सहकारी पीडितहरुले पुनः सशक्त सडक आन्दोलन गर्ने

काठमाडौँ । सहकारी पीडितहरुले बृहत सडक आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी दबाबमूलक बृहत सडक आन्दोलन गर्न लागिएको जानकारी गराएको हो । 

महासंघले तेस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको ९५औँ दिनसम्म पनि सरकारले विगतका सहमति कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदेखाएकाले सडक आन्दोलनको विकल्प रोजिएको बताइएको छ ।

सडक आन्दोलनको घोषणा गर्दै महासंघका अध्यक्ष कुशलव केसीले आन्दोलनकै क्रममा चारजना पीडितहरुले ज्यान गुमाइसकेको बताएका छन् । सहकारी पीडितले आफ्नो बचत फिर्ता पाओस् भन्ने मनसायले तेस्रोपटकको आन्दोलन सुरू गरेको १०१औं दिन पुगेको अवसरमा आगामी भदौ १६ गतेबाट बृहत्त आन्दोलन गर्ने बताए ।

सहकारी पीडितहरु १६ महिनादेखि निरन्तर आन्दोलनमा रहेको र यो अवधिमा सरकारले दुईपटक सम्झौता गरेपनि पीडितको पक्षमा केही काम नभएको केसीको भनाई छ । 

उनले सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भनेर दोस्रोपटक आफूहरुसँग सम्झौता गरेको ५ महिना बितिसकेको स्मरण गराउँदै तत्कालीन अवस्थामा आफूहरुले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसँग सम्झौता गरेको र अहिले पुनः उनी सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएको बताउँदै अध्यक्ष केसीले अब उनले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन् । 

मन्त्री अधिकारीलाई पदमा बस्ने नैतिकता नरहेको उनको केसीको भनाई छ । ‘मन्त्रीज्युले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ । बलराम अधिकारीज्यूले आफैंले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नसक्ने ल्याकत राख्नुहुन्न भने पदबाट बिदा हुँदा नै राम्रो हुन्छ ।’, उनले भने, ‘हामीलाई भ्रममा राख्न सम्झौता गरियो, नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ । अब हामी सहेर बस्न सक्दैनौं ।’ 

त्यस्तै, नेपाल प्रहरीको पूर्व आइजीपी एवं नेकपा (एमाले) का नेता सर्वेन्द्र खनालले पीडितहरुको आँशु देख्न नसकेर यो अभियानमा जोडिएको बताएका छन् । उनले सहकारी ठगहरुलाई राज्यले हतकडी लगाएर जेलमा कोच्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।  नागरिकहरुलाई उपचार गर्नसक्ने अवस्थामा मार्ने र ठगहरु महँगा गाडी चढेर हिँड्ने परिस्थितिको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

सहकारी पीडितहरुको संरक्षण गर्न भनेर बसेकाहरु निकम्मा भएको उनले खनालले बताएका छन् । सहकारी ठगहरुलाई पक्राउ गरेर जेलमा कोच्न संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन पनि कुर्न आवश्यक नरहेको भन्दै खनालले सहकारी पीडितहरुको माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।