का.म.पा.का पूर्व इन्जिनियर कोइरीको अकुत सम्पति ४ करोडभन्दा बढी

काठमाडौं ।

काठमाडौं महानगरपालिका तत्कालीन उपनिर्देशक इन्जिनियर रामबाबु महतो कोइरीले अनियमितता गरी ४ करोड ५८ लाख ९७ हजार ४ सय ३ रुपियाँ आम्दानी गरेको अभियोगमा सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कोइरीलाई बिगो ४ करोड ५८ लाख ९७ हजार ४ सय ३ रुपियाँ ८८ पैसा कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम बिगो अनुसार कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना हुने मागदाबी गरेको छ ।

वि.सं २०४६ वैशाख १९ गतेदेखि कामपामा उपनिर्देशक पदमा कार्यरत रहेका ई. कोइरीले २३ वर्षको अवधिमा विभिन्न जिम्मेवारीमा रहँदा पदको दुरुपयोग गरी सो सम्पत्ति जोडेको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कोइरी जागिर प्रवेश गरेको दिनदेखि २०७८ फागुण ३० गतेसम्मको अवधिमा कमाएका सम्पत्तिको छानबिनको क्रममा गैरकानुनी आम्दानी गरी करोडौं रुपियाँ कमाएको पाइएको हो ।

कोइरीको सो अवधिमा कुल आय ३ करोड ३७ लाख ७९ हजार ४ सय रुपियाँ ३४ पैसा रहेको छ । सोही अवधिमा कोइरीले सिर्जना गरेका सम्पत्ति एवं खर्च तथा लगानी ७ करोड ९६ लाख ७६ हजार ८ सय ४ रुपियाँ २३ पैसा देखिन आएको आयोगले जनाएको छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एवम् सहकारी संस्थाहरूबाट प्राप्त बैंक खाताको विवरण, चेक भौचरलगायतका विवरणहरू, एभरेस्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त धितो मूल्यांकन प्रतिवेदन, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौं र जनकपुरधाम, धनुषा, मालपोत कार्यालय, चाबहिल, काठमाडौंबाट प्राप्त जग्गा खरिदसम्बन्धी राजीनामा लिखत पारितका कागजातहरू हेर्दा कोइरीको खर्च अस्वाभाविक देखिएको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताउनुभयो ।

अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा कोइरीको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, जनकपुरधाम, धनुषाको अंशबण्डा पत्र, क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका वडा नं. ७ को घरबाटो सिफारिस पत्र, यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्राप्त पत्र, कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वरबाट प्राप्त पत्र, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, टंगालबाट प्राप्त पत्र र कागजात, त्रियोग बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, मण्डिखाटार, काठमाडौंबाट प्राप्त पत्र, स्टेटमेन्ट, चेक भौचरहरू, ऋण आवेदनपत्र अध्ययन गरेको थियो ।

त्यसै गरी काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वागमती प्रदेशबाट प्राप्त सम्पत्ति विवरण फाराम, लिटिल एन्जल्स स्कूल, हात्तीबन, मल्पि सिटी स्कूल, नक्साल, मल्पि इन्टरनेशनल कलेज, बालुबाटार, द चाँदबाग स्कुल, बाँसबारी, पेन्टागन उ.मा.वि, तीनकुने, बालुवाटार स्कुल, काठमाडौं, नाइटिङ्गेल स्कुल, कुपण्डोलबाट प्राप्त अध्ययन शुल्क खुल्ने पत्र र कागजातहरू, बिमा समिति र युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सलगायतका विभिन्न बिमा कम्पनीबाट प्राप्त पत्र, प्रतिवादीहरूका साथै जग्गा बिक्रेताहरू, वडा सचिव र जग्गाको कारोबारसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयान÷घटना विवरण कागजलगायत अध्ययन गरिएको थियो।

खर्च तथा लगानीबाट वैधानिक आय घटाउँदा ४ करोड ५८ लाख ९७ हजार ४ सय ३ रुपियाँ खर्च तथा लगानी (सम्पत्ति) को वैधानिक स्रोत नखुलेको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो । यस तथ्यबाट गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि हुन आएको र निजको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर रहेको पनि आयोगको दाबी रहेको छ ।

कोइरीको आयको तुलनामा व्यय अमिल्दो देखिएको, मनासिब कारणबिना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता पौडेलले सो सम्पत्तिको स्रोत शंकारहित तवरबाट प्रमाणित हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो– ‘कोइरीले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको समेतको कसूरजन्य कार्य गरेको वारदात स्थापित भएको छ ।’
ई. कोइरीले अख्तियारमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरणमा वास्तविक सम्पत्तिको विवरण उल्लेख नगरी सम्पत्ति लुकाई छिपाई झुट्टा विवरण पेस गरेको पुष्टि भएको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ख बमोजिम गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गरी पाउन मागदाबी गरेको छ ।

त्यसै आधारमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी यसरी लुकाई छिपाई राखिएको सम्पत्ति जफत हुन मागदाबी लिइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

ई. कोइरीकी श्रीमती मालाकुमारी महतोको नाममा जग्गा खरिद, सेयर खरिद, घर निर्माण र बैंक मौज्दातसमेतको सम्पत्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ख. समेतको प्रचलित कानुनबमोजिम जफत गर्ने प्रयोजनार्थ माला कुमारी महतोलाई पनि प्रतिवादी कायम गरी आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।