आकासिँदो सार्वजनिक ऋण : विकास खर्च शून्य हुने जोखिम, कसैलाई छैन मतलब

काठमाडौं । अस्वाभाविक सार्वजनिक ऋण वृद्धिले अर्थतन्त्रमा पार्ने दुष्परिणामबारे सर्वत्र चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । तर, राज्य सञ्चालक भने यसबारे अझै गम्भीर देखिएका छैनन् । दलहरूले एकअर्कालाई राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप गर्न पर्दा यदाकदा चर्चा गरे पनि सार्वजनिक ऋण नियन्त्रण तथा सदुपयोगको गम्भीर प्रयास कुनै पनि सरकारले गरेको देखिँदैन ।

२०७० को दशकअघि सार्वजनिक ऋण खासै ठूलो समस्या मानिँदैनथ्यो । वार्षिक बजेटको १० प्रतिशतभन्दा कम साँवा-ब्याजको भुक्तानीमा खर्च हुन्थ्यो । तर, त्यसयता भने अस्वाभाविक रूपमा बढ्न थाल्यो । त्यसको दुष्प्रभाव वार्षिक बजेटमाथिको व्ययभारमा पर्न थाल्यो । साथै, वित्तीय खर्च अनुपात बढ्दै जाँदा पुँजीगत खर्च एकदमै न्यून हुँदै गयो ।

आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेटमा पहिलोपटक अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय खर्च बढी हुने यथार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि यस्तो समस्या सुरुवात भइसकेको भए पनि अर्थमन्त्रीहरूले यो यथार्थलाई अङ्कजालमा लुकाउँदै आएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले वित्तीय खर्च २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् कुल बजेट विनियोजनको १२.८ प्रतिशत हुने अनुमान गरेका थिए । जबकि उनले पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ८० अर्ब ३२ करोड अर्थात् २१.२ प्रतिशत हुने बताएका थिए । व्यवहारमा भने उल्टो भयो । यही आर्थिक वर्षदेखि वित्तीय खर्चले पुँजीगत खर्चलाई उछिन्यो । वित्तीय खर्च ११.१ प्रतिशत हुँदा पुँजीगत खर्च १०.८ प्रतिशतमा सीमित भयो ।

आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले देशको इतिहासमै पहिलोपटक पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय खर्च धेरै हुने अनुमान पेस गरे । उनले उक्त आर्थिक वर्षमा वित्तीय खर्च १७.५५ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च १७.२५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को बजेटमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वित्तीय खर्च बढेर १९.७४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरे । २०४० को दशकयता पुँजीगत खर्च प्रत्येक दशकमा घट्दै गए पनि २०७० को दशकयता जस्तो चिन्ताजनक अवस्थामा कहिल्यै थिएन ।

२०३६-०४६ बीचको औसत पुँजीगत खर्च ६७.२ प्रतिशत थियो भने २०४६-०५६ मा ५६.९ प्रतिशतमा झर्‍यो । यही अवधिमा चालु खर्चमा अस्वाभाविक वृद्धि भयो भने वित्तीय खर्चलाई भिन्नै देखाउन थालियो । त्यसअघि साधारण खर्च र विकास खर्चका रूपमा बजेट वर्गीकरण गर्ने प्रचलन थियो ।

२०५६-०६६ बीच पुँजीगत खर्च ३०.७ प्रतिशतमा झर्‍यो भने २०६६-०७६ बीच २३.७ प्रतिशत थियो । २०७६-०८१ बीचको औसत १७ प्रतिशत छ भने पछिल्ला आर्थिक वर्षमा ११ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित हुन थालेको छ ।

यस्तो स्थिति सृजना हुनुको मुख्य कारण भने चालु खर्च कटौती हुन नसक्नु र सार्वजनिक ऋण बढ्दै जानु हो । गत साउन मसान्तसम्मको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ७१ अर्ब थियो । चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमै करिब १ खर्ब सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । २५ खर्ब २८ अर्बभन्दा बढी भएको छ ।

प्रतिनागरिक सार्वजनिक ऋण करिब ८३ हजार ६ सय पुगेको छ । यो जीडीपीको करिब ४४ प्रतिशत हो । नेपालजस्तो नाजुक अर्थतन्त्र भएको देशका लागि यति धेरै सार्वजनिक ऋणभार अस्वाभाविक हो ।

नेपालको सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष २०७१-०७२ मा ३ खर्ब ३६ अर्ब थियो । आर्थिक वर्ष २०७२-०७३ मा ५ खर्ब ४४ अर्ब ९१ करोड, आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ मा ६ खर्ब, ९७ अर्ब ६८ करोड भयो ।

२०७४-०७५ मा ९ खर्ब १७ अर्ब, २०७५-०७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब, ०७६-०७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब, ०७७-०७८ १७ खर्ब ३७ अर्ब, ०७८-०७९ मा २० खर्ब १३ अर्ब, ०७९-०८० मा २२ खर्ब ९५ अर्ब पुगेको थियो ।

२०७२ सालपछि यसरी लगातार र ठूलो मात्रामा सार्वजनिक ऋण बढ्नुको कारण सङ्घीय शासन प्रणालीले सिर्जना गरेको ठूलो आकारको सरकार र राज्य हो भन्ने धेरैको ठहर छ । वास्तविक वार्षिक खर्चको ८० प्रतिशतसम्म चालु खर्च हुने गरेको छ ।

रोचक कुरा के छ भने प्रदेश तहको चालु खर्च सङ्घ र स्थानीय तहको अनुपातमा कम छ । यसको अर्थ हो कि सङ्घीय तहका संरचना कटौती नगरिकन प्रदेश र स्थानीय तह थप्दा चालु खर्च वृद्धि अस्वाभाविक भएको छ । जबकि सङ्घीयताको सिद्धान्त यो हैन ।

सङ्घीय शासन प्रणालीको अर्थ केन्द्रलाई जस्ताको त्यस्तै राखेर प्रदेश वा स्थानीय संयन्त्र थप्नु हैन । सङ्घीय शासन प्रणालीमा केन्द्रका काम, कर्तव्य र अधिकारसँगै संयन्त्र र लागत पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनु पर्दछ । अर्थात् सङ्घीयस्तरमा सानो र छरितो संयन्त्र हुनु पर्दछ । चालू खर्च कटौतीको अर्थ मूलतः राज्य संरचना र संयन्त्रकै कटौती हो ।

राज्यका ठूला प्रशानिक संरचना मूलतः ३ वटा हुन्छन् । सेना, प्रहरी र निजामति कर्मचारी । सङ्घीय शासन प्रणालीको अवलम्बनपछि यी संरचनाको पुनरावलोकन गरिएको छैन । राजनीतिक तथा संवैधानिक संरचना पनि धेरै, ठूला र अनावश्यक भएको जनगुनासो बढ्दो छ ।

सङ्घीय शासन प्रणालीमा यति धेरै सङ्घीय मन्त्रालय आवश्यक हुँदैन । ७-११ मन्त्रालय पर्याप्त हुन्छ । अनावश्यक रूपमा ठूला प्रदेशसभा पनि जनगुनासोको कारण बन्ने गरेका छन । ३१-५१ भन्दा ठूला प्रदेशसभा आवश्यक हैनन् । सङ्घीय संसद्कै संरचना पुनरावलोकन आवश्यक भइसकेको छ ।

तर, पुँजीगत खर्च अनुपात कम हुनुमा चालु खर्च मात्र हैन, वित्तीय खर्च पनि जिम्मेवार हुन्छ। वित्तीय खर्च बढ्नुको सिधा कारण सार्वजनिक ऋण धेरै हुनु हो ।

अस्वाभाविक सार्वजनिक ऋण वृद्धि भएका देशको राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्था त्यति राम्रो देखिन्न । सन् २०२२ को आर्थिक सङ्कट र राजनीतिक विद्रोहको अवधिमा श्रीलंकाको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको १०४ प्रतिशत पुगेको थियो ।

सार्वजनिक ऋण जति धेरै हुन्छ, साँवा-ब्याज भुक्तानी रकम बढ्दै जान्छ र पुँजीगत खर्च न्यून हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा पुँजीगत खर्च वृद्धिदर ७.६ प्रतिशत हुँदा वित्तीय खर्च वृद्धिदर ३८.९ प्रतिशत थियो । सार्वजनिक ऋण र वित्तीय खर्च अनुपातको वृद्धि दर कायमै रहे आगामी दशकमा पुँजीगत खर्च शून्य हुन सक्ने जोखिम बढेको छ ।

देश अहिले पनि प्रारम्भिक विकासस्तरमा छ । देशलाई भौतिक तथा मानवीय विकासका लागि पर्याप्त पुँजीगत खर्च आवश्यक छ । चालु र वित्तीय खर्चको दबाबमा पुँजीगत खर्च न्यून वा शून्य हुने अवस्था नआओस् भनेर राज्य सञ्चालक गम्भीर बन्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।