बंगलादेशले गर्‍यो सरकार विरोधी कारबाहीविरुद्धको आदेश खारेज

एजेन्सी । बङ्गलादेशको शिक्षा मन्त्रालयले सरकार विरोधी ‘उत्तेजक गतिविधिहरू’ मा संलग्न शैक्षिक संस्था र विद्यार्थीहरूको रिपोर्ट गर्न अधिकारीहरूलाई दिएको आदेश गत वर्षको विद्यार्थी नेतृत्वको क्रान्तिको भावनालाई कमजोर पार्ने भन्ने आलोचनापछि बुधबार फिर्ता लिइएको छ ।

सन् २०२४ अगस्टमा विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा भएको जन आन्दोलनले लामो समयदेखि सत्तामा रहेकी स्वेच्छाचारी शेख हसिनालाई सत्ताच्यूत गरेको थियो र नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो ।

माध्यमिक शिक्षाका लागि मन्त्रालयको ‘अनुगमन र मूल्याङ्कन’ का निर्देशक अबेद नोमानीले हस्ताक्षर गरेको यो आदेश जनवरी २ मा जारी गरिएको थियो । यद्यपि सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकामा प्रसारित भएपछि यो चर्चामा आएको थियो ।

शिक्षामन्त्री वाहिदुद्दीन महमुदले आदेशबारे आफूलाई जानकारी नभएको र यसलाई रद्द गरिएको बताए । “माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा निर्देशनालयलाई कुनै सूचना जारी गर्न निर्देशन दिइएको थिएन”, उनले भने, “यस विषयको छानबिन गरिनेछ ।”

अहिले रद्द गरिएको आदेशले अधिकारीहरूलाई ‘प्रचार, गलत सूचना वा दुष्प्रचारका कारण विद्यार्थीहरूलाई सरकार वा देश विरुद्ध उत्तेजक कार्यहरूमा संलग्न हुनबाट रोक्न सतर्क र सक्रिय रहन’ भनेको थियो ।

यसले ती कार्यहरूमा के समावेश हुनसक्छ भन्ने बारे स्पष्टीकरण दिएको थिएन ।

“आवश्यक कारबाही गर्न सकियोस् भनेर कुनै पनि शैक्षिक संस्था वा विद्यार्थी उत्तेजक गतिविधिमा संलग्न छन् कि छैनन् भनेर अधिकारीहरूले सम्बन्धित निकायलाई सूचित गर्नुपर्छ”, यसमा भनिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका वकिल स्नेहाद्री चक्रवर्तीले यसलाई संवैधानिक अधिकारको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको बताएका थिए ।

“जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वाक् स्वतन्त्रता कुण्ठित भइरहेका कारण विद्यार्थी नेतृत्वको प्रदर्शनले एक पटक पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई सत्ताच्यूत गरेको थियो”, चक्रवर्तीले भने, “पाँच महिना भित्रै सरकारका केही समूहले उहाँकै कार्यहरूको प्रतिध्वनि गरेको देखिन्छ, यस प्रकारको सूचना धेरै ज्यान लिएको जन आन्दोलनको भावनासँग मेल खाँदैन ।”

अन्तरिम सरकारका अनुसार अगस्ट ५ मा हसिनाको सरकार हटाउने आन्दोलनमा आठ सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो । एएफपी