प्राथमिकतामा भूमिसम्बन्धी विधेयक, अन्योलमा शिक्षा विधेयक

काठमाडौं । शिक्षक आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न भन्दै आउँदो असार १५ भित्र शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता सरकारको थियो ।

१७ वैशाखमा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले सो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

हुनतः विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि शिक्षा समितिअन्तर्गत बनेको उपसमितिले दफावार छलफल गरेर समितिमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकसहितले हस्ताक्षर गरेको लिखित प्रतिबद्धताअनुसार आउँदो १५ असारसम्म शिक्षा विधेयक पास हुने स्थिति देखिदैन् ।

केही दिनअघि मात्र, संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभाको सम्भावित कार्यतालिका (क्यालेन्डर) निकाल्यो । जेठ १६–३० गतेसम्मको पहिलो र असार १–१५ गतेसम्मको दोस्रो पाक्षिक क्यालेन्डर एकै साथ सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिनिधिसभाले छलफल गर्ने सम्भावित विषयलाई क्यालेन्डरमा समावेश गरिएको छ ।

ती, दुई क्यालेन्डरमा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पेस गर्ने विषय भने समेटिएको छैन । शिक्षा विधेयकको सट्टा अध्यादेश ल्याएर पनि निष्क्रिय हुन पुगेको ‘विवादास्पद’ भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकलाई भने सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । जुन, २३ वैशाखमा मात्र प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको हो ।

क्यालेन्डरअनुसार, जेठ २५ को बैठकमा ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक,२०८२’ माथिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्य तालिकामा उल्लेख छ । २५ जेठमा भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि समिति पठाउने वा नपठाउने भन्ने प्रस्ताव पेस हुनेछ । यसमा सरकारले समितिमा नपठाई सोझै पास गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ ।

नियमित प्रक्रियाअनुसार हुने हो भने, विधेयकको क्षेत्राधिकार पर्ने कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाउनुपर्ने हो ।

तर, सरकारले भने समितिमा नपठाएर तीव्र रूपमामा सदनमै दफावार छलफल गरेर पास गरी हाल्ने तयारीमा रहेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठ पर्याप्त छलफलबिना ‘भूमि विधेयक’ पास गराउन खोजेको बताउँछिन् । सरकारलाई खबरदारी गराउनुपर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत विधेयकमा उल्लेख भएअनुसारै भूमि कानुन संशोधन भए सार्वजनिक जग्गाहरू मासिने उनको दाबी छ ।

‘मैले अस्ति फेसबुकबाट पनि भनेको छु । अहिले पनि भन्छु । यो विधेयकको प्रभाव ठूलो देखिन्छ’, श्रेष्ठले नेपालभ्युजसँग भनिन्, ‘यस्तो संवेदनशील विधेयकलाई समितिमा लगेर छलफल चलाऔँ । यसमा खबरदारी गरौँ ।’

जेठ ६ मा विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने ७२ घण्टाको समयमा सो विधेयकमाथि ५५ संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । जसमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूसँगै सँगै सत्तारुढ कांग्रेस, जसपा, लोसपाका सांसदहरूले समेत संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

शिक्षा विधेयकमा अन्योलता

भूमिसम्बन्धी विधेयक तीव्र गतिमा अघि बढ्ने छनक देखिए पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक भने १५ असारसम्ममा जारी हुने सम्भावना न्यून हुँदै गएको सांसदहरू बताउँछन् । उपसमितिले प्रतिवेदन दिए पनि समितिमा शिक्षा विधेयकका अझै केही विषयहरूमाथि छलफल चलिरहेको छ ।

जसमा सरकार र सांसदहरूको फरक–फरक तर्क चलिरहेको छ । समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार विधेयकमा बाल विकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, निजी विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउने विषयमा समितिमा छलफल चलिरहेको छ ।

सांसदहरू निजी लगानीका विद्यालयहरूलाई समय तोकेर गैरनाफामूलक व्यवसायमा रूपान्तरण गराउनुपर्ने मागमा छन्, भने सरकारीपक्ष निजी विद्यालयहरूलाई अहिलेकै अवस्थामा छोड्नुपर्ने अडानमा छ ।

सत्तारुढ एमालेकै प्रतिनिधित्व गरेर समितिमा रहेका एक सांसदले सरकारको यही अडानको कारण पनि विधेयक समयमा अघि बढ्न नसक्ने बताउँछन् । ‘आमरूपमा शिक्षालाई नाफामूलक व्यापार नबनाउँ भन्नेछ । तर, सरकारले यसो नगरौँ भनिरहेको छ’, ती सांसदले भने ।

समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा भने शिक्षकहरूसँग सरकारले पुनः छलफल गर्न थालेकाले समय लाग्ने बताउँछन् । ‘क्यालेन्डरमा पनि प्राथमिकतामा परेन, तपाईंहरूले शिक्षकहरूलाई गर्नु भएको प्रतिबद्धताअनुसार शिक्षा ऐन जारी नहुने भयो ?’ भन्ने प्रश्नमा सभापति थापाले सरकारकै कारण विधेयकमा समय लम्बिइरहेको बताए ।

‘मन्त्री ज्युले पटक–पटक बैठक सार्न भन्नु भएको छ । शिक्षकसँग आज (आइतबार) पनि छलफल छ भन्ने बुझेको छु’, थापाले नेपालभ्युजसँग भने, ‘मैले चाहिँ भोलि समितिको बैठक बोलाएको छु । अब चाहिँ रोक्नु हुँदैन भनेको छु ।’