के ०८४ को आम निर्वाचनपछि पनि देशले नयाँ नेतृत्व पाउँदैन ?

फाल्गुन ६ गते एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै देशका दुई प्रतिष्ठित सार्वजनिक बौद्धिक तथा लोकतान्त्रिक दिग्गज साहित्यकार खगेन्द्र सङ्ग्रौला र राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनालले देशको विद्यमान राजनीति र शासनसत्ताको प्रवृत्ति वा चरित्रलाई ‘नेताराज’ को सञ्ज्ञा दिए । साथै, ‘नेताराज’ अन्त्यका लागि एक नयाँ राष्ट्रिय जागरण र बृहत् नागरिक आन्दोलनको आव्हान समेत गरे ।

पत्रकार सम्मेलनमा प्राध्यापक कृष्ण खनालले भने, ‘हाम्रो लोकतन्त्रको विडम्बना कस्तो छ भने दलहरू हार्छन्, नेताहरू जित्छन् । दल हारेपछि नैतिक जिम्मेबारी लिएर नेतृत्व छोड्ने प्रचलन अरु देशको लोकतन्त्रमा हुन्छ । हामी कहाँ भने हारेको दलका जितेका नेता फेरि देशको नेतृत्व गर्न आउँछन् । अहिले सबै दल मिसन –०८४ भन्दैछन् । यिनै नेता फेरि नेतृत्वमा आउन मिसन– ०८४ किन चाहियो ? मिसन– ०८४ अब यिनलाई बढार्न र सधैँका लागि बिदा गर्न हुनु पर्दछ ।’

प्राध्यापक खनालको यो भनाइमा एक ठूलो आक्रोश र चिन्ता देखिन्छ । उनले व्यक्त गरिरहेको आक्रोश उनको निजी नभएर जनआक्रोशकै हिस्सा वा प्रतिनिधित्व हो । विगत २ दशकयता देशको राजनीति जसरी तीन ठूला दल र शीर्ष नेताको वरिपरि घुमिरहेको छ, यस्तो पुनरावृत्तिले सृजना गरेको शिथिलता, वैराग्य र गतिरोधले ठूलै जनआक्रोश निम्त्याइरहेको छ । 

चिन्ता यो अर्थमा कि– के आगामी आम निर्वाचनपछि पनि यिनै दल र नेता देशको नेतृत्वमा फर्किँदैछन् ? के अझै देशले नयाँ वा नयाँ पुस्ताको नेतृत्व पाउँदै छैन ? के २०८४ को आम निर्वाचनपछि पनि केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मध्ये नै कोही एक फेरि प्रधानमन्त्री हुने हुन् ? यदि हुन् भने त्यो दृष्य कस्तो होला ? यिनको चरित्र, प्रवृत्ति र शासकीय क्षमतामा अहिलेसम्म नआएको के नयाँ सुधार आउला ? यिनै दोहोरिने हुन् भने मिसन– २०८४ किन भनिरहनु पर्‍यो ? यि त अहिल्यै छँदैछन् ? यिनले जे र जति गर्नसक्ने हुन् गरि नै रहेका छन् ? फेरि मिसन– २०८४ किन र के का लागि ? दशकौं लामो प्रवृत्ति पुनरावृत्त हुनु कुनै मिसन हो ?

प्राध्यापक खनालको आशय बढो प्रष्ट थियो । दलहरूको मिसन– २०८४ को उद्देश्य यिनैलाई फेरि देशको नेतृत्वमा कायम राख्नु हो । नागरिक आन्दोलनको मिसन– २०८४ को उद्देश्य यिनलाई अब बिदा गर्नु र देशलाई नयाँ, नयाँ पुस्ताको वा नयाँ चरित्र र गुणस्तरको नेतृत्व दिनु हो ।

दलहरूको मिसन– ०८४ र नागरिक आन्दोलनको मिसन– ०८४ बीच प्रष्ट सीमारेखा र भिन्नता छ ।

के छ सम्भावना ?

आगामी २०८४ को चुनाव अघिको राजनीति र नेतृत्वबारे आम मानिसका जिज्ञासा, उत्सुकता, आशा र अपेक्षा शिथिल, एक प्रकारले समाप्त भइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली वा ओलीपछि बन्ने आलोपालोको देउवा सरकारको क्षमता, हैसियत र प्रवृत्तिबारे कसैमा कुनै भ्रम बाँकी छैन ।

यो अवधि जसरी चलिरहेको छ, त्यसरी नै चल्ने निश्चितजस्तो भएको छ । सम्भवत संसद्को बाँकी अवधिमा कुनै नयाँ, सार्थक र उल्लेखनीय काम हुने छैन । ओली–देउवा आलोपालो नै यस अवधिको मूल घटनाक्रम हुनेछ । यो संसद्को ५ वर्षे अवधि इतिहासमा ३ नेता ओली, देउवा र दाहालको आलोपालो शासनकाल सावित हुने छ ।

पार्टीको हैसियत र सिट सङ्ख्याभन्दा धेरै करिब १५ महिना दाहालले पनि प्रधानमन्त्री पदमा भाग पाएकै हुन् । अहिले प्रतिपक्षमा धकेलिएर आक्रामक अभिव्यक्ति दिए पनि प्रचण्ड प्रवृत्तिलाई जनताले ओली–देउवा प्रवृत्तिभन्दा धेरै भिन्न ठान्न सकेका छैनन् । त्यो भिन्नै कुरा हो कि प्रमुख प्रतिपक्षीय भूमिकाले माओवादीको राजनीतिक स्पेस र सम्भावना हिजो सत्तामा हुँदाभन्दा केही विस्तार भएको छ ।

२०८४ को चुनावमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व परिवर्तन नहुने निश्चितजस्तै छ । प्रचण्ड फेरि एकपटक आफ्नै बलबुतामा प्रधानमन्त्री हुने  महत्वाकाङ्क्षासहित प्रतिपक्षीय भूमिका गरिरहेका छन् । माओवादी पार्टीमा उनको नेतृत्वलाई चुनौती दिनसक्ने अर्को व्यक्तित्व अहिलेसम्म देखिएको छैन । जति देखिएका छन् ती पार्टीका लागि दाहालभन्दा पनि कमजोर सिद्ध हुन सक्दछन् ।

पार्टी विधानको प्रावधान, लोकतान्त्रिक मान्यता र प्रचलनअनुरूप ओली भने एमालेको नेतृत्वबाट २०८४ को चुनाव अघि नै बिदा हुनुपर्ने हो । एमाले विधानमा दुई कार्यकाल अध्यक्षको प्रष्ट प्रावधान छ । ओलीले यो सुविधा उपयोग गरिसकेका छन् ।

एमालेको ११ औं महाधिवेशन विधानतः २०८४ को चुनाव अघि नै हुनुपर्ने छ । तर, अहिले दुई कार्यकाल प्रावधान हटाउन विधान संशोधन हुने चर्चा छ । अध्यक्ष ओलीलाई पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चुनौती दिने आन्तरिक तयारी गरिरहेको सुनिए पनि उनी त्यति दमदार प्रतिस्पर्धी सायदै सावित होलिन् । त्यसो भए माओवादी केन्द्रजस्तै एमालेबाट पनि २०८४ को चुनावअघि नयाँ नेतृत्व आउनसक्ने सम्भावना छैन ।

बाँकी रह्यो नेपाली काङ्ग्रेस । काङ्ग्रेसमा यो सम्भावना जीवित नै छ । एमालेमा जस्तै काङ्ग्रेस विधानमा पनि दुई कार्यकाल सभापतिको प्रावधान छ । देउवाले सायद चाहेर पनि ओलीले जस्तै सहजतापूर्वक यो प्रावधान हटाउन सक्दैनन् ।

एमाले र काङ्ग्रेस पार्टीको आन्तरिक शक्ति संरचना फरक देखिन्छ । एमाले अध्यक्ष ओलीको इच्छा र इसारामा नाच्नेहरूको एकमनावादी समूह हो । त्यहाँ फरक मत, आलोचना र विरोधी विचारको कुनै गुन्जाइस छैन । कसैले त्यस्तो दुस्साहस गरे त्यो अर्को भीम रावल हुने हो । एमालेमा अहिले नयाँ पुस्ताको कुनै प्रखर वा ओली सोच, शैली, प्रवृत्तिभन्दा फरक सृजनशील व्यक्तित्व भएको कोही नेता परिदृष्यमा छैन ।

तर, काङ्ग्रेसमा देउवालाई ओली जस्तो कठोर बन्ने र मनोमानी गर्ने सहजता छैन । सायद त्यही भएर उनी पार्टी महाधिवेशन २०८४ को चुनावभन्दा पछि धकेल्ने प्रयत्नमा लागेको सुनिन्छ । जसको अर्थ देउवा पनि २०८४ को चुनावपछि देशको नेतृत्वमा आउन, सातौँपटक प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

तर, देउवाको परिस्थिति प्रचण्ड र ओलीको जस्तो चुनौतीहीन भने छैन । काङ्ग्रेसमा देउवालाई शेखर कोइराला र गगन थापाले नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा चुनौती दिने निश्चित छ ।

अहिलेसम्मको सम्भावनामा २०८४ को चुनावपछि ओली, देउवा, दाहालबाहेक तीन ठूला पुराना दलबाट देशको मूल नेतृत्वमा आउनसक्ने सम्भावना देखिएका व्यक्तित्व भनेको कोइराला र थापा मात्रै हुन् । 

नयाँ पुस्ता कि नयाँ सोच र चरित्र ?

यदि देशमा विद्यमान संसद्को बाँकी करिब २ वर्षको अवधिमा नयाँ राष्ट्रिय जागरण, नागरिक आन्दोलन र राजनीतिक उथलपुथल नहुने हो भने २०८४ को चुनावपछि देशको प्रधानमन्त्री हुनसक्ने सम्भावना यिनै ५ जनाको मात्रै हो ।

यिमध्ये पनि कोइरालालाई ‘नयाँ व्यक्ति’ मान्न सकिएला तर ‘नयाँ पुस्ता’, ‘नयाँ सोच’ ‘नयाँ चरित्र’ मान्न सकिँदैन । देउवालाई पार्टी नेतृत्वका लागि चुनौती दिनु, काङ्ग्रेसभित्र यदाकदा फरक विचार राख्नु, भिन्नपनको सन्देश दिन समानान्तर पार्टी गतिविधि गर्नु, आफ्नै प्रयत्नमा बनेको ओली सरकारका आक्कलझुक्कल आलोचना गर्नुबाहेक कोइरालामा देशका समस्या समाधान गर्ने, नयाँ युग र नयाँ पुस्ताका अपेक्षा पूरा गर्ने कुनै सृजनशील योजना र विचार देखिन्न ।

२०८४ पछि देशको नेतृत्वमा कदाचित कोइराला आइपुगे त्यो ‘कोकाकोला कि पेप्सीकोला’ प्रारूपको नेतृत्व प्रतिस्थापन त होला तर देशको अवस्था र शासन प्रशासनको गुणस्तरमा कुनै तात्त्विक भिन्नता आउने छैन ।

गगन : युगान्त कि सहवरण ?

मानौँ, कदाचित २०८४ को चुनावअघि काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भयो र गगन थापा सभापति निर्वाचित भए, भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा उदित भए । तर, उनीमाथिको नैतिक तथा राजनीतिक सङ्कट बाँकी नै रहन्छ । त्यो हो– युगान्त कि सहवरणको प्रश्न ।

देशलाई अहिले चाहिएको ‘युगान्त’ हो । ओली, देउवा, दाहाल युगको अन्त्यपछिको ‘युगोत्तर नेतृत्व’ हो, ‘सहवरण’ को उत्तराधिकार हैन । पछिल्लो समय गगनले आफैँलाई शङ्काको घेरामा हालेका छन् । उनी सङ्घर्षको साटो सहकार्य र सहवरणको बाटोतिर प्रवृत्त हुँदैछन् ।

थापाले त्यस्तै थुप्रै राजनीतिक, सैद्धान्तिक र नैतिक प्रश्नको उत्तर दिन छोडेका छन्, जो पछिल्लो ओली-देउवा गठबन्धन सरकारपछि उत्पन्न हुन्छन् । संसदीय लोकतन्त्रमा दुई ठूला दलको गठबन्धन सरकार र आलोपालोलाई उनी कुन अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र मान्यताका आधारमा सही ठान्दछन् ? 

अध्यादेशको शासनको नैतिक वैधताको आधार के हो ? कथित संविधान संशोधनको मुद्दामा उनका अडान कुन दिशामा हुन् ? थ्रेसहोल्ड वृद्धिलगायत राजनीतिक दल र निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधनको सवालमा उनका अडान के हुन् ?

लामो सत्ता सहकार्यपश्चात् चुनावमा मात्र मुख्य प्रतिस्पर्धी बन्ने दलको फरक मुद्दा वा एजेण्डा नै के बाँकी हुन्छ ? तिनले जनादेशको सम्मान गरेको, फरक विचारको प्रतिनिधित्व गरेको, फरक दल वा मुख्य प्रतिस्पर्धी भएको नै किन र कसरी मान्ने ? तिनलाई मतदाताले ‘उस्तै र एउटै’ किन नमान्ने ?

यि प्रश्नमा मौन बसेर गगनले सहवरणको बाटो रोजेका मात्र छैनन्, अझ अघि बढेर कतिपय सवालमा ‘पश्चगामी रुझान’ देखाउन थालेका छन् । ओली–देउवा गठबन्धन र सरकारका कर्म, कुकर्महरूको प्रतिरक्षा गरेर २०८४ को आम चुनावमा गगनले ‘युगान्त’ को प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने सम्भावना क्षीण हुनेछ । ओली–देउवा आलोपालोको विद्यमान गठबन्धन सरकार बने यताको ८ महिनामा गगनको आम लोकप्रियतामा ह्रास आएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

ओली–देउवा गठबन्धनको हैसियतहीन संयन्त्र सदस्य भएर, यिनकै सरकारबाट कथित ‘डेलिभरि’ गरेर थप लोकप्रिय हुने र २०८४ को चुनावमा देशको नेतृत्वमा उदित हुने गगनको ‘सहवरणीय रणनीति’ दिवास्वप्न मात्रै हुनेछ । यो गगनको आत्मघाती रणनीति हो, जसले एमाले र ओलीको ‘कमब्याक’ जानेर नजानेर सहज बनाउन सक्दछ ।

छोटो अवधिमै पुरानिएका नयाँ दल

यसबीच केही नयाँ दलको उदय नभएको हैन । तर, ती छोटो अवधिमै पुरानै सिन्डिकेटको नयाँ सदस्य सावित भए, न कि फरक जनअपेक्षा र जनसङ्घर्षका माध्यम । तिनको मूल नेतृत्व आफैँ ठूल्ठूला नैतिक सङ्कटमा फसेको छ । ति बारम्बार पुरानै दलका गठबन्धन सरकारमा सामेल भएर खुइलिएका छन् । तिनको प्रतिपक्षीय भूमिका न संसद्मा प्रखर छ न सडक र जनता माझ ।

गत आम निर्वाचनमा जुन दल र नेतालाई नयाँ मानिएको थियो– २०८४ को चुनावका लागि ती नयाँ विकल्प नमानिने निश्चितजस्तै भएको छ । र, त्यो अरु कसैको कारणले हैन, स्वयं त्यही दलको चुनावपछिको निर्णय, भूमिका, नेताहरूको चरित्र र व्यवहारले गर्दा हो ।

फेरि प्राध्यापक खनालकै कुरा,

प्राध्यापक खनालको बढो प्रष्ट अभिव्यक्ति छ– देशलाई २०८४ को चुनावपछि कथित नयाँ वा नयाँ पुस्ताको ‘कोअप्ट’ हैन, नयाँ सोच, भिजन र चरित्रको नेतृत्वको चाहिएको हो । तर, त्यो कहाँबाट र कसरी आउन सक्दछ ?

यसको लागि उनले सन् १९७५ को भारतको ‘जेपी आन्दोलन’लाई उदाहरणका रूपमा चर्चा गरेका थिए, जसले सन् १९७७ को आम निर्वाचनमा पहिलो ‘गैरकाङ्ग्रेसी सरकार’ बनाएको थियो । जेपी आन्दोलनको पृष्ठभूमिबिना सन् १९७७ को चुनावी परिणाम आउन सम्भव थिएन । यसको अर्थ हो कि लोकतन्त्रमा जीवन्त नागरिक आन्दोलन बिना राजनीतिक सोच, प्रवृत्ति र नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकिँदैन ।

त्यसो भए के त ?

नागरिक आन्दोलनको अर्थ राजनीतिक आग्रहप्रेरित प्रायोजित क्रियाकलाप हुन सक्दैन । आन्दोलन रहर वा कृत्रिम नाटकीयता हैन । आन्दोलन सर्वथा जीवन्त, मौलिक, स्वतःस्फूर्त र सार्थक हुनु पर्दछ । आन्दोलन राष्ट्रिय कार्यभारको चिन्ता, युगीन आवश्यकताबोध र जनताले बेहोर्न परेका समस्याले नागरिकको आत्माबाट आफैँ फुटेर आउनु पर्दछ । हृदयबाट निस्केर सडकमा प्रवाहित हुनु पर्दछ ।

राजनीतिक समूह वा शक्तिले आन्दोलन जन्माउने हैन, आन्दोलनले राजनीतिक शक्ति जन्माउने हो । राजनीतिक समूहले त्यसको नेतृत्व, सहजीकरण वा बृहत् व्यवस्थापन मात्र गर्ने हो । आजसम्म युगको गति र समाजको प्रगति यसरी नै अगाडि बढ्दै आएको हो । अब हुनुपर्ने पनि यही हो ।

अहिले देशमा थुप्रै समस्या र सवालको चाङ लागेको छ । त्यसमा पनि मुख्य दुई समस्या सबैभन्दा गम्भीर छन् । ति हुन् –

१. भ्रष्टाचार र कुशासन अर्थात आर्थिक अनुशासनहीनता, अपचलन, ठगी, अवैध धनार्जन, यस्ता मुद्दाको कारबाहीमा विश्वसनीय छानबिनको अभाव, दण्डहीनता र उन्मुक्ति । 

२. अतिदलीयकरण अर्थात दलतन्त्र वा नेताराज ।

यसका अतिरिक्त सामाजिक विभेद र आर्थिक सङ्कटका मुद्दा पनि उत्तिकै गम्भीर छन् । यी मुद्दामा एक बृहत् नागरिक आन्दोलन र राष्ट्रिय जागरण हुन सक्यो भने मात्रै २०८४ को चुनावपछि सोच, भिजन र युगान्तसहितको नयाँ नेतृत्व उदय हुनसक्ने आधार तयार हुनेछ ।

अन्यथा, देश फेरि नेतृत्व पुनरावृत्तिकै दुश्चक्रमा फस्ने निश्चित छ ।