रविको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन सच्चियो, प्रधानमन्त्री कार्यालय विपक्षी

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन सर्वोच्च अदालतले सच्याएको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले लामिछानेको मागबमोजिम विपक्षी राख्न आदेश दिएको हो।

यसअघि लामिछानेको तर्फबाट उनकी श्रीमती निकिता पौडेलले वैशाख ७ गते उनलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्। उक्त निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।  

वैशाख ९ गते न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरे पनि सचिवालयले म्याद बुझ्न अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि वैशाख १७ गते लामिछानेको तर्फबाट सचिवालयलाई सच्याएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बनाउन निवेदन दिइएको थियो।  

अदालतको नयाँ आदेशसँगै, रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रुपन्देही जिल्ला अदालत, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास, जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली काठमाडौं, कारागार कार्यालय रुपन्देही र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देही विपक्षी बनेका छन्।