के ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाएर ‘राजनीतिक अस्थिरता’ अन्त्य हुन्छ ?

काठमाडौं । दुई ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेबीच गठबन्धन बन्दा गरिएको ७ बुँदे सम्झौताको एउटा बुँदा संविधान संशोधन थियो । संविधान संशोधन किन र केका लागि ? संशोधनको विषयवस्तु, उद्देश्य र मनसाय के हो ?

यी प्रश्नको उत्तरमा ती दलका नेताले भन्ने गरेका थिए– दुई दलीय प्रणालीको लागि सहजता सृजना गर्न, चुनावी गठबन्धन र सत्ता राजनीतिमा साना दलको च्याँखे समाप्त गर्न र राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न संविधान संशोधन आवश्यक छ ।

त्यो कसरी हुन्छ ? तिनको तर्क थियो– समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको खारेजी वा १० प्रतिशतसम्मको उच्च थ्रेसहोल्ड कायम गरेर ।

सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन–२०७३ मा सङ्घीय प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिक थ्रेसहोल्ड ५ प्रतिशत र प्रदेशसभाको ३ प्रतिशत प्रस्तावित गरेको समाचार बाहिर आएको छ । निर्वाचन आयोगले पठाएको संशोधन मस्यौदामा सरकारको तर्फबाट यस्तो प्रावधान थप गरिएको छ । अहिले यस्तो थ्रेसहोल्ड क्रमशः ३ र १.५ प्रतिशत छ ।

यहाँनेर ध्यान दिन योग्य कुरा के छ भने तत्काल संविधान संशोधन असम्भव देखिएपछि काङ्ग्रेस–एमालेले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने बाटो अवलम्बन गरेका हुन् ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै खारेज गर्न संविधान संशोधन हुनु पर्दछ । संविधान संशोधन गर्न सङ्घीय संसद् अर्थात् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । तत्काल यस्तो बहुमत जुटाउन सक्ने क्षमता दुई ठूला दलको गठबन्धन सरकारमा देखिन्न ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा काङ्ग्रेस र एमालेको दुईतिहाइ बहुमत छैन । संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा १८३ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ, जबकि काङ्ग्रेस एमालेको जम्मा सिट १६६ मात्र हुन्छ ।

संविधान संशोधनका लागि अन्य साना दलको सर्मथन आवश्यक पर्दछ । तर, समानुपातिक निर्वाचन खारेज गर्न वा अस्वाभाविक थ्रेसहोल्ड बनाउन अन्यदलले समर्थन दिने सम्भावना न्यून रहन्छ ।

सम्भवत यही कारणले संविधान संशोधनको मुद्दालाई प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेका लागि पन्छाउन खोजेका छन् । उनले २०८७ सालमा मात्रै संविधान संशोधन हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् । त्यसको अर्थ २०८४ को आम चुनावमा काङ्ग्रेस–एमालेको आकार बढ्ने र राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व अनुपातमा फेरबदल हुने आशा हो भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

ऐन संशोधन गर्न भने प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमत मात्र भए पुग्छ । तसर्थ, काङ्ग्रेस–एमालेले आफ्ना सीमा र बाध्यताको तहत एक परीक्षण गर्न खोजेको देखिन्छ । एकैचोटी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नु वा अस्वाभाविक लाग्ने उच्च प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड राख्नुभन्दा थोरै बढाएर कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ, राजनीतिक माहोल परीक्षण गर्न खोजिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको ३ प्रतिशतलाई ५ प्रतिशत र प्रदेशसभाको १.५ प्रतिशतलाई ३ प्रतिशत बनाउनु सामान्य वृद्धि तथा संशोधन जस्तो लाग्दछ । यद्यपि, यसको राजनीतिक प्रभाव भने निक्कै ठूलो हुने छ । 

गत चुनावमा कस्तो प्रभाव पर्थ्यो ?

यदि अहिले प्रस्तावित भएको थ्रेसहोल्ड २०७९ को आम निर्वाचनमा लागू गरिन्थ्यो भने समानुपातिक सिट बाँडफाँडबाट २ दल जसपा, नेपाल र जनमत पार्टी बाहिरिनु पर्थ्यो । यी दुई दलले पाएको ५-५ गरि जम्मा १० सिट समेत थ्रेसहोल्ड भेट्न सफल भएका ५ दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीच नै बाँडिने थियो ।

जसपा नेपालले समानुपातिकतर्फ ४ लाख २१ हजार ३१४ अर्थात् ३.९९ प्रतिशत र जनमत पार्टीले ३ लाख ९४ हजार ६५५ अर्थात् ३.७४ प्रतिशत मत पाएका थिए ।

प्रदेशस्तरमा कोशीमा १ सिट पाएको एकीकृत समाजवादी, मधेसमा १-१ सिट पाएका नागरिक उन्मुक्ति र सङ्घीय समाजवादी पार्टी, बागमतीमा १ सिट पाएको हाम्रो नेपाली पार्टी, लुम्बिनीमा १-१ सिट पाएका एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोसपा थ्रेसहोल्डभन्दा बाहिर रहन्थे । गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुनै भिन्नता हुने थिएन ।

सङ्घीय प्रतिनिधि सभामा जसपा, नेपाल र जनमत पार्टी थ्रेसहोल्ड बाहिर पर्दा पनि दलहरूको सङ्ख्या र संसद्को चरित्रमा कुनै भिन्नता आउने थिएन । किनकि, जसपाले प्रत्यक्षतर्फबाट ७ र जनमतले १ सिट जितेका थिए ।

कस्तो छ विश्व अभ्यास ?

निर्वाचन प्रणालीको अध्ययन गर्ने एक विश्व संस्था इलेक्ट्रोरल रिफर्म सोसाइटीका अनुसार विश्वमा १०० भन्दा बढी देशले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली वा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेका छन् ।

‘प्रथम हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणाली’ मात्र अवलम्बन गर्ने देशको सङ्ख्या भने ५० भन्दा कम छ । यस्ता देशमध्ये अधिकांश बेलायती साम्राज्यका उपनिवेश रहेका छन् ।

बेलायत, भारत, क्यानडा, बङ्गलादेश, इथियोपिया, इरिट्रिया, केन्या, मलेसिया लगायतका मुलुकले यस्तो प्रणाली अवलम्बन गरका छन् । निर्वाचक मण्डलमा आधारित प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भए पनि अमेरिकामा प्रतिनिधिसभा र सिनेटको चुनाव भने यही प्रणाली अनुरूप हुन्छ ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणाली प्रयोग गर्ने देश ५८ वटा छन् । अङ्गोला, जर्मनी, जापान, रुस, पाकिस्तान, अर्जेन्टिना, बोलिभिया, ग्रिस, हङ्गेरी, इटाली, मेक्सिको, न्युजिल्याण्ड, दक्षिण अफ्रिका, नेपाल लगायतका मुलुकमा यो प्रणाली छ ।

४३ देशले पूर्ण समानुपातिक अर्थात् समानुपातिक मात्र निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्दछन् । अल्वानिया, अल्जेरिया, अर्मेनिया, अष्ट्रिया, बेल्जियम, बेनिन्, बुल्गेरिया, बुरुन्डी, चिली, क्रोएसिया, चेक गणतन्त्र, डेनमार्क, इष्‍ट टिमोर, इक्वेडर, फिनल्याण्ड, होन्डुरस, इन्डोनेसिया, आइसल्याण्ड, लक्जेम्बर्ग, नेदरल्याण्डस्, नर्वे, स्विट्जरल्याण्ड, स्विडेन यो प्रणाली अपनाउने मुलुक हुन् ।

संसदीय लोकतन्त्र र प्रथम हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणाली भएका पहिलो प्रकारका देशमा थ्रेसहोल्ड नै पर्दैन । जस्तो कि नेपालको २०४७ सालको संविधानमा कुनै थ्रेसहोल्डको व्यवस्था थिएन ।
तर, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएका देशको समानुपातिकतर्फ र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने देशलाई भने थ्रेसहोल्ड आवश्यक पर्दछ ।

थ्रेसहोल्ड कुन देशमा कति ?

समानुपातिक वा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएका अधिकांश देशले २ देखि ५ प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड राखेका छन् । जुन देशमा थ्रेसहोल्ड उच्च राखिएको छ, ती देश लोकतन्त्र र मानवीय स्वतन्त्रताको सूचीमा उच्च स्थानमा छैनन् । पोल्याण्डले ८ प्रतिशत र टर्कीले ७ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखेका छन् ।

टर्की लोकतन्त्र सूचकमा राम्रो देश मानिदैन । यसले सन् २०२३ मा लोकतन्त्र सूचकमा १० मध्ये ४.०९ अङ्क पाएको थियो र ४१ औं स्थानमा थियो । लोकतन्त्र सूचकमा उच्च स्थानमा रहेका अधिकांश पश्चिम युरोपेली देशको थ्रेसहोल्ड २–५ प्रतिशत छ । दक्षिण अफ्रिकालगायत १० भन्दा बढी देशले भने ‘नेचुरल थ्रेसहोल्ड’ लागू गरेका छन् ।

के हो ‘नेचुरल थ्रेसहोल्ड’ ?

कुल खसेको सदर मतलाई सिट सङ्ख्याले भाग गर्दा कायम हुन आउने थ्रेसहोल्डलाई ‘नेचुरल थ्रेसहोल्ड’ भनिन्छ । उदाहरणका लागि १ करोड १० लाख भोट सदर भयो र सिट सङ्ख्या अहिलेको जस्तै ११० छ भने ‘नेचुरल थ्रेसहोल्ड’ १ लाख भोट हुन पुग्दछ । १ लाखभन्दा बढी भोट प्राप्त गर्ने दलले १ सिट प्राप्त गर्ने हुन्छ ।

गत आम निर्वाचनमा नेपालमा कुल १ करोड ५ लाख ६० हजार ८२ समानुपातिक मतपत्र सदर भएको थियो । ११० सिटसँग प्रतिनिधित्व अनुपात मिलाउँदा प्रति सिट करिब ९६ हजार भोट चाहिन्थ्यो । अर्थात् यदि ‘नेचुरल थ्रेसहोल्ड’ को प्रावधान भएको भए थप ३ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले समानुपातिक तर्फको प्रतिनिधित्वमा साझेदारी गर्न पाउने थिए ।

किन आयो नेपालमा थ्रेसहोल्ड राख्ने सोच ?

राजनीतिक शक्ति असाध्यै धेरै ससानो समूहमा नछरियोस् भनेर थ्रेसहोल्डको प्रचलन आएको हो । तर, सँगै के पनि सत्य हो भने थ्रेसहोल्डले लोकतन्त्रलाई सङ्कुचन गर्दछ । पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको अनुभवबाट नेपालमा थ्रेसहोल्ड राख्नु पर्ने मानसिकता विकसित भएको थियो ।

पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा थ्रेसहोल्ड थिएन । दुवैमा ‘नेचुरल थ्रेसहोल्ड’ प्रयोग गरिएको थियो । तर, ठूलो आकारको संविधानसभाको कारण थोरै मतमै दलहरूले थ्रेसहोल्ड पार गर्थे र दलहरूको सङ्ख्या असाध्यै धेरै हुन पुगेको थियो ।

६०१ को धेरै ठूलो सभा बनाइनु र ३३५ समानुपातिक सङ्ख्या हुनु त्यसको मुख्य कारण थियो । यदि संसद् र समानुपातिक सिट सङ्ख्या सानो छ भने १ सिट जित्न पनि धेरै समानुपातिक मत चाहिन्छ । समानुपातिक सिट ३३५ बाट ११० मा झरिसकेपछि ‘नेचुरल थ्रेसहोल्ड’ ले स्वत: काम गर्नेतर्फ कसैको ध्यान नै गएन ।

लोकतन्त्र भनेको प्रतिनिधित्वको अनुपात वस्तुगत र वैज्ञानिक हुनु पनि हो । ‘प्रथम हुनेले जित्ने’ निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट नेपालमा कसैले ९० हजार भोट कटाएको उदाहरण छैन । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले मान्छेको, नागरिकको प्रतिनिधित्व गराउन मद्दत गर्दछ भने ‘प्रथम हुनेले जित्ने’ निर्वाचन प्रणालीले क्षेत्र वा भूगोलको प्रतिनिधित्वमा बढी मद्दत गर्दछ ।

२०७९ को आम निर्वाचनमा मुस्ताङमा ३ हजार ९५२ र मनाङमा २ हजार ५७५ भोटले प्रतिनिधि सभाको एक जितेको थियो । यो ९० हजार ‘नेचुरल थ्रेसहोल्ड’ को तुलनामा निकै कम हो । सबैभन्दा धेरै पाउने झापा–५ का केपी शर्मा ओलीले ५२ हजार ११९ र चितवन–२ का रवि लामिछानेले ४९ हजार ३०० मत ल्याएका थिए । जुन समानुपातिकको १ सिटलाई चाहिने मतको करिब आधा हो ।

थ्रेसहोल्डले गर्दा कति भोट खेर गयो ?

यदि प्रत्येक नागरिकको सार्वभौमसत्ता बराबर हो भने भोट खेर जानु राम्रो होइन । किनकि, भोट खेर जानु भनेको  नागरिक सार्वभौमसत्ता र प्रतिनिधित्वको अधिकार खेर जानु हो ।

२०७९ को आम निर्वाचनमा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको कारणले १२ लाख ६ हजार ७२४ अर्थात करिब १२ प्रतिशत मत खेर गएको थियो । करिब ९६ हजार ‘नेचुरल थ्रेसहोल्ड’ भन्दा माथि रहेका थप ३ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको मात्र ८ लाख ३७ हजार ४८३ भोट खेर गएको थियो । यसबाट ९ सिट प्राप्त हुन्थ्यो ।

यसरी खेर गएको यो मत दुई ठूला दल एमाले र काङ्ग्रेसपछि तेस्रो धेरै हो । तेस्रो भएको माओवादी केन्द्रले त्यो भन्दा कम ११ लाख ७५ हजार ६८४ र चौथो भएको रास्वपाले ११ लाख ३० हजार ३३४ मत मात्र पाएका थिए ।

थ्रेसहोल्ड ५ प्रतिशत कायम भएको भए थप दुई दल जसपा, नेपाल र जनमत पार्टीको थप ८ लाख, १५ हजार ९६९ मत खेर जान्थ्यो । यो मत थप हुँदा खेर जाने मत २० लाख २२ हजार ६९३ हुन्थ्यो । यति धेरै मात्रामा मत खेर जानु लोकतन्त्रमा कति उचित हो ?

थ्रेसहोल्ड बढाउँदा अस्थिरता अन्त्य हुन्छ ?

संसदीय लोकतन्त्रमा थ्रेसहोल्ड बढाए पनि, घटाए पनि, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम राखे पनि वा खारेज गरे पनि राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुँदैन । संसदीय प्रणाली अपनाइसकेपछि संसद्मा बहुमत गुमे सरकार ढल्ने र बहुमत पुगे नयाँ सरकार बन्ने अन्त्यहीन प्रक्रियालाई अस्थिरता मान्नु हुँदैन, स्वाभाविक रुपमा लिनु पर्दछ । किनकि यो व्यवस्थाको चरित्रसँग जोडिएको हुन्छ, निर्वाचनको तरिकासँग हैन ।

नेपालमा २०४८–२०५८ लाई चरम अस्थिरता र संसदीय विकृतिको युग मानिन्थ्यो । वास्तवमा त्यो त्यस्तै थियो पनि । त्यही अवधिमा प्राडो, पजेरो काण्ड भएका थिए । पुरुष सांसदलाई समेत सुत्केरी भत्ता दिनु पर्ने अवस्था आइपरेको थियो । संसद्मा बहुमत सिद्ध गर्न सांसदलाई होटलमा थुनेर सुरा सुन्दरी र नीला सिनेमा उपलब्ध गराएर राखिन्थ्यो । सांसद किनबेच हुन्थे । संसद्मा मतदान हुने दिन भगाएर बैङ्कक, सिङ्गापुर पुर्‍याइन्थ्यो । ट्राफिक जामको निहुँ बनाएर सांसदहरू मतदान सकिएपछि संसद् भवन पुग्थे ।

यी सबै घटना त्यस्तो बेलामा भएका हुन् जब देशमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली थिएन । यस अवधिको तुलनामा २०७४ यताका विकृति कमै हुन् ।

अर्को कुरा–संसद्मा कसैको बहुमत नपुग्ने समस्या प्रथम हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणाली मात्र हुँदा पनि कायमै रहन्छ । जस्तो कि नेपालको २०५१ को संसद् यस्तै त्रिशङ्कु (हङ्ग पार्लियामेन्ट) थियो ।

बेलायतमा सन् १८८४ को संसदीय सुधार ऐन यता ६ पटक त्रिशङ्कु संसद् बनेको छ । भारतमा ८ पटक यस्तो भएको छ । भारतको अहिलेको संसद् पनि त्यस्तै नै हो । भाजपा सबैभन्दा ठूलो दल हो, लोकसभामा बहुमत प्राप्त दल हैन ।

सन् २०१८ मा नरेन्द्र मोदीको उदय हुनुअघि डा. मनमोहन सिंहले दुई कार्यकाल यूपीए गठबन्धन र एक कार्यकाल अटलबिहारी वाजपेयीले एनडीए गठबन्धनको सरकार चलाएका थिए ।

थ्रेसहोल्डले नयाँ दलको उदय रोक्न सक्दछ ?

थ्रेसहोल्डले नयाँ राजनीतिक विचार र प्रवृत्तिको जन्म र विस्तारलाई केही हदसम्म अवश्य निरुत्साहित गर्दछ तर, जब नागरिकले परिवर्तन चाहन्छन् थ्रेसहोल्डले त्यसलाई रोक्न सक्दैन ।  समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै नभएका देशमा पनि धेरै दल हुन सक्छन् । नयाँनयाँ दलको उदय हुन सक्छ ।

त्यसको राम्रो उदाहरण बेलायत र भारत नै हुन् । बेलायतको हालै सम्पन्न निर्वाचनमा १३ दल र ७ स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन् । भारतमा ४१ दल र ७ स्वतन्त्र उम्मेदवारले जति हासिल गरेका थिए । यहाँ कुनै समानुपातिक प्रणाली छैन ।

समानुपातिक प्रणाली नभएको बेलायतको हाउस अफ कमन्समा १३ दल हुनु, नेपालमा मिश्रित प्रणाली हुँदा पनि १४ दलको उपस्थिति हुनुले तात्त्विक भिन्नता देखाउँदैन । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएको डेनमार्कको पछिल्लो सन् २०२२ को आम निर्वाचन हेर्दा त्यहाँ पनि १३ वटा दल नै संसद्मा देखिन्छन् ।

यसले के सिद्ध गर्दछ भने यो दलको सङ्ख्या राजनीतिक विचारधारा, नागरिक छनोटको अधिकार, स्वतन्त्रता स्तर, सामाजिक मनो बनोट र मतदान प्रवृत्तिको प्रश्न हो, निर्वाचन प्रणालीको हैन ।

निष्कर्ष 

यत्ति कुरा काङ्ग्रेस–एमालेजस्ता ठूला पुराना दलले नबुझेका होलान् भन्न सकिँदैन । तर, पनि यी निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि उल्टो बाटो हिँड्न खोजेका छन्, जसको निक्कै ठूलो मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने हुन सक्दछ ।

देशको आवश्यकता, बहस र माग लोकतन्त्रको विस्तार र सघनीकरणतिर छ । तर, काङ्ग्रेस–एमालेको दुई दलीय प्रणाली, संविधान संशोधनको प्रयास र थ्रेसहोल्ड वृद्धिको यात्रा भने लोकतन्त्रको सङ्कुचनतिर उदृत देखिन्छ ।

थ्रेसहोल्ड बढाएर राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुँदैन नै, सीमान्तकृत वर्ग, समुदाय, क्षेत्र र लिङ्गको यी दलप्रतिको राजनीतिक घृणा र वितृष्णालाई भने झन् बढाउँछ । किनकि, यसले मूलधार र ठूला भनिएका दलले पहुँच र प्रतिनिधित्व नदिएका शक्तिहीन भनिएकाहरूको सङ्गठित र शसक्त हुने अधिकारलाई घुमाउरो गरी कुण्ठित गर्दछ ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको सङ्ख्या अनावश्यक रुपमा धेरै हुनु पर्दैन । तर, कृत्रिम र कानुनी तरिकाले त्यसलाई बन्ध्याकरण गर्न खोज्नु भने गलत हो । राजनीतिक ध्रुवीकरण र दलीय केन्द्रहरूको निर्माण स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रियाबाटै हुन दिनु सबैको हितमा हुन्छ ।