्थानीय तह बढे

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को व्यवस्था अनुसार विनियोजित कुल रकमको २५ प्रतिशत नबढ्ने गरी स्थानीय तहले रकमान्तर गर्न पाउँछन् । यस वर्ष ११६ स्थानीय तहले कानुन उल्लङ्घन गर्दै ४ अर्ब १० करोड ४७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ऐनको व्यवस्था अनुसार रकमान्तर गर्नुपर्नेमा तथ्यांकीय रूपमा सङ्ख्या र रकम यस वर्ष वृद्धि भएको छ ।’

गत वर्ष ७९ स्थानीय तहले ऐन विपरीत ३ अर्ब ३० करोड २४ लाख ८२ हजार रकमान्तर गरेका थिए । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष कानुन विपरीत रकमान्तर गर्ने स्थानीय तहको सङ्ख्या ३७ ले थपिएको हो ।

शीर्षक नखुलाई एकमुस्ट बजेट विनियोजन गर्नुलाई प्राविधिक भाषामा अबण्डा बजेट भनिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले  यस्ता रकम नराखी आय-व्यय अनुमान पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यस वर्ष ३१५ स्थानीय तहले ६ अर्ब ५९ करोड ३ लाख ८१ हजार अबण्डा बजेट स्वीकृत गरेका छन् । अबण्डा बजेटको प्रचलनले वित्तीय अनुशासन पालना नहुने भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न महालेखाले सुझाएको छ । ‘कार्यपालिकाको निर्णयबाट अबण्डा बजेट पछि बाँडफाँट गरी पटके आयोजना र कार्यक्रममा खर्च हुने र वित्तीय अनुशासन पालना नहुने लगायतका अवस्था विद्यमान रहने हुँदा अबण्डा राखी खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ,’ महालेखाको सुझाव छ ।

गत वर्ष २७१ स्थानीय तहले अवण्डा अन्तर्गत ७ अर्ब ४४ करोड २३ लाख ९८ हजार रकम यस अन्तर्गत विनियोजन गरेका थिए ।

सेवा सुविधा र भ्रमण भत्तामा मनलाग्दी

स्थानीय सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा कानुन विपरीत पदाधिकारीलाई रकम बाँडेका छन् । १३ स्थानीय तहले कानुनमा नभएको चाडपर्व खर्च बापत १३ लाख ९६ हजार  वितरण गरेको पाइएको छ । यस्तै, २८ स्थानीय तहले पोसाक सुविधामा १ करोड २८ लाख ३५ हजार वितरण गरेका छन् ।

२१९ स्थानीय तहले कानुनमा उल्लेख गरेको भन्दा १४ करोड ६ लाख २ हजार रकम विभिन्न शीर्षकमा खर्चिएका छन् । ७७ स्थानीय तहले यातायात खर्चमा ५ करोड ७ लाख ९५ हजार खर्चिएका छन् । ५३ स्थानीय तहले इन्धनमा पनि कानुन विपरीत ३ करोड ५७ लाख ६७ हजार  खर्चिएका छन् । १६ स्थानीय तहले विविध अन्तर्गत १ करोड ४५ लाख ६८ हजार खर्चेको महालेखाले औँल्याएको छ । यस्तै, भान्से, घर भाडा, अतिथि सत्कार लगायत नपाउने अन्य सुविधामा ७३ स्थानीयले २ करोड ५२ लाख ४१ हजार खर्च गरेका छन् । यस्ता कानुन बमोजिम मात्रै खर्चिन महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

कर्मचारी नियुक्तिमा मनपरी

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले कानुन विपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरेर राज्यलाई  ८ करोड बढी व्ययभार पारेको पाइएको छ । १५२ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार आफूखुसी नियुक्त गरेर ८ करोड १२ लाख ३८ हजार भुक्तानी गरेको पाइएको हो ।

यस्तै, लोकसेवा आयोगको परामर्श विनै १९ तहले कर्मचारीको स्तरवृद्धि गरी २ करोड ७ लाख ७९ हजार खर्चिएको देखिएको छ ।  यस्तै, स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने प्रकृतिको काममा समेत करार सेवामा कर्मचारी भर्ती गरी ५२३ स्थानीय तहले ९ अर्ब ९० करोड ९८ लाख ६३ हजार भुक्तानी गरेका छन् । तीमध्ये २८० स्थानीय तहले दरबन्दी नभएको तथा दरबन्दीभन्दा बढी ५ हजार ६२३ जनालाई करारमा नियुक्ति गर्दै २ अर्ब ८ करोड ४५ लाख ८० हजार तलब भुक्तानी गरेका छन् ।

स्वीकृतिविनै विदेश भ्रमण, जिन्सी सामान गायब

स्थानीय तहका पदिधकारीहरू सङ्घीय सरकारको स्वीकृतिविनै विदेश भ्रमण गएको पाइएको छ ।२६ स्थानीय तहका पदाधिकारी स्वीकृत बेगर चीन, दक्षिण कोरिया, टर्की, अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकमा भ्रमणमा जाँदा १ करोड ४६ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै, १७ स्थानीय तहका प्रमुख सहितका पदाधिकारी, सदस्य र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले ५२ लाख ७० हजार मूल्य बराबरको मोबाइल, ल्यापटप लगायतका जिन्सी फिर्ता नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

किन बढ्यो वित्तीय अराजकता ?

महालेखापरीक्षक तोयम राय आर्थिक अनुशासन पालना हुनुपर्ने निकायमा आर्थिक अराजकता बढेको टिप्पणी गर्छन् । अनुगमन र कारबाहीको अभावमा वित्तीय अनुशासन पालना गर्नुपर्ने निकायमा अराजकता बढेको उनको भनाइ छ । ‘शासकीय प्रणाली र वित्तीय अनुशासनका लागि आवश्यकत कतिपय कानुन बनिसकेका छैनन् । सार्वजनिक ढुकुटीबाट औचित्य पुष्टि नगरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । अनुगमन र प्रभावकारी कारबाहीको कमीले अनुशासित र मितव्यी हुनुपर्ने निकायमा अराजकता र मनलाग्दि बढेको छ,’ उनी भन्छन् ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल राजनीतिक व्यक्ति र प्रशासकले समेत कानुनको पालना नगर्दा र वित्तीय अराजकताको प्रवृत्ति बढेको बताउँछन् ।‘जसले जे गर्दा पनि हुन्छ, हिसाब आखिर किताबमा मात्रै रहने हो भन्ने मनोविज्ञान बढेको देखियो । यसले गर्दा बेरूजुको विकराल चित्र अगाडि आएको छ ।

दबाब र प्रभावमा बजेटको दुरूपयोग हुँदा र वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउँदा अत्यास लाग्दो स्थिति देखापरेको छ,’ उनले भने ।
महालेखाले आर्थिक सुशासनका लागि २६ बुँदा विभिन्न सुझाव दिएको छ ।  । प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सुझाव र निर्देशन पालना नभए विकृति र बेथितिले आगामी दिनमा पनि  निरन्तरता पाउने भन्दै त्यसको पालनामा लागि महालेखाले सरकार र संसदलाई गम्भीर बन्न सुझाएको छ । महालेखापरीक्ष राया भन्छन्, ‘समस्याको पहिचान गरी समाधानका लागि हामीले सुझाव दिएका हौँ । तीनको पालना नभए हाल देखिएका विकृतिले निरन्तरता पाउने भएकाले सुझाव पालानका लागि सरकार र संसद गम्भीर हुनुपर्छ । ’