कांग्रेस, कम्युनिष्ट र राजतन्त्रवादीको स्वार्थले नबन्ने भो जीपी भवन

द्रोण अधिकारी
भद्रपुर, ३ चैत । झापा सदरमुकाम चन्द्रगढीमा निर्माण अलपत्र परेको गिरिजाप्रसाद कोइराला स्मृति सभा गृह राजनीतिक स्वार्थको द्वन्द्वका कारण नबन्ने अवस्था आएको छ ।

निर्माण सुरू हुनु पूर्व नै काँग्रेस र कम्युनिष्टको राजनीतिक स्वार्थको चेपुवामा परेको सो भवन नबन्ने अवस्थामा पुग्नुको मुख्य दोष नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस र राजतन्त्र पक्षधर राप्रपाको राजनीतिक स्वार्थको द्वन्द्व प्रमुख कारण रहेको हो ।

गणतन्त्र नेपालको स्मृतिमा निर्माण थालिएको भनिएको गिरिजाप्रसाद कोईराला स्मृति सभा गृह (जीपी भवन) को निर्माणकार्य कानूनी अड्चनले पूर्ण रूपमा रोकिएको छ । सभा गृह वि सं २०७२ साल असारमा २ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लागेर निर्माण थालिएको भए पनि राजनीतिक स्वार्थ बाझिएको कारण २०७४ सालमा भएको स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनपछि बनिएका सरकारकै कारण म्याद थपमा आनाकानी गर्दा अब चाहेर पनि भवन निर्माण सुचारू गर्न कानून बाधक बन्दा निर्माण नहुने निश्चित भएको हो ।

निर्माण सुरू भएको दुई वर्षमा करिव ६० प्रतिशत काम गरिएको सो भवन निर्माण ठेकेदारले ८० प्रतिशत रकम भने लगिसकेको जिल्ला समन्वय समितिको विवरणबाट देखिन्छ । तर दुई वर्षको अवधिमा भवन निर्माण सम्पन्न नभएपछि थपिनु पर्ने म्याद भने दलीय स्वार्थ हेरेर सरकारमा रहेको नेकपा एमाले, माओवादी र राप्रपाको सरकारले निर्माण अवधि थपिदिएन । म्याद सकिएको ५ वर्षपछि यही भवन जस्ता अधुरा संरचनालाई भजाएर एउटा निर्वाचनमा काँग्रेस, कम्युनिष्ट र राजतन्त्र पक्षधर मतदाताका घर आँगन पुगेर जीत पनि हात पारे तर करोडौं लगानी भइसकेका अधुरा संरचना पूरा गराउन कुनै दल र नेता अगाडि नआउँदा जीपी भवन नबन्ने अवस्था आएको स्थानीय बताउँछन् ।

तत्कालिन स्थानीय विकास मन्त्रालयको आर्थिक सहयोग र जिल्ला विकास समितिको रेखदेखमा निर्माण सुरू भएको सो भवनको म्याद थप्ने अधिकार हालको संघीय मामिला मन्त्रालयसित निहित रहेको कानुनी प्रावधान समेत झापा ३ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूसित नरहेका कारण भवनको म्याद गुज्रनुको दोष हालको जिससमा थुपारिने गरेको छ ।

झापा क्षेत्र नम्वर ३ मा विकासको मूल फुटाउने आश्वासनको भारी देखाएर २०७४ सालदेखि संघीय संसद सदस्यमा निरन्तर निर्वाचित राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको नजर राज्यकोषको करोडौं रकम खर्च भइसकेका केही करोड खर्च गर्दा झापा ३ का नागरिकको जीवन स्तरमा दुरगामी फाइदा दिन सक्ने जीपी भवन लगायत आधा दर्जन संरचनामा ध्यान दिने फुर्सद नै भएन । तर, पनि निर्वाचनका बेला विकास र उन्नतिका आश्वासन बाँडेर राजनीति गरिरहेका लिङ्देन गणतन्त्र नेपालको स्मृतिमा निर्मित जीपी भवनतिर त फर्केर हेर्न समेत चाँहदैनन् ।

तत्कालिन सांसद कृष्णप्रसाद सिटौलाको पहलमा निर्माण थालिएको भनिएको सभा हल निर्माण सम्पन्न नहुनुमा उनी पनि दोषी देखिन्छन् । केन्द्रीय राजनीतिमा बलियो पहुँच राख्ने सिटौलाले चाहेको भए भवन निर्माणको म्याद गुज्रने वातावरण बन्ने थिएन । गुज्रिएको म्याद थप गराउन संघीय सरकारलाई बाध्य बनाउन सक्ने सामथ्र्य भएर पनि सिटौलाले समेत चुनावी मसला बनाउन सो भवन भजाउँदै आएका छन् । आफ्नो कम्जोरी लुकाउन जीपी भवन नबन्नुमा जिससलाई दोषी देखाएर सिटौला तर्कने गरेका छन् । विगतमा आफ्नो पार्टी सरकारमा नहुँदा जीपी भवन अलपत्र पार्ने काम सरकारले गरेर गणतन्त्रमाथि अपमान भइरहेको आरोप लगाउने सिटौला आफ्नो पार्टी सरकारमा रहेका बेला मुख बन्द गरेर बसिरहेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नरा भजाएर पटक पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए पनि आफ्नै गृह जिल्लाको उन्नतिमा महत्वपूर्ण हुन सक्ने जीपी भवन जस्ता संरचनामा राजनीतिक स्वार्थ हेरेर तल्लो तहसम्मका कार्यकर्ता दुरूपयोग गर्दै निर्माण अलपत्र बनाउन लाग्ने गरेको आरोप छ । जीपी भवन निर्माणको वातावरण बनाउन माग राख्दै भद्रपुरका राजनीतिक, सामाजिक व्यक्तिहरूदेखि नगर प्रमुख, जिसस प्रमुख समेतले पटक पटक प्रधानमन्त्री ओलीलाई ध्यानाकर्षण तथा ज्ञापनपत्र बुझाएको भए पनि चन्द्रगढी विमास्थलबाट ओर्लेर गृह क्षेत्र दमकतिर जाँदा समेत सो भवनतिर फर्केर हेरेका छैनन् ।

जिससमा रहेका कागजपत्र अध्ययन गर्दा तत्कालिन स्थानीय विकास मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा जिल्ला विकास समिति मार्फत निर्माण थालिएको देखिन्छ । भवन काँग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नामबाट बनाइएको रिस फेर्नकै लागि तत्कालिन अवस्थामा नेकपा एमाले सम्बद्ध सरकारले जिल्ला समन्वय समितिलाई दुरूपयोग गर्दै भवन निर्माणको म्याद थप्न आनकान गर्दा निर्माण अवधि गुज्रिएको थियो ।

नेकपा एमाले झापाका नेता सोमनाथ पोर्तेलले जिल्ला समन्वय समिति झापाको नेतृत्व लिएपछि पार्टीको हाइकमाण्डको निर्देशन मान्दा सरकारको करोडौं रकम लगानी भएको कोशी प्रदेशकै ठूलो सरकारी भवन अलपत्र बन्न पुग्यो ।

झापा सदरमुकाम चन्द्रगढीमा रहेको निर्माण अलपत्र परेको जीपी भवन निर्माण रोकिनुमा भद्रपुर नगरपालिकाका तत्कालिन प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठको भूमिका पनि पर्दा पछाडिबाट देखिएको छ । नेकपा एमाले सम्बद्ध श्रेष्ठले जिसस प्रमुखसित मिलेर जिल्ला समन्वय समितिबाट भद्रपुर नगरपालिकामा भवन हस्तान्तरण भएको कागज बनाएर जिम्मेवारी नलिइ अलपत्र पार्न भूमिका खेलेको जिससका विगतका निर्णयले खुलाएका हुन् ।

कागजी विवरण हेर्दा संघीय सरकाले प्रदेश मातहतको जिल्ला समन्वय समितिलाई स्वामित्व दिएको सो भवन राजनीतिक दाउपेचमा पार्न जिससले स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाएको कागज बनाएर भद्रपुर नगरपालिकाले निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्ने गरी स्वामित्व हस्तान्तरणको निर्णय भएको देखिन्छ ।

देश संघीय संरचनामा गइ नसकेको त्यस बेला तत्कालिन जिल्ला विकास समितिले निर्माण सम्पन्न गराउने जिम्मा पाएको थियो । २०७४ को निर्वाचनपछि संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि भवन निर्माण पूरा गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार अधिकार पाएको अहिलेको जिल्ला समन्वय समितले एकलौटी रूपमा म्याद थप्न गर्न नमिल्ने कानूनी जटिलता रहेको देखिन्छ ।

संघीयताको कार्यन्वयनसंगै तत्कालीन जिल्ला विकास समितिलाई समन्वय समितिमा रुपान्तरण गर्दा सो भवन निर्माण कार्य पूरा गर्ने जिम्मेवार निकाय स्थानीय सरकार अन्तरगत भद्रपुर नगरपालिका भएको समन्वय समिति झापाका प्रमुख विश्वनाथ बरालले बताए ।

उनले समन्वयन समितिलाई राज्यले विकास गर्ने अधिकार कटौती गरेकाले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह मात्र गर्दै आफूले पटक पटक भवन निर्माण सम्पन्न गर्न तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल हुँदा देखिनै पहल गरे पनि सुनुवाइ भने नभएको बताए । मन्त्रालयको सचिव स्तरीय बैठकले सो भवन निर्माणकार्यका लागि क्याविनेट स्तरीय निर्णय नभइ म्याद थप गर्न नमिल्ने निर्णय गरेर समन्वयन समितिमा परिपत्र समेत आएको बरालको भनाइ रहेको छ ।

बाँकी काम पूरा गर्न पैसाको सुनिश्चितता भएको ,आदेश माथिल्लो निकायबाट नदिएकोले पनि भवन निर्माण कार्य पूरा हुन कठिन देखिएको प्रमुख बरालको भनाई छ । उनका अनुसार अहिले सम्म ६० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको सो भवन निर्माणकार्यको जिम्मा प्रेरा–शाह जेभी निर्माण कम्पनीले १२ करोड ७२ लाख ६९ हजार रूपैयाँको लागतमा निर्माणको ठेक्का लिएको थियो । दुई वर्षभित्र अर्थात् २०७४ असोज २८ गतेसम्म भवनको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । निर्माणाधीन भवनको लम्बाई ५३ मिटर र चौडाइ ३४ मिटर हुने समेत सम्झौतामा उल्लेखित छ ।

पहिलो चरणमा भूकम्प त्यसपछिको लगातार ३ वर्षसम्मको कोभिड महामारी लगायतका विविध कारणले निर्माण रोकिएको भवन निर्माण पूरा गर्न त्यतिबेला १३ करोड ७२ लाख ६९ हजार रूपैयाँ तोकिएको थियो । त्यस मध्ये १० करोड ९६ लाख रुपैया ठेकेदारले लगि सकेको देखिन्छ । बाँकी रहेको २ करोड ५४ लाख रूपैयाँले ४० प्रतिशत बाँकी काम पूरा हुने अवस्था पनि छैन ।

विकास निर्माणमा रहेका कानूनी जटिलता र प्राविधिक समस्या नबुझेका राजनीतिक नेतृत्वले सही समयमा सही निर्णय गर्न नसक्दा करोडौं खर्च भइसकेका जीपी भवन जस्ता संरचना अलपत्र परिरहेका छन् ।

The post कांग्रेस, कम्युनिष्ट र राजतन्त्रवादीको स्वार्थले नबन्ने भो जीपी भवन appeared first on Jhapa Online.