दलालतन्त्रले उब्जाएका वैचारिक चुनौती

के नेपालमा लोकतन्त्र छ ? झट्ट हेर्दा त लाग्छ हुनै पर्ने हो । संविधान छ । चुनाव भएकै छ । गणतन्त्र र सङ्घीयता छ । समानुपातिकता र समावेशिता छ । यसलाई लोकतन्त्र नभनेर के भन्ने ? तर, नजिकबाट हेर्ने कसैले पनि यसलाई लोकतन्त्र हो भनेर भन्दैन । वास्तवमा नजिकबाट हेर्दा यसको एउटा मात्रै रूप छैन । यो बहुरूपिया छ ।

कति–कतिबेला यो दलतन्त्र जस्तो देखिन्छ । न्यायसमेत दलका आधारमा प्राप्त हुने वा नहुने हुन्छ । दलको सदस्य भएकै आधारमा अपराधबाट पनि उन्मुक्ति पाउने गरेको सबैले देखेका छन् । गठबन्धनका नाममा सरकार र सदन मात्रै होइन दलीय भागबन्डाका आधारमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायालय, संवैधानिक अङ्ग र आयोग हुँदै विश्वविद्यालय, स्कुल, अस्पतालदेखि व्यापार व्यवसायसमेत बाँडिएका छन् । यस्तो अवस्थामा दलतन्त्र नै देशको समस्या हो जस्तो लाग्नु स्वाभाविकै हो ।

हो, वर्तमान संविधानअनुसार सरकार र सदनबाट शासन गर्ने दलहरूले नै हो । तर, पारदर्शी र जनमुखी शासनका लागि सरकार, सदन र दलबीच निश्चित दूरी हुनु पर्छ वा, यीबीच शक्ति सन्तुलन हुनु पर्छ । अन्यथा स्वार्थ बाझिने र भ्रष्टाचार मौलाउने समस्या उब्जिन्छ । जब यो समस्या दीर्घ हुन्छ तब अहिले जस्तै राज्य दलीय स्वार्थका लागि लगातार प्रयोग हुन्छ र लोकतन्त्रकै दलीयकरण हुन पुग्दछ ।

यद्यपि, दलतन्त्र मात्रै होइन, नेपाली लोकतन्त्रमा बिचौलियातन्त्र, चोरतन्त्र, भ्रष्टतन्त्र, नेतातन्त्र, सामन्ततन्त्र, जाततन्त्र जस्ता अन्य समस्या पनि छन् । वास्तवमा नेपाली लोकतन्त्र अनेकन समस्याले घेरिएको छ । तर, तिमध्ये कतिपय समस्या यस्ता छन् जसको समाधान नगरेसम्म संविधानको कार्यान्वयन नै सम्भव छैन । त्यसैले वर्तमान सङ्कटबाट नेपाली लोकतन्त्रलाई बचाउन र बलियो बनाउन यसको बहुआयामिक उपचार जरुरी छ । 

यद्यपि, यी जेलिएका समस्यालाई समाधान गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने काम त्यति सहज भने छैन । कुन निदानलाई कुन हदसम्म विश्वास गर्ने ? कुन समस्याको उपचार पहिला गर्दा उपयुक्त हुन्छ ? कुनकुन समस्याको सामूहिक उपचार सम्भव छ ? कुनबीचमा कति समयको अन्तराल उचित हुन्छ ? भविष्यमा कस्ता समस्या थपिन सक्छन् ? भन्ने जस्ता अनेक प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने नयाँ दृष्टिकोणको विकास गर्नु पर्ने छ । त्यसका लागि विशिष्ट प्रकारको समन्वित, समावेशी र लचक दृष्टिकोण अङ्गाल्नुको विकल्प देखिंदैन । अर्थात्, वर्तमान समस्याको समाधानका लागि ‘हिरो’ वा ‘नायक’ वा ‘विशेषज्ञ’ मात्रै पनि होइन, ‘विशेषज्ञको पनि विशेषज्ञ’ दक्षता राख्ने नीति र नेतृत्व आवश्यक छ ।

दलालतन्त्रतर्फको न्यागमन

स्थानीय व्यवस्था बहुरूपिया देखिए पनि यसमा आइरहेको परिवर्तनको गति र दिशाका बारे कत्ति पनि अनुमान लगाउन नसकिने भने होइन । यसमा उठ्ने र फुट्ने फोका जस्ता घटना र प्रवृत्तिबीच निश्चित ‘प्याटर्न’ रेखाङ्कित गर्न सकिन्छ । अर्थात्, घटनाको उत्पत्ति र विलयमा देखिने समानतालाई व्याख्या गर्न सकिन्छ । जस्तो, हिजो सामन्तवाद, नातावाद, कृपावाद, चाकरी, दलतन्त्र, भ्रष्टतन्त्र र बिचौलियातन्त्रका रुपमा देखिने समस्या न्यागमन (थप खराब परिवर्तन) भई दलालतन्त्रको दिशामा गएका छन् । अर्थात्, दलालतन्त्रले अन्य समस्या पनि आफूमा समेट्दै भयानक रूप लिँदै गएको छ ।

अब चुनावी टिकटका लागि दलमा काम गर्नु पर्दैन, पैसा भए पाइन्छ । कुनै बेला नाता परे सरुवा मिलाउन सकिने अवस्था थियो भने अब पैसा भए त्यो पनि हुने भएको छ । पहिला चाकरी गरे बढुवा हुन्थ्यो भने अब पैसाले नै त्यो काम गर्ने भएको छ । प्रायः सबै कुराको मौद्रिकरण भएको छ । इज्जतका लागि पनि पैसा कमाउनु पर्ने वा पैसा भए मात्रै इज्जत हुने सांस्कृतिक सङ्क्रमणको अवस्थामा समाज पुगेको छ ।

नेपाली समाज मूलतः ब्राह्मणवादी थियो । यसको आफ्नै उद्देश्य र त्यसलाई प्राप्त गर्ने विधि थियो । मूलतः जात व्यवस्थाका आधारमा सामाजिक श्रम विभाजन हुने र त्यही अनुरूपको पुण्य र पाप प्राप्त हुने मान्यता थियो । अहिले पुरानो भत्किने र नयाँ स्थापित हुने प्रक्रिया चलिरहेको छ । भन्नुको मतलब विश्व व्यवस्थासँगको लामो अनुकुलनको सङ्घर्षपछि नेपाली समाजको मूलभूत चरित्रमा परिवर्तन आएको छ । पुरानो व्यवस्थाका अवशेष रहेतापनि केन्द्रमा भने नयाँ उद्देश्यले ठाउँ लिइसकेको छ । पुरानो मान्यता विस्थापित भएर नयाँ उद्देश्यका रुपमा दलाली (नेपाली विशेषताको पुँजी) स्थापित भइसकेको छ ।

यो बहसका सन्दर्भमा के याद गर्नु पर्ने हुन्छ भने नयाँ पुँजीवादी उद्देश्य प्राप्त गर्न नेपालमा जति संरचनागत फेरबदल भए ति माथिबाट नै भए । यस्ता फेरबदल आवश्यक नै थिए । तर, समस्या खासगरी कहाँनेर उत्पन्न भयो भने एउटा परिवर्तन अनुरूप नागरिकले आफ्नो स्वभाव परिवर्तन नगर्दै नयाँनयाँ परिवर्तन थपिदै गए । यो अवस्थाले द्विविधा बढायो र अनुकुलनको काम राम्रोसँग हुन सकेन । अर्थात्, देशको ‘विकास’ हुन सकेन । यद्यपि, पुँजीवादी संस्कृतिको विकास र बिस्तारमा भने खासै असर परेन । स्थानीय श्रोतको दोहन अगाडि बढि नै रह्यो ।

स्वाभाविक रुपमा स्थानीय व्यवस्थाको परिवर्तन विश्व व्यवस्थाको भन्दा तीव्र रुपमा भइरहेको छ । यसरी तीव्र परिवर्तित व्यवस्थामा भोलि के हुन्छ भनेर घटनाकेन्द्रित अनुमान गर्न असाध्यै कठिन छ । तर, माथिबाट गरिएको संरचनाको फेरबदल अपर्झट, छिटोछिटो, जवरजस्त र व्यवस्थित योजनाबिना भएकाले यसले पुँजीवादसँगको अनुकुलनको प्रक्रियामा समस्या ल्याएको कुरा बुझ्न भने कठिन छैन । अस्थिरता, भ्रष्टाचार र समाजको नैतिक क्षयिकरण यो व्यवस्थाका प्रमुख विशेषता भएकाले यो पतनको प्रक्रियामा छ भनेर बुझ्न कुनै सक्रिय प्रयास चाहिँदैन ।

 यो दलालीकरणको प्रक्रिया हो । यसलाई बुझ्न राजनीतिक दलहरूलाई हेर्दा छर्लङ्ग हुन्छ । दलमा माथिदेखि तलसम्म दलाल नेता र ‘झोले’ कार्यकर्ताका आआफ्नै स्वार्थकेन्द्रित गिरोह छन् । सरकार बदल्नेदेखि अन्य महत्त्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्ति तिनै गिरोहको स्वार्थअनुकूल हुन्छन् । दलका बैठक टाउके नेताले जे भन्छन् तिनै कुरालाई अनुमोदन गर्नका लागि बस्छन् । संसद्को पनि हालत उस्तै छ । 

वर्तमान गठबन्धन सरकारले दलालीकरणलाई थप अगाडि बढाउने गरी काम गरिरहेको छ । त्यसका लागि सरकार अध्यादेशबाट शासन गर्ने अलोकतान्त्रिक बाटोमा छ । संसद्लाई दुईदलीय सिन्डिकेटको बन्धक बनाएर अध्यादेशमार्फतै नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने, कालोबजारीलाई सहज बनाउने र संसद्लाई पङ्गु बनाएर जनताको आवाजलाई दबाउने बाटोमा अगाडि बढेको देखिन्छ । यसले सङ्ख्याका बलमा संविधान चलाएर आफू अनुकुल परिवर्तन गर्ने जोखिमपूर्ण बाटो लिनसक्ने सङ्केत देखाएको छ ।

दलालीकरणको अर्को रूप दलहरूबीचमा हुने गठबन्धनमा पनि देख्न सकिन्छ । गठबन्धन देशको आवश्यकता, मुद्दामा समानता र संसदीय संस्कृतिका हिसाबले हुँदैनन् । गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने निर्णय नेताको स्वार्थअनुसार हुन्छन् । ति स्वार्थ दलाली जम्मा गर्ने उद्देश्यले प्रेरित हुने हुँदा नेतालाई मिलाउन कुनै दलालले अग्रसरता लिन्छ । वास्तवमा ‘मार्सी काण्ड’ पछि नेपालको राजनीतिमा दलालहरूको भूमिका सामान्य हुँदै गएको छ । वर्तमान गठबन्धन बनाउने समयमा पनि दलालहरूको भूमिका रहेको नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक ठाउँमै बताएका छन् ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा जसरी केही व्यक्तिको एकाधिकार छ । त्यस्तै एकाधिकार दलहरूमा पनि छ । किन यस्तो भएको छ भने एकातिर कुनै आर्थिक प्रलोभन नदेखाए दलमा कार्यकर्ता टिकाउन सक्ने अवस्था छैन । दलमा मान्छे आफ्नो निजी फाइदा हुने भयो भने मात्रै लाग्छ । त्यसकारण उसको जीविकोपार्जनको व्यवस्था नेताले गरिदिनु पर्छ । अर्कोतिर चुनावमा पार्टीको टिकट, कार्यकर्ताको समर्थन र भोटसमेत खरिद गर्नुपर्ने भएकाले उम्मेदवारले कति पैसा खर्च गर्न सक्छ भन्ने प्रमुख बन्ने गर्छ । राजनीति गर्नु अस्वाभाविक रुपमा महङ्गो भएको छ । वास्तवमा अब चुनाव लड्न दलालले मात्रै सक्ने अवस्था छ ।

नेताले दललाई माफियाले गिरोह चलाएझैँ चलाउन थालेका छन् । दल चलाउन चाहिने दलाली परिपूर्ति गर्नका लागि नेताले व्यापारी, विदेशी शक्ति केन्द्र, भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र र तस्करसँग सम्बन्ध राख्छन् । यो लसपसको सम्बन्धबाट अनेक अपराध जन्मिने गर्छन् । ति अपराध लुकाउन र आफ्नो दोहनलाई कायम राख्न सबै मिली निषेधकारी गिरोह बनाउँछन् । उक्त गिरोहका कोही पनि सदस्य शक्ति गुमाउन चाहन्नन् । त्यसैले नेताले पनि दलमा कब्जा जमाइराख्न खोज्छन् ।

दलालतन्त्रले उब्जाएका तीन वैचारिक चुनौती

पहिलो, दलालतन्त्रको विकास भइरहेको छ । माथि चर्चा गरिएझैँ यसको कुनै एक रूप भने छैन । यो स्थिर पनि छैन । र, यो पतनको बाटोमा तीव्र अगाडि बढेको छ । यस्तो अवस्थामा यसको चरित्रलाई पहिचान गर्नु नै यसले उब्जाएको प्रमुख चुनौती हो ।

जब पुँजीवादले नेपाली समाजमा प्रवेश पायो तब स्थानीय व्यवस्थालाई गिजोल्यो । यसले हस्तक्षेपगरी सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तनका लागि बाध्य पार्‍यो । कस्तो अवस्था सिर्जना भयो भने मानौँ एउटा कुनै बाँधमा ठूलो बाढी पस्यो । यसले बाँधको पानीलाई धमिलो मात्रै बनाएन बरु यसमा रहेका सीमित ढोकाहरूले चाप थेग्न नसकेर फुट्ने जोखिम बढ्यो ।नेपाली शासकहरूले त्यसबाट देशलाई बचाउन अनेकन आपतकालीन ढोका खोले । कतिपय सन्दर्भमा बाँध फोडेर निकास निकाल्न हतारिनु पर्ने अवस्था बन्यो ।

पुँजीवादी हस्तक्षेपले ल्याएको अस्थिरतालाई चित्रण गर्न अर्को बिम्बका रुपमा घडिको पेन्डुलमलाई पनि लिन सकिन्छ । जसरी घडिको पेन्डुलम कहिल्यै स्थिर हुँदैन त्यसरी नै नेपाली व्यवस्था स्थिर हुन पाएन । सधैँको सङ्क्रमणकाल भयो । अप्राकृतिक रुपमा संरचनागत परिवर्तन हुने र उक्त परिवर्तनमा विदेशी तथा स्वदेशी दलालहरूको स्वार्थ हाबी हुँदै जाने भयो ।

यस्तो अवस्थामा नेपाली व्यवस्था उभिइरहनु आफैँमा अचम्मको कुरा त हो तर दुःखद कुरा के हो भने स्थानीय व्यवस्थाले पुँजीवादसँगको सङ्घर्षमा आफ्नो पहिचान गुमाइसकेको छ । यसको परिचय नै पेन्डुलम जस्तो अस्थिर भनेर स्थापित हुन पुगेको छ ।

पुँजीवादी हस्तक्षेपले स्थानीय मानसिकतालाई औपनिवेशिकरण गरेर थप अस्थिरताका लागि योगदान गरेको छ । हो, नेपाली समाजमा कतिपय राम्रा र कतिपय नराम्रा अभ्यास थिए । तर, पुँजीवादी हस्तक्षेपपछि यहाँ भएका राम्रा कुरा पनि नराम्रा भनेर चित्रित हुन थाले । यो समाजले कुन राम्रो र कुन नराम्रो भनेर छुट्टाउने आफ्नो पुरानो आदर्श गुमायो । त्यस सँगसँगै मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता पनि गुम्यो । अवस्था कस्तो बन्यो भने स्थानीय संस्कृतिमा भएका कुरा पुँजीवाद सापेक्ष भए राम्रो र नभए नराम्रो (परिवर्तन गरिनु पर्ने) भनेर बुझ्न थालियो ।

यसले नेपाली समाजको अनुकुलनको प्रक्रियालाई मात्रै नकारात्मक असर गरेन बरु पुँजीवादमा भएका नकारात्मक कुरालाई पनि कुनै रोकतोकबिना प्रवेशका लागि खुला गरिदियो । २०४६ साल पछि पुँजीवाद ग्रहण गर्ने कुरा नेपाली राज्यको उद्देश्यका रुपमा स्थापित हुन पुग्यो । यो परिस्थितिमा विकसित हुँदै आएको ‘नेपाली पुँजीवाद’को झालेमाले चरित्रको विश्लेषण आफैँमा एक चुनौती बनेको छ ।

दोश्रो, दलालतन्त्रको समस्या विश्व व्यवस्थासँग जोडिएको छ । पुँजीवादका नाफाखोरी, कमिसनखोरी, प्रकृतिको बेपर्वाह दोहन, गरिबको अमानवीय शोषण र भोगी संस्कारको प्रवर्द्धन नेपाली सन्दर्भमा आउँदा थप विकृत भएका छन् । यिनै पुँजीवादी मान्यताको नेपाली ‘भेरियन्ट’ हो दलाल व्यवस्था । यसले समाजमा उब्जाएका अनेकमध्ये राजनीतिक समस्या हो दलालतन्त्र । राज्य लुट, भ्रष्टाचार, प्राकृतिक श्रोतको दोहन र राजनीतिक तथा आर्थिक शक्तिमा सीमित व्यक्तिको कब्जा, घुसखोरीमार्फत आम जनताको चरम शोषण यो ‘तन्त्र’का विशेषता हुन् । भन्नुको मतलब स्थानीय र विश्व व्यवस्थाको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ र विश्व व्यवस्थाको प्रभावमा स्थानीय व्यवस्था परिवर्तन भइरहेको हुँदा पुँजीवादको पूर्वाग्रहरहित, वस्तुनिष्‍ठ र वैज्ञानिक विश्लेषणबिना दलालतन्त्रको समस्या समाधान गर्न सकिदैन ।

विश्वव्यापीरूपमा पुँजीवादले उब्जाएका प्रमुख तीन समस्या छन् । राजनीतिक र आर्थिक शक्तिको चरम केन्द्रीकरण, पर्यावरणीय सङ्कट र गम्भीर बन्दै गएको वर्गीय विभेद । 

अहिले पुँजीपति नै राजनीतिज्ञ र राजनीतिज्ञ नै पुँजीपति हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । एकै व्यक्तिमा दुवै शक्ति केन्द्रिकृत हुँदा फासीवादी तानाशाहको जन्म हुने खतरा बढेको छ । पछिल्लो समय अमेरिका, भारत र नेपालमा घटेका राजनीतिक घटनाहरूले अब पुँजीपतिले प्रत्यक्षरूपमा सत्ता चलाउन थालेको देखिएको छ । यसले गर्दा आउँदा दिनमा लोकतन्त्रको थप चिरहरण हुने छ भने पैसाको सत्तालाई पूर्णरूपमा स्थापित गर्ने महत्वाकाङ्क्षा निर्मम रूपमा अगाडि बढ्ने छ ।

पुँजीवादले निम्त्याएको पर्यावरणीय विनाश अति नै गम्भीर सङ्कटका रुपमा अगाडि आएको छ । यो कुनै सीमाभित्रको नभएर विश्वको साझा समस्या भएकाले नेपालको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यसको विश्व स्तरको विश्लेषणबिना र स्थानीय स्तरमा खेल्न सकिने भूमिका निर्क्योल नगरी दलालतन्त्रको समस्या समाधान गर्न सकिदैन । त्यसैले पर्यावरणीय सङ्कटको मुद्दालाई दलालतन्त्रको व्याख्यामा समेट्दै निकास खोज्नु पर्ने हुन्छ । अन्यथा, देशमा देखिएको अहिलेका राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अन्योललाई चिर्न सम्भव छैन ।

वर्गीय समस्या यति गम्भीर बन्दै गएको छ कि यसैका आधारमा मानिसको उद्देश्य, स्वास्थ्य र चेतना निर्माण हुने गरेको छ । गरिब र धनीले श्वास फेर्ने हावाको गुणस्तरमा पनि भिन्नता हुन थालेको छ । यो गम्भीर विभेदले समाजमा प्रत्यक्ष हिंसाका लागि वातावरण बनाइरहेको छ । यस सन्दर्भमा विश्व पुँजीवाद र दलालवादको संश्लेषणात्मक व्याख्या र साझा निदान निर्क्योल नगरी अहिलेको समस्याको सही समाधान पहिल्याउन कठिन छ ।

तेश्रो, दलालतन्त्रको समस्या राजनीतिक मात्रै नभएर सांस्कृतिक भएकाले यसको समाधानका लागि स्थानीय र विश्व व्यवस्था दुवैको विकल्प दिने विचार जरुरी भएको छ । यसो भन्नुको मतलब हो अहिलेको संरचनालाई बदलेर नवनिर्माण गर्दा कस्तो बनाउने हो त्यसको परिकल्पना नभएसम्म दलालतन्त्रको निदान पनि अपूर्ण रहन्छ ।

पुँजीवाद यसको केन्द्र (अमेरिका र युरोप)बाटै सङ्कटोन्मुख देखिन्छ । भन्नुको मतलब दलालतन्त्रको समाधान पुँजीवादको विकास गरेर हुँदैन । किनकि, नेपाली समाजमा पुँजीवादको ‘विकास’ भएर नै वर्गीय विभेद, युवा पलायन, प्रविधिको दुरुपयोग र वातावरणीय सङ्कटजस्ता समस्या आएका हुन् । अब तिनलाई सम्बोधन नगरी अगाडि बढ्न सम्भव हुँदैन । अर्थात, पुँजीवादको विकल्पबिना दलालतन्त्रको समाधान सहज देखिदैन ।

अन्त्यमा,
माथि चर्चा गरिएझैँ हामी कस्तो अवस्थामा छौँ भने न पुरानो सामाजिक प्रणालीमा फर्कन सक्छौँ न त त्यसो गर्नु नै उचित हुन्छ । न हामी असफल भएको पुँजीवादलाई नै अङ्गालेर देशलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ न त यससँग तत्कालै सम्बन्ध तोड्न नै । अनि, शून्यबाट कुनै कुरा निर्माण गर्न पनि सक्दैनौँ । यो परिस्थितिमा यस्तो दृष्टिकोणको खाँचो देखिन्छ जसले पुँजीवाद र स्थानीय संस्कृति दुवैका राम्रा पक्ष समेट्दै मानव समाजलाई बिल्कुलै नयाँ उद्देश्य दिन सकोस् ।