‘ट्रम्प आदेश’को नेपाल असर : ५६ भन्दा बढी योजना स्थगन, सरकार र राजनीतिक नेतृत्व प्रतिक्रियाविहीन

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जारी गरेका ‘कार्यकारी आदेश’ले संसारका १७० भन्दा धेरै देशसँगै नेपाललाई पनि प्रत्यक्ष असर परेको छ ।

ट्रम्प ह्वाइट हाउसमा फर्किएको ५ दिनपछि जनवरी ५ मा नेपालस्थित अमेरिकी आर्थिक सहयोग नियोग (यूएसएआईडी)ले नेपाल सरकारलाई पत्र लेख्दै नियोगमार्फत सञ्चालित सबै कार्यक्रम तत्काललाई निलम्बित भएको जानकारी दिएको छ ।

यूएसएआईडीले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयलाई मात्र हैन, नियोगको सहयोगमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका गैरसरकारी संस्था तथा गैरनाफामूलक कम्पनीलाई समेत यस्तै व्यहोराको पत्र लेखेको छ । पत्रमा सहयोग नियोगको आर्थिक सहायता तथा अनुदानमा सञ्चालित कार्यक्रम रोक्न भनिएको छ ।

यसबाट नेपालमा काम गरिरहेका २० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र ३०० भन्दा बढी गैरसरकारी संस्था प्रभावित हुने भएका छन् । ती संस्थामा काम गरिरहेका एघारौँको रोजगारी जोखिममा पर्न सक्ने छ ।

तर, एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टका परियोजनाबारे भने केही बताइएको छैन । यसअन्तर्गतका योजनामा प्राप्त हुने अनुदान सहयोग भने नरोकिने अपेक्षा गरिएको छ । एमसीए अन्तर्गतका योजना पहिले नै ठेक्कामा गएर दायित्व सृजना भइसकेको हुँदा प्रभावित भएमा नेपाल सरकारले एक्लै आर्थिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल सरकार र यूएसएआईडीबीच सन् २०२२ मेमा भएको ‘डेभलपमेन्ट अब्जेक्टिभ एग्रिमेन्ट’ क्रियाशील थियो । यो सम्झौतामार्फत अमेरिकाले नेपालमा ५ वर्षभित्र ८० अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने सहमति थियो ।

सम्झौता मुताविक यूएसएआईडी सहयोगमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र समावेशी नीति ४ क्षेत्रका कार्यक्रम समावेश थिए । नियोगको पत्रपछि नेपालमा सञ्चालित उक्त ४ क्षेत्रका २ खर्ब ६६ अर्ब बराबरका ७० योजना प्रभावित हुने सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य, परिवार तथा शिशु कल्याण क्षेत्रका १९, कृषि तथा वन क्षेत्रका १०, शिक्षाका ६ र सामाजिक क्षेत्रका ६ योजना प्रभावित हुनेछन् । तीमध्ये १५ योजना अहिले कार्यान्वयन प्रक्रिया र आर्थिक दायित्व सृजना गरिरहेको अवस्थामा छन् ।

यद्यपि, अनुदान रोक्कालाई अन्तिम निर्णय भनिएको छैन । ३ महिनाका लागि निलम्बन मात्र गरिएको छ । यसको अर्थ यस अवधिमा कर्मचारीको तलबभत्ता र सामान्य सञ्चालनबाहेक अन्य खर्च गरिने छैन ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकारी आदेशले वैदेशिक सहायता तथा अनुदान नीतिमा ९० दिनभित्र पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने भएको छ । अमेरिकाले विश्वभरि गर्दै आएको वैदेशिक सहायता तथा अनुदानको पुनर्मूल्याङ्कनका नयाँ ३ आधार हुनेछन् । तिनले अमेरिकाको सुरक्षा, सबलता र समृद्धिमा योगदान गरेको हुनु पर्नेछ । साथै, ट्रम्प प्रशासनको घरेलु तथा विदेश नीतिसँग मिलेको हुनु पर्नेछ ।

एलजीबीटीक्यू प्लस र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित सहयोग सधैँलाई कटौती हुनसक्ने छन् ।

नेपालमा मौनता

ट्रम्पका नयाँ नीति र कार्यकारी आदेशले नेपाललाई पार्ने असरबारे सरकार र मुख्य राजनीतिक दलले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । दशकौंदेखि जारी अनुदान रोकिँदा पक्कै सामाजिक क्षेत्रका क्रियाकलाप र रोजगार सङ्कुचन हुनेछन् । थोरै मानिसले अवसर प्राप्त गर्ने भए पनि यूएसएआईडीका क्रियाकलाप र जागिर नेपालमा आकर्षक मानिन्छ । 

नेपालका अधिकांश वामपन्थी, साम्यवादी तथा समाजवादी दलले अमेरिकालाई सिद्धान्ततः ‘साम्राज्यवाद’ को संज्ञा दिन्छन्, गाली तथा आलोचना गर्छन् । एमसीसी प्रकरणमा पनि त्यस्तै भएको थियो । एमसीसीमार्फत ‘अमेरिकी साम्राज्यवादले समाजवादी चीनलाई घेराबन्दी गर्न लागेको’ भन्दै व्यापक विरोध भए पनि अन्ततः ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’सहित तिनै दलहरूको सहभागितामा संसद्‌बाट पारित भएको थियो ।

अमेरिकाले नेपाललाई दिँदै आएको विकास सहायता तथा अनुदान रोकिने भएपछि ती दल खुशी भएका हुन् वा चिन्तित छन्, अस्पष्ट छ । तर, फरक धारणा राख्ने मानिएको नेपाली काङ्ग्रेसले समेत कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

ट्रम्पको कार्यकारी आदेश नेपाललक्षित मात्र नभएको हुँदा सबै ‘पर्खेर हेर्ने’ मनस्थितिमा देखिन्छन् ।

नेपालमा कस्तो साझेदार हो अमेरिका ?

अमेरिका समुद्रपार टाढाको देश भएपनि नेपालको औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको दोस्रो मुलुक हो । नेपाल र अमेरिकाबीच दौत्य सम्बन्धको सुरुवात सन् १९४७ अप्रिल २५ मा भएको थियो । त्यतिबेला भारत देश नै बनेको थिएन ।

न त चीनमा माओ नेतृत्वको नयाँ जनवादी क्रान्ति र जनवादी गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो, न तिब्बत चीनमा विलय नै भएको थियो । नेपालको त्यसअघि विश्वको एक मात्र देशसँग दौत्य सम्बन्ध थियो । भारतमा १९४ वर्षदेखि शासन गरिरहेको इष्‍ट इन्डिया कम्पनी र ब्रिटिशसँग ।

औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएयता नै अमेरिका र नेपालबीच सघन साझेदारी हुँदै आएको छ । अमेरिका नेपालको सबैभन्दा ठूलोमध्येको दाता राष्ट्र, दोस्रो ठूलो निर्यात व्यापार साझेदार र उच्च १० भित्र पर्ने रेमिटेन्स प्राप्त हुने देश हो ।

सीमापार आप्रवासनको दृष्टिले नेपालीको पहिलो प्राथमिकताको अथवा ‘सपनाको देश’ अमेरिका नै हो । नागरिकता प्राप्त, ग्रीन कार्ड, अन्य विभिन्न कानूनी सुविधासहित अमेरिकामा रहेका नेपालीको सङ्ख्या ५ लाख हाराहारीमा भएको अनुमान छ ।

अमेरिकामा अवैध आप्रवासी नेपाली कति छन्, ट्रम्पको ‘डिर्पोटेसन’ नीतिले कति प्रभाव पर्दछ, तथ्याङ्क स्पष्ट छैन । पहिलो चरणमा भने १ हजार ३६५ जना नेपाल फर्काउने सूचीमा परेका छन् । अमेरिकामा १० हजारभन्दा बढी अवैध नेपाली आप्रवासी हुनसक्ने अनुमान छ । अर्थात् अमेरिका नेपालको व्यापक डायस्पोरिक सम्बन्ध भएको देश हो ।

नेपाली सार्वभौमसत्तालाई पहिलो मान्यता

अमेरिकाले नेपालसँग विधिवत दौत्य सम्बन्ध कायम गर्नुको अर्थ आजको जस्तो दूतावास खोल्नु, आवागमन र आर्थिक साझेदारी गर्नु मात्र थिएन । दक्षिण एसियामा ब्रिटिश शासनको अन्त्य नहुँदै नेपालसँग विधिवत् दौत्यसम्बन्ध कायम गरेर नेपालको सार्वभौमसत्तालाई विश्वस्तरमा वैधानिकीकरण गरेको थियो । त्यतिन्जेल नेपालमा तिब्बत र चीनको समेत दूतावास थिएन ।

स्वतन्त्रतापछि भारतमा शक्तिशाली बनेका जवाहरलाल नेहरु र सरदार वल्लभभाई पटेलको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण फरकफरक थियो । नेहरु हिमालयलाई आफ्नो उत्तरी सुरक्षा सीमा मान्थे भने पटेल हिमाली राज्यहरू भारतमा गाभिनु पर्ने धारणा राख्दथे ।

त्यस्तो बेला अमेरिकाले सन् १९५९ मा नेपालमा आवासीय दूतावास खोल्यो । तत्कालीन विश्व शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले नेपालका लागि यो महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता थियो ।

नेपालमा अमेरिकी सहयोग

सन् १९६० को दशकयता अमेरिकाले नेपालमा विभिन्न संस्था र परियोजनामार्फत सहयोग गर्दै आयो । यूएसएआईडीभन्दा अघि पिस कोर, केयर नेपालजस्ता अमेरिकी सहायता संस्थाले काम गरेका थिए ।

तराईमा औलो उन्मुलन, कृषि क्याम्पस, कृषि प्रशासन संरचना, कृषि क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्ति विकास गर्नसमेत अमेरिकाको उल्लेखनीय सहयोग थियो । राष्ट्रिय राजमार्गको हेटौँडा–नारायणगढ खण्ड अमेरिकाले बनाइदिएको थियो ।

पछिल्लो समय अमेरिकाले नेपाललाई हिन्द प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) र स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा संलग्न गराउन चाहेको थियो तर, नेपालले अस्वीकार गरेको थियो । नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिसँग मेल नखाएका कारणले ती प्रस्ताव अस्वीकार गरिएका थिए ।

के अब नेपालबाट चीन घेरिदैँन ?

ट्रम्पको वैदेशिक सहायता रोक्ने कार्यकारी आदेशले नेपालमा व्याप्त कतिपय भाष्य ठूलो सङ्कटमा परेका छन् । जस्तो कि नेपालमा अमेरिकाले कुनै पनि सहयोग र भूमिका गर्दा नेपाल-चीन सीमा जोडिएको र नेपालमार्फत चीनलाई घेर्न खोजिएको अर्थ लगाइन्थ्यो ।

ट्रम्पको पछिल्लो नीतिपछि के अब अमेरिका नेपालमार्फत चीनलाई घेर्न वा दबाबमा राख्न चाहँदैन भन्ने नयाँ प्रश्न खडा हुनेछ । जबकि, ट्रम्प प्रशासनको प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा चीनसँग नै हुने देखिन्छ । यो स्थिति आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण छ ।

डीभी र विद्यार्थी पनि रोकिन्छन् ?

ट्रम्पका नयाँ नीति र कार्यकारी आदेशले डीभी भर्ने र अमेरिका पढ्न जाने मनस्थितिमा रहेका विद्यार्थीलाई समेत मनोवैज्ञानिक असर परेको देखिन्छ । तर, नेपालमा हल्ला भएजस्तो ट्रम्पले यी विषयमा कुनै निर्णय लिएका छैनन् ।

ट्रम्पले अवैध आप्रवासनलाई मात्र लक्षित गरिरहेको हुँदा वैध प्रक्रिया प्रभावित नहुन सक्दछ । बरु वैध रूपमा जानेहरूलाई झन फाइदा पुग्न सक्छ ।