उपेन्द्र-सिके टकरावले बन्द हुने अवस्थामा मधेस कृषि विश्वविद्यालय

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतबीचको टकरावले मधेस कृषि विश्वविद्यालय संकटको अवस्थामा पुगेको छ ।

नेताद्वयको टक्करका कारण विश्वविद्यालय आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । ६ महिनादेखि तलब तथा सुविधा नपाएपछि उपप्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । सप्तरीको राजबिराजस्थित विश्वविद्यालयको प्रशासनिक भवनमा बिहीवार कर्मचारीहरूले तत्काल तलब तथा अन्य सुविधाको माग गर्दै तालबन्दी गरेका हुन् ।

उपकुलपति डा. वैधनाथ महतोलाई कार्यकक्षबाट बाहिर निकाल्दै उनीहरूले विश्वविद्यालयमा ताला लगाइदिएका हुन् । आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरूले भदौदेखि हालसम्मको तलबभत्ता आफूहरूले नपाएको बताए । विश्वविद्यालयकी सह-कुलपति तथा मधेस प्रदेशको शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीको पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत आफूहरूलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन वेवास्ता गरिएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

‘हामीले शिक्षामन्त्रीलाई समेत विश्वविद्यालयको आर्थिक संकट र कर्मचारीलाई परेको समस्याबारे पटक-पटक जानकारी गरायौँ । कुनै सुनुवाई नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएका हौँ,’ उपप्राध्यापक अविनाशकुमार यादवले भने । विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार भगवान ठाकुरले सरकारले आर्थिक कारोबार गर्न रोक लगाउँदै छानबिन जारी राखेकाले विश्वविद्यालयका प्रशासनिकसहित सबै कार्य ठप्प रहेको बताए ।

‘६ महिनादेखि तलब भत्ता, पर्व खर्च, इन्धन खर्च, बिजुली, पानी, घर तथा गाडी भाडाका साथै बजारमा सरसमान तथा शैक्षिक सामग्री र इन्धन आपूर्ति गर्ने सेवा प्रदायकहरूको बाँकी बक्यौता तिर्न नसक्दा उनीहरूले सेवा दिन रोकेका छन् । त्यसैको कारण अन्य सम्पूर्ण प्रशासनिक, शैक्षिक, अनुसन्धान तथा आर्थिक गतिविधि रोकिएको अवस्थामा रहेको छ,’ उनले भने ।

उपेन्द्र-सिके टकरावले बजेट नै कटौती

उपेन्द्र-सिके टकरावले विश्वविद्यालयको बजेट नै कटौती भएको छ । मधेस प्रदेश सरकारबाट करिब डेढ अर्बको बहुवर्षीय योजना सुनिश्चित भएपनि विश्वविद्यालयलाई रकम नै उपलब्ध नभएको रजिष्ट्रार ठाकुरको भनाइ छ । जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकारले विश्वविद्यालयलाई २०७८ सालमा ३१ करोड र २०७९ सालमा ३० करोड बजेट उपलब्ध गराएको थियो । विश्वविद्यालयलाई जसपा नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको गौरवको योजनामा समेत राखेको थियो । हाल विश्वविद्यालयलाई १० लाख रूपयाँमात्रै बजेट उपलब्ध गराइएको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व जमनतले गरेकाले विश्वविद्यालयलाई कम बजेट उपलब्ध गराएको बुझ्न कठिन छैन । यो विश्वविद्यालय यादव र राउत टकरावको चपेटामा परेकाले संकटमा धेकलिएको शिक्षामन्त्री शर्माले नै बताएकी छन् ।

विश्वविद्यालय सुधार र आर्थिक मितव्ययिताका लागि आफूले मन्त्रालयका सचिव महेन्द्र यादवलाई खटाए पनि जसपा सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारीले काम गर्न नदिएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । यादव र राउतको टकरावका कारण कर्मचारीले सुधारमा असहयोग गर्दा विश्वविद्यालय थप धरासयी बन्दै गएको उनले बताइन् ।

‘रेक्टर र रजिष्ट्रारमाथि छानबिन भइरहेकाले उहाँहरूले आर्थिक कारोबार गर्न पाउनुहुन्न । विश्वविद्यालयको पठनपाठन तथा आर्थिक कारोबार नरोकियोस् भनेर मैले महेन्द्र महतोलाई त्यहाँ पठाएँ । तर उहाँहरूले काम नै गर्न दिनुभएन,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘जसपा नेपाल र जनमत पार्टीका अध्यक्षबीचको टकरावले यो स्थिति आइपरेको हो । अब हामीसँग दुई विकल्प छन् । रेक्टर र रजिष्ट्रारलाई निलम्बन गरेर विश्वविद्यालय सुधार गर्ने वा बन्द गर्ने ।’

उद्घाटनदेखि नै थियो टकराव

विश्वविद्यालयको उद्घाटनदेखि नै यादव र राउतबीचको टकराव देखिएको थियो । २०७८ सालमा यादव संघीय सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्री थिए । यता प्रदेशमा पनि जसपाकै सरकार थियो । उनकै पहलमा विश्वविद्यालय स्थापनाको काम सुरू भयो ।

यता विश्वविद्यालयको भवन २०८० सालमा बनेको थियो । २०८० माघ ८ मा भवन शिलन्यास यादवबाट गराइयो । जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले त्यसबेला विश्वविद्यालय आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको र मधेस प्रदेशमा शिक्षामन्त्री समेत आफ्नो पार्टीको रहेकाले राउत आफूले वा शिक्षामन्त्रीले तोकेको व्यक्तिबाट शिलान्यास हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

विश्वविद्यालयका कुलपति रहेका मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवले जसपाकै अध्यक्षबाट उद्घाटन हुने अडान लिए । उनको अडानपछि जनमतका कार्यकर्ताले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए ।

जनमत पार्टीको विरोधका बाबजुद शिलान्यास कार्यक्रम आयोजना भयो । उक्त शिलान्यास कार्यक्रमस्थलमा तत्कालीन मन्त्री महेशसहित नेता तथा कार्यकर्ताले विरोध जनाएका थिए । त्यहाँ उनी घाइतेसमेत भएका थिए । उक्त झडपपछि विश्वविद्यालयमा असर देखा पर्न थालेको थियो ।

जनमत पार्टीबाट सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री बनेपछि विश्वविद्यालयका गतिविधि ठप्प नै छ । मुख्यमन्त्री बनेपछि उनले शिलान्यास घटनाबारे छानबिन समिति गठन गरेका थिए । मधेस प्रदेशका नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहन साहको अध्यक्षतामा उनले समिति बनाएका थिए । समिति गठन गरेपछि मुख्यमन्त्री सिंहले पत्र पठाएर विश्व विद्यालयका सबै कामकाजमा रोक लगाएका थिए ।

त्यसले विद्यार्थी भर्नादेखि अन्य परीक्षा तथा कर्मचारी भर्नालगायत सबै काम प्रभावित भएको थियो । नीति आयोगका उपाध्यक्ष साहले मधेस सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि शिक्षामन्त्री शर्माले कामकाज गर्न विश्व विद्यालयलाई पत्र पठाएकी थिइन् । फेरि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनेपछि अहिले सबै काम ठप्प भएका हुन् ।

दुई पार्टीबीचको लडाइँले मारमा विद्यार्थी

जसपा नेपाल र जनमत पार्टीका अध्यक्षबीचको टकरावले विश्वविद्यालयका गतिविधि ठप्प हुँदा सबैभन्दा बढी मारमा विद्यार्थी परेका छन् । रजिष्ट्रार ठाकुरका अनुसार बीएस्सी एजीको प्रवेश परीक्षा सञ्चालनमा लाग्ने खर्च नहुँदा भर्ना प्रक्रिया समेत अघि बढेको छैन ।

अन्य विश्वविद्यालयमा सोही संकाय र सत्रमा विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षा सम्पन्न भई कक्षासमेत सञ्चालन भइसकेको छ । मधेस कृषि विश्वविद्यालयमा भने अहिलेसम्म विद्यार्थीहरू प्रवेश परीक्षाकै पर्खाइमा छन् ।

प्रवेश परीक्षा मात्र होइन, विद्यार्थीको नियमित परीक्षासमेत प्रभावित भएको छ । कृषि बिश्वविद्यालयमा कृषि, पशु, माछा र खाद्य प्रविधि विज्ञान गरी चारवटा संकायमा पढाइ गर्नेगरी स्थापना भएको हो ।

विश्वविद्यालयको भवन निर्माणका लागि राजविराज नगरपालिकाले वडा नम्बर १२ मा २६ बिघा ८ कट्ठा जग्गा दिएको थियो । आर्थिक कारोबार रोकिँदा ठेकेदारको भुक्तानी नभएकाले निर्माण व्यवसायीले भवन निर्माणको कामसमेत रोकेका छन् ।

विश्वविद्यालयमा अहिले चारवर्षे कृषि स्नातकमा अध्ययनरत एकसय जना विद्यार्थी छन् । शैक्षिक सत्र ०८१-८२ मा ५० जना विद्यार्थी भर्ना आह्वान गरिएकोमा १ सय १० जनाले आवेदन दिएका थिए । तर, रकम अभावले प्रवेश परीक्षा लिन नसकेपछि भर्ना प्रक्रिया नै रोकिएको छ ।