निराशाका व्यापारी भर्सेज आशाका व्यापारी !

आजभोलि व्यावसायीहरू भन्दैछन्- बजारमा मन्दी छ, कारोबार खासै छैन । त्यसैले हुनुपर्छ, बजारमा भाष्यको व्यापार खुब चलिरहेको छ- आशा र निराशाको भाष्य ।

आशा र निराशाका व्यापारी सामाजिक सञ्जाल, औपचारिक कार्यक्रम, मिडिया जताततै देख्न सकिन्छ । सत्ता बाहिर भएका सेमि-नयाँ र नयाँ व्यापारीले निराशाको खेती गर्नु स्वाभाविकै थियो । सरकारले केही गरेन, जनतालाई हेरेन भन्नु पुरानै कुरा थियो । तर, हालसालै  बजारमा अचानक आशाका व्यापारीको सक्रियता ह्वात्तै बढेको छ । उनीहरूलाई लाग्छ, देश बिग्रिएको भाष्यमा हो, वास्तविकतामा त देश स्वर्ग छ । त्यसैले उनीहरू आशावादको भाष्यको जोडतोडका साथ विज्ञापन गरिरहेका छन् ।

सत्ताको छत्रछायामा रहेका आशावादका व्यापारीले बजारमा बेच्न खोजेको भाष्य के हो त ? संस्कृत साहित्यमा भाष्यको हिस्सा ठूलो छ । वेद, उपनिषद्, सूत्र, स्मृति, गीता आदी ग्रन्थहरूको भाष्य गरिएको छ । पतञ्जलिले पाणिनीको व्याकरणका छानिएका सूत्रमाथि भाष्य गरेका छन्, जसलाई व्याकरणीय महाभाष्य भनिन्छ । यसमा उनले भाष्यलाई परिभाषित गर्दै भनेका छन्: उक्तानुक्तदुरुक्तार्थव्यक्तौ भाष्यम् । जसको अर्थ हुन्छ, जो कुरा पहिले भनिएको छ (उक्त), जुन कुरा भनिएको छैन (अनुक्त), र जुन कुरा स्पष्ट छैन वा अपूर्ण रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ (दुरुक्त), तिनको स्पष्ट व्याख्या गर्ने ग्रन्थलाई भाष्य भनिन्छ । 

यस्तै, तत्त्व चिन्तामणिमा भनिएको छ: सूत्रार्थविशदं वचनं भाष्यम् । अर्थात: सूत्रको अर्थलाई विस्तृत रूपमा स्पष्ट पार्ने वचन भाष्य हो । छोटकरीमा बुझ्दा, संस्कृत विद्वान्‌हरूको परिभाषाले भन्छ, भाष्य भनेको विषद् व्याख्या वा विवेचना हो ।

अहिले आशावादका व्यापारीहरूले बजारमा ल्याएको भाष्य भने प्राचीन संस्कृत साहित्यको भाष्य होइन । ‘भाष्य’लाई कतिपयले अङ्ग्रेजीमा ‘न्यारेटिभ’ भन्ने गरेका छन् । पल रिकर भन्ने एक जना फ्रान्सेली दार्शनिकले भनेका रहेछन्, ‘विभिन्न घटनालाई सिलसिलेबार तरिकाले बुनिएको कथा नै न्यारेटिभ हो ।’ अर्थात्, वेद, उपनिषद्, महाभारत, रामायण आदि सबै न्यारेटिभ हुन्, जसमाथि भाष्य गर्न सकिन्छ ।

रोचक चाहिँ भाष्य र न्यारेटिभको एउटा उद्देश्य भने एउटै हुन्छ । आख्यान होस् वा गैरआख्यान, कथा भनेर ‘न्यारेटिभ’ एउटा अर्थ सिर्जना गर्न र यसको स्रोता/दर्शक/पाठकलाई त्यसमा सहमत गराउन प्रयास गर्छ । भाष्यको पनि प्रयत्न यही हुन्छ । भाष्यले यो कथा वा ग्रन्थलाई यसरी बुझ भनेर मानिसलाई निर्देशित गरिरहेको हुन्छ । यसमा भाष्यले सीधासीधा काम गर्छ, न्यारेटिभले घुमाउरो तरिकाले ।

‘न्यारेटिभ’ले के भन्न खोजेको हो भनेर अलगअलग भाष्य गर्न सकिन्छ । जस्तो कि ‘कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि’ उदृत गरेर  गीताले कर्मयोगलाई महत्त्व दिएको छ भने पनि भयो । ‘ज्ञानं ज्ञानिनोतिवहं सत्यं सर्वात्मनं परं,आत्मवेद: जीवनस्य दुखयुक्तं शान्ति प्राप्तम्’ उदृत गरेर ज्ञान योग प्रधान हो भन्ने अर्थ लगाए पनि भयो । तर, भाष्यमा यो सुविधा हुँदैन । भाष्यकारको बुद्धिअनुसार भाष्यले नै यसको छिनोफानो गरिसकेको हुन्छ । अर्थात्, ग्रन्थ वा महाख्यानको टेको समाएर आफ्नो निष्कर्षमा अरुलाई सहमत गराउने प्रयास भाष्यमा हुन्छ ।

अङ्ग्रेजीमा अर्को शब्द छ, रेटोरिक । बोली वा लेखनबाट स्रोता/दर्शक/पाठकलाई आफूले भन्न खोजेको कुरामा सहमत गराउने वा प्रभावित पार्ने कलालाई ‘रेटोरिक’ भनेर परिभाषित गरिएको छ । यो न्यारेटिभ वा भाष्य भन्दा छोटो र सीधा तरिका हो । ‘रेटोरिक’लाई नेपालीमा के भन्ने त ? सम्भवत: ‘वाक्पटुकता’ सबैभन्दा नजिकको शब्द हुनसक्छ । अहिले नेपालको भाषणबजारमा चलिरहेको खेल ‘न्यारेटिभ’को नभएर ‘रेटोरिक’को हो, अर्थात् सत्ताइतर वा सत्तापक्ष कसले आम मानिसलाई आफ्नो शब्दजालमा फसाउन सक्छ भन्ने हो ।  शब्दजालको यो खेल आज आशा र निराशाको व्यापारमा अभिव्यक्त भइरहेको छ । तर, भाष्य शब्द प्रचलनमा रहेकाले यो लेखमा पनि यही शब्द बढी प्रयोग भएको छ ।

आज सत्ताधारी पार्टीहरू प्रतिपक्षीलाई ‘देखाइदिन’ कस्सिएका छन् । समाजका समस्या वा सङ्कटको चर्चा गर्नेलाई उनीहरूले नाम दिएका छन्- निराशाका व्यापारी । उनीहरूलाई लागिरहेको छ, आजको नेपालको एउटै मात्रै सङ्कट त्यो ‘भाष्य’ हो, जसले समाजमा समस्या छ भन्छ । त्यसैले, उनीहरूकै शब्दमा त्यो ‘भाष्य’लाई चुनौती दिन उनीहरूले तयार पारेको ओखती हो – आशावाद ।

सत्ताविरोधी वा सरकारको प्रतिपक्षले समाजमा रहेका समस्यालाई उठाउँछ र आफ्नो दाबी बलियो बनाउन बढाइचढाइ प्रस्तुत गर्छ । लोकतन्त्रमा आशा के गरिन्छ भने सरकारले यस्ता कुरालाई सम्बोधन गर्छ, जसले समाजलाई सही दिशामा अगाडि लैजान्छ । तर, आज सत्ताधारी पार्टीहरू प्रतिपक्षीलाई ‘देखाइदिन’ कस्सिएका छन् । समाजका समस्या वा सङ्कटको चर्चा गर्नेलाई उनीहरूले नाम दिएका छन्- निराशाका व्यापारी । उनीहरूलाई लागिरहेको छ, आजको नेपालको एउटै मात्रै सङ्कट त्यो ‘भाष्य’ हो, जसले समाजमा समस्या छ भन्छ । त्यसैले, उनीहरूकै शब्दमा त्यो ‘भाष्य’लाई चुनौती दिन उनीहरूले तयार पारेको ओखती हो – आशावाद ।

उनीहरू पटकपटक दोहोर्‍याइरहेका छन्, देशमा बसेर केही हुन्न गलत भाष्य बनाइयो । अनि प्रतिभाष्य विकास गरिरहेका छन्- देश गज्जब बनिरहेको छ, बिग्रेको त भाष्य मात्रै हो । भाष्यमा खेल्ने खेलाडीहरूका दुईवटा तरिका छन्, एउटा सकेसम्म पुरानो अवस्थासँग दाँज्ने र अर्को चाहिँ तथ्याङ्कको खेल खेल्ने ।

पञ्चायतकालीन नेपालसँग दाँजेर उनीहरू भन्छन्, पञ्चायतकालको अन्तिममा नेपालमा लगभग ८ हजार किलोमिटर सडक थियो, जसमा तीन हजार किलोमिटरजति मात्रै पिच भएको थियो । आज ६४ हजार किलोमिटर सडक बनेको छ, जसमा १७ हजार किलोमिटरभन्दा धेरै पिच भएको छ । उनीहरूको तर्क छ, पञ्चायतकालमा रेडियो पनि सीमित घरमा थियो, तर आज हातहातमा फोन र इन्टरनेट पुगेको छ । आधा शताब्दी पुरानो तथ्याङ्कसँग दाँजेर उनीहरू भन्छन्, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात सबैतिर घनघोर प्रगति भएको छ । समाजमा निराशा फैलिनुको कारण प्रगति नभएर होइन, निराशाको भाष्य फैलाएर हो ।

उनीहरूको तथ्याङ्कमा ठेकेदारले भत्काएर आधा दशकसम्म अलपत्र पारेको नारायणगढ-बुटवल र मुग्लिन-पोखरा सडकका यात्रुहरूको भोगाइ वा ति बाटोमा सवारी चलाउने यातायात व्यवसायी वा श्रमिकहरूको भोगाइ पर्दैन । तथ्याङ्कमै खेल्ने खेलाडीका लागि पनि सडकको दुर्दशाका कारण सवारी मर्मत, पार्टपुर्जा, पर्यटनमा आएको गिरावट र यसकारण होटलहरूले गुमाएको व्यवसायको हिसाब पर्दैन । यी वा यस्तै सडकमा ओहोरदोहोर गर्ने यात्रुलाई लाग्न सक्छ- यो देश बन्दैन । ६४ हजार किलोमिटरमा फैलिएको सडक सञ्जालमा वार्षिक औसत चार हजार मानिसले ज्यान गुमाउँछन् । ति चार हजारका परिवारमा हुनुहुन्छ, वा घाइते हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई लाग्न सक्छ, यो देश बन्दैन । माफ गर्नुहोला- तपाईंलाई त्यस्तो निष्कर्ष निकाल्ने छुट गणतन्त्रमा छैन । किनभने तपाईं निराशाको खेती गर्दै हुनुहुन्छ, निराशाको व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ ।

सरकारी अस्पतालमा महिनौँ कुर्दा पनि पालो आउँदैन । जब बल्लतल्ल पालो आउँछ, तपाईंलाई कुनै निजी अस्पतालमा रिफर गरिन्छ । जनताले तिरको करबाट करोडौँ खर्चिएर किनिएका उपकरण अस्पतालको गेटबाट छिरेको केही दिनमै सङ्क्रमित हुन्छन् र बिरामी परेर थन्किन्छन् । अनि, निजीमा पुगेर उपचार गराइरहेको बिरामीको रोग हेरेर पाँच, दश वा पचास लाखसम्म खर्च हुनसक्छ । यो सबै खर्च रेमिट्यान्सको पैसाले नधान्न सक्छ । नेपालमा कतिपय रेमिट्यान्स नआउने घर बाँकी छन् । यस्तो बेला तपाईंले घरजग्गा बेच्नुबाहेक अर्को उपाय हुन्न । पहाडका गाउँमा घरजग्गाको भाउ कति नै छ र ? यसरी उठीबास लागेका बिरामीको परिवारले भन्न पाउँदैन – यो देशमा केही हुँदैन । तपाईं निराशाको व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ । तपाईं तथ्याङ्कले देखाएको ‘रोजी पिक्चर’लाई चुनौती दिँदै हुनुहुन्छ ।

तथ्याङ्कमा खेल्दै उनीहरू भन्न सक्छन्, आज देशभर खुलेका अस्पतालले झन्डै पचास हजार नर्सलाई रोजगार दिएका छन्, देशमा काम पाइँदैन भन्ने कुरा निराशाको खेती गर्नेहरूले फैलाएका हुन् । ती नर्सहरूले कतैकतै महिनाको दश हजारभन्दा कम पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका छन् भन्ने  यो तथ्याङ्कमा अटाउँदैन । नर्सहरूले बगाएको आँसुको कुनै तथ्याङ्क हुँदैन । यो आँसु नाप्न खोज्नु भयो भने तपाईं निराशाको व्यापारी ठहरिनु हुनेछ ।

तथ्याङ्कका खेलाडीहरू आज नापिरहेका छन्, सन् २०२४ को अन्त्यसम्म नेपालमा झन्डै ३५ सय स्टार्टअप दर्ता भएका छन् । एकाध सफल कम्पनीको उदाहरण दिँदै उनीहरूले भन्नेछन्, हेर्नुस् त नेपाल स्टार्टअपको स्वर्ग भइसकेको छ । काम गर्न खोज्ने युवालाई अवसर नै अवसर छ । तर, कोभिडको समयमा लगातार दुई वर्ष व्यवसाय बन्द हुँदा कोठाभाडा मात्रै १० लाख देखि २५-३० लाख पुगेपछि निरूपाय भएको युवाको पीडामा राज्यले सहानुभूतिसमेत नदिएको कुरा हाम्रा तथ्याङ्कशास्त्रीले नापिरहेका छैनन् । यही कारणले कतिले आत्महत्या गरे भन्ने तथ्याङ्क उनीहरूको रुचिको विषय होइन । आज हामीसँग यस्तो कुनै तथ्याङ्क उपलब्ध छैन भने उनीहरूको परिवारमा के गुज्रिरहेको छ भन्ने थाहा हुने कुरै भएन । प्रेमप्रसाद आचार्यले हामीलाई केही दिन भावुक बनाए । यस्ता प्रेमप्रसाद कतिजना थिए भन्ने राज्यको चासोको विषय नै बनेन । कोभिडकालमा स्टार्टअपकै कारण फसेको र थपिएको आर्थिक बोझ सल्टाउन विदेश हान्निएको युवाले भन्न सक्छ- यो देशमा केही हुँदैन । खबरदार- निराशाको व्यापार नगर्नुहोला ।

कोभिडकालमा साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहयोग गर्‍यो, त्यो उनीहरूसम्म पुगेन । तर, शीर्ष नेतालाई सीधै फोन हान्न सक्ने केही ठालु व्यवसायीलाई कर छुट वा सहज ऋण वा अनुदानमार्फत अर्बौं बाँड्ने निर्णय रातारात कार्यान्वयन भयो । ठूला व्यवसायलाई यस्तो सहायता उनीहरूले रोजगारीमा कटौती नगरून् भन्ने उद्देश्यले दिइन्छ । सहायताको रकम सेयर बजार वा अरू व्यवसायमा लगानी गरेर सहायता पाउने कम्पनीबाट सयौँ श्रमिक बेदखल गरिँदा राज्य कहाँ थियो कसैले महसुस गर्न पाएनन् । बरु जबरजस्ती कामबाट निकालिएको विरुद्ध सडकमा उत्रिएका श्रमिकलाई दलका ठूला नेताले फोन गरेर आन्दोलन फिर्ता लिन दबाब दिए । यसरी कामबाट निकालिएका श्रमिक तपाईं हुनुहुन्छ भने फेसबुकमा नलेख्नु होला, तपाईं निराशाको व्यापारी ठहरिनुहुनेछ ।

निजी क्षेत्रमाथि आम मानिसको यस्तो दृष्टिकोण निर्माण हुनुमा उनीहरू आफैँ कति जिम्मेवार छन् ?  उनीहरूले उपभोक्ताको हितलाई कत्तिको ध्यान दिएका छन्  ? यो प्रश्नमा हामी बहस गर्न सक्दैनौँ, किनभने यसले निजी क्षेत्रलाई निरूत्साहित गर्नसक्छ । यहाँ त समयमा काम नसक्ने ठेकेदार वा सुनमा मिश्रण गर्ने व्यापारीलाई कारबाही पनि गर्न पाइन्न ।

आज निजी क्षेत्रको अगुवाइ गरिरहेका ठूला व्यवसायीको गुनासो छ, नेपालमा आफूहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो छैन । आम मानिस र मिडियाले समेत निजी क्षेत्र भनेको लुट्ने मात्रै हो भन्ने दृष्टिकोण राखेको उनीहरूको गुनासो छ । निजी क्षेत्रमाथि यस्तो दृष्टिकोण कुन तहमा छ र किन यस्तो भइरहेको छ भन्ने अनुसन्धान गर्ने लेठो कसैले गरेको छैन । शब्दमा खेल्न सजिलो छ । स्वघोषित विज्ञहरू आत्मचिन्तनबाट निष्कर्ष सुनाइरहेका छन्, समाजवादको खेतीका कारण यस्तो भएको हो । 

त्यसैले, कसैले नेपालको अहिलेको अवस्थालाई व्याख्या गर्न प्रयोग गरेको शब्दावली ‘दलाल पुँजीवाद’ लाई चुनौती दिन ती स्वघोषित विद्वानहरूले नयाँ शब्दावली ल्याएका छन्, ‘दलाल समाजवाद’ । ‘दलाल पुँजीवाद’को कुरा गर्नेहरूले समाजको आर्थिक र राजनैतिक चरित्रको व्याख्या गर्ने मार्क्सवादी विधि प्रयोग गर्दै यसको सैद्धान्तिक विवेचनासहित यो निष्कर्ष निकालेका थिए । तर, स्वघोषित विद्वानहरूले यति मेहनत गर्ने कुरा भएन, किनभने यस्तो बहसमा जान ‘वाद’ शब्दको प्रयोग गर्नुपर्छ । उनीहरूका लागि ‘वाद’ बर्जित शब्द हो । सकेसम्म यसको उच्चारण गर्नु हुँदैन । गर्नै परे अरुलाई गाली गर्न मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ । बहस भनेको तथ्याङ्क र अङ्कमा मात्रै सीमित हुनुपर्छ ।  त्यसैले, समाजवादलाई गाली गर्ने यो अवसर उनीहरूले छुटाउने कुरै भएन ।

काङ्ग्रेस समाजवादी, एमाले समाजवादी, माओवादी समाजवादी अनि गाली खानेचाहिँ पुँजीवाद ? यो दलाल समाजवाद हो- उनीहरूको सीधासीधा दलिल छ । खासमा दलहरूलाई नवउदारवादी वा समाजवादी केले बनाउँछ- कागजको खास्टोमा लेखिएको शब्दले वा उनीहरूको व्यवहारले ? के नेपालका कुनै दल समाजवादी हुन् ? यो वादको बहसमा उनीहरू फस्न चाहँदैनन् । सिद्धान्तको गहिराइमा गएर वास्तविकताको बहस गर्न चाहँदैनन् । उनीहरूलाई मात्रै तथ्याङ्क केलाएर भाष्य बनाउनु छ- नेपाल स्वर्गै छ, निराशाका व्यापारीले गलत भाष्य फैलाए ।

निजी क्षेत्रमाथि आम मानिसको यस्तो दृष्टिकोण निर्माण हुनुमा उनीहरू आफैँ कति जिम्मेवार छन् ?  उनीहरूले उपभोक्ताको हितलाई कत्तिको ध्यान दिएका छन्  ? यो प्रश्नमा हामी बहस गर्न सक्दैनौँ, किनभने यसले निजी क्षेत्रलाई निरूत्साहित गर्नसक्छ । यहाँ त समयमा काम नसक्ने ठेकेदार वा सुनमा मिश्रण गर्ने व्यापारीलाई कारबाही पनि गर्न पाइन्न । सत्तामा पहुँच बनाएर भएभरका सार्वजनिक जमिन मिच्ने निजी क्षेत्रमाथि कसैले प्रश्न उठाउँछ भने ऊ विकासविरोधी हुन्छ ।

नेपालमा केही व्यवसायिक घरानाको हातमा व्यवसाय, बैङ्क, इन्सुरेन्स, रिइन्सुरेन्स सबै छ । जनताको पैसा भेला पारेर आफैँले आफैँलाई चाहेजति ऋण दिने अवस्थामा उनीहरू छन् । आम मानिस त आज पनि मिटरब्याजको फन्दामा परिरहेका छन्, कीर्ते तमसुकमा घरजग्गा साहुलाई बुझाइरहेका छन् । बैङ्किङ प्रणालीमा उनीहरूको पहुँच भनेको तिनै मिटरब्याजी समान सहकारी वा लघुवित्तसम्म हो । 

यहाँ पनि आशावादका व्यापारीहरू तथ्याङ्क लिएर आउनेछन् । पञ्चायतकालभन्दा बैङ्किङ च्यानलमा जनताको पहुँच तुलना गर्दै उनीहरू भन्नेछन्- १९९० मा नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन र बैङ्कमा हुने निक्षेपको अनुपात २० प्रतिशत जतिमात्रै थियो भने ऋणसँग कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपात १५ प्रतिशत मात्रै थियो तर, आज यो अनुपात ११५ प्रतिशतभन्दा माथि छ । यस्तो हिसाब हामी सबैले नबुझ्ने पनि हुनसक्छ । आम मान्छेले देख्ने तराईबाट पैदल हिँडेर सिंहदरबारलाई आफ्नो व्यथा सुनाउन काठमाडौं आएका मिटरब्याज पीडितको व्यथा हो । काठमाडौं आउँदा उनीहरूको शरीरबाट कति पसिना बग्यो भन्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कमा पाइँदैन ।

निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउनुको साटो सरकार उनीहरूलाई सजिलो बनाइदिन कालोबजार ऐन संशोधन गर्दै जतिपनि नाफा लिन पाउने व्यवस्था गर्दै छ । तर, यस्तो व्यवस्था गर्दा उपभोक्ताले मूल्य वा गुणस्तरमा ठगिएको महुसुस गरे उजुरी गर्ने र सुनुवाइ गर्ने सहज प्रणाली पनि विकास गर्नुपर्छ भन्ने सरकारलाई थाहा छैन । उनीहरू अमेरिका वा युरोपको उदाहरण दिएर बिक्रेता र ग्राहकको सहमतिमा मूल्य तय हुने बताउँछन्, तर त्यहाँको जस्तो सहज र चुस्त उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने कुरा सधैँ आलटाल गरिरहन्छन् । यही उपभोक्ता अदालत कार्यान्वयनमा गए पनि हामीकहाँ धेरै सम्भावना त्यो व्यापारीकै हितमा हुनसक्छ । तर, उपभोक्ताले ठगिए पनि राज्यले आफ्नो सुरक्षा गरेन भन्न मिल्दैन । त्यो निराशाको खेती हुन्छ र गणतन्त्रमा निराशाको खेती गर्ने छूट तपाईंलाई छैन ।

कोभिडपछिको कठिन अवस्थामा पनि नेपालको सरदर वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा माथि छ । देशको कुल ग्राहस्थ आयलाई जनसङ्ख्याले भाग गरेर उनीहरू प्रतिव्यक्ति औसत आय निकाल्छन् र भन्छन्, नेपालीहरू वर्षमा १४ सय डलरभन्दा धेरै कमाउने भइसके । तर, धनी र गरिबबीचको खाडल कति बढिरहेको छ भन्ने कुरा यो तथ्याङ्कमा देखाइँदैन । यस्तो तथ्याङ्क राज्यले सकेसम्म लुकाउने गर्छ ।

नेपालको कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति क्रमश: घट्दै गएको छ र ग्रामीण परिवारहरू बढी भन्दा बढी रेमिट्यान्समा निर्भर हुँदै गइरहेका छन् । ग्रामीण अर्थतन्त्र पूर्णत उपभोगमुखी बन्दै गएको छ । सहरमा गाउँका जमिन बाँझो भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन्छ । तर, ग्रामीण जनसङ्ख्यालाई कृषिमा कसरी प्रोत्साहित गर्ने भन्ने कुनै योजना सरकारसँग छैन । सरकार यही मौकामा ठूला व्यवसायीलाई ब्लकमा धेरै जमिन दिने व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने गृहकार्यमा जुटेको छ । अर्कातिर, किसानको मोहियानी हक खोस्ने मौका यही हो भन्ने उनीहरूलाई लागिरहेको छ । तर, किसानलाई भनेर बाँडेको अर्बौं रुपैयाँ बाटैमा हराएको कुरा समाचारमा सीमित छ । कृषि अनुदान खेतीपातीमा लागेकालाई प्रोत्साहन नभएर कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने घुमाउरो बाटो भएको छ ।

कोभिडपछिको कठिन अवस्थामा पनि नेपालको सरदर वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा माथि छ । देशको कुल ग्राहस्थ आयलाई जनसङ्ख्याले भाग गरेर उनीहरू प्रतिव्यक्ति औसत आय निकाल्छन् र भन्छन्, नेपालीहरू वर्षमा १४ सय डलरभन्दा धेरै कमाउने भइसके । तर, धनी र गरिबबीचको खाडल कति बढिरहेको छ भन्ने कुरा यो तथ्याङ्कमा देखाइँदैन । यस्तो तथ्याङ्क राज्यले सकेसम्म लुकाउने गर्छ ।

आज सरकारमा बसेकाहरू, राष्ट्र बैङ्कका अधिकारीहरू गजक्क परेर भनिरहेका छन्- हाम्रोमा विदेशी मुद्राको सञ्चय इतिहासकै सबैभन्दा धेरै भएको छ । लगभग साढे १६ अर्ब अमेरिकी डलर विदेशी मुद्राले हाम्रो डेढ वर्षको आयात धान्छ । यो विदेशी मुद्राको सबैभन्दा ठूलो स्रोत के हो ? आज जोकसैले भन्न सक्छ- रेमिट्यान्स । त्यो पनि धेरै खाडी मुलुक, मलेशिया, कोरिया र जापानबाट आएको । यसमा केही हिस्सा पश्चिमा मुलुक गएका विद्यार्थीले पठाएको पैसा पनि पर्ला ।

पर्यटनमा नेपालको छवि झन् भन्दा झन् बिग्रँदै गएको छ । अधिकांश पर्यटक सस्तो खोज्दै नेपाल आइरहेका छन् । यति हुँदा पनि नेपालमा पर्यटकको सङ्ख्या सधैँ १० लाख आसपास घुमिरहेको छ । बरु अहिले आईटीले विदेशी मुद्रा भित्र्याउन राम्रै टेवा दिने सङ्केत दिएको छ । तर, यसलाई कुनै सरकारी प्रयत्न वा सहजिकरणले अब्बल बनाएको होइन । ‘रेन्ट सिकर’हरूलाई यसको दोहन कसरी गर्ने भन्ने थाहा नभएकाले मात्रै यो स्वतःस्फूर्त रूपमा चलिरहेको छ । 

त्यसैले नेताहरूले भाषण दिन पाएका छन्, ‘एउटा ल्यापटप बोकेर कीर्तिपुरको डाँडामा गयो, महिनाको दुई लाख, तीन लाख चार लाख, पाँच लाख कमायो… ।’ जुन दिन कृषिको अनुदान बाटैबाट गायब गर्ने ‘रेन्टसिकर’हरूले यहाँबाट भत्ता उठाउने तरिका आविष्कार गर्छन्, यो क्षेत्र यसरी नै चलिरहन्छ भन्न सकिन्न । अहिले नै ‘कोटोभिटी’ प्रकरणपछि यो क्षेत्रमा निराशा देखिन थालिसकेको छ ।

अहिलेका चर्चित अर्थशास्त्री तथा ग्रिसका पूर्वअर्थमन्त्री यानिस भारूफाकिस भन्छन्, अर्थशास्त्र विज्ञान होइन, दर्शन हो । तथ्याङ्कशास्त्रीहरूले अर्थशास्त्रहरूलाई तलमाथि हिँडिरहने ग्राफका धर्का बनाउन खोज्छन्, तर यो मानिसको भोगाइ हो । यसलाई उनले अङ्कमा गणना गर्न नसकिने ‘एक्पेरियन्सियल भ्यालु’ भनेर बुझाउन खोजेका छन् । अर्थशास्त्रलाई विज्ञान बनाउने अर्थशास्त्री र विज्ञहरूले यो ‘एक्पेरियन्सियल भ्यालु’ देख्न सक्दैनन् । त्यसैले, नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था त्यही हो, जुन नेपालीले अनुभव गरिरहेका छन् । तर, तपाईंलाई आफ्नो भोगाइ अनुभव गर्ने छुट छैन किनभने गणतन्त्रमा निराशाको व्यापार बर्जित छ ।

आज आशावादको व्यापार गर्नेहरूले जनगायक जेबी टुहुरेको उही पुरानो गीत सम्झाइरहेका छन् :

बसाइँ हिड्नेको ताँतीले बस्नेको मन रुँदछ

लाखौँका लागि उजाड छ यो देश मुठ्ठीभरलाई त स्वर्ग छ ।