सरकारले बिसायो अध्यादेशको भारी

काठमाडौं । सरकारले संसद् अधिवेशन सुरु हुनुअघि ल्याएको ६ मध्ये ५ अध्यादेशको भारी बिसाएको छ । सोमबार राष्ट्रियसभाबाट पाँचवटै अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिले समेत प्रमाणीकरण गरेपछि सरकार अध्यादेशको तनावबाट मुक्त भएको हो ।

सरकारले ल्याएका पाँच अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकहरू राष्ट्रियसभाले सोमबार बहुमतले पारित गर्‍यो । लगत्तै, सोमबार साँझ नै राष्ट्रियसभामा पास भएको सन्देश प्रतिनिधि सभामा पुग्यो । र, प्रतिनिधिसभामा सन्देश सुनाएर सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका पाँचवटै विधेयकहरू प्रमाणीकरण समेत भएका छन् । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै सरकारले गएको पुसमा ल्याएको अध्यादेशले ‘स्थायी’ कानुनी रूप पाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई अधिवेशन छलेर अध्यादेश ल्याएको सुरु देखिनै प्रतिपक्षी दलहरूले कडा प्रतिवाद गरेका थिए ।

प्रतिपक्षी मात्र हैन, सरकारले ल्याएको अध्यादेशमाथि राष्ट्रपति कार्यालय समेत केही समय सशङ्कितै रह्यो । एकै समय पठाएका अध्यादेशहरू राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुई चरणमा जारी गरेका थिए ।

सुरुमा पुस ९ गते सरकारले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो । त्यसलाई राष्ट्रपतिले पुस १४ मा जारी गरे ।

तर, त्यसपछि सरकारले सिफारिस गरेका पाँच अध्यादेशमध्ये एक भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा राष्ट्रपति कार्यालय समेत सशङ्कित देखियो । पुस २६ मा सरकारले ५ वटा अध्यादेशहरू राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो ।

‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’, ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन)’, ‘निजीकरण अध्यादेश’ र ‘भूमि सम्बन्धी अध्यादेश’ राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए ।

यी पाँचमध्ये भूमि अध्यादेश बाहेकका अध्यादेशलाई पुस २९ मा राष्ट्रपतिले जारी गरेका थिए । तर, भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई थप अध्ययन आवश्यक रहेको भन्दै होल्ड भयो । र, राष्ट्रपति कार्यालयले माघ ४ मा मात्र जारी गर्‍यो ।

राष्ट्रपति कार्यालयमै भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा अध्ययन आवश्यक रहेको भन्दै ढिलो भएपछि राजनीतिक दलहरूले समेत भूमि अध्यादेशलाई सूक्ष्म ढङ्गले हेर्न थाले । विपक्षी दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस लगायतले अध्यादेश पारित हुन नदिने भन्दै विरोध चर्काए ।

प्रतिपक्षी दलहरू अध्यादेश फेल गराउन लागे पनि सत्तापक्षमा समेत भूमि अध्यादेशमाथि तनावको बिउ रोपियो । सरकारलाई समर्थन दिएर सत्तापक्ष बनेको जसपाले भूमि अध्यादेश पास हुन नदिने अड्डी कसेको थियो ।

जसले गर्दा लामो समय प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा अध्यादेश स्वीकृतको लागि पेस हुने सकेन । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले साथ नदिए राष्ट्रियसभाबाट कुनै अध्यादेश पास नहुने संसदीय अङ्कगणितले सरकारलाई तनावमा पारेको थियो । अन्ततः उपेन्द्रको अडानले भूमि बाहेकको अध्यादेशलाई मात्र सरकारले अघि बढाउन राजी भयो ।

जसपासंगको सहमतिपछि माघ १८ मा दुवै सदनमा पेस भएका ६ अध्यादेशमध्ये भूमि बाहेक अन्य ५ अध्यादेश स्वीकृतको लागि सरकारले सदनमा पेस गर्‍यो । फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाले पाँच अध्यादेश स्वीकृत गर्दा राष्ट्रियसभाले फागुन २२ मा स्वीकृत गर्‍यो ।

कुलमानको लफडाले : प्रतिस्थापन विधेयक

अध्यादेशमा जसपाको अडानले सरकारलाई तनावमा पार्‍यो । जसोतसो ६ मध्ये ५ अध्यादेश स्वीकृत गराए पनि ‘स्थायी’ कानुन बनाउन भने थप संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्थ्यो । जसको लागि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर दुवै सदनबाट पारित गराएपछि मात्रै अध्यादेशले कानुनी रूप पाउँथे ।

त्यही प्रक्रिया पूरा गर्न सरकारले प्रतिनिधिसभामा पाँचवटा अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेको थियो । एमालेबाटै निर्वाचित भएर सांसद बनेका देवराज घिमिरे सभामुख भएकाले प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत थियो । जसका कारण प्रतिनिधिसभाबाट द्रुत गतीमा प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढ्यो र बहुमतले पारित गरेर राष्ट्रियसभामा समेत पठायो ।

राष्ट्रियसभामा पुगेको प्रतिस्थापन विधेयक सहज रूपमा छलफलमा समेत जान सकेन । कहिले प्राविधिक त कहिले राजनीतिक कारणले विधेयकको छलफलमा अवरुद्ध बनेको थियो ।

पेस गरेको ‘तीन महले’ नभेटिएको र विधेयकमा ‘प्रतिस्थापन’ शब्द छुटेको प्राविधिक विषयमा राष्ट्रियसभामा लफडा निम्तिएको थियो ।

सुशासनसम्बन्धी विधेयक र सहकारीसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफलको क्रममा राष्ट्रियसभाका विपक्षी सांसदहरूले तीन महले खोजेका थिए । मन्त्रालयले विधेयक पेस गर्दा तीन महले नपठाएपछि सभामा छलफल हुन सकेको थिएन ।

विधेयकमा नयाँ व्यवस्था राख्नुका कारण र औचित्य तीन महलेमा खुलाइएको हुन्छ । तर, दुवै विधेयकको तीन महले नभएपछि बैठक स्थगित भएको थियो ।

प्रतिस्थापन विधेयकमाथि अर्को तनाव ‘प्रतिस्थापन’ शब्दले निम्त्याएको थियो । ‘सुशासन, प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ राष्ट्रियसभामा पेस गर्दा प्रतिस्थापन शब्द छुटेका कारण बैठक स्थगित बन्न पुगेको थियो ।

पछिल्लो समय भने विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएको विषयले प्रतिस्थापन विधेयकको भविष्यमै प्रश्न उठेको थियो ।

घिसिङलाई बर्खास्त गरेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने भन्दै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा अवरुद्ध बन्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले कुलमानलाई हटाएको विषयमा जवाफ दिन आवश्यक नरहेको सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएपछि सदन अवरोध खुल्न सकेको थिएन ।

प्रतिस्थापन विधेयकमा खासै समस्या थिएन । तर, राष्ट्रियसभा अवरुद्ध हुँदा भने अध्यादेश नै निष्क्रिय हुने खतरा बढेको थियो ।

किनकि, सरकारले ल्याएका ५ वटा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकलाई चैत १९ गतेभित्र सङ्घीय सदनबाट पास गराएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराइसक्नु पर्ने डेटलाईन संविधानको थियो ।

प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रियसभाबाट अवरोधका बाबजुद पारित गराउन सत्तापक्षका सांसदहरू लागेका थिए । तर, माओवादीबाट निर्वाचित भएका राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले प्रतिपक्षीको अवरोधबीच सभा चल्न नसक्ने बताएपछि सरकार दबाबमा परेको थियो ।

आफैँले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणीकरणमा अप्ठ्यारो परेपछि ओली गएको शुक्रवार मात्र सदनलाई कुलमान प्रकरणमा जवाफ दिन तयार भएका थिए । जसमा संविधानको डेटलाईनले समेत सरकारलाई दबाब बनाएको थियो ।

अध्यादेश संसदमा पेस गरेको मिति माघ १८ देखि गणना हुने गरी प्रतिस्थापन विधेयक ६० दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी ऐनको रूप दिनुपर्ने संविधानको व्यवस्था छ ।