नयाँ शक्तिको एक दशक र वैकल्पिक राजनीतिको अपरिहार्यता

संसारका सबै वस्तुजस्तै राजनीति पनि एउटा गतिशील प्रक्रिया हो । मानव जातिको उद्विकासको क्रममा स्थायी बसोबास र खेतीपाती गर्न जानेपछि समूह, समाज र प्रारम्भिक राज्यको परिकल्पना गरियो । त्यतिबेलादेखि नै राजनीतिको सुरुवात भयो । समाज र राज्यको परिवर्तन सँगसँगै त्यसलाई सञ्चालन गर्ने राजनीति पनि विभिन्न ऐतिहासिक चरण हुँदै परिवर्तन भइरहेछ ।

चार ऐतिहासिक चरण

प्रारम्भिक चरणको मान्छेको आवश्यकताले त्यतिबेला कविला र गणमा बस्ने मान्छेहरूको व्यवस्थापनको लागि एउटा मुली आफ्नो सभा वा पञ्चायतबाट छान्ने र त्यसैले बनाएका नियममा चल्ने पद्धति बन्यो । विचारको हकमा आधुनिक विज्ञानको आविष्कार नभइसकेको सन्दर्भमा कतिपयले भगवानको आविष्कार गरे र कतिपयले प्रकृतिका विभिन्न पक्ष र नियमलाई नै निर्देशक सिद्धान्त, विचार वा शक्ति माने । यसरी प्रारम्भिक चरणको राजनीतिको संसार सुरुआत भयो । त्यो पहिलो चरणको प्रारम्भिक गणतन्त्रात्मक राजनीति थियो ।

दोस्रो चरणमा जब समाज र राज्यको आकार एवम् जटिलता बढ्दै गयो, आवश्यकता बढ्दै गए र सानो गण वा कविलाईले मात्रै धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि त्यसका नयाँ आयाम र क्षेत्र पनि विकसित हुँदै गए । त्यो सञ्चालन गर्न मान्छेको चेतनाको यथेष्ठ विकास भइसकेको थिएन । विज्ञानको आविष्कार पनि भइसकेको थिएन । दैवी शक्तिको विश्वासमा मात्रै समाज चलेको थियो । अतः त्यही गणनायक नै राजा र वंशानुगत ढाँचाको राजतन्त्रको रूपमा विकास भयो । विश्वमा यसरी आजभन्दा करिब चार, पाँचसय वर्ष अगाडिसम्म त्यस्तो निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक राजनीति हावी रह्यो । ग्रिस, इजिप्ट, पर्सिया, भारत, चीन हुँदै विश्वभर ढाँचा फरकफरक रहेपनि मूल रूपमा यस्तो निरङ्कुश एकतन्त्रात्मक राजनीतिको चक्र चल्यो ।

करिब चार, पाँचसय वर्षयता जब वैज्ञानिक युगको प्रवेश भयो संसारलाई वैज्ञानिक ढङ्गले बुझ्ने चेतनाको पनि विकास भयो । औद्योगिक क्रान्तिसँगै समाजको उत्पादन प्रणालीका ढाँचा पनि बदलिए । राज्यको स्वरुप र मान्छेको चेतना वृद्धिसँगै आधुनिक लोकतन्त्रको जन्म भयो । मूलतः युरोपबाटै इन्लाइटेन्मेन्ट अर्थात् प्रबोधन युगका रुपमा स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वका तीन प्रवर्गसहितको लोकतन्त्रको अभ्यास सुरु भयो । विश्वमा यो तेस्रो ऐतिहासिक चरणको राजनीति थियो ।

त्यसैको एउटा धारले व्यक्तिको निजी स्वतन्त्रतालाई प्रधानता दियो । जो पछि पुँजीवादी वा उदारवादी लोकतन्त्रको धार बन्यो । अर्को, सामाजिक वर्गीय समानतालाई प्रधानता दिने मार्क्सेली समाजवादको धारका रुपमा अगाडि आयो । त्यो समाजवाद प्रयोग गर्ने क्रममा एकदलीय राज्यनियन्त्रित निरङ्कुश प्रणालीका रुपमा देखियो । बीसौँ शताब्दीको अन्त्यसम्म आइपुग्दा मूलतः यी दुई धार विश्वमा देखिए । त्यसबाहेक अर्को सानो सम्वर्द्धनवादी धार पनि थियो, जसले पुरानो राजतन्त्रलाई समेत राख्नुपर्छ भनेर वकालत गर्थ्यो । तर, मूल रूपमा पुँजीवादी उदारवाद र साम्यवादी राज्य–समाजवादका दुईवटा धार नै राजनीतिका मूल प्रवृत्तिका रूपमा रहे ।

लोकतन्त्र वा राजनीति र राज्यप्रणालीका रूपहरू युग अनुकूल परिवर्तन हुँदै जान्छन् । एक्काईसौँ शताब्दीसँगै विश्व नयाँ युगमा प्रवेश गरेको मानिँदै छ । यही क्रममा विश्वव्यापी रूपमा वैकल्पिक राजनीतिको प्रश्न उठेको छ जसलाई चौथो चरणको राजनीति भन्न सकिन्छ । वैकल्पिक भनेको तत्कालीन अवस्था र पुरानो प्रणालीभित्रकै एउटा अर्को शक्ति होइन । विद्यमान बहुदलीय लोकतन्त्रमा अरू नयाँ पार्टी हुनु नै वैकल्पिक राजनीति होइन ।

ऐतिहासिक रूपले नेपालको सन्दर्भमा निकै ढिलोगरी २००७ सालमा निरङ्कुश राणा शासनको अन्त्यसँगै आधुनिक लोकतन्त्रको प्रवेश भयो । तर शाहवंशीय राजतन्त्र कायम रहिराखेको हुनाले राजा महेन्द्रले लोकतन्त्रको हत्या गरेर फेरि २०१७ सालमा सत्ता आफ्नो हातमा लिए । ०४६ सालपछि पुनः राजतन्त्रसहितको बहुदलीय लोकतन्त्र आयो । देशको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता अझै राजामा रहेकाले माओवादी जनयुद्धले त्यसलाई जरैदेखि ठूलो धक्का दियो । त्यसैको जगमा भएको २०६२-०६३ को जनआन्दोलन र संविधानसभाको निर्वाचन तथा संविधान निर्माणपछि ०७२ सालबाट मात्रै पूर्ण रूपमा युरोप, अमेरिका र अरू देशको जस्तो जनताको हातमा पूर्ण सार्वभौमसत्ता ल्याउने लोकतन्त्र नेपालमा आयो ।

यसरी लोकतन्त्र वा राजनीति र राज्यप्रणालीका रूपहरू युग अनुकूल परिवर्तन हुँदै जान्छन् । एक्काईसौँ शताब्दीसँगै विश्व नयाँ युगमा प्रवेश गरेको मानिँदै छ । यही क्रममा विश्वव्यापी रूपमा वैकल्पिक राजनीतिको प्रश्न उठेको छ जसलाई चौथो चरणको राजनीति भन्न सकिन्छ । वैकल्पिक भनेको तत्कालीन अवस्था र पुरानो प्रणालीभित्रकै एउटा अर्को शक्ति होइन । विद्यमान बहुदलीय लोकतन्त्रमा अरू नयाँ पार्टी हुनु नै वैकल्पिक राजनीति होइन ।

बीसौँ शताब्दीको अन्त्य र एक्काईसौँ शताब्दीको सुरुसम्म आइपुग्दा नेपाल पनि औपचारिक रूपमा त्यो नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । राजनीति भनेको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संरचनात्मक आधारमा अडिएको हुन्छ । साथै राजनीतिले नयाँ आर्थिक–सामाजिक संरचनात्मक आधार पनि निर्माण गर्छ । किनभने आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संरचना आपसमा अन्तरनिर्भर हुन्छन् ।

अहिलेको युगलाई चौथो औद्योगिक क्रान्तिको युग भनिँदैछ । डिजिटल प्रविधि, जेनेटिक्स, नानो प्रविधि, एआई लगायतको प्रयोगबाट आर्थिक उत्पादनका नयाँनयाँ विधिहरू आविष्कार भएका छन् । उत्पादन र उत्पादकको चरम विकास भएको छ । तर, सँगसँगै असमानता पनि चरम बढेको छ । विभिन्न देशबीचमा र देशभित्र पनि वर्ग, जाति तथा समुदायबीचको बढ्दो असमानताले ठूलो द्वन्द्वको स्थिति बनिरहेको छ । अर्कोतिर पर्यावरणको भयङ्कर विनासले पृथ्वी नै बस्नलायक रहँदैन कि भन्ने चिन्ता बढ्दो छ । त्यसनिम्ति राजनीति, अर्थतन्त्रलगायत सबै समाजव्यवस्थाको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्ने विषय उठिरहेका छन् ।

साथै, आणविक हातहतियारको विभीषिकाले पनि विश्वव्यवस्थामा गम्भीर चुनौती थपेको छ । विश्वव्यापी रूपमा नै विनासकारी हतियारलाई नियमन गरिएन भने मानवजाति नै ध्वस्त भएर जानसक्ने देखिन्छ । त्यसैले अबको राजनीति भनेको एउटा देशमा मात्रै सीमित रहन सक्दैन भन्ने नयाँ बहस थपिएको छ ।

पछिल्लो समय कृत्रिम बौद्धिकता अर्थात् एआईका कारण मान्छेभन्दा पनि बढी जान्ने मेसिनको आविष्कार भइसकेपछि समाज के हुन्छ भन्ने बहस सिर्जना भएको छ । यसलाई पनि कुनै एउटा देशले मात्रै नियमन गरेर हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय रूपले नै नियमन गर्नुपर्छ भन्ने बहस छ ।

यी सबै विषय सहितको समग्र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समस्या हल गर्नकानिम्ति नयाँ राजनीतिको खोजी विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा भनिएको वैकल्पिक राजनीति यही हो । यो विश्व राजनीतिको चौथो चरण हो ।

नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको सुरुवात

नेपालमा मैले नै मुख्य रूपमा वैकल्पिक राजनीति वा नयाँ शक्ति भनेर वैचारिक बहसको सुरुवात गरेको हुँ । छिटफुट रूपमा मुद्दा विशेषमा केन्द्रित भएर अरूले पनि सुरु गर्नु भएको थियो, छ । जस्तै, वातावरणीय मुद्दा लिएर कुवेर शर्माले ०४८ सालमा हरित पार्टी बनाउनु भएको थियो । पछि उज्ज्वल थापाले संविधान निर्माण भइरहेकै बेलामा पुरानो राजनीतिको सट्टा सदाचार र सुशासनसहित राजनीतिको कुरा उठाउनु भयो । पूर्वमा केही बौद्धिकहरूले वैकल्पिक राजनीतिको बहस चलाउनु भएको थियो । तर, समग्र वैचारिक, दार्शनिक, राजनीतिक र आर्थिक सबै कोणबाट युग नै परिवर्तन गर्ने नयाँ भाष्यको सुरुवात भएको थिएन ।

मैले नै २०७० सालको फागुनमा ‘नयाँ शक्तिको खाँचो’ भनेर नेपाल साप्ताहिकमा एउटा आलेखमार्फत बहस सुरु गरेँ । मेरो त्यतिबेलाको भनाइ थियो –‘नेपाल ढिलै भए पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएको र नयाँ संविधान जारी भएपछि नयाँ युगमा प्रवेश गर्दैछ । अब नेपाल र विश्वको तालमेल मिलाउने गरी समग्र राजनीतिकै पुनर्संरचना हुनुपर्छ । नेपालमा हिजोका काङ्ग्रेस, कम्युनिस्टलगायतको दुईथरी विचार राख्ने पार्टीको युग पनि छिट्टै समाप्त हुन्छ । त्यसैले विश्वसँग पदचाप मिलाएर जाने हो भने अब नेपालमा बेलैमा नयाँ विचार, राजनीति, सङ्गठनसहितको नयाँ शक्तिको खाँचो छ ।’

त्यसपछि नै नेपालमा समष्टिगत ढङ्गले वैकल्पिक राजनीतिको बहस उठ्यो । नयाँ शक्ति निर्माणका प्रयास सुरु भए ।

हामीले ०७३ सालको जेठमा एउटा ठूलो जनसभासहित विभिन्न क्षेत्रका मान्छेको उपस्थितिमा नयाँ शक्तिको घोषणा गर्‍यौँ । त्यसपछि विवेकशील, साझालगायत हुँदै पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बनेको छ । जनमत, नागरिक उन्मुक्तिलगायत क्षेत्रीय पार्टी बनेका छन् । साथै, स्थानीय निर्वाचनमा धनगढी, काठमाडौं र धरानलगायत ठाउँमा स्वतन्त्रहरू निर्वाचित भएर आएका छन् । यसले नेपालमा वैकल्पिक धारको खोजी भइरहेको छ भन्ने बलियो आधार देखाउँछ । विश्वमा पनि भारतको आम आदमी पार्टी, डेनमार्कको द अल्टर्नेटिभ, फ्रान्समा म्याक्रोँको एन मासदेखि विभिन्न देशमा जसरी उदय भइरहेका छन्, यसले परम्परागत राजनीति र पार्टीहरूको विकल्पको खोजी भइरहेको स्पष्ट देखाउँछ ।

वैकल्पिक राजनीतिको वैचारिकी : समुन्नत समाजवाद

इतिहासमा सधैँ समकालीन समाजका समस्या समाधान गर्ने वैचारिकी निर्माण पहिले हुन्छ र त्यसको वरिपरि पार्टी बन्छ । पार्टी भनेको विचारको सङ्गठित अभिव्यक्ति हो । अहिले नेपालसँगै विश्वमा जे भइरहेको छ त्यसलाई अलग्याएर हेर्न मिल्दैन । सूचना, प्रविधि र अर्थतन्त्रको विश्वव्यापिकरण तथा मान्छेको चलायमानताले विश्व नै करिबकरिब एउटै प्रणालीजस्तो अवस्थामा पुगेको छ ।

अहिलेको विश्व व्यवस्थामा पुँजीवादी प्रणालीकै वर्चस्व छ । यसमा बढी विकसित भएका केन्द्रका देशहरू एकापट्टी छन् भने अलि किनारापट्टी रहेका हाम्रोजस्ता देश अर्को ध्रुवमा छन् । जसलाई ‘नर्थ’ र ‘ग्लोबल साउथ’ भनेर समेत विभाजन गरिँदैछ । पुरानो शब्दमा भन्दा ‘केन्द्र’ र ‘किनारा’, वा ‘सेन्टर’ र ‘पेरिफेरि’ भनेर पनि भन्न सकिन्छ ।

त्यसले गर्दा युरोप अमेरिका जस्ता केन्द्रका देशहरू र नेपालजस्ता दक्षिण एसिया र मध्य अफ्रिकालगायत किनाराका देशहरूको बीचमा केही महत्वपूर्ण अन्तर छन् । तर, विश्वव्यापी रूपमा समस्याहरू साझा पनि बन्दै गइरहेका छन् । त्यसैले पहिलो कुरा त्यसको समष्टिगत वैचारिकीको निर्माण नै हो ।

यही क्रममा मैले नयाँ शक्तिको बहससँगै परम्परागत पुँजीवादी वा उदार लोकतन्त्र र राज्यनियन्त्रित समाजवाद वा कम्युनिज्मभन्दा माथि उठेको विचार चाहिन्छ, र त्यसले नै विश्वका बहुआयामिक समस्यालाई दिगो हल दिन्छ भनेको हुँ । त्यसलाई ‘लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद’ भनेर हाम्रो संविधानले पनि भन्छ ।

ठोस रूपमा भन्दा अबको लोकतन्त्र खालि औपचारिक रूपले प्रतिस्पर्धात्मक र प्रतिनिधिमूलक मात्रै भएर हुँदैन अर्थात् निजी प्रतिस्पर्धा गरेर मात्रै पुग्दैन । त्यो समानुपातिक र समावेशी पनि हुनुपर्छ । समानुपातिक र समावेशीताभित्र पनि सहभागितामूलक लोकतन्त्र हुनुपर्छ । अर्थात् प्रत्यक्ष लोकतन्त्र पनि हुनुपर्छ । महत्वपूर्ण नीति निर्माणमा जनमत सङ्ग्रहमार्फत जनताले प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउने हुनुपर्छ । उम्मेदवार ठीक भएनछ भने ‘राइट टू नो भोट’ र प्रतिनिधि ठीक नभए ‘राइट टू रिकल’ को व्यवस्था पनि राखेर छिटछिटो बदल्न सक्ने हुनुपर्छ । समग्रमा आम जनताले प्रत्यक्ष निगरानी र नियन्त्रणमा राख्नसक्ने लोकतान्त्रिक ढाँचामा आधारित समुन्नत समाजवाद हुनुपर्छ ।

यहाँ समाजवाद किन भनिएको हो भने वास्तविक अर्थमा समाजवाद भनेको लोकतन्त्र विरोधी अवधारणा होइन । लोकतन्त्रका विभिन्न चरण पार गर्दै गएपछि हासिल हुने उच्चतम लोकतन्त्र नै समाजवाद हो । अहिले मान्छेले समाजवादलाई ‘कम्युनिज्म’ भन्ने अर्थमा मात्रै बुझ्छन् । ‘कम्युनिज्म’ वास्तवमा लोकतन्त्र र समाजवादका सबै चरण पार गरेर अन्त्यमा प्राप्त हुने शोषणविहीन, वर्गविहीन र राज्यविहीन अवस्थाको समाज अर्थात् भूस्वर्गको परिकल्पना हो । जुन हजारौँ वर्षपछि मात्र सम्भव हुन सक्ने कुरा थियो । तर, लेनिनको समयमा भएको रुसको क्रान्तिपछि पहिले ‘सामाजिक जनवादी’ भनिने पार्टीहरू बढी अवसरवादी भए भनेर ती पार्टीको नाम ‘कम्युनिस्ट’ राख्ने परम्परा बन्यो । सबै वामपन्थी र समाजवादीहरूले आफूलाई ‘कम्युनिस्ट’ भन्न थाले ।

लेनिनको मृत्युपछि स्टालिनको पालामा त्यही पार्टी चरम केन्द्रिकृत र एकदलीय निरङ्कुश सत्ताको वाहकमा परिणत हुँदै गयो । रुसको सत्ता समाजवादका विभिन्न चरण हुँदै ‘कम्युनिज्म’ तिर जानु सट्टा राज्य–पुँजीवादमा पतन भयो । त्यसैलाई देखेर ‘कम्युनिज्म’ भन्ने बित्तिकै एकदलीय निरङ्कुश सत्ता भन्ने बुझिन थाल्यो । ‘कम्युनिस्ट’ पार्टी भन्ने नामले नै आजीवन जनवादी केन्द्रीयताका नाममा एउटै व्यक्तिको नेतृत्वमुनि ठूलो नोकरशाही संरचना बन्ने खालको पार्टी र सत्तालाई बुझायो । अबको युगमा त्यसले काम नगर्ने प्रस्ट छ । अतः हामीले कम्युनिज्म वा साम्यवाद होइन समाजवाद भन्नु नै उपयुक्त र सही हुन्छ ।

हामीले त्यस्तो प्रकारको उन्नत विचारलाई ‘समुन्नत समाजवाद’ भनेका छौँ । यसलाई थोमस पिकेटीलगायत कतिपय विचारकले ‘सहभागितामूलक समाजवाद’ भनेका छन् । कतिपयले यसलाई ‘प्रगतिशील लोकतन्त्र’ पनि भनेका छन् । जे भने पनि त्यसमा व्यक्तिको निजत्व, स्वतन्त्रता र सहकार्यसहितको विचार तथा प्रणाली अबको विश्वको निम्ति अनिवार्य हुन्छ ।

नेपालको संविधानमा हामीले ‘लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद’ भन्ने वाक्य उल्लेख गर्नुको वास्तविक मर्म नै यही हो । त्यसको केही थप महत्वपूर्ण आधार पनि छन् ।
एउटा, मान्छेको उद्विकासकै क्रममा निजत्वको पक्ष हुन्छ । व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाको पक्ष हुन्छ । आनुवांशिक ढङ्गले पनि त्यस्ता गुणहरू हुन्छन् । त्यसलाई पूर्ण निषेध गर्न मिल्दैन ।

अर्को, मान्छे स्वभावैले सामूहिक हुन्छ । घरपरिवारदेखि समाज हुँदै राज्यसम्म ऊ सामूहिक हिसाबले बाँचेको हुन्छ । मान्छे सामाजिक र आर्थिक जीवनका पक्षहरूमा निजत्व र सामूहिकता सहितको प्राणी भएजस्तै समग्र समाज र राज्य पनि निजत्व र सामूहिकता दुवै प्रतिनिधित्व गर्ने नै हुनुपर्छ ।

तसर्थ, हामीले त्यस्तो प्रकारको उन्नत विचारलाई ‘समुन्नत समाजवाद’ भनेका छौँ । यसलाई थोमस पिकेटीलगायत कतिपय विचारकले ‘सहभागितामूलक समाजवाद’ भनेका छन् । कतिपयले यसलाई ‘प्रगतिशील लोकतन्त्र’ पनि भनेका छन् । जे भने पनि त्यसमा व्यक्तिको निजत्व, स्वतन्त्रता र सहकार्यसहितको विचार तथा प्रणाली अबको विश्वको निम्ति अनिवार्य हुन्छ । त्यसरी नै अर्थतन्त्रको हिसाबले बजारको भूमिका, राज्यको भूमिका र समुदायको सन्तुलित भूमिका हुन्छ । लोकतन्त्रका हिसाबले व्यक्तिको प्रतिस्पर्धाको सुनिश्चितता र वर्ग, क्षेत्र, जाति, लिङ्ग, समुदाय सबैको प्रतिनिधित्व सहितको समावेशिता तथा आमजनताले नै प्रत्यक्ष निगरानी राख्न सक्ने सहभागितामूलक लोकतन्त्र पनि त्यहाँ रहन्छ ।

सांस्कृतिक ढङ्गले त्यो पछिल्लो ज्ञान र विज्ञानमा आधारित हुन्छ । त्यसमा महिला, दलितमाथिको विभेदको अन्त्यका साथै अन्य प्रकारका असमानता, विभेद, कुसंस्कार, कुरीति र अन्धविश्वासबाट मुक्त भएको उन्नत प्रकारको संस्कृति विद्यमान रहन्छ । 

साथै, पर्यावरण संरक्षणको विषय उच्च प्राथमिकतामा रहन्छ । मानिस र पर्यावरणबीचको उचित अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ । पुरानो बजार–पुँजीवादी र राज्य–पुँजीवादी आर्थिक नीतिले पर्यावरणको भयङ्कर विनाश गर्‍यो । त्यसैले अबको लोकतन्त्रमा आधारित समुन्नत समाजवादमा पर्यावरण संरक्षणका कुरा सँगसँगै जानुपर्छ ।

मानवको भौतिक सुविधाको आवश्यकता सँगसँगै अवचेतन, भावनात्मक आकाङ्क्षा, चाहना पनि हुन्छन् । जसलाई हामी खुशीपन भन्छौँ । त्यसको पनि सम्बोधन गर्ने ढङ्गले अबको राज्य व्यवस्था, अर्थतन्त्र र लोकतन्त्रले उचित ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ ।

योसँगै मानव जातिका पछिल्ला आविष्कार र मुख्यतः कृत्रिम बौद्धिकता अर्थात् आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्सको पनि सकारात्मक भूमिका सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । एआईलाई मानिसको प्रतिस्पर्धी होइन सहयोगी वा पूरकको रूपमा प्रयोग गर्न र त्यसको नियमन गर्न ध्यान दिनु पर्दछ । हामी जस्तो उन्नत चेतना हुनेले प्रविधिलाई मानव हितमा सदुपयोग गर्न सक्नैपर्छ । पछिल्लो ज्ञानविज्ञान र सूचना प्रविधिको सहयोगमा वैकल्पिक राजनीतिलाई आम जनसमुदायबीच सहजै स्थापित गर्न सकिन्छ ।

यी सबै आयामसहितको समुन्नत समाजवाद हाम्रो वैकल्पिक राजनीतिको मार्ग निर्देशक वैचारिकी हुनेछ । संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा समुन्नत समाजवादको मूल दार्शनिक आधार द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको विकसित र परिमार्जित रुप नै ‘वैज्ञानिक मानवतावाद’ हुनेछ । त्यसको अर्थ–राजनीतिक प्रणालीको मूल आधार उत्पादन वृद्धि, समन्यायिक वितरण, पर्यावरणीय दीगोपन र मानवीय खुशीका चार आयाम भएको ‘आलोचनात्मक आधुनिकतावाद’ (Critical Modernism) हुनेछ । राजनीतिक र राज्यप्रणालीको मूल चरित्र ‘समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद’ हुनेछ ।

वैकल्पिक राजनीतिका प्रमुख एजेन्डा

नेपालमा हामीले २१औँ शताब्दीको सुरुमा आएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक प्रणाली अपनायौँ । यसले नेपालको राजनीतिक प्रणाली विश्वकै हाराहारीमा पुग्यो, तर हाम्रो आर्थिक अवस्था भने विश्वको भन्दा १० गुणा तल थच्चिएको छ । विश्वको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी वार्षिक चौध हजार डलर छ । हाम्रो चौध सय डलर मात्र छ । यो सोझो हिसाबलाई नै मानक मान्ने हो भने पनि हाम्रो अवस्था कति तल छ भन्ने स्वस्पष्ट हुन्छ ।

हाम्रो मुलुकमा चरम बेरोजगारीको समस्या छ । आधाभन्दा बढी युवा देशभन्दा बाहिर गएर रोजगारी गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । त्यसले पनि अर्थतन्त्रको तीव्र रूपान्तरण अनिवार्य रहेको पुष्टि गर्छ । विश्वको औसत समकक्षी अर्थतन्त्रको स्तरमा पुग्न अबको केही दशक आर्थिक समृद्धि नै हाम्रो राजनीतिको मुख्य मुद्दा र लक्ष्य हुनुपर्छ । अतः समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर नै हामीले स्वाधीनता, सङ्घीयता, सुशासनलगायतका अन्य मुद्दाहरूको पैरवी गर्नु पर्दछ ।

समृद्धिनिम्ति सबभन्दा पहिले तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्नु पर्दछ । अहिलेको प्रतिव्यक्ति आम्दानीलाई चौध सय डलरबाट चौध हजारसम्म पुर्‍याउनु पहिलो लक्ष्य हुनुपर्छ । त्यसनिम्ति केही दशकसम्म प्रत्येक वर्ष दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्रै त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसका निम्ति देशभित्रको जनशक्ति, पुँजी र प्रविधिको राम्रो व्यवस्थापन गर्ने र अपुग पुँजी र प्रविधिनिम्ति भारत तथा चीनजस्ता ठूला छिमेकीका मूल्य शृङ्खलासँग जोडिएर लक्ष्य हासिल गर्नुपर्छ । अनि योजनावद्ध ढङ्गले कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको तीव्र रुपान्तरण गरेर जानुपर्छ । दक्ष र स्वस्थ जनशक्ति नै समृद्धिको मुख्य आधार हुने हुनाले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको रूपान्तरणलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

नेपालमा हिमाल, तराई र पहाडको क्षेत्रीय, जातीय भिन्नता र असमानता छ । त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । सुरुमा वितरणमा ध्यान र तीव्र वृद्धिमा जोड दिनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ । सँगसँगै पहाडी र हिमाली क्षेत्रको पर्यावरणको विनाश हुँदै गएकाले हामीले अहिलेदेखि नै नवीकरणीय उर्जाको प्रयोग, वन जङ्गललगायत प्रकृतिको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ । भौतिक समृद्धिसँगै आत्मिक खुशीका निम्ति पारिवारिक र सामाजिक मूल्य मान्यतालाई ध्यान दिने, योग, ध्यानजस्ता तनाव व्यवस्थापनका विधिलाई विद्यालयदेखि प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता उपाए अपनाउनुपर्छ ।

राज्यका सबै अङ्गमाथि प्रभावकारी निगरानी र नियन्त्रणका लागि अधिकारसम्पन्न जनलोकपालको व्यवस्था गर्नुपर्छ । वैकल्पिक राजनीतिले जनताको प्रत्यक्ष निगरानीमा मात्रै लोकतन्त्र सुनिश्चित हुन्छ भन्ने विश्वास गर्छ । त्यसो भएको हुँदा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै जनलोकपालको व्यवस्था गरेर राज्य सञ्चालकमाथि निगरानी राख्ने र आवश्यकता अनुसार अभियोजनसमेत गर्ने अधिकार दिइयो भने यसले सुशासनको राम्रो प्रत्याभूति गराउँछ ।

सर्वप्रथम, हाम्रो समृद्धिको एउटा मुख्य सर्त भनेको नेपालको जटिल भूराजनीतिको व्यवस्थापन र स्वाधीनताको रक्षा हो । भारत र चीनको बीचमा हामी छौँ । दुईवटै डेढ–डेढ अर्ब जनसङ्ख्या भएका विश्वका पहिलो र तेस्रो अर्थतन्त्र बन्न लागेका विशाल मुलुकको बीचमा हुनु हाम्रा लागि ठूलो सम्भावना र सकारात्मक पक्ष पनि हो । तर, उनीहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध सन्तुलित राख्न सकिएन भने यसबाट लाभभन्दा पनि पूर्ण रूपमा परनिर्भर भएर जाने खतरा हुन्छ । खास गरेर सुगौली सन्धियता निरन्तर हाम्रो अर्थतन्त्र भारतको सेपमा परेको छ । ठूलो र बढी विकसित अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर हाम्रा उद्योगधन्दा सबै ध्वस्त भएर गएका छन् । त्यसले गर्दा श्रम निर्यात गर्ने र वस्तु आयात गर्ने दुष्चक्रमा हामी फसेका छौँ । पछिल्लो चरणमा कृषिमा समेत पराश्रित हुनु परेको छ । त्यसको ठीक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नैपर्छ ।

भारतसँग मात्रै होइन बाँकी विश्वसँग नै हामी श्रम निर्यात र वस्तु आयात गर्ने सम्बन्धमा बाँधिन पुगेका छौँ । यसलाई उल्टाएर भारतसँगको पुराना सन्धि र सीमानाको व्यवस्थापन गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बजारको सुरक्षा गर्नुपर्छ । अर्कोतिर भारत र चीन दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर दुइटैको बजारको मूल्य शृङ्खलासँग जोडिने गरी पुँजी र प्रविधि भित्राएर वस्तु र सेवा उत्पादन र निर्यात गर्ने ढङ्गले जानुपर्छ । अमेरिकालगायत अन्य शक्ति केन्द्रहरूसँग पनि सन्तुलित सम्बन्ध राख्न सक्नु पर्दछ । तर, त्यो हाम्रो मात्रै हातमा छैन । यसो गर्न नसक्दा हामीले चाहेर पनि स्वाधीन र समृद्ध नेपालको लक्ष्य पूरा नहुन सक्छ । तसर्थ, जटिल भूराजनीतिको कुशल व्यवस्थापन अबको वैकल्पिक राजनीतिको सफलता वा असफलताको एउटा प्रमुख मानक हुनेछ ।

दोस्रो, हाम्रो हिमाल, पहाड र तराईको जुन विविधतापूर्ण जातीय र क्षेत्रीय बनोट छ, त्यसको ठीक ढङ्गले व्यवस्थापन र सङ्घीयताको सही कार्यान्वयन अर्को ठूलो चुनौती रहेको छ । यसको व्यवस्थापन ठीक ढङ्गले नगरेसम्म हामीले आर्थिक विकास पनि सही ढङ्गले गर्न सक्दैनौँ । त्यसैले सङ्घीयताको अपूर्णतालाई छिटो पूर्णता दिनुपर्छ । समानुपातिक समावेशिताको सही कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सङ्घ र प्रदेशको अधिकारको पनि सही बाँडफाँड हुनुपर्छ । स्थानीय तह र प्रदेशलाई बढी अधिकार दिने र केन्द्रले नीति निर्माणमा ध्यान दिने गर्दा देशभित्र शान्ति र राजनीतिक स्थिरता पनि रहन्छ । सँगै आर्थिक विकासमा सबैको अपनत्व र जनशक्तिको परिचालन पनि रहन्छ । समतामूलक समृद्धि पनि हासिल हुन्छ ।

तेस्रो, सुशासन र लोकतन्त्रको समृद्धिकरण अर्को महत्वपूर्ण मुद्दा हो । अहिले हामीले जस्तो प्रकारको शासन प्रणाली अपनायौँ त्यसले राजनीतिक अस्थिरता र खर्चिलो चुनावको दुस्चक्र निर्माण गरेको छ । पार्टीहरू नै भ्रष्टाचारको अखडा हुने र जनप्रतिनिधि पनि भ्रष्ट बन्ने स्थिति बनेको छ । यसको निवारणनिम्ति सङ्घमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसद्को व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक प्रदेशसभाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै सांसद मन्त्री नबन्ने, उनीहरू विधायिकी काममा केन्द्रित हुने अनि विज्ञहरूबाट मन्त्री बनाउने पद्धति बसाइयो भने सुशासनको राम्रो प्रत्याभूति हुन्छ ।

हाम्रो कर्मचारीतन्त्र, संवैधानिक आयोगहरू, अदालत पनि पुरानो प्रक्रियामुखी ढाँचाका छन् । त्यसले पटक्कै सुशासनको प्रत्याभूति हुन सकिरहेको छैन । यी सबै दलमुखी, परम्परावादी र प्रक्रियामुखी संरचनालाई रूपान्तरण गरेर परिणाममुखी, स्वायत्त, अधिकारसम्पन्न र पारदर्शी बनाउनु पर्छ ।

राज्यका सबै अङ्गमाथि प्रभावकारी निगरानी र नियन्त्रणका लागि अधिकारसम्पन्न जनलोकपालको व्यवस्था गर्नुपर्छ । वैकल्पिक राजनीतिले जनताको प्रत्यक्ष निगरानीमा मात्रै लोकतन्त्र सुनिश्चित हुन्छ भन्ने विश्वास गर्छ । त्यसो भएको हुँदा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै जनलोकपालको व्यवस्था गरेर राज्य सञ्चालकमाथि निगरानी राख्ने र आवश्यकता अनुसार अभियोजनसमेत गर्ने अधिकार दिइयो भने यसले सुशासनको राम्रो प्रत्याभूति गराउँछ ।

यसरी आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर स्वाधीनता, सङ्घीयतासहितको समावेशी, समानुपातिक, सहभागितामूलक लोकतन्त्र र सुशासनको एजेण्डाको पैरवी र कार्यान्वयन गर्नु समकालीन नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको मुख्य कार्यदिशा हुनुपर्छ ।

नयाँ शक्तिको एक दशक र अबको बाटो

युगको आवश्यकताअनुसार राजनीतिको पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भनेर वैकल्पिक राजनीतिको सुरुवात भएको हो । २०७० सालमा वैचारिक आलेख लेखेर ०७३ सालमा ‘नयाँ शक्ति’ गठन गरेयताको सिंहावलोकन गरेर हेर्दा करिब एक दशक बितिसकेको छ । यसको ठोस समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । वैचारिक–राजनीतिक सुस्पष्टतासहितको ‘नयाँ शक्ति अभियान’ नै देशमा वैकल्पिक राजनीतिको मुख्य पहलकर्ता र विचारका हिसाबले अगुवा भएको हुँदा हामीले यसका कमी कमजोरी र अग्रगामी दिशाबारे गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्न जरुरी छ ।

हामीले गर्त वर्ष सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमार्फत यसको विस्तृत समीक्षा गरेका छौँ । त्यसमा हामीले यस्तो वैकल्पिक नयाँ शक्तिको निर्माण गर्ने क्रममा केही कमजोरी गरेको निष्कर्ष निकालेको छौँ ।

पहिलो, नयाँ युगको नयाँ विचार, नयाँ कार्यक्रम, नयाँ प्रणाली, नयाँ नेतृत्वसहित अघि बढ्ने शक्ति केही समय अभियानात्मक ढङ्गले गएर र नयाँ मानिसहरूमा पनि जागरण र आकर्षण ल्याएर त्यसलाई साङ्गठनिक स्वरूप दिनुपर्थ्यो । हामीले अलिकति हतारिएर छिट्टै पार्टीको रूप दिन पुग्यौँ । केही समय अभियानात्मक ढङ्गले गएर यसको मर्म, विचार, राजनीति, शैली आत्मसात गर्ने व्यक्तिहरूलाई नै सङ्गठित स्वरुप दिएको भए यसको जग बलियो हुने थियो ।

दोस्रो, राजनीति भनेको सत्ता पनि हो । तर, वैकल्पिक राजनीतिले सत्ताको निम्ति सत्ता भन्दैन । सत्तालाई समाज रूपान्तरणका लागि एउटा साधनका रूपमा मात्रै लिन्छ । अहिले अधिकांश मानिसहरूले राजनीतिमा लाग्नुलाई एउटा रोजगारी भन्ने अर्थमा लिइरहेका छन् । तर, वैकल्पिक राजनीति व्यक्तिको एउटा पेशा वा रोजगारी होइन । आफ्नो जीवन निर्वाहको पेशा व्यक्तिको अलग हुन्छ । वैकल्पिक राजनीति भनेको स्वेच्छिक ढङ्गले समाज रूपान्तरणकालागि गर्ने योगदान हो । तर, हामीले हतारिएर विभिन्न प्रवृत्तिका मान्छेलाई वैकल्पिक राजनीति भनेको पनि अर्को एउटा पार्टी मात्र भन्ने जस्तो गरी जमघट गराइयो । त्यस्ता मान्छे आउने र जाने क्रम चलिरह्यो । त्यसले हाम्रो गन्तव्यतर्फको यात्रामा निकै नोक्सान पुर्‍यायो । यो हाम्रो गम्भीर आत्मसमीक्षा हो ।

त्यसयता रास्वपालगायत पार्टीको उदय भएको छ । उहाँहरूलाई पनि काम लाग्न सक्ने केही हाम्रो अनुभव छ । त्यो भनेको नयाँ शक्ति पार्टी स्थापना गर्नेबित्तिकै स्थानीय निर्वाचन आयो । त्यो निर्वाचनमा हामीलाई षड्यन्त्र गरेर चुनाव चिह्न दिइएन । तत्काल सत्तामा रहेका हाम्रा पुराना सहकर्मीहरूबाट हाम्रो भविष्यको नयाँ सम्भावनालाई देखेर पासो थाप्ने काम भयो । त्यो स्थितिमा हामीले कि त स्वतन्त्र भएर चुनाव लड्नुपर्थ्यो, कि चुनाव नै लड्नु हुँदैन थियो । हामीले अर्को कुनै पार्टीको चिह्न लिएर चुनाव लड्यौँ । नयाँ र वैकल्पिक भनेर जाने, तर अर्को पुरानो पार्टीको चुनाव चिह्न प्रयोग गर्दा प्रदुषित हुन पुगियो ।

साथै, हामीले अर्को पनि असल मनसायले गल्ती गर्‍यौँ । नेपाल हिमाल, पहाड र तराई जस्तो जातीय क्षेत्रीय हिसाबले तलैदेखि विविधतापूर्ण र विभाजित छ । हाम्रो विशिष्टताको वैकल्पिक राजनीतिमा त्यो पनि एउटा महत्वपूर्ण मुद्दा हुनसक्छ र त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले क्षेत्रीयतावादी दलहरूसँग पनि एकता गर्न पुग्यौँ । जबकि हामीले युगीन हिसाबले तलैदेखि नयाँ विकल्प तयार गर्नु थियो । देशको मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले नै नयाँ ढङ्गले सोचिरहेका थियौँ । तर, क्षेत्रीयतावादी दलहरूसँग एकता गर्‍यौँ । उनीहरूको चिन्तन असाध्यै साँघुरो हुने रहेछ । त्यो एकताले हाम्रो छवि धमिल्याउने मात्र काम गर्‍यो ।

अर्कोकुरा, हामीले वस्तुगत प्रतिकूलतालाई पनि हेर्नुपर्छ । हाम्रो समाजमा अझै पनि पार्टी वा दललाई एउटा जाति वा गोत्रजस्तो मान्ने र बुझ्ने प्रवृत्ति छ । जसलाई सजिलै मान्छेले छोड्न वा परिवर्तन गर्न चाहँदैन । यस्तो समाजले हामीले भनेको उदात्त र दूरगामी विषयलाई एकैपटक बुझ्न र ग्रहण गर्न नसक्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो ।

यीनै मुख्य कारणहरूले हामी जुन गति र दिशामा अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यसमा केही रोकावट र मन्दता आएको हो । अब हामी फेरि नयाँ ढङ्गले आफूलाई परिमार्जित गर्ने र विचार, राजनीति, सङ्गठन, नेतृत्व सबैलाई पुनर्संरचना गरेर अगाडि बढाउने अभियानमा लागिरहेका छौँ ।

हाम्रो यो अनुभवबाट अरू पार्टीहरूले पनि सिक्न सक्छन् । किनभने, अहिले उदय भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि विभिन्न पृष्ठभूमिका मान्छेहरू हुनुहुन्छ । त्यसले गर्दा त्यो पार्टीभित्र वैचारिकीमा खासै प्रष्टता छैन । व्यक्तिगत हिसाबले योग्य र राम्रो छवि भएका मान्छेहरू जम्मा हुनुभएको छ । तर, फूलहरू मात्रै जम्मा पारेर हुँदैन, त्यसलाई धागोमा पनि उन्नु पर्छ । धागो भनेको विचार हो । त्यसको प्रष्टता नहुँदा रास्वपाको धागो चुँडिएर फूलहरू छरिने खतरा देखिन्छ ।

जनमत पार्टी पनि नयाँ सोँच लिएर आएको छ । तर, उहाँहरू पनि क्षेत्रीय र जातीय पहिचानमा मात्रै अड्किराख्नु भयो भने राष्ट्रिय स्वरुप लिन गाह्रो हुन्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी थारु बाहुल्य क्षेत्रमा उदय भएको छ । त्यसले पनि जाति र पहिचानभन्दा माथि उठ्न सकेन भने राष्ट्रिय रूपमा अगाडि जान गाह्रो छ ।

त्यस्तै, स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर काठमाडौं, धरान, धनगढीजस्ता स्थानीय तहमा आउनु भएको छ । केही राम्रो काम पनि भइरहेको छ । तर, स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने भएको हुनाले केही परिणाम देखाउन सकिएको हो । राष्ट्रिय रूपमै अघि जानका निम्ति राष्ट्रियअन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मिलाउने कुरा, जातीय र क्षेत्रीय विविधताको सम्बोधन गर्ने कुरा, समग्र अर्थतन्त्रको गतिमा पदचाप मिलाउने कुरा उहाँहरूका लागि चुनौतीपूर्ण छन् ।

फेरि पनि यी प्रयोगहरू सकारात्मक हिसाबले भइरहेका छन् । कुनै पनि नयाँ चिजको आविष्कार एकैपटक हुँदैन । विभिन्न प्रयोगमा जाँदै, त्यसबाट सिक्दै अगाडि बढ्ने हो ।

पहिले वैकल्पिक भन्नेहरूले पनि अहिले आठ दश वर्षसम्म केही गर्न सकेनन् भन्ने एउटा नकारात्मक भाष्य बन्न थालेको छ । हाम्रै नयाँ शक्ति अभियानसँगै जोडिएका कतिपय साथीहरूले पनि यो बन्दैन, हुँदैन भन्न खोजेको देखिन्छ । तर, त्यो सत्य होइन । त्यसरी इतिहास बन्दैन । समाज रूपान्तरण हुँदैन ।

वैकल्पिक शक्ति बनाउनु पर्छ कि पर्दैन ? युगको आवश्यकता हो कि होइन ? देशको आवश्यकता हो कि होइन ? मुख्य कुरा त्यो हो । आवश्यकता हो भने हामीले कहाँकहाँ, केके कमी कमजोरी गर्‍यौँ, त्यसबाट सिकेर यसलाई सच्याएर अगाडि जानुपर्छ । तर, यो बन्दैन, हुँदैन भनेर फेरि पुरानो पार्टीतिर फर्किने भनेको भोक लाग्यो भनेर विषाक्त चिज खानुजस्तै हुन्छ ।

पच्चीस सय वर्ष पहिले यही भूमिबाट बुद्धले युगीन सन्देश दिन सकेका थिए । अहिले ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिको यत्रो पहुँच भएको एक्काईसौँ शताब्दीमा त्यसको पर्याप्त लाभ लिएर पहल गरियो भने नेपालसँगै विश्वलाई नै नयाँ दिशा दिने वैकल्पिक शक्तिको निर्माण सम्भव छ । त्यो दिशातिर हामी दृढतापूर्वक लाग्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, वैकल्पिक राजनीति भनेको नेपालको मात्रै आवश्यकता र बहसको विषय होइन । अहिले विश्वव्यापी रूपमा रहेको चरम एकाधिकारवादी पुँजीवादी प्रणाली, त्यसमा अन्तरनिहित असमानता र आणविक हातहतियार र एआई लगायत प्रविधिको विभीषिकालाई कुनै एउटा देशले मात्रै हल गर्न सकिने अवस्था छैन भन्ने चेतनाबाट उठेको अभियान हो ।

अब वैकल्पिक राजनीतिले विश्वव्यापी चेतनासँग जोडिएर आफ्नो देशको सापेक्षताअनुसार अगाडि बढ्नु पर्छ । अहिले लोकरिझ्याइँवाद, राष्ट्रिय अहङ्कारवाद, जातीय अहङ्कारवाद, वा धार्मिक कट्टरपन्थको आड लिएर विभिन्न शक्तिको उदय भइरहेको छ । अमेरिका, भारत, रुस, टर्की, अर्जेन्टिनालगायत देशहरूमा यसरी नै अगाडि बढेर केही समय शक्ति आर्जन त गर्लान्, तर त्यसले विश्वव्यापी रूपमा उत्पन्न सङ्कट र विभीषिकालाई समाधान गर्न सक्दैन । बरु झन् बल्झाउँछ ।

विगतको पुँजीवादी र साम्यवादी विचारमा आधारित भएर बनेका र पछिल्लो चरणमा लोकरिझ्याइँ वा पपुलिस्ट हिसाबले आएका दलहरूको विकल्पमा विश्वभर र नेपालमा उन्नत प्रकारको वैकल्पिक राजनीतिको आवश्यकता छ । त्यसलाई केन्द्रमा राखेर नेपालबाट एउटा चम्किलो दियो बाल्न सक्नुपर्छ ।

पच्चीस सय वर्ष पहिले यही भूमिबाट बुद्धले युगीन सन्देश दिन सकेका थिए । अहिले ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिको यत्रो पहुँच भएको एक्काईसौँ शताब्दीमा त्यसको पर्याप्त लाभ लिएर पहल गरियो भने नेपालसँगै विश्वलाई नै नयाँ दिशा दिने वैकल्पिक शक्तिको निर्माण सम्भव छ । त्यो दिशातिर हामी दृढतापूर्वक लाग्नुपर्छ ।

हामी नेसपा (नयाँ शक्ति) फेरि नयाँ शिराबाट उठेर आगामी २०८१ माघ २७ देखि २९ सम्म जुन महाधिवेशन काठमाडौंमा गर्दैछौँ त्यसबाट हामीले वैचारिक, राजनीतिक, साङ्गठनिक हिसाबले नयाँ सन्देश दिने सङ्कल्प गरेका छौँ । देशमा जुन ढङ्गले आर्थिक, राजनीतिक संरचनात्मक सङ्कट चुलिँदैछ, भूराजनीतिक चाप मडारिँदैछ, पुराना राजनीतिक शक्ति र नेतृत्व रोम जलिरहेका बेला निरोले बाँसुरी बजाएर बसे झैँ ‘सबै ठीकठाक छ’ को धुन बजाईरहेछन्, त्यसले नयाँ वैकल्पिक राजनीतिको औचित्य र आवश्यकतालाई अरू टड्कारो बनाएको छ ।

स्मरण रहोस्, संसार र इतिहास परम्परावादी ढङ्गले सोच्ने र यथास्थितिसँग आत्मसमर्पण गर्नेहरूले होइन, भिन्न र अग्रगामी ढङ्गले सोच्ने र यथास्थितिसँग विद्रोहको साहस गर्नेहरूले नै निर्माण गर्छन् ।

२०८१–९–१३