माओवादी केन्द्रले भन्यो – सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक परिमार्जन गरौँ

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमार्फत मर्यादित आलोचना गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजेको बताएको छ ।

विधेयकप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै जारी विज्ञप्तिमा संविधानप्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई कमजोर बनाउने गरी विधेयक दर्ता भएको उल्लेख छ । साथै, विधेयक परिमार्जन गर्न मागसमेत गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विधेयकमार्फत सरकार निरङ्कुशतातर्फ अग्रसर रहेको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाललाई निमयन गर्ने बहानामा आफु बिरुद्धका आलोचना र जनताका आवाजलाई कमजोर तुल्याउने मनसायले यो विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ । सरोकारवालाहरू सँग कुनै राय, सल्लाह तथा छलफल नगरिकन स्वेच्छचारी ढंगले प्रस्तुत गरिएको विधेयकलाई संसद भित्र र बाहिर समेत व्यापक छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक छ ।”

विधेयकबाट सरकारले शासकीय चरित्र देखाएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, “आम नागरिकले प्रविधिको प्रयोग मार्फत स्वच्छ र मर्यादित आलोचना गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न नहुने कुरामा हाम्रो पार्टी दृढ छ । अतः जनताको आन्दोलनको बलमा स्थापित नागरिकको बिचार तथा अभिव्यक्ति स्वत्रन्तताको हक प्रतिकुल हुने गरी संसदमा पेश गरिएको “सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन सम्वन्धी विधेयक” लाई सम्बन्धित पक्षसँगको छलफल पश्चात नेपालको संविधान अनुकूल हुने गरी परिमार्जनसहित अघि बढाउनुपर्ने कुरामा हाम्रो पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको छ ।”