त्रिविमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्राध्यापक-कर्मचारी नियुक्त गर्न सर्वोच्चको परमादेश (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट प्राध्यापक कर्मचारी भर्ना गर्न रोक लगाएको छ ।

२०८१ फागुन ६ गते न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले त्रिविमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै प्राध्यापक, कर्मचारीको छनोट र नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न परमादेश दिएको थियो ।उक्त परमादेशको हालै पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।

योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूको खुला प्रतिस्पर्धामार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गर्न पाउने हक हनन हुन पुगेको भन्दै मनिता खत्रीलगायतले  दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले  खुला प्रतिस्पर्धामा उमेर र शैक्षिक योग्यताजस्ता न्यूनतम पूर्वावस्थाबाहेक अन्य सर्त-बन्देज स्वीकार्य नहुने ठहर गरेको हो । उक्त योग्यता पुग्ने जोकोही व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउनु उसको संविधानप्रदत्त हक भएको आदेशमा भनिएको छ ।

समान योग्यता भएका केही प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन पाउने र केही हुनै नपाउने गरी बनाइएको कानुनलाई स्वेच्छाचारी र समानताको हक प्रतिकूल मान्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।

कारण, कानुनी व्यवस्था एवम् अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत त्रिवि सभाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६(१) मा गरेको संशोधन र सो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने गरी गरेको संशोधन निर्णयबाट भएका कामकारबाही विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेशका लागि खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने व्यक्तिहरूको संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुगेको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

यस्तो छ पूर्णपाठ-