यस्ता छन् मुख्यमन्त्री कँडेलले साढे ५ महिनामा गरेका काम

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले साढे पाँच महिनाको अवधिमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्रकार सम्मलेन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले १९ बुँदे आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेका काम कारबाही सार्वजनिक गरेका हुन् ।

‘प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सबै निकायहरूको वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत गराई कार्ययोजनाअनुसार कार्य सञ्चालन गरी समयमै प्रगति हासिल गर्न नौ बुँदे साझा प्रतिबद्धता गरिएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए ।

उनले भने, ‘सोही कार्ययोजना अनुसार कार्यसम्पादन भइरहेको छ । कार्ययोजना तथा प्रतिबद्धता अनुसार भौतिक मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत ठेक्का लगाउनुपर्ने संख्या ३५१ मध्ये झण्डै ६० प्रतिशतभन्दा बढी आयोजनाको ठेक्का आह्वान भइसकेको छ भने बाँकी ठेक्का आह्वानको अन्तिम चरणमा रहेको छ ।’

त्यस्तै, मुख्यमन्त्री कँडेलले भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माण, स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि पहल भइरहेको र स्थानीय तह जोड्ने सडक निर्माण भइरहेको त्यसलाई उपलब्धिका रुपमा लिएका छन् ।

सम्पादित कार्य तथा प्राप्त प्रमुख उपलब्धिहरु-

• प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सबै निकायहरुको वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत गराइ कार्ययोजना अनुसार कार्य सञ्चालन गरी समयमै प्रगति हासिल गर्न ९ बुँदे साझा प्रतिवद्धता गरिएको छ । सोही कार्ययोजना अनुसार कार्यसम्पादन भइरहेको छ । कार्ययोजना तथा प्रतिवद्धता अनुसार भौतिक मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत ठेक्का लगाउनुपर्ने संख्या ३५१ मध्ये झण्डै ६० प्रतिशतभन्दा बढि आयोजनाको ठेक्का आह्वान भइसकेको छ भने बाँकी ठेक्का आह्वानको अन्तिम चरणमा रहेको छ । जसमा ३१० मध्ये भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले १० वटै जिल्लाका २१५ वटा आयोजनाको ठेक्का आव्हान गरिसकेको छ ।
• कार्तिकमा जाजरकोट केन्द्रविन्दु भइ गएको भूकम्पका कारण क्षति भएका सामुदायिक विद्यालय र सरकारी अस्पतालको मर्मत तथा पूनर्निर्माणका लागि रु ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा कार्यविधि स्वीकृत गरी क्षतिग्रस्त विद्यालयको पुर्ननिर्माणको लागि छनौट प्रक्रियाको चरण शुरु भएकोछ । यो कार्यक्रमबाट भुकम्प प्रभावित क्षेत्रका ७० वटा भन्दा बढी क्षतिग्रस्त विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकीको चालु आर्थिक वर्षभित्रै पुर्ननिर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
• चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म कुल बजेट खर्च ४ दशलब ४४ प्रतिशत रहेको छ । जसमा पूजीगत तर्फ १ दशमलब ७१ प्रतिगत खर्च भएको छ । यसले बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको सकारात्मक सङ्केत गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ४ वटा महत्वपूर्ण विधयेक प्रदेश सभामा दर्ता भएकोमा अनिवार्य रुपमा ऐन बन्नुपर्ने तर लामोसमयदेखी छलफलकै क्रमममा रहेको स्थानीय तहको सेवा सम्बन्धी विधयेक यसै चालु आर्थिक वर्षमा पटक पेश भई सम्मानित सभाबाट पारित भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सडक तथा यातायात सम्बन्धी आफ्नो छुट्टै ऐन नभएको हुँदा कर्णाली प्रदेश स्थापनादेखि सुरू गरी अन्तिम रूप दिन नसकिएको कर्णाली प्रदेश लोकमार्ग विधेयक तथा कर्णाली प्रदेश यातायात विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरी सम्मानित सभामा पेश गरिएको छ । यी दुईवटा विधेयक तथा सडक गुरुयोजना स्वीकृत भएमा तीन तहका सरकार बिचको समन्वय तथा सडक योजना तर्जुमा लगायतका कार्यमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ । (चालु आवमा प्रदेशसभामा दर्ता भएका विधेयहरु ,दलित शसक्तिकरण विधेयक, प्रदेश यातायात विधेयक, स्थानीय तह सेवा सम्बन्धी विधेयक र प्रदेश निजामति ऐन संशोधन गर्ने विधेयक)
• बजेट कार्यान्वयनको लागि कृषि, बन तथा सामाजिक मन्त्रालयसँग ४ वटा कार्यविधिहरु मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ । प्रदेश गौरवका आयोजना छनोट र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार गरिएको छ।
• प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अझ बढी समन्वय गर्ने उदेश्यले योजना बनाँउदा र कार्यान्वयन गर्दा समन्वयको सुरुवात भएको छ । प्रदेशका निकायलाई स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने आयोजनाका सम्बन्धमा जानकारी गराउने सहकार्यको संस्कृतिको सुरुवात गरिएको छ । जस अन्र्तगत प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा विनियोजन हुने आयोजनाहरुको नाम र बजेटबारे कार्यान्वयन हुनु पूर्व नै सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अनिवार्य जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
• कर्णाली प्रदेश प्राप्तिको क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने महान शहिदहरुको सम्मान स्वरुप निजहरुको तस्विर प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायहरुमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सहिद परिवारका एक एक जनालाई रोजगार दिने व्यवस्था मिलाउने गरि मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।
• कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पंच वर्षिय योजनाको मस्यौदा तयारीको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। आयोजना पहिचान, छनोट तथा बजेट विनियोजनलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक बनाउन प्रदेशको आयोजना बैङ्क निर्माणको कार्य भइरहेको छ भने आयोजना छनौटलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न आयोजना सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा शुरु भएको छ ।
• प्रदेशका मन्त्रालयहरुको कामकारवाहीलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न तथा कामको प्रकृतिलाई मिलाउने गरि मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुको पुर्नसंरचनाको अध्ययन गरि प्रतिवेदन पेश गर्न माननीय मन्त्री राजीवविक्रम शाहको अध्ययन समिति गठन भएको छ । कर्णाली प्रदेशकोे स्वास्थ्य अवस्थालाई थप सुधार तथा प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नति लगायतका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न प्राध्यापक डाक्टर भगवान कोइरालाको संयोजकत्वमा एक उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन गरी उक्त समितिले कार्यप्रारम्भ गरेको छ ।
• ठेक्का लागेका तर निर्माण व्यवसायीहरुले सन्तोषजनक रुपमा काम अगाडि बढाउन नसकेका वहुवर्षीय तथा स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाहरु ३३ वटा आयोजनाहरु पहिचान गरि सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरुसँग बृहत छलफल गरि निर्माण कार्य यथाशिघ्र अगाडि बढाउन निर्देशन तथा सहजीकरण गरिएको छ । जसको प्रभाव स्वरुप केही आयोजनामा काम समेत शुरु भएको छ ।
• प्रदेश सरकारबाट आपत्कालीन अवस्थामा तथा नियमित रूपमा सडक मर्मतका गरी सडक यातायातलाई सुचारु बनाउन आवश्यक बजेट तथा सडक मर्मत सम्भार समूह (सडक मर्मत समूह) परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सडक यातायातलाई नियमित रुपमा सञ्चालन हुने व्यवस्थाका लागि आवश्यकतानुसार कार्यसम्पादन गर्न र आवश्यक परेको समयमा कार्यक्षेत्रको सवाल देखाइ जिम्मेवारीबाट पन्छिने कार्य नगर्न ÷नगराउन स्पष्ट निर्देशन गरिएको छ । सोही अनुसार अबरुद्ध सडकहरू तत्काल खोली सुचारू गर्ने काम भइरहेको छन् ।
• प्रदेशभित्र स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक पुर्‍याउने उद्देश्यले विश्व बैकको सहयोगमा तीनै तहको साझेदारीमा प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना कार्यक्रमको लागि विश्व बैंक, अर्थ मन्त्रालय र प्रदेश सरकारबीच सम्झौता भएको छ । जसमा कर्णाली प्रदेशका ३० वटा पालिका केन्द्र जोडने सडक स्तरोन्नति गर्न करिब ३ सय ६० किमी सडक स्तरोन्नति हुने र सडक संजालसँग जोडन बाँकी रहेका ६ वटा पालिका करिब ९७ किमी सडकमार्फत केन्द्र सडक सन्जाल जोडिने ।
• प्रदेशभित्र स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पहिलो चरणमा तथा वडाकेन्द्रसम्म दोस्रो चरणमा गरी सबै वडाकेन्द्रसम्म पक्की सडक पु¥याउने उद्देश्यले विश्व बैकको सहयोगमा तीनै तहको साझेदारीमा प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना ९एीच्क्ष्ए० स्थापना भई कार्य सुरु भएको छ । प्रादेशिक सडक गुरुयोजना निर्माण गरी अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको छ । जस अन्र्तगत तल्लो डुङ्गेश्वर—डाँडाँडापराजुल र हुम्लाको गल्फाघाट ठाडाकाटे सडक अदानचुली सडकको टेण्डर प्रक्रिया अन्तिम चरण रहेको छ ।
• दशै तिहार जस्ता चाडपर्वमा हुनसक्ने सडक दुर्घटनालाई लक्षित गरी सरोकारवाला, यातायात व्यवसायी, प्रदेश प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकाय, यातायात व्यवस्था कार्यालय लगायत सरोकारवालाहरूसँग म स्वंयको उपस्थितिमा दुई पटक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरी सडक सुरक्षाको लागि सामूहिक प्रतिवद्धता गरिएको छ । राजमार्गमा हुने अनावश्यक चेकजाँचलाई सहज बनाउन आवश्यक सडक सुरक्षाको महत्वलाई ध्यान दिई समय समयमा यातायात कायालय, स्थानीय प्रशासन तथा ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गरी जनचेतना अभिवृद्धि तथा आकस्मिक अनुगमन र नियमनका कार्यहरु गरिएको छ ।
• अत्याधिक लोडको कारण पुरानो पुल चुडिएर खच्चरको दुर्घटना भएको खिड्कीजिउला झलुङ्गेपुलको सट्टा अर्को झोलुङ्गेपुल निर्माण निर्माणको कार्य तत्काल अगाडि बढाइ वैकल्पिक व्यवस्था स्वरुप नयाँ पुल निर्माण सम्पन्न भएकोछ ।
• भूकम्प प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहका ५०० जना व्यक्तिलाई भूकम्प प्रतिरोधी भवन तथा संरचना निर्माण सम्बन्धी पहिलो चरणको तालिम सम्पन्न भएको छ । यस अवधिमा १६ वटा नमूना घर निर्माण भएका छन् ।
• प्रदेशको एकीकृत प्रशासनिक भवन तथा परिसर निर्माणलाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
• राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई लक्षित गरी रङ्गशाला वरिपरीको सडक तथा सुर्खेत विमानस्थल नजिकको पक्की नाला निर्माण लगायतको कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ ।
• विवादका कारण अवरुद्ध रहेको चिसापानी —बाबियाचौर —सुर्खेत ३३ केभि प्रसारण लाइनमा सहजीरकण पश्चात वीरेन्द्रनगरस्थित पावर स्टेशनमा जोडिएको छ भने कोहलपुर सुर्खेत १३२ केभिए प्रसारण लाइनको लागि राष्ट्रिय निकुन्ज तथा बन्यजन्य जन्तु आरक्षणमा पर्ने रुख कटानको लागि पटक/पटक पहल भएको हाल रुख कटानको अनुमति प्राप्त भई रुख कटान शुरु भएको छ भने, बाँकेको गाभरको जग्गाको सन्दर्भमा सम्मानित उच्च अदालत नेपालगंजबाट निवेदकहरुको हालै रिट खारेज भएपछि अव प्रसारण लाइनको काम अघि बढने अपेक्षा गरिएको छ । यो बीचमा सुर्खेतको छिन्चु र सुब्बाकुनामा रहेको जग्गा र मुआव्जाको सन्दर्भमा स्थानीय प्रशासनसँग समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गरिएको छ।
• बागमति लगायतका प्रदेशमा हालै गएको बाढी पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारमा सघाउन प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री दैबि प्रकोप उद्धार कोषमा रु ५० लाख जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ ।