गृह श्रमिकहरुको पहिचानको लागि श्रम ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं । 

गृह श्रमिकहरुको पहिचानको लागि विशेष प्रकृतिको श्रम अन्तर्गत श्रम ऐन संशोधनमा ल्याउनका लागि जोड दिइएको छ । 

श्रम ऐन संशोधनमा गृह श्रमिक सम्बन्धित प्रावधानबारे छलफल कार्यक्रममा श्रम तथा सामाजिक अध्ययन केन्द्र (क्लास नेपाल) का कोषाध्यक्ष तथा कार्यपत्र प्रस्तोता गोमा पाण्डेले कार्यगत रोजगार अन्तर्गत आउने गृह श्रमिकहरुलाई श्रम ऐन संशोधनमा सम्बोधन गर्न सकेमा स्थानीय तहमा पंजीकरण गरी सूचीकृत गर्न सकिनेछ । यसले अनौपचारिक क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षालाई पुर्‍याउन मदत गर्नेछ भन्नुभयो । 

त्यसै गरि गृह श्रमिक सरोकार समाजका अध्यक्षले नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०७४ अनुसार १९ दशमलभ २ प्रतिशत (अर्थात् १३६१००) गृह श्रमिक  देखिएकोले ती श्रमिकको हक अधिकार संरक्षणका लागि तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आईएलओको गृह श्रमिक महासंन्धी १७७ को पक्ष राष्ट्र पनि भएकोले यस बमोजिम गृह श्रमिकलाई समावेश गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सोही अवसरमा सांसद सिता मिजारले परम्परागत सीप र श्रमको उचित मूल्याङ्कन गरी कानुनमा समेट्नुपर्छ । साथै श्रमिकको स्वास्थ्य बीमाका साथै श्रमको आधार समय अनुसार तोकिनुपर्छ भन्ने विषयमा आफ्नो एकेवद्धता रहेको छ भन्नुभयो । 

त्यस्तै सांसद शान्ति चौधरीले रोजगारदाताले आफैँ वा मध्यस्थता मार्फत गृहश्रमिकसँग तोकेको खास काम उत्पादन वा सेवाको लागि सेवा सर्त तथा सुविधा सहितको लिखित सम्झौता गरेर मात्र काम गर्नुपर्छ यस विषयमा हाम्रो एकेवद्धता रहनेछ भन्नुभयो । 

सांसद रमा कोइरालाले आफूले विगतमा देखेका दृश्य गलैँचा कारखानामा गलैँचा उत्पादन गर्नु अघि गृह श्रमिकले काखमा बच्चा बोकेरै भएपनि उनी धागो काट्थे र त्यो धागो सस्तो मूल्यमा जोखेर बेच्नुपर्ने बाध्यता थियो । जुन १४ दिनको बच्चा काखमा बोकेर धागो काटेको दृश्य हृदय विदारक थियो । यस्ता थुप्रै घटनालाई प्रत्यक्ष रूपमा आफूले देखेको र ट्रेड युनियनमा आबद्ध भई मजदुरकै पक्षबाट लड्दै यो स्थानमा पुगेकाले श्रमिकको पक्षमा ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छु । नेपालको संसद् श्रमिक र ट्रेड युनियन मैत्री छैन भन्नुभयो । 

त्यस्तै सांसद कान्तिका सेजुवालले २०७२ को संविधानमा समेत श्रमिकको व्यवस्था प्रष्ट उल्लेख भएको छ । त्यसलाई आवश्यक परिमार्जन तथा संशोधनका लागि हाम्रो भूमिका सकारात्मक रहनेछ भन्नुभयो । 

कार्यक्रममा सहभागी रोजगारदाता लगायतले श्रमिक र रोजगार फरक भएकाले श्रमिकका पक्षमा कानून बनाउँदा रोजगारको र रोजगारदाताको पनि समस्याको सम्बोधन गरियोस् भनेका थिए ।