अध्यादेश फिर्ता गराउन चर्को आवाज उठाउने तयारीमा माओवादी, कांग्रेसको साथले टसमस नहुने एमालेको संकेत

काठमाडौं । अध्यादेश विवादपछि अन्ततः यही माघ १८ गते सङ्घीय संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदैछ । यतिबेला सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दुवै यसको तयारीमा जुटिरहेका छन् । सत्ता पक्ष पछिल्लो समय ल्याइएका ६ वटा अध्यादेश संसदबाट पारित गर्ने तयारीमा छ भने प्रतिपक्षी संसद् रोकेर बदनियतपूर्ण तरिकाले ल्याइएको अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । अब जानौं कुन दलको तयारी कस्तो छ :

अध्यादेश फिर्ता गराउन चर्को आवाज उठाउँदै माओवादी केन्द्र

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरूविरुद्ध चर्को आवाज संसदमा चर्को कुरा उठाउने तयारी गरेको छ । प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे संसदको अपेक्षा गरेर सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू ल्याएकाले ती फिर्ता गर्नुपर्ने बताउँछन् । यसका लागि माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सहित विपक्षी सात दल एकढिक्का भएर जुटिरहेको उनको भनाइ छ ।

विशेषगरी सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेशमाथि प्रमुख सचेतक पाण्डेको ठूलो आपत्ति छ । संसद्को समितिमा रहेको विधेयकमा पनि अध्यादेश आएकोप्रति उनले कडा आपत्ति जनाए । ‘सरकारले आर्थिक विधेयक फिर्ता नलिइ अर्को अध्यादेश ल्याएको छ । पहिलेकोलाई भताभुङ्ग गर्ने तरिकाले यो अध्यादेश ल्याइएको छ । यसप्रति हाम्रो आपत्ति छ,’ नेपालभ्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने ।

सरकारले ल्याएको आर्थिक अध्यादेश फिर्ता गराउन माग गर्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतकसहित अन्य विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरूले आइतबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेका थिए ।

जहाँ उनीहरूले संसद्मा पुगेका विधेयक फिर्ता नै नगरी अध्यादेश ल्याएको विषयमा सरकारसँग कुरा गर्न सभामुखलाई सुझाव दिएका थिए । ‘यो विधेयकबारे आइतबार सभामुखसँग कुरा राखौँ । मङ्गलबार कार्य व्यवस्था समितिको बैठकमा पनि यो कुरा उठाइयो,’ उनले भने ।

त्यसो त प्रतिपक्षी दलहरूले माघ ४ गतेदेखि नै संसदको अधिवेशनको तयारी थालेका थिए । यद्यपि त्यो दिसम्म सरकारले संसदको अधिवेशन बोलाएको थिएन ।
संसदको विधान अधिवेशनको पहिलो दिन शुक्रबारदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा आफूहरूले जनताका आवाज र जनजीविकाका सवाललाई खरो ढंगले उठाउने माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डे बताउँछन् ।

‘ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको सरकारले ६ महिना बितिसक्दासमेत केही गर्न सकेको छैन । यसैले जनताका आवाज र जनजीविकाका मुद्दालाई खरो ढंगले उठाउने छौं,’ उनले थपे ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सुशासन र समृद्धिको पक्षमा काम गरेको दाबी गर्दै प्रमुख सचेतक पाण्डेले अहिलेको सरकार यसबाट चुकेको टिप्पणी गरे ।

माघ १७ गते फेरि प्रतिपक्षी दलको बैठक बोलाएर संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने बारेमा धारणा तय गर्ने पनि उनले बताए । साथै समाजवादी मोर्चासँग पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रमुख सचेतक पाण्डेले जानकारी दिए । समाजवादी मोर्चाको बैठक मङ्गलबार पनि बस्दैछ (नोटः बैठकको निर्णय यो स्टोरीमा समावेश गर्न बाँकी ।)
विधेयक फिर्ता नभएका संसद् अवरुद्ध गर्ने–नगर्ने भन्ने विषयमा भने प्रमुख सचेतक पाण्डेले स्पष्ट पार्न चाहेनन् । ‘संसद् अवरुद्ध गर्ने–नगर्ने भन्ने विषयमा अहिले नै भन्न सकिन्न्न । त्यो सत्तापक्षको प्रस्तुतिमा भर पर्छ ।

रास्वपाले गुण–दोषका आधारमा अध्यादेशमाथि बहस गर्ने

चौथो ठूलो दल (रास्वपा)ले भने सरकारले ल्याएका अध्यादेशमाथि गुण–दोषका आधारमा संसदमा बहस गर्ने बताएको छ ।

सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले ६ बुँदे निर्णय गर्दै गुण दोषका आधारमा भूमिका खेल्नेबारे निर्णय भएको पार्टीका कार्यवाहक प्रवक्ता प्रतिभा रावलले जानकारी दिइन् ।

बैठकले सरकारले पाँचवटा अध्यादेश ल्याएको प्रक्रिया र नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै आगामी संसद् अधिवेशनमा यसमाथि बहस गर्ने निर्णय गरेको उनले बताइन् । ‘संसद्को आसन्न अधिवेशनको तीन हप्ताअघि हतारहतार सरकारले पाँचवटा अध्यादेश ल्याएको प्रक्रिया र नियत खोटपूर्ण रहेको ठहर गर्छौँ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यी अध्यादेशका अन्तरवस्तुुगत र सारमाथि रास्वपाका सांसदहरूले गुण–दोषका आधारमा खरो बहस गर्ने निर्णय भएको छ ।’

यता रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार पनि अध्यादेश देश र जनताको हितमा नभएकाले संसदमा त्यसको खरो रुपमा विरोध गर्ने बताउँछन् । खासगरी आफ्ना सभापति रवि लामिछानेलाई लक्षित गर्दै बदनियतपूर्ण तरिकाले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको उनको आरोप छ ।

प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा आफूहरूले जनताका जनजीविकाका सवाल उठाउने परियारको भनाइ छ । साथै आवश्यक कानुन निर्माण प्रक्रियामा रास्वपाले अवरोध नगर्ने बरु सघाउने उनले बताए ।

‘सरकारले ल्याएका अध्यादेश देश र जनताको हितमा नभएकाले त्यसको विरोध गर्छौं । जनताका जनजीविकाका सवाल उठाउँछौँ,’ नेपालभ्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘कानुन निर्माणका लागि सघाउँछौँ ।’

रास्वपा प्रमुख सचेतक परियारले पनि अध्यादेशलाई लिएर संसद् अवरुद्ध गर्नेबारे अहिले नै आफूले केही भन्न नसक्ने उल्लेख गरे ।

संसद् अवरुद्ध नगरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गराउने सुरमा राप्रपा

फरक मुद्दा समाएर पाँचौ दल बनेको राप्रपाले पनि संसदमा अध्यादेशको विरोध गर्ने भएको छ । प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले विशेषगरी कांग्रेस–एमालेजस्ता सत्तारुढ ठूला दलका कार्यकर्ता र भूमाफियालाई पोस्न भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको आरोप लगाए ।

विगतमा अघि बढाइएका गिरीबन्धु टी–स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गा लगायतका भ्रष्टाचारका फाइलहरू सरकारले बन्द गरेको उनको आरोप छ । यसर्थ सुशासनको मुद्दामा सरकार चुकेको शाहीको भनाइ छ ।

‘भ्रष्टाचार गर्न र आफ्नालाई जोगाउन सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो । खासगरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेश कार्यकर्ता र भूमाफियालाई पोस्न भूमिसम्बन्धी ल्याइएको हो । यो देशभरमा सरकारी जग्गा हडप्ने प्रपञ्च हो,’ सोमबार बिहान नेपालभ्युजसँग कुरा गर्दै उनले भनेका थिए ।
अध्यादेश फिर्ता नभए आफूहरू संसदमा कडा रुपमा प्रस्तुत हुने प्रमुख सचेतक शाहीले बताए । संसद् अवरुद्ध नै गरेर विरोध गर्ने पक्षमा भने आफूहरू नभएको उनले स्पष्ट पारे ।

अध्यादेशमा सरकारलाई कांग्रेसको बलियो साथ

अध्यादेशको सवालमा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वकर्ता एमाले र त्यसका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पूरै साथ दिइरहेको अवस्था छ । यसअघि कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाएर सरकारले ल्याएको अध्यादेशको सदनमा एकढिक्का भएर प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे अध्यादेश संविधानअनुसार नै आएको दाबी गर्दै यसमा कुनै राजनीतिक रङ्ग नभएको बताउँछन् ।

‘अध्यादेशहरू संविधानअनुसार नै आएका हुन् । अध्यादेश पहिलोचोटी आएको होइन । यसअघिका सरकारले पनि पटक–पटक ल्याएका थिए,’ नेपालभ्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने ।

प्रमुख सचेतक घिमिरेले अध्यादेश राजनीतिकसँग सम्बन्धित नभएकाले विरोध गर्नुको कुनै तुक नभएको बताए । ‘सरकारले ल्याएका अध्यादेश राजनीतिकसँग नभएर आर्थिकसँग सम्बन्धित छन् । यसैले यसलाई ढंगले लिनुपर्छ,’ उनले थपे ।

उनले संसदको आसन्न हिउँदे अधिवेशनमा ४० वटा विधेयक पारित गर्ने जानकारी दिए । उनका अनसार जसमा संसदीय समितिका १४, अध्यादेश ६ र राष्ट्रियसभामा ४ छन् ।
सरकारले ल्याएका अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अध्ययन गर्न अपुग भएको भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश केही दिन रोकेका थिए । तर, उनले फेरि यो अध्यादेश माघ २ गते जारी गरे । वन र राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा भूमिहीनलाई लालपुर्जासहित बाँड्ने व्यवस्था राखिएको भन्दै यो अध्यादेशको विरोध पनि भएको छ ।

यता कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने यस अध्यादेशको बचाउ गरेका छन् ।

‘भूमि पहिले सरकारमातहत आउनुपर्यो हाृला नि ! सरकारी स्वामित्वमा जग्गा ल्याएर वितरण गर्नका लागि यो अध्यादेश ल्याइएको हो । यो आवश्यक थियो,’ उनले भने ।

सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशतिर लक्षित गर्दै प्रमुख सचेतक घिमिरेले यसले सहकारीपीडितका समस्या समाधान गर्ने दाबी गरे । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सहकारी ठगी गरेकोतर्फ लक्षित गर्दै उनले थपे, ‘यो अध्यादेश आवश्यकताले ल्याइएको हो । पूर्वाग्रहले होइन ।’

प्रमुख सचेतक घिमिरेले मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अध्यादेशबाट सरकार चलाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले प्रतिवाद गरेका थिए ।

टसमस नहुने एमालेकाे संकेत

विपक्षीहरूले अध्यादेशको विरोधको तयारी गरिहँदा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एमाले भने टसमस नहुने दाउमा छ । कांग्रेसलगायत सबै सत्तारुढ दलको साथ पाएपछि एमाले हौसिएको हो ।

अध्यादेशको पक्षमा वकालत गर्दै एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले विशेषगरी प्रमुख माओवादी केन्द्रले पूर्वाग्रही ढंगले सरकारको विरोध गरिरहेको आरोप लगाए ।
अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट हटेको पीडा अहिले माओवादी केन्द्रले पोखिरहेको उनले टिप्पणी गरे । सरकारले संविधान बमोजिम नै अध्यादेश ल्याएकाले यसको विरोधको कुनै तुक नभएको उनले स्पष्ट पारे ।

मुख्य सचेतक बर्तौलाले माओवादी केन्द्रलाई विगतमा आफूले ल्याएको अध्यादेश सम्झन पनि आग्रह गरे । संसदमा महुमत पुर्याएर अध्यादेश फिर्ता गराउन उनले विपक्षीहरूलाई चुनौतीसमेत दिए ।

‘अध्यादेश संविधानबमोजिम ल्याइएको हो । प्रतिस्धापन विधेयक ल्याएर सुधार गरिने ठाउँ प्रशस्तै छ । यो जान्दाजानदै उहाँहरूले केही विषय नपाएर राजनीतिक मसला बनाउनु भएको छ,’ नेपालभ्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘बहुमत पुर्याएर अध्यादेशलाई संसदबाट फिर्ता गराए त भइहाल्यो नि !’

आफूहरू प्रतिपक्षीका विरोधबीच आफूहरू संसदमा सशक्त, प्रभावकारी र रचनात्मक रूपमा समान धारणका साथ प्रस्तुत हुने मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार माघ १८ गतेको बैठकमा सबै अध्यादेश पेस हुनेछन् । यसपछि प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलगायत दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।

‘अध्यादेश पेस भएसछि त्यसलाई परिपक्क हुन केही समय लाग्छ । यसर्थ २२ गते सबै अध्यादेश निर्णायार्थ पेस हुने कार्यतालिका राखिएको हो । सोही दिन सबै अध्यादेश स्वीकृत हुने काम हुन्छ,’उनले भने ।

मुख्य सचेतक बर्तौलाका अनुसार २३ र २४ गते पुनः बैठक बस्छ । ‘यसपछि २५, २६ र २७ गते संसदीय समितिहरूको बैठकका लागि हामी समय दिनेछौँ,’ उनले थपे, ‘२८, २९ र ३० गते फेरि संसद् बैठक बस्छ । यसबीचमा सरकारी बिजनेसका काम हुन्छन् । नीति–निर्माणका कार्यसम्पादन गर्छौं ।’

सरकारले संसद् अधिवेशन रोकेर एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याएपछि प्रतिपक्षीहरू आक्रोशित बनेका थिए । यसपछि सरकारले ढिलोगरी ( विगतका अभ्यासभन्दा करिब एक महिनाभन्दा बढी समयपछि) माघ १८ का लागि संसद् अधिवेशन बोलाएको छ । यसलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच मुडभेडको स्थिति आउने देखिन्छ ।