न्यायाधीशले भने, ‘रविले चेक काटेको विषयमा बहस आवश्यक छैन’

उक्त विषय सहकारी ठगी नभएको भन्दै रविका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले काउन्टर गर्न खोजेका थिए । तर, न्यायाधीश सुवेदीले उनलाई उक्त विषयमा तर्क आवश्यक नरहेको टिप्पणी गरे । “सहकारी ठगीको विषयमा अभियोग लगाइएको छ । गोर्खा मिडियामा आएको रकम चलाएको भन्ने अभियोग पनि भएन । त्यसको बहस पनि आवश्यक छैन,” उनले भने ।

गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले ‘मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेल कारागारमा राख्न’ आदेश दिएपछि लामिछाने कारागारमा छन् । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उनलाई एक करोड धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको थियो । तर, उच्च अदालतको पुर्पक्षमा राख्ने आदेश खारेजीको माग राख्दै चैत २९ गते लामिछाने सर्वोच्च अदालत गएका थिए । आफूलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै ७ वैशाख २०८२ मा उनले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गराएका थिए ।