गिरीबन्धु टि–स्टेट जग्गा विवादको समाधान सरकारले तत्काल गर्नुपर्छ : सभामुख घिमिरे

सन्तोष शर्मा
झापा, २६ पुस । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे मुलुकमा देखिएका भूमि सम्बन्धी समस्या सरकार र भूमि अयोगले यथासक्य चाँडो समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा रहेको जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी समस्याका समाधानका लागि आज आयोजना गरेको सरोकारवाहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै सभामुख घिमिरे भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकार र आयोगले लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

वि.सं. २०२०–०२१ सालदेखि भूमिसम्बन्धी समस्या भए पनि हालसम्म समस्या समाधान नभएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था उस्तै छ, तर पनि समाधानका लागि निरन्तर लाग्नुपर्छ, इमान्दार र जिम्मेवार भएर सबै लाग्नुपर्छ ।”

“सरकार र आयोगले नीतिगत तथा अन्य समस्या समाधान गरेर भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नीतिगत समस्या छ भने नयाँ ऐन बनाएर समस्या समाधान हुनुपर्छ ।” भूमि आयोगले समस्या समाधान गर्नुपर्ने भए पनि राजनीतिक अस्थिरताका आयोगले काम गर्न नसकेको बताउनुहुँदै उहाँले आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन आश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

संघमा आयोग गठन भइसकाले अब चाँडै जिल्लास्तरमा गठन हुने उहाँले बताउनुभयो । राजश्वका कारण तयारी अवस्थामा रहेको धनीपूर्जा समेत वितरण हुन सकेकाले अधिकार प्राप्त निकाय वा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर राजश्व सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।

गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गा विवाद सम्बन्धित अड्डाले तत्काल गर्नुपर्ने बताउनुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “छिटो गर्नुपछ, सक्ने नसक्ने, प्रधानमन्त्रीले गर्ने कि मन्त्रिपरिसदले गर्ने जसले गरे पनि छिटो गर्नुपर्छ ।”

अन्तरक्रियामा अर्जुनधारा नगरपालिका–१ स्थित साधुटारमा नेपाली सेनाको फाइरिङ अभ्यास स्थलको रुपमा प्रयोग भइरहेको नौ सय ३५ बिघा १० कट्ठा १० धुर जग्गा तथा त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयबासीहरुको समस्याका बारेमा स्थानीयबासी मुक्तिनाथ न्यौपानेले पीडितको समस्या समाधान गरेर सरकारले नियमानुसार धनीपूर्जा दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

अर्जुनधारा–७ लगायत बिरिङ टाङटिङ लगायतका नदीहरुको नदी उकास जग्गा, नम्बरी जग्गामा खोला बग्ने र खोला जनिएको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयबासीको समस्याका बारेमा जानकारी गराउँदै स्थानीयबासी अमृत लामिछानेले सो स्थानमा २०२१ सालदेखि खोला बगेको बताउनुभयो । “२०१८ सालदेखि त्यहाँ मानव बसोबास छ”, उहाँले भन्नुभयो, “२०३६ सालमा आयोगले हाम्रो खोजी गर्दा खुसी भयौं तर अहिलेसम्म केही भएन ।”

अर्जुनधारा–८ हात्तीकिल्ला स्थित मोरङको केनिन कम्पनीको एक सय चार बिघामा बसोबास गर्ने स्थानीयको समस्याका बारेमा अर्जुनधारा–८ का टंक घिमिरेले २०४८÷०४९ सालमा कम्पनीको १०४ बिघा जग्गा सरकारले जफत गरेको बताउँदै सरकारले जफत गरेको जग्गा कसरी व्यक्तिको नाममा गयो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले सो जग्गा पटक–पटक किनबेच भएर करिब ६५ परिवारले भोगचलन गर्दै आएको सुनाउनुभयो ।

अर्जुनधारा–११ स्थित नयाँ बसपार्कमा रहेको ५१ बिघा जग्गामा बसोबास गर्नेहरुको समस्याका बारेमा सुजन शिवाकोटीले यहाँ झण्डै ३० वर्षदेखि जग्गा किनेर मानिसले बसोबार गर्दै आएको बताउनुभयो । घर–जग्गा रोक्का हुँदा स्थानीयबासी पीडित भएकाले तत्काल समस्या समधान गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

अन्तरक्रियामा मालपोत कार्यालय झापाका प्रमुख राजेशप्रसाद पोखरेलले १० वर्षसम्म भोगचलन गरेको जग्गाको धनीपूर्जा दिने व्यवस्था भए पनि वन ऐनले रोकेको बताउनुभयो । समस्या समाधानका लागि आवश्यक नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने बताउनुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “यहाँ सेवाग्राही मात्र होइन, कर्मचारी पनि पीडित भएका छौं, हामी आदेश अनुसार काम गर्ने हो, सेवाग्राहीले हामीले काम नगरेजस्तो गर्नुहुन्छ ।”

नगरप्रमुख बलदेव गोम्देनको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उपप्रमुख खड्गमाया पराजुली, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिलोचन रिमाल, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी कृष्णकुमार चन्द, सशस्त्र डीएसपी दिव्यराज कोइराला लगायतको आतिथ्य रहेको थियो भने कार्यक्रमको सञ्चालन नासु सौजन कटुवाले गर्नुभएको थियो ।

The post गिरीबन्धु टि–स्टेट जग्गा विवादको समाधान सरकारले तत्काल गर्नुपर्छ : सभामुख घिमिरे appeared first on Jhapa Online.