फ्रान्स : बुर्जुवा वर्गबाट लिबरल डेमोक्रेसीको अपहरण

सन् १९४७ मे को कुरा हो । युरोपका दुईवटा महत्त्वपूर्ण देशका सरकारबाट कम्युनिष्टहरूलाई बाहिर धकेलियो । बहिष्करण सङ्कट या मे १९४७ को सङ्कट भनेर चिनिने यो समयमा फ्रान्सको सरकारमा रहेका ४ जना कम्युनिष्ट पार्टीका प्रतिनिधिलाई मन्त्रिमण्डलबाट हटाइएको थियो । सरदरमा २२ प्रतिशत मत रहेको कम्युनिष्ट पार्टीले त्यसपछिका २२ वर्ष फ्रेन्च सरकार निर्माणमा उल्लेख्य हस्तक्षेप गर्न सकेन ।

त्यो डे गालको दक्षिणपन्थी पपुलिज्म प्रभावी भएको समय थियो । त्यही महिनामा उता अमेरिकी विदेशमन्त्री जर्ज मार्शलले इटालीको सरकारबाट कम्युनिष्टहरू र समाजवादीलाई हटाउन सिधा दबाब दिए । सहयोग चाहिने हो भने कम्युनिष्ट विरोधी हुनैपर्छ भन्ने मार्शलको आदेश थियो । र, इटालीको अनुदारवादी राजनीतिक दल क्रिश्चियन डेमोक्र्याट्सले माफियासँग मिलेर कम्युनिष्ट र वामपन्थीलाई निषेध गर्ने राजनीति अघि बढायो । यो एकप्रकारको फासिवादी अभ्यास थियो ।

सरकारको संरक्षणमा इटालीयन माफियाले कम्युनिष्ट, समाजवादी र मजदुर युनियनका सयौं कार्यकर्ता र नेताको हत्या गरे । अमेरिकी गुप्तचरहरू र माफियाको प्रत्यक्ष साँठगाँठमा कम्युनिष्टको आम हत्या गरिएको इतिहासकारले बताएका छन् । यो काम पनि मार्शल प्लानअन्तर्गत नै गरिएको थियो । जर्ज मार्शल तिनै थिए, जसले दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपमा शितयुद्ध सुरु गराउन मुख्य भूमिका खेलेका थिए ।

त्यो घटनाको ७७ वर्षपछि फेरि एकपटक फ्रान्सेली राजनीतिमा वामपन्थी बहिष्करणको अर्को चरण सुरु भएको छ । यसको अगुवाइचाहिँ मध्य-दक्षिणपन्थी राष्ट्रपति इम्यानुअल म्याक्रोले गरेका छन् ।

गत जुनमा युरोपेली संसद्का लागि भएको निर्वाचनमा फ्रान्समा दक्षिणपन्थी राजनीतिज्ञ मरिन लि पेनको पार्टीले ल्याएको बढत र आफ्नो दलको कमजोर प्रदर्शनपछि म्याक्रोले संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए ।

जुनको अन्तिम साता र जुलाई पहिलो साता गरी भएको दुई चरणको निर्वाचनबाट त्यहाँ कसैले पनि बहुमत ल्याउन सकेन । म्याक्रोको पार्टी वामपन्थी गठबन्धन ‘न्यू पपुलर फ्रन्ट’भन्दा पछि परेर दोस्रो स्थानमा धकेलियो । पहिलो चरणको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल हुने सम्भावना देखिएको लि पेनको दल नेशनल र्‍याली तेस्रो स्थानमा पुग्यो ।

न्यू पपुलर फ्रन्ट युरोपेली संसद्को निर्वाचनलगत्तै म्याक्रोले मध्यावधि घोषणा गरेपछि त्यहाँका कम्युनिष्ट, समाजवादी र ग्रीन समेतका वामपन्थी मिलेर बनेको मोर्चा थियो । यो मुख्यतः मरिन लि पेनको एनआरको बढतसँग झस्केका बायाँ ढल्कुवा राजनीति गरिरहेका दलहरूको साझा मोर्चा थियो । यसमा फ्रान्स अन्बोउ, (एलएफआइ) सोसलिस्ट पार्टी (पिएस), दि ग्रीन र फ्रान्सको कम्युनिष्ट पार्टी थिए । यसमा सबैभन्दा ठूलो ब्लक वामपन्थी पार्टी एलएफआइको थियो । मोर्चाले कूल २५.८० प्रतिशत मतसहित १८० सिटमा जित हासिल गरेको थियो । उनीहरूको संयुक्त सङ्ख्या अघिल्लो पटकको भन्दा ४९ सिटले बढेको थियो ।

दोस्रो हुने म्याक्रोको दल एँसेम्व्लेले २५ प्रतिशतभन्दा अलिकति तल लोकप्रिय मत हासिल गरेर संसद्‌मा १५९ सिट जित्यो । अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा उसको ८६ सिट घटेको थियो । जोर्डन बर्देल्ला सभापति रहेको लि पेनको दल आरएनले १४२ सिट ल्यायो । यो सङ्ख्या अघिल्लो निर्वाचनको भन्दा ५३ ले धेरै हो । पपुलर मतमा भने यसले सबैलाई उछिन्दै, ३७ प्रतिशतभन्दा बढी भोट ल्याएको थियो । यो मत उसले अघिल्लो निर्वाचनमा ल्याएको भन्दा झन्डै २० प्रतिशतले बढी हो ।

पहिलो चरणको निर्वाचनमा मरिन लि पेनको दक्षिणपन्थी दल मुख्य दलका रुपमा उदाएको र दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट संसद्‌मा सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सक्ने आकलन गरिएपछि फ्रेन्च राजनीतिमा मात्र हैन समग्र युरोपको उदारवादी र वामपन्थी खेमामा एउटा भुँइचालो जस्तो आयो । लि पेनलाई जसरी पनि रोक्ने भन्दै दोस्रो चरणको निर्वाचनमा वामपन्थी र म्याक्रोको नव अनुदारवादी दलबीच खुकुलो गठबन्धन पनि भयो ।

पहिलो चरणको निर्वाचनमा जो जहाँ बलियो देखियो, त्यहाँबाट तेस्रो हुनेले उमेदवारी फिर्ता लिने सहमति भयो । झन्डै एकतिहाइ सिटमा यो अभ्यास गरियो । यसको अर्थ वामपन्थी दलका साझा उमेदवार बलियो भएको ठाउँमा म्याक्रोको दलले उमेदवारी फिर्ता लियो यसैगरी म्याक्रोको दल बलियो देखिएको ठाउँबाट वामपन्थी गठबन्धनका उमेदवार फिर्ता भए । यसरी लि पेनलाई पहिलो दल बन्नबाट रोकिएको थियो ।

यहाँसम्म त राजनीति दुवैका लागि विन विन अवस्थाको थियो । जब संसद्‌को सबैभन्दा ठूलो दल या गठबन्धनका रूपमा प्रधानमन्त्रीमा वामपन्थीले दाबी गरे अनि युरोपेली बुर्जुवा वर्ग र धनाढ्यको निधारमा पसिना आउन थाल्यो ।

यसमा वासिङटन र ब्रसेल्सका इजरायल समर्थक पनि एकै ठाउँमा उभिए । र, सरकार गठन गर्नबाट म्याक्रो पछि हटे । उनले आफ्नो दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्री रहेका ग्याब्रियल अटलको राजीनामा स्वीकार गर्दै उनैलाई कार्यवाहकका रूपमा काम गर्न लगाए र दुई महिना बित्न लाग्दासमेत नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका छैनन् । पहिले त ओलम्पिकको बेला सरकार बदलिँदा अलि नराम्रो सन्देश जान्छ भन्दै पन्छिए । अहिलेचाहिँ वामपन्थीलाई प्रधानमन्त्री दिन सकिन्न भन्दै दक्षिणपन्थीसँग साँठगाँठ गर्न थालेका छन् ।

वामपन्थी, मध्य-दक्षिणपन्थी र अति दक्षिणपन्थीका तीनवटा ब्लकमा विभाजित संसद् र फ्रान्सेली जनताका बीच नयाँ प्रधानमन्त्री छान्ने कामले निकै अर्थ राख्नेछ । निर्वाचन अगाडि वामपन्थीले फ्रान्समा अति दक्षिणपन्थीहरूलाई सत्तामा जानबाट रोक्न जुन महत्त्वपूर्ण जनपरिचालन गरेका थिए त्यसको बदला लिँदै वामपन्थीलाई सरकारमा जानबाट रोक्न अहिले मध्य दक्षिणपन्थी, अति दक्षिणपन्थी र खासगरि फ्रेन्च धनाढ्यहरूको समूह सक्रिय भएको छ ।

वामपन्थीहरूको सबैभन्दा ठूलो ब्लक जाँ लक मेलेञ्चिनले सरकार बनाउन सम्झौतावादी बाटो लिँदै आफ्नो दलबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नबनाउने भनेर सहजीकरण गर्दासमेत उक्त खेमालाई प्रधानमन्त्री नै नदिने भनेर म्याक्रोले लिएको अडानले सन् १९४७ को मार्शल राजनीतिलाई सम्झाउँछ । यो सरासर बुर्जुवा ‘कू’ हो, जसले उदारवादी लोकतन्त्रको अन्तर्य उजागर गरेको छ र लोकतान्त्रिक मूल्यको अपहरण गरेको छ ।

वामपन्थीहरूले एकजना अर्थशास्त्री ३७ वर्षीय लसी क्यास्टेटलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । तर, म्याक्रोले फ्रेन्च राजनीतिको संस्थागत स्थायित्वका लागि पनि वामपन्थीहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नसकिने भनेका छन् । यसको अर्थ निर्वाचनमा पपुलर मत ल्याएर पनि वामपन्थीले सरकार बनाउन पाउन्नन भन्ने नै लाग्छ । यो युरोपेली राजनीतिमा बढ्दै गएको बुर्जुवा लोकतन्त्रको पतनको एउटा सङ्केत पनि हो ।

न्यू पपुलर फ्रन्टका नेता तथा एलएफपीका अध्यक्ष जाँ लक मेलेञ्चिनले जनतालाई प्रदर्शनमा उत्रन आह्वान गर्दै म्याक्रोलाई लोकतन्त्रको सम्मान गर्न भनेका छन् । साथै उनले म्याक्रोले बेवास्ता गरेमा महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउने पनि बताएका छन् । उनले राष्ट्रपतिले न्यू पपुलर फ्रन्टका प्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्री नबनाएर आम निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशलाई सम्मान नगरेको आरोप पनि लागाएका छन् । एलएफआइका संयोजकले त म्याक्रोको गतिविधिलाई अस्वीकार्य तथा लोकतन्त्रविरोधी कू पनि भनेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीका नेता र ग्रीनका नेताहरूले पनि म्याक्रोलाई हटाउनुपर्ने र त्यसका लागि जनपरिचालन गर्न आह्वान गरेका छन् ।

यसले फ्रेन्च राजनीतिमा मात्र होइन, युरोपमै पुँजीपतिहरूका बीच बढ्दै गएको निराशालाई सङ्केत गर्छ । उसले श्रमजीवी वर्गका हितहरूले सरकारको नीतिमा प्रभाव नराखून् र अल्पसङ्ख्यक धनाढ्यहरूले थप कर तिर्न नपरोस् भनेर लोकप्रिय मतविरुद्ध फासिवादलाई बढावा दिएको छ । यो अन्ततः अति दक्षिणपन्थका लागि बाटो खनिदिनुसरह हुनेछ । वामपन्थीका लागि भने सङ्घर्ष र प्रतिरोधको बाटो मात्र बाँकी रहेको छ ।