हदबन्दीका कारण बिक्री हुन नसकेका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बेच्न पाइने

काठमाडौं । सरकारले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि सात अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्‌मा बजेट प्रस्तुत गर्दै यसबारे जानकारी दिएका हुन् ।

सरकारले उद्योग, हाउजिङ अपार्टमेन्टका लागि हदबन्दी बढी जग्गा किन्ने पाइने व्यवस्था ल्याएको छ । अनुमति प्राप्त भएर निर्माण हदबन्दीका कारण बिक्री हुन नसकेका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न पाइने पौडेलले जानकारी दिए ।

सरकारले उद्योग लगानी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । साथै, औद्योगिकीकरणलाई तीव्रता दिने योजना ल्याएको छ ।

यस्तै, लघु, साना तथा घरेलु सानालाई सहुलियत दिने तथा स्थानीय उत्पादनलाई ब्राण्डिङ गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

साथै, सरकारले ‘काम खोज्ने होइन, काम दिने युवा खोज्ने’ भएको छ ।

स्टार्टअपलाई ३ प्रतिशत ब्याजदर लोन दिने योजनाका लागि सरकारले ७३ करोड विनियोजन गरेको छ । यस्तै, सिप विकासका लागि ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।