न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र नैतिकतामाथि फेरि प्रश्न

काठमाडौं ।

नेपाली राजनीतिमा कहिल्यै नबिर्सिने जघन्य काण्डमध्ये एक हो– रौतहट बमकाण्ड । २०६४ साल वैशाख २७ गते भएको यस घटनामा घाइते भएकाहरूलाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर मारिएको आरोप लागेको थियो । प्रमुख अभियुक्तका रूपमा चिनिएका तत्कालीन मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफ्ताव आलमलाई हालै जनकपुर उच्च अदालतले सफाइ दिएपछि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र नैतिकतामाथि फेरि प्रश्न उब्जिएको छ ।

उच्च अदालतले ‘घटना नै नघटेको जस्तो देखिन्छ’ भन्ने आधारमा सफाइ दिएको तर्क गरे पनि पीडित पक्ष, मानवअधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी र सर्वसाधारणबीच यो निर्णयप्रति गम्भीर असन्तोष देखिएको छ । अदालतले विस्फोटमा गम्भीर घाइते भएका गौरीशंकर राम चमार, घटनास्थल नजिकका प्रत्यक्षदर्शीहरू, बरामद प्रमाणहरू र मेडिकल रिपोर्टलाई पर्याप्त प्रमाण नमानेको भन्दै तीव्र आलोचना भएको छ ।

पीडित त्रिलोकप्रतापका ८४ वर्षीय पिता श्रीनारायण सिंह भन्नुहुन्छ– ‘१८ वर्षसम्म लड्दा पनि छोराको हड्डीसमेत फिर्ता पाएनौँ । यो फैसला हामीलाई थप घाउ हो ।’ मुद्दामा पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै रौतहट बमकाण्डका आरोपित आफ्ताब आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशहरूमाथि कारबाहीको माग गर्दै राजपुतले न्यायपरिषद्मा उजुरी दिनुभएको छ ।बमकाण्डमा मारिएका त्रिलोकप्रताप सिंह (पिन्टु) का बुवा राजपुतले सोमबार न्यायपरिषद्मा उजुरी दिएको बताउनुभएको छ । उहाँले उच्च अदालत वीरगञ्जका न्यायाधीशहरू डा. खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको कार्यक्षमता र आचरणमा प्रश्न उठाउँदै कारबाहीको मागसमेत गर्नुभएको छ ।

२०६४ वैशाख २७ मा रौतहटको राजपुरमा भएको बम विस्फोटमा त्रिलोकप्रताप सिंह ‘पिन्टु’, ओसी अख्तर र अन्य युवाहरू गम्भीर घाइते भएका थिए । विस्फोटमा घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई मोहम्मद आलमका कार्यकर्ताले नजिकैको इँटाभट्टामा लगेर जिउँदै जलाएर हत्या गरे ।

साक्षीहरूले दिएको बयान, घटनास्थलबाट बरामद जलेका कपडा र जुत्ता, घाइतेहरूको मेडिकल रिपोर्ट र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनले घटनाको पुष्टि गरेको थियो तर लामो समयसम्म राज्य पक्ष र प्रहरी प्रशासनले ‘घटना नै नभएको’ भनेर प्रतिवेदन बुझाउँदै मुद्दा थाती राख्यो ।

फैसलाबाट फैलिएको विवाद

सर्वोच्च अदालतले घटनालाई गम्भीर मान्दै पुनः अनुसन्धानको आदेश दिएको थियो । त्यसपछि आलमलाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरियो र नख्खु कारागार चलान गरिएको थियो । जिल्ला अदालत रौतहटले आलम, उहाँका भाइ महताब आलमलगायत चार जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।

तर, जनकपुर उच्च अदालत (वीरगञ्ज अस्थायी इजलास) ले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै ‘पर्याप्त प्रमाण नपुगेको’ भन्दै सबैलाई सफाइ दियो । रिहाइ भएको दुई दिनमै आलमलाई ‘स्ट्रोक’ आएको भन्दै काठमाडौंको अन्नपूर्ण न्युरो अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना गरिएको थियो ।