संसद्‌मा ‘शून्यमा शून्य सरी बिलायो शून्य समय’

काठमाडौं । मङ्गलबारको संसद् बैठकमा शून्य समय मागेर सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले ‘शून्य समय’ माथि नै टिप्पणी गरे, ‘शून्य समय शून्यमा शून्य सरी बिलायो ।’

सांसदहरूले संसद् बैठकमा जनसरोकारका महत्वपूर्ण विषयहरू उठाउन व्यवस्था गरिएको ‘शून्य समय’ को प्रवाधान प्रभावकारी ढङ्गले सदुपयोग नभएको गुनासो सभामुख समक्ष गर्न उनले सोही बाटो अपनाए । पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका कार्की सत्तारुढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली सांसदका रूपमा चिनिन्छन् ।

जनप्रतिनिधिले संसद्‌मा समय मागेर जनसरोकारका विषयहरू राख्ने तर, त्यसको कतै सुनुवाइ नहुने भएपछि शून्य समयको प्रावधान नै सङ्कटमा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।

सांसदहरूले शून्य समयमा उठाएका विषयहरू केवल ’रेकर्डका लागि रेकर्ड’ मात्र भइरहेको कार्कीको भनाइ छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सभामुखले सरकारलाई रुलिङ गर्नुपर्ने माग उनले गरे ।

शून्य समयमा छोटो धारणा राखेका कार्कीले भने, ‘सभामुख महोदय शून्य समयमा हामी जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका महत्वपूर्ण जनसरोकारका बिषयहरू यहाँ राख्दछौँ । त्यस्तै, गरेर मुलुकको राजनीतिको बारेमा पनि हाम्रा दृष्टिकोणहरू जनप्रतिनिधिहरुले संसदमा राख्दछन् । तर, यी केवल रेकर्डका लागि रेकर्डजस्ता मात्र भएका छन् । शून्य समयलाई शून्यमा शून्यसरी बिलायोजस्तो स्थिति आउन नदिनको लागी सम्माननीय सभामुख महोदयले सरकारलाई यहाँ उठेका बिसयहरूप्रति जवाफदेहिता दिलाउन रुलिंग गर्न म ध्याकाकर्षण गराउन चाहान्छु ।’

संसदमा उठेका विषयहरूको सुनुवाइ नभएको विषयमा सांसदहरूले गरेको गुनासो यो पहिलो होइन । यसअघि  सत्तारुढ एमालेका अर्का सांसद गोकुल बास्कोटाको गुनासो पनि संसद्मा यसै गरी पोखिएको थियो ।

बास्कोटाले व्यङ्ग्यमिश्रित शैलीमा भनेका थिए ‘सभामुख महोदय, शून्य समय हो, सरकारले नसुने पनि हुन्छ ।’

बास्कोटाले गुनासो गरेको विषय थियो, चार चारवटा सरकार फेरिए पनि समयमै निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको  खावादेखि धुलिखेलसम्मको चार किलोमिटर बाटोको । ‘भौतिक मन्त्रीको कानमा बतास पसोस्, नत्र ढुङ्गा खाने स्थिति बन्यो अब,’ बास्कोटाले शून्य समयप्रतिको रोस प्रकट गरेपछि मूल विषय राख्ने क्रममा भनेका थिए ।

यो सत्तारुढ दलकै सांसदले संसदमा आफूले उठाएका विषयमा सरकार गम्भीर नभएको भनेर गरेको गुनासो हो । सत्तारुढ सांसदकै यो हविगत छ भने यसबाट सजिलै बुझ्न सकिन्छ कि विपक्षी बेन्चमा बसेका सांसदहरू कति पीडित होलान् ?

रास्वपाका सांसद हरि ढकालले २४ चैत २०७९ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले आफ्नो कुरा नसुनेको भन्दै संसदको शून्य समयमा बोल्दा एक मिनेट ‘मौन धारण’ गरेर बिताइदिएका थिए । ‘सम्माननीय सभामुख महोदय…, यो सरकारले हामी माननीयले बोलेको केही पनि नसुनेको भएर मैले यो शून्य समयमा मौन धारण गरेँ । धन्यवाद ।’ उनले आफ्नो भनाइ टुंग्याएका थिए ।

ढकाल मात्र होइन, रास्वपाकै अर्की सांसद तोसिमामा कार्कीले ’पाँच महिनाअघि संसद्मा राखेको आफ्नो माग’ पूरा नभएको आक्रोश पोखिन् । बिहीवारको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै कार्कीले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमाथि गरिएको छानविन प्रतिवेदन लुकाएको आरोप लगाइन् ।

‘नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा भएको चरम भ्रष्ट्राचारको कुरा उठाएको थिएँ । समाज कल्याण परिषद् छानविन समितिको १७औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस् भनेँ,’ कार्कीले भनिन्, ‘जग्गा अपचलनको विषय, टेन्डर खरिद गर्दा भएको चलखेल र केन्द्रीय कार्यसमितिको वैधानिकतामाथि जवाफ मागेकी थिएँ । न प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो न कारबाही नै भयो ।’

दुखेसो मात्र

शून्य समयलाई सांसदहरूको व्यक्तिगत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडेर हेरिन्छ । बोल्नका लागि एक मिनेटको समयमा सांसदहरूले मुख्य गरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित लगायतका विषयहरू उठाउने गरेका छन् । यसको अवधारणा स्थानीय समस्याहरूलाई राष्ट्रिय मञ्चमा उपलब्ध गराउनु हो ।

सांसदहरूलाई कार्यसूची बाहेकका विषयमा बोल्न दिन आकस्मिक, शून्य र विशेष समयको व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीको २०७९ को नियम १५ (१) मा व्यवस्था गरिएको छ, ’…समसामयिक विषय प्रस्तुत गर्नका लागि सभामुखले शून्य र विशेष समय तोक्न सक्नेछ ।’

यो सांसदको गुनासो मात्रै होइन, व्यवस्थामै भएको कमजोरी पनि हो । नियमावलीको उपनियम ३ मा सरकारले सांसदका सवालको सात दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने प्रावधान त राखेको छ । तर, जवाफ नदिए सरकारलाई कसरी उत्तरादयी बनाउने भन्ने सवालमा नियमावली मौन छ । यही त्रुटीको फाइदा उठाएर शून्य समयमा सांसदहरूका प्रश्नहरूबाट सरकार पन्छिरहेको छ ।

संसद् सचिवालयका पूर्व सचिव सोमबहादुर थापा सदनमा बोल्नको लागि मात्र बोल्ने प्रवृत्तिले संसदीय लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने बताउँछन् । ‘शून्य समयमा सांसदले जनताका तल्लो स्तरका समस्याहरू उठाएका हुन्छन् । जो जनप्रतिनिधिका लागि महत्त्वपूर्ण विषय हुन्,’ थापाले नेपालभ्युजसँग भने, ‘यसको जवाफ त सरकारले दिनैपर्छ । नदिनु भनेको अलोकतान्त्रिक शैली हो । यसले संसदीय लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ ।’

प्रतिनिधिसभाको तुलनामा सरकारको जवाफदेहिता राष्ट्रियसभामा झनै दयनीय छ । राष्ट्रिय सभाको रेकर्डअनुसार ८औँ अधिवेशनदेखि  १५औँ अधिवेशनसम्म सांसदका प्रश्नमा एकजना मन्त्रीले मात्रै जवाफ दिन संसदमा उपस्थित भएको देखिन्छ ।

पुराना सदनहरूमा शून्य समयका विषयहरूलाई सरकारले पन्छाउन खोजे पनि ’यति विघ्न’ खराब अवस्था नरहेको पुर्वसचिव थापा बताउँछन् । ‘सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरू छल्ने प्रवृत्ति पहिलेका संसद्मा पनि थियो । तर पछिल्लो समयका संसदमा भने ‘इग्नोर’ गर्ने प्रवृत्ति धेरै देखियो,’ थापाको बुझाइ छ ।

पुर्वसचिव थापा शून्य समयको प्रभावकारिता बढाउन सभामुखले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन् । संसद्मा उठाएका विषयहरू केवल औपचारिकतामा सीमित हुन नदिन सभामुखले सरकारलाई तारन्तार बहसमा ल्याउनु पर्ने उनको धारणा छ ।

शून्य समयको प्रभावकारिता बढाउन यस्ता छन् थापाका तीन सुझावहरू:

पहिलो, शून्य समयमा उठेका विषयहरूलाई अभिलेख गर्ने ।

दोस्रो,  ती प्रश्नहरूमाथि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग जवाफ माग्ने र विषयहरूमा कार्यान्वयनको स्थिति प्रतिवेदन पेस गर्न लगाउने ।

तेस्रो,  कार्यान्वयनको लागि संसदीय समितिहरूले निगरानी बढाउने ।