अत्यधिक बल प्रयोगको घटनामा जाँचबुझ आयोग निषेध गर्न खोज्दै सरकार

काठमाडौं । तीनकुनेमा राजावादीहरूको प्रदर्शनमा अत्यधिक बल प्रयोग भएको विवरण सार्वजनिक भइरहँदा न्यायिक छानबिन आयोग गठनलाई भने सरकारले निषेध गर्न खोजेको छ । राजसंस्था समर्थित दलसहित गणतन्त्रवादी दलका सांसदहरूले समेत न्यायिक छानबिन आयोगको माग गरिरहँदा सरकारले भने आयोग गठन निषेध गर्न खोजेको छ ।

चैत २१ मा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले न्यायिक छानबिन आयोग गठन र निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका थिए । शुक्रवार राज्यव्यवस्था सुशासन समितिको बैठकमा सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद हृदयराम थानी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक र सांसद  दुर्गा राईले छानबिन आयोगको माग गरेका थिए ।

सांसद थानीले प्रदर्शनकारी कोटेश्वर पुगेपछि पनि गोली चलाइएको, जुलुस भागिरहेको बेला गोली प्रहार भएको र तीनकुनेलाई प्रदर्शन स्थल तोकिएको भन्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि आयोग गठनमा अलमल गर्न नहुने माग गरे । ‘जुलुस भागिरहेको बेला छातीमा गोली लागेको छ । प्रदर्शनकारी कोटेश्वर पुगेपछि किन चलाइयो गोली ? कसको इच्छा र चाहनाले गोली चलाइयो ? निष्पक्ष छानबिन आयोग गठन गर्नैपर्छ । गृहमन्त्रीज्यू यसमा आलटाल नगरौँ,’ उनले बैठकमा भने ।

यस्तै,  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बालकुमारी घटनामा पनि आयोग गठन भएको भन्दै अहिले पनि आयोगमार्फत छानबिन हुनुपर्ने माग गरे । माओवादी केन्द्रकै सांसद दुर्गा राईले  न्यायाधीश, मानवअधिकारकर्मी, सुरक्षा विज्ञ सम्मिलित आयोगमार्फत घटना छानबिन हुनुपर्ने माग गरिन् । ‘प्रहरीको अनुसन्धानबाट मात्रै सबै कुरा आउँदैन । तसर्थ, आयोगमार्फत नै घटनाको छानबिन हुनुपर्छ,’ उनको माग छ ।

सांसदहरूले न्यायिक छानबिन आयोग गठनको माग गरे पनि गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि सरकारले आयोग गठन नगर्ने जवाफ दिएका छन् । तीनकुने घटनाको आयोजक, हिंसात्मक बनाउन गरिएको दुरुत्साहन, उक्साहट र त्यसमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान भएको र यो घटना आपराधिक भएकाले सरकारले आयोग गठन नगर्ने उल्लेख गरे । ‘यो घटनालाई राजनीतिक रूपमा हेरेर भ्रममा परेर न्यायिक आयोग गठन गर्‍यौँ भने त्यो गल्ती हुनेछ । यो नितान्त आपराधिक घटना हो यसलाई आपराधिक रूपमा हेरिनुपर्छ । न्यायिक आयोगमा अलमलिने होइन,’ उनले भने ।

सरकारले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्ने भन्दै यसमा आयोग गठन गरेर सरकार अलमलमा नपर्ने उनले बताए ।

जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ ले सार्वजनिक महत्त्वको कुनै पनि कुराको जाँचबुझका लागि आयोग गठन गर्न सक्ने कानुनी सुविधा सरकारलाई दिएको छ ।  ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक महत्वको कुनै कुराको जाँचबुझ गर्नको लागि कुनै आयोगको गठन गर्न आवश्यक देखिएमा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले एक वा एकभन्दा बढी सदस्यहरू रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सक्नेछ र एकभन्दा बढी सदस्यहरू रहेकोमा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेको सदस्य आयोगको अध्यक्ष हुनेछ ।’

तर सरकार आयोग गठनमा अनिच्छुक देखिएको छ ।

‘गैर न्यायिक हत्या’को घटनामा जाँचबुझ हुनैपर्छ : विज्ञ

आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउन सरकार पक्षबाटै घुसपैठ भएको आरोप आन्दोलनकारीहरूले लगाएका छन् । यता, प्रहरीले पनि आन्दोलनकारीहरू हिंसात्मक बनेपछि बल प्रयोगका लागि बाध्य भएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरिरहेको छ । आन्दोलनकारी र प्रहरीको आ-आफ्नो दाबी कायम रहेको अवस्थामा घटनाको न्यायिक छानबिन आवश्यक पर्ने विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की बताउँछन् । ‘अहिले आन्दोलनकारी र प्रहरीको आ-आफ्नो दाबी छ । त्यो घटना कसरी हुन पुग्यो कहाँनेर को चुक्यो भनेर पत्ता लगाउने उपाय भनेकै जाँचबुझ आयोग हो । यस्ता घटनाहरूमा यसअघि पनि आयोगमार्फत छानबिन भएकै छन् । सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन आयोग गठन हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रदर्शन दबाउनका लागि सरकारले घातक हतियारको प्रयोग गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।  हिमालखबरका पत्रकार मनबहादुर बस्नेतले सार्वजनिक गरेको समाचार अनुसार प्रहरीले प्रदर्शन दबाउनका लागि  प्रहरीले ११० गोली प्रहार गरेको छ । तीमध्ये एसएलआरबाट ८१ राउन्ड गोली प्रहार भएको छ । सशस्त्र प्रहरीले १८ राउन्ड गोली चलाउँदा  प्रहरीले अर्धस्वचालित हतियार इन्सासबाट ६ राउन्ड, सर्ट गनबाट ३ राउन्ड, चिनियाँ पेस्तोलबाट दुई राउन्ड गोली प्रहार भएको प्रहरीको गोप्य प्रतिवेदन पत्रकार बस्नेतले सार्वजनिक गरेका थिए ।

यो घटनामा गोली लागेर सबिन महर्जनको ज्यान गएको छ । तीनकुनेको एउटा घरमा आगजनी हुँदा त्यसमा जलेर पत्रकार सुरेश रजकले ज्यान गुमाएका छन् । यो घटनामा गोली लागेर २१ जना घाइतेका भएका छन् । प्रहरीको विवरण अनुसार  गोली लाग्नेमा बैतडीका २४ वर्षीय आशिष बोहरा, अछामका १९ वर्षीय राजेन्द्र रावल, काभ्रेका २६ वर्षीय रामहरि श्रेष्ठ, खोटाङका ३१ वर्षीय जानसोन राई, १८ वर्षीय कञ्चन राई,  भोजपुरका २७ वर्षीय डिल्लीप्रसाद लुइँटेल र  ३० वर्षीय शम्भु दर्जी छन् ।

रबरको गोली र छर्रा लागेर घाइते हुनेमा शान्तिनगर बस्ने ५६ वर्षीय विकासकुमार गौतम, सोलुखुम्बुका २२ वर्षीय विकास निरौला, काठमाडौंका ४७ वर्षीय कुमारजंग राना र धादिङका ३० वर्षीय राजकुमार कार्की छन् । त्यस्तै स्याङ्जाका २५ वर्षीय सुमन गुरुङ, काठमाडौंका ४० वर्षीय राज हुमागाईं र भारतीय नागरिक १८ वर्षीय प्रिल्स कुमार पनि रबरको गोली र छर्रा लागेर घाइते भएका छन् ।

प्रहरी स्वयंको दाबी अनुसार तीनकुनेको प्रदर्शनमा चार हजार प्रदर्शनकारी उपस्थित थिए भने पाँच हजार प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । यस्तो अवस्थामा गोली प्रहारमार्फत भएको घाइतेको सङ्ख्या निकै ठूलो हो । सबैभन्दा घातक हतियारमार्फत गोली प्रहार गर्नु प्रहरीको सबैभन्दा ठूलो गल्ती हो । आन्दोलनकारी र प्रहरीको दुरी निकै पर रहँदा पनि गोली प्रहार गरेको दृश्यहरू सार्वजनिक भएका छन् । प्रहरीले गोली प्रहार गर्दा कार्यालयबाट घर फर्किँदै गरेकी रेबिका खत्री र  बहिनी अत्तालिएपछि लिन पुगेका  दाजु रमेशकुमार खत्री सहायक बाटोमा प्रहरीले गोली प्रहार गर्दा घाइते हुन पुगे ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायधीश बलराम केसी चैत १५ गते प्रहरीले तीनकुनेमा गोली चलाएको घटनालाई गैर न्यायिक हत्या भएको बताउँछन् । ‘भीड नियन्त्रणमा प्रतिबन्धित हतियारबाट गोली चलाएको विवरण आएका छन् ।सामाजिक सञ्जालमा आएका दृश्य हेर्दा भीड उत्तेजित बनाउन घरको माथिबाट अश्रुग्याँस प्रहार गरेको देखिन्छ । राज्य गैर न्यायिक हत्या Extra Judicial Killing मा अग्रसर देखिएकाले यो न्यायिक छानबिनको विषय हो,’ उनले भने ‘आफैंमाथि परीक्षणमा सरकारले अग्रसरता देखाउँदैन । जाँचबुझ आयोगलाई सरकारले सुसाइड गोल भन्ने ठान्दछ ।’

यो घटनामा मानवअधिकार आयोगले अग्रसरता नदेखाएको उनको बुझाइ छ ।

‘घटनाको जाँचबुझका लागि आयोगले उच्च अदालतको अवकाश प्राप्त न्यायधीश खोजिरहेको सुन्नमा आएको छ । आयोगले कसैलाई पर्खिने नै होइन । ढिला गर्दा प्रमाण नष्ट गर्ने जोखिम हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो देशमा मानवअधिकारको रक्षा हुन्छ भन्ने आयोगले पुष्टि गरोस् ।’

अर्कोतर्फ सुरक्षा संवेदनशीलताको हिसाबले तीनकुने अति संवेदनशील क्षेत्र हो । नजिकै विमानस्थल रहेको संसद् भवन पनि समीपमा रहेको स्थानमा प्रदर्शन गर्न दिएर सरकार आफैँले कमजोरी देखाएको भन्दै प्रश्न उठिसकेको छ । आफ्नो कमजोरीमा प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले शान्तिपूर्ण कार्यक्रम भनेपछि स्थान तोकेको जवाफ समितिमा दिएका छन् । ‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्छौँ । मञ्च बनाउँछौँ आफ्नो कुरा भन्छौँ घर जान्छौँ भनेर पटक-पटक प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । पहिले पनि त्यो ठाउँमा प्रदर्शन हुने भएपछि र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको प्रतिबद्धता जनाएपछि त्यहाँ अनुमति दिइएको हो ।’

यो घटना हिंसात्मक बनाउनका लागि नेताहरूले उक्साएको सरकारको आरोप छ । प्रदर्शनकारीलाई भड्काउनका लागि आन्दोलनका कमान्डर दुर्गा प्रसाइँले प्रहरीको अवरोध तोड्दै  गाडी हुइँक्याएका थिए । उनी अहिले फरार छन् । सरकारले मञ्चमा सम्बोधनका लागि पुगेका नेताहरू रवीन्द्र मिश्र र धवलशम्सेर राणालाई राज्य द्रोहको मुद्दामा म्याद थप गर्दै अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

प्रदर्शनको उक्साहटमा उनीहरूको भूमिकाबारे पनि सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।  सरकार समेत परीक्षणमा आउने देखिएपछि जाँचबुझ सरकारले जाँचबुझ आयोग निषेध गर्न खोजेको देखिएको  वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि अर्याल बताउँछन् । ‘ यो घटनामा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने धेरै कुरा छ । कुनै पनि सरकारले न्यायिक आयोगमा रहर गर्दैन । आफ्नो परीक्षण आफैँ गर्न सरकार कहिल्यै पनि तयार देखिँदैन । मनैबाट चित्तबाट कुनै सरकारले आफूमाथि जाँचबुझ गराउँदैन,’ उनले भने ।

यो घटनामा जाँचबुझ आयोग गठनका लागि नागरिक समाज र प्रमुख प्रतिपक्षीहरूले दबाब दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सबैको प्रभावकारी दबाब भयो भने मात्रै सरकार आयोग गठनका लागि बाध्य हुने उनले बताए ।