निजामती विधेयक पारित गर्ने जेठ २ को बैठकमा भएको के थियो ?

काठमाडौं । संघीय निजामती विधेयकमा उच्च ओहोदाका कर्मचारीले जागिरबाट अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक र सरकारले गर्ने नियुक्ति लिन नहुने भनी गर्न खोजिएको व्यवस्था (कुलिङ अफ पिरियड)  प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकले निष्प्रभावी बनाएपछि अहिले बबाल भएको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको व्यवस्थाभन्दा प्रतिनिधिसभाबाट फरक व्यवस्थासहित विधेयक पारित भएको भन्दै सांसदहरूले यसमा ‘अपराध’ भएको बताइरहेका छन् । समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, समितिका सचिव सुरजकुमार दुरालगायत शंकाको घेरामा छन् ।

समितिका सभापति तथा सदस्य सांसदहरूले गल्ती भएको भन्दै क्षमा मागे पनि जिम्मेवारी भने कसैले लिएका छैनन् । विधेयक समितिबाट पारित गर्दा जेठ २ गतेको बैठकमा सर्वसहमति भएको थियो । त्यस दिन बैठकमा सरकारका तीन मन्त्रीसमेत उपस्थित थिए ।

जेठ २ गते बिहान ८ गते बसेको समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले कुलिङ अफ पिरियड २ वर्षको राख्नुपर्ने राय दिन्छन् । ‘कुलिङ अफ पिरियड एक वर्ष गर्ने कि दुई वर्ष गर्ने भनेर समितिमा दुईवटा विचार थिए । त्यसमा मेरो आग्रह के छ भने त्यसलाई दुई वर्ष गरेर जाँदा हुन्छ । दुई वर्षसम्म उहाँ (कर्मचारी) ले पनि थप आफ्नो अध्ययन अनुसन्धान गर्नुहोला । र, अर्को नियुक्तिका लागि उहाँले पनि कुर्नुहुन्छ र राज्यले पनि दुई वर्ष कुर्दा ठीकै हुन्छ जस्तो लाग्छ ।’

राष्ट्रियसभाको ‘कोर्ट’ मा कुलिङ अफ पिरियड : संशोधनबारे दलहरूले गरेका छैनन् निर्णय

गृहमन्त्री लेखकको धारणापछि सदस्यहरूले आ-आफ्नो धारणा राख्छन् । समितिका सबै सदस्यहरुले कुलिङ अफ पिरियड २ वर्ष राखिएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिन्छन् ।

यही बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले पनि सरकारको प्रतिनिधित्व गरेर आएको बताउँछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पत्राचार गरेर समितिको बैठकमा जान निर्देशन दिएको उनी बताउँछन् । उनले कुलिङ अफ पिरियडको पक्षमा आफू नभएको बताउँछन् । ‘कट्टर भएर संसद्‌मा कानुन बन्दैन । लचिलो हुनैपर्छ । हाम्रा मतभिन्नता आफ्ना ठाउँमा छन् । जेमा हामी आइपुगेका छौँ त्यसलाई लिएर अगाडि जाउँ,’ उनले बैठकमा भनेका छन् ।

त्यसपछि बैठकमा समिति सदस्यहरूले कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था भएको दफा ८२ मा केन्द्रित भएर छलफल गर्दैनन् । छलफल टुंगो लगाउँदै सभापति खतिवडा भन्छन्, ‘ २ वर्षमा सहमत (कुलिङ अफ पिरियड),सबैको सहयोग छ ।’

‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रकरणमा राज्य व्यवस्था समितिले नै माग्यो संसदीय छानबिन

यसपछि खतिवडा यो विधेयकलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र कानुन मन्त्रालयमा भाषा मिलाउन पठाउने र त्यसपछि फेरि समितिमा ल्याउने वाचा गर्छन् । समिति सदस्यहरुलाई भाषा मिलाइएको विधेयक पढ्न दिने पनि उनी वाचा गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘यो बाइबल होइन, गीता होइन र ढुंगामा लेखिएको अक्षर पनि होइन । हामी जहिले पनि संशोधन गर्न सक्छौँ ।’

विधेयकलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा पठाउने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘यो विधेयकमा केही परिमार्जन गनुपर्ने हुन्छ, कसैका सानातिना कुरा, यस समितिमा भएका सदस्यलाई अन्तिम मस्यौदाका बेलासम्म तपाईंका केही सुझाव, अझै पनि केही कुराहरु छन् भने परिमार्जनसहित लाने हुँदा अगाडि बढाउँछौं ।’ कानुनी भाषा मिलाउनका लागि मन्त्रालयमा पठाउन लागिएको खतिवडा बताउँछन् ।

त्यसपछि समिति सदस्यहरुलाई उनी चित्त नदुखाउनुहोला भन्दै उनी भन्छन्, ‘समितिले तयार पारेको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवदेन परिमार्जनसहित सर्वसम्मतिबाट पारित गर्दिन अनुरोध गर्दछु । परिमार्जनसहित भनेको छ चित्त नदुखाउनुहोला ।’

मन्त्रालयमा भाषा मिलाउन गएपछि विधेयक आफूहरुको हातमा नआएको बताउँछन्, एकीकृत समाजवादीका नेता तथा समिति सदस्य राजेन्द्र पाण्डे । उनी भन्छन्, ‘सभापतिले विधेयकमा भाषा मिलाइसकेपछि फेरि हामीहरुलाई अध्ययन, छलफल गर्न दिने भन्नुभएको थियो । तर, दिइएन ।’

आफूहरुले बारम्बार माग्दा पनि परिमार्जनसहितको विधेयक उपलब्ध नगराएको उनले बताए ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’को विषय अब राष्ट्रियसभाको जिम्मामा

समितिको प्रतिवेदनको बुँदा ४३ मा विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ उपदफाक्रम मिलाउँदा कायम हुने उपदफा ५ मा रहेको ‘नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई’ भन्ने शब्दहरू हटाउने भन्दै मुल विधेयकको दफा ४ मा रहेका उपदफालाई दफा ५ बनाइयो ।

प्रतिवेदनअनुसार कायम भएको दफा ५ (क) मा कुलिङ पिरियड खण्डित हुने प्रावधान राखियो । जसले गर्न नहुने खण्डमा भन्छ, ‘संवैधानिक वा कुटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकका पदमा नियुक्ति लिन ।’

यो प्रावधान कसरी राखियो भन्ने विषयमा अहिले विवाद छ । सांसदहरूले समिति सभापतिलाई दोष देखाएका छन् । समिति सभापतिले कर्मचारीलाई दोष लगाएका छन् । समिति सभापति, सांसद र कर्मचारीले माफी मागे पनि कसैले जिम्मेवारी लिएका छैनन् । यस प्रकरण छानबिनका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नै उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि सभामुख देवराज घिमिरेलाई अनुरोधको निर्णय गरिसकेको छ । समितिको अनुरोधअनुसार छानबिनका लागि सभामुख घिमिरेले परामर्श सुरु गरिसकेका छन् । छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग सांसदहरुको छ ।

सचिवहरूको दौडधुप नै देखाउँछ ‘कुलिङ–अफ पिरियड’को अपरिहार्यता

सापेक्ष बनाउनुपर्छ ‘कुलिङ अफ पिरियड’