आईआरजीडीडीद्वारा प्रि–सगरमाथा संवाद सम्पन्न

 काठमाडौं । इन्टरनेशनल रिलेसन एन्ड ग्लोबल डिप्लोमेसी डाइलग (आईआरजीडीडी) ले ‘प्रि–सगरमाथा संवाद’ कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

नेपाल सरकारले पहिलो पटक आगामी जेठ २ देखि ४ सम्म आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा संवाद कार्यक्रमको पूर्वसन्ध्यामा आईआरजीडीडीले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा जलवायु परिवर्तनको कारण हिमाल र मानव जातिमा परेको असरलाई औँल्याउन उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।

कार्यक्रममा वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विकले सगरमाथा संवादको उद्देश्य संवाद मात्र नभएर विश्वव्यापी पहल भएको बताइन् । मन्त्री विकले उक्त संवादले प्रकृतिलाई मात्र नभएर कार्बन कम उत्सर्जन गर्ने समुदायका मानिसहरूलाई समेत लक्षित गरेको बताइन् । उनले थपिन्,‘नेपाल जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दा अत्याधिक जोखिमपूर्ण मुलुक हो । त्यसलाई लक्षित गरेर रोकथामको लागि सरकारले काम गिरहेको छ ।’

आईआरजीडीडीकी अध्यक्ष तथा पूर्वराजदूत शर्मिला पराजुली ढकालले आईआरजीडीडीले परिवर्तनको लागि बलियो कूटनीतिक पहलमा विश्वास राखेको बताइन् । उनले हिमाल र मानव जातिको बीच महत्त्वपूर्ण सम्बन्धको लागि प्रि–सगरमाथा संवाद आयोजना गर्न पाउँदा गर्व लागेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘आजको छलफलले हामीलाई ढाक्न नसक्ने सत्यलाई फेरि जोड दिएको छ । जलवायु सङ्कट हिमालयको सङ्कटको । र, विश्वको जलवायु क्षेत्रको केन्द्रमा हिमालय सङ्कटको बहस हुनैपर्छ ।’ उनले यो संवादले भविष्यमा हिमालय शृङ्खलाको अवस्था हाम्रो बलियो सहकार्यमा भर पर्ने बताइन् । पूर्वराजदूत ढकालले सगरमाथा संवादको प्रि–शृङ्खलाको रूपमा तीन वटा लगातार छलफल चलाउने जानकारी दिइन् ।

हिन्दुकुश हिमालयका मानिसहरूको पक्षमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का महानिर्देशक डा. पेमा ग्याम्त्सोले हिमालय क्षेत्रको जनता भएको कारणले गर्दा अब प्रकृतिलाई फिर्ता दिने समय भएको उल्लेख गरे ।

उनले सगरमाथा संवाद हामीले प्रकृतिलाई के दिन सक्छौँ भन्ने विषयमा हुनु पर्ने सल्लाह पनि दिए । ‘कालो कार्बनले हिउँलाई ढाकेका छन् । हिमालले केही वर्ष अझै पिडा भोग्नु पर्ने छ,’ उनले भने,‘हामीले कार्बन फाइनान्सलाई पनि जोड दिन आवश्यक छ । साथमा, सगरमाथा संवाद ठूलो कार्यक्रम भएकोले यसमा हिमालय क्षेत्रको जलवायुको बारेमा जोड दिनु पर्छ ।’ उनले जलवायु परिवर्तनको कुनै पनि सीमा नभएको पनि प्रस्ट पारे ।

पूर्व प्रधानमन्त्रीका जलवायु मामिला सल्लाहकार समेत रहिसकेका डा. पपुलर जेन्टल भुसालले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको तर्फबाट नेगोसिएसन (संवाद) गर्दा स्थायी टोली नभएको बताए । उनले भने,‘नेपालको नेगोसिएसन गर्ने टोली स्थायी छैन । बहु क्षेत्रका प्रयाप्त व्यक्तिहरू छैनन् । साथै, पर्याप्त विज्ञहरू पनि छैनन् ।’ उनले विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनको पक्षमा बोल्नु पर्ने उल्लेख गर्दै यो युवाको एजेन्डा समेत भएको बताए ।

यसै गरी, पूर्व अर्थसचिव मधु मरासिनीले सगरमाथा संवाद नेपालको लागि सगरमाथा संवाद महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय छलफल र बहसको थलो हुने उल्लेख गर्दै पहिलो वर्ष गर्न लागेको जलवायु परिवर्तनको विषय महत्त्वपूर्ण भएको बताए । उनले संघमा ६ प्रतिशत बजेट नै जलवायु परिवर्तनको लागि छुटाइएको जानकारी दिए । ‘जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा आगामी २०८५¬८६ को सङ्घको बजेटमा २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको छ,’ उनले भने । उनले नेपालले दातृ निकायहरूमा बढी लक्षित भएर मात्र काम गर्न नहुने बताए । उनले भने,‘दातृ निकायको सहयोग बजेटमा २० प्रतिशत मात्र छ ।’

विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथा समेत चढिसकेका हिमाल आरोही दावा टासी शेर्पाले बढी जनसङ्ख्याको कारण नभई हिमालय क्षेत्रमा आनन्ददायी जीवनयापन खोज्न गएर हिउँ पग्लिएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘हिमाल जोगाउनको लागि सबैको पहल आवश्यक छ । स्थानीय समुदायका व्यक्तिहरूले मात्र हिमाल जोगाउन सक्दैनन् ।’ उनले कार्यक्रममा आफूले हिमाल चढ्दाको अनुभव पनि सुनाए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा सार्क चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीका उपाध्यक्ष चण्डीराज ढकालले आईआरजीडीडीले गरेको प्रि–सगरमाथा संवादले नेपाल सरकारले गर्न लागेको सगरमाथा संवादलाई सघाउन मद्दत पुग्ने उल्लेख गरे । उनले भने,‘आईआरजीडीडीसग हाम्रो संस्था (सार्क चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री) पनि काम गर्न तयार रहेको छ ।’

यस्तै, ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबका टिम लिडर सहायक प्राध्यापक डा. बिराज सिंह थापाले नेपालको ४ सय अर्ब इन्धनमा वार्षिक खर्च हुने भइरहेको उल्लेख गर्दै जबकि नेपालमा भएको स्रोतले यहाँ“मात्र नभएर वरिपरिका देशलाई पनि इन्धनमा निर्भर नहुने बनाउन सकिन्छ । उनले सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू इन्धनबाट चल्ने रहेको र त्यसलाई हाइड्रोजनबाट सञ्चालन ल्याउन सक्ने बताउने पर्ने उल्लेख गरे । उनले भने,‘सरकारले ती कुराहरूलाई परिवर्तनको लागि नीति ल्याउन आवश्यक छ । नीति छैन भनेर रोकिन हुँदैन । आवश्यक नीति ल्याउनु पर्छ,’ उनले भने ।

आईआरजीडीडीले प्रि–सगरमाथा संवादका दौरानमा भएको छलफलबाट आएका महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई नेपाल सरकारको सगरमाथा संवाद सचिवालयलाई हस्तान्तरण गर्ने संस्थाकी अध्यक्ष पराजुलीले जानकारी दिइन् ।