संविधान र ऐन उल्लङ्घनमा अग्रसर काङ्ग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकार

काठमाडौं । सुशासन र संविधानमा सुधारसहित प्रभावकारी कार्यान्वयनको वाचा गरेर बनेको काङ्ग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकार संविधान र ऐनको उल्लङ्घनमा अग्रसर देखिएको छ । राष्ट्र बैङ्क ऐनको प्रावधानलाई लत्त्याउँदै गभर्नर नियुक्ति गिजोलेको गठबन्धन सरकारले संवैधानिक आयोगको रिक्तता पूर्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानसमेत उल्लङ्घन गरिरहेको छ ।

संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ मा संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी रिक्त हुनु एक महिना अगावै संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त रिक्त भएको एक महिना कट्दा पनि सरकारले नियुक्ति सिफारिस गर्न सकेको छैन ।

गठबन्धन सरकारको ध्यान संवैधानिक सिफारिस समितिमा बहुमत पुर्‍याउनमै केन्द्रित छ । उनीहरूले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाएर आफ्नो उपसभामुख राख्ने बहस गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य हुन्छन् ।

सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिविरूद्धको मुद्दामा जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने मिति तोकेको छ । उक्त मितिमा सरकारको विपक्षमा फैसला आए ५२ पदाधिकारी रिक्त हुन्छ । त्यसमा नियुक्तिका लागि सहजता होस् भन्ने अभिप्रायले उपसभामुख हटाउने बहस गठबन्धनले  फेरि सतहमा ल्याएका हुन् । ‘नियुक्तिमा सहजताका लागि यो बहस फेरि आएको छ । तर, केही पद पाउनकै लागि काङ्ग्रेस यस खेलमा लाग्नुहुँदैन,’ काङ्ग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा भन्छन् ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त रहेका दिनेशकुमार थपलिया ६ वर्षको कार्यकाल पूरा गर्दै वैशाख ६ गते बिदाइ भएका थिए ।  उनी २०७६ वैशाख ६ गते प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त भएका थिए । संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था भए पनि सरकारले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्तिप्रति चासो दिएको छैन । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल अवधि समाप्त हुनु अगावै नियुक्ति गर्नु भन्ने संवैधानिक प्रावधान उल्लङ्घन गर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘विधिको शासनमा संविधानको उल्लङ्घन गर्न मिल्दैन । तोकिएको समयमा नियुक्ति नगर्नु भनेको त सिधा संविधानको उल्लङ्घन हो,’ पोखरेल भन्छन् ।

पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा महत्त्वपूर्ण काम नरोकियोस् र काममा कुनै बाधा नपरोस् भन्ने मनसायले संविधानमा नियुक्तिको स्पष्ट प्रावधान तोकिएको पोखरेल बताउँछन् । ‘प्रमुख नहुँदा केही काम रोकियो भने त्यसले मुलुकलाई नै घाटा पुर्‍याउने हो,’ उनी भन्छन् ।

संविधानले तोकेको मितिभित्र पनि नियुक्ति नगर्नु संविधानलाई चुनौती दिने काम भएको संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउँछन् । ‘कार्यपालिकाको दायित्व आफ्नो संवैधानिक कर्तव्यको पालना गर्ने हो । कुनै पनि संस्था खाली नहोस् भन्ने अभिप्रायले नियुक्तिको मिति तोक्दासमेत बेवास्ता गर्छ भने त्यो संविधानको उल्लङ्घन हो,’ उनको भनाइ छ ।

संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने हुनाले प्रधानमन्त्रीबाटै संविधानको उल्लङ्घन जायज नहुने उनी बताउँछन् । यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘संवैधानिक समय सीमाको पालना नगर्नु भनेको संविधानवाद विपरीत चल्नु हो । संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हो । प्रधानमन्त्रीबाटै संविधानको उल्लङ्घन दु:खद् हो,’ ज्ञवाली भन्छन् ।

सरकारले संविधानको उल्लङ्घन गर्दा पालनाका लागि जबाफदेही बनाउने तीन विकल्प रहेका संविधानविद् ज्ञवाली सुझाउँछन् । पहिलो, संसद्‌ले सरकारलाई जबाफदेही बनाउने, दोस्रो संविधान परिपालना नगर्ने कार्यापालिकाविरूद्ध रिटमार्फत कानुनी उपाय खोज्ने र तेस्रो, आवधिक निर्वाचनबाट संविधान उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई जनताले दण्डित गर्ने । ‘पहिलो संसद्‌ले सरकारलाई जबाफदेही बनाउनुपर्‍यो । संसद् चुकेको खण्डमा न्यायालयबाट त्यसको निरूपण खोज्नुपर्‍यो र तेस्रो, आवधिक निर्वाचनबाट जनताले निर्णय लिने हो,’ ज्ञवालीले भने ।

एमाले सचिव पद्मा अर्याल भने संवैधानिक मर्म र भावनाअनुसार चल्न खोजिरहे पनि राजनीतिक परिस्थितिले संवैधानिक सीमा पनि कट्ने गरेको तर्क गर्छिन् । ‘संविधानको भावनाअनुसार नै चल्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको दृढता छ । तर, कतिपय अवस्थामा गठबन्धन सरकारका केही बाध्यता पनि हुने भएकाले नियुक्तिका लागि संवैधानिक समय सीमा कट्न पुग्यो । यसैलाई लिएर सरकारले संविधानवादको पालना गर्दैन भन्ने तर्क गर्नु न्यायोचित हुँदैन,’ उनी भन्छिन् ।

सत्ता गठबन्धन कायमै रहेको अवस्थामा चुनावी सरकारको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गर्नेछन् । त्यसैले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त आफू निकटलाई बनाउने मनस्थिति एमालेको छ । ‘गठबन्धन सरकारमा राजनीतिक सहमतिबाटै निर्णयमा पुग्ने हो । आफैँले किटान गरेर नियुक्ति लिने कुरा त हुँदैन, तर उच्च तहमा एक किसिमको समझदारी निर्माण गरेर नियुक्तिहरू गरिन्छ,’ अर्यालले भनिन् ।

काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धन सरकारले राष्ट्र बैङ्क ऐनलाई मिचेर गभर्नर नियुक्ति गिजोलिरहेको छ । राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ को दफा २५ मा बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा नियुक्त गरी सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिनाअघि नै गभर्नरको पदमा यस ऐन बमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना  सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ,’ ऐनको दफा २५ मा उल्लेख छ ।

चैत २४ गते राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरबाट महाप्रसाद अधिकारीले बिदा लिँदासमेत सरकारले समयमा नियुक्त गर्न सकेन । सरकारले फागुन २९ गते गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र विश्व पौडेल सिफारिस समितिमा नियुक्त भएका थिए । सिफारिस समितिको बैठक बस्दै नबसेपछि भट्टराईले वैशाख ९ गते राजीनामा दिएका थिए । उनले राजीनामा दिएसँगै चैत २४ गते महाप्रसाद अधिकारीलाई सिफारिस समितिमा नियुक्त गरियो । सिफारिस समितिबाट वैशाख २८ गते पौडेलले राजीनामा दिए ।

वैशाख ३१ गते पौडेलको  स्थानमा पोषराज पाण्डेलाई नियुक्त गरियो । गभर्नर नियुक्ति सिफारिस समिति एक महिनापछि पुनर्गठन गरिएको थियो । पुनर्गठित सिफारिस समितिको बैठक मङ्गलबार बोलाइएको छ । संयोजक अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समितिको बैठक अपराह्न ४ बजे बोलाएका छन् ।

ऐन मिचेर गभर्नर नियुक्ति गिजोलेकोप्रति संसद्‌मा पटक-पटक सरकारको आलोचना भएको थियो । सिफारिस समितिले आज गभर्नर सिफारिस गर्ने अपेक्षा सांसदहरूको छ।