गृह मन्त्रालयमा निर्वाचन ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार, ‘नोटा’ र ‘अर्ली भोटिङ’सहितका थुप्रै नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं । सरकारले निर्वाचन ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । गृह मन्त्रालय स्रोतअनुसार गृहमन्त्री रमेश लेखक आफैँले संशोधन विधेयक मस्यौदामा प्रत्यक्ष निर्देशन र भूमिका गरिरहेका छन् । संसद्को चालु अधिवेशनमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने सम्भावना छ ।

निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको प्रस्तावनामा ‘निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, सहभागितामूलक, पहुँचयोग्य र पारदर्शी रूपले व्यवस्थापन गर्न निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले’ ऐन बनाउन लागिएको उल्लेख छ ।

विधेयकले निर्वाचनसम्बन्धी विद्यमान ७ वटा ऐनलाई प्रभावित गर्नेछ । यी ऐनमा ५७ वटा नयाँ प्रावधान सहितका व्यवस्था प्रस्तावित छन् ।

विधेयकले कतिपय नयाँ र रोचक प्रावधान समेट्न खोजेको देखिन्छ । मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिकको प्रक्रिया स्थानीय तहमार्फत गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । स्थायी बसोबास भएको वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुनेगरि देशको जुनसुकै जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयबाट मतदाता दर्ता हुन सकिने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी, मतदाता नामावली तयार गर्ने प्रयोजनका लागि विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकको विवरण सङ्कलन गर्ने प्रस्ताव छ । यदि मतदानको गोपनीयतामा कुनै असर नपर्ने भए विदेशमा बस्ने मतदाताका लागि डिजिटल भोटिङको व्यवस्था गर्न सकिने समेत उल्लेख छ । तर, यो व्यवस्थालाई अनिवार्य वा बाध्यकारी मानिएको छैन ।

निर्वाचनको मिति ऐनमै व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । जसअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पदावधि समाप्त हुनुभन्दा ३ तीन दिनअघि, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ४ वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबार, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुने १ महिना अघिको पहिलो आइतबार, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यको निर्वाचन प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको जस्तै निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ४ वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबार प्रस्तावित गरिएको छ ।

मतदानअघिको मौन अवधिलाई २४ घन्टामा मात्र सीमित गर्ने र मतदानको दिन सवारी साधन चल्न नपाउने व्यवस्था हटाउने प्रस्तावसमेत मस्यौदा विधेयकमा समावेश छ ।

उम्मेदवारको अयोग्यतामा ‘सहकारी ठगी’मा संलग्न भएको वा सहकारीलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको कसुरलाई समेत राखिएको छ । असुल उपर हुनुपर्ने गरी व्यक्तिगत बेरुजु कायम भएको व्यक्तिसमेत कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने प्रावधान समेटिएको छ । उम्मेदवारका अयोग्यताबारे यस्ता थप र कठोर प्रकृतिका १० नयाँ व्यवस्था छन् ।

प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट दुईपटक सदस्य निर्वाचित भएको व्यक्ति पुनश्च: समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्थासमेत राखिएको छ ।

निर्वाचन खर्च विवरण निर्धारित समयभित्र नबुझाएको भए ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने, एउटा राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्ति त्यस्तो दलको सदस्य पद त्याग नगरी अर्को राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन नसक्ने प्रावधान पनि छ ।

संशोधन विधेयकले महिला उम्मेदवारीलाई विशेष जोड दिन खोजेको छ । राजनीतिक दलहरूले ‘प्रथम हुनेले जित्ने’ निर्वाचन प्रणालीतर्फ पनि कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनु पर्ने, साथै दलले वडाध्यक्ष उठाएका कुल उम्मेदवारमध्ये ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने भनिएको छ । यसरी महिला उम्मेदवारी नदिए सम्बन्धित दलका सबै उम्मेदवारी खारेज हुने कठोर प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।

संशोधन विधेयक मस्यौदाको व्यवस्थाअनुसार समानुपातिकतर्फको बन्द सूचीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने छ । 

जुनकुनै निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा बखत नै आफ्नो वा परिवार सदस्यका नाममा भएको सम्पत्ति विवरण सिलबन्दी गरी मनोनयन पत्रसँगै पेस गर्नुपर्ने छ । एउटै दलको तर्फबाट एकभन्दा बढी मनोनयन दर्ता भए सबैको उम्मेदवारी रद्द गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख, उपप्रमुखका लागि एउटा, वडाध्यक्ष र सदस्यका लागि अर्को भिन्नै गरी दुई मत पत्र व्यवस्था प्रयोग गरिने भनिएको छ ।

निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन पर्यवेक्षक, विदेश भ्रमणमा जाने, व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी र स्वास्थ्योपचार गराइरहेका मतदाताले समानुपातिकतर्फ अग्रिम मतदान गर्नसक्ने प्रावधान समेत समेट्ने प्रयास भएको छ ।

निर्वाचित प्रतिनिधिको कार्यकाल निर्वाचन भएको दिनबाट गणना हुने र अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ताको दिन समाप्त हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मतपत्रमा उम्मेदवार अस्वीकारको अधिकार ‘नोटा’ व्यवस्था गर्नेसमेत विधेयक मस्यौदामा उल्लेख छ । तर, चर्चामा रहेका उम्मेदवारी छनोटका लागि प्राइमरी, राजनीतिक दललाई स्टेट फन्डिङको व्यवस्था भने राखिएको छैन । गृह मन्त्रालय स्रोतअनुसार छुटेका यस्ता प्रावधान राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको संशोधनमा समेट्ने प्रयास भइरहेका छन् ।

उपरोक्त प्रावधान निर्वाचन आयोगको २०८० असार १८ को निर्णय र सिफारिसबमोजिम गर्न लागिएको हो ।

गृह मन्त्रालयमा तयार भइरहेको मस्यौदाका प्रावधान राजनीतिक दल र शीर्ष नेताले स्वीकार गर्ने हुन् वा हैनन्, अस्पष्ट छ । प्रशासनिक कोणबाट मस्यौदा तयार गरिएको भएपनि राजनीतिक सहमति जुट्न गाह्रो पर्नसक्ने छ ।

संशोधन विधेयकमा समेट्न खोजिएका कतिपय प्रावधान निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि आमरूपमा माग भइरहे बमोजिमका छन् । कतिपय प्रावधान भने निकै कठोर देखिएका हुँदा सहज स्वीकार्य हुने हुन् वा हैनन्, यसै भन्न सकिने प्रकारका छैनन् ।

विधेयकको मस्यौदामा रहेका नयाँ व्यवस्था –