एनआरएनए यूकेसहितले वंशजको नेपाली नागरिकता रद्द गर्ने ऐनविरुद्ध सर्वोच्चमा हाले मुद्दा

मुद्दा दायर गरेपछि आयोजित कार्यक्रममा निवेदकहरु

लन्डन । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यूके सहितका संस्थाले वंशजको नेपाली नागरिकता रद्द गर्ने ऐनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा १ र धारा १३३ (१) बमोजिम नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० १, ४ र ५ प्रारम्भदेखि नै बदर गरि पाउं भन्दै एनआरएनए यूके अध्यक्ष प्रेम गाहामगरसहितका निवेदकले पुस १८ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

उक्त मुद्दामा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

निवेदनमा अन्तरिम संविधान २०६३ जारी हुनु अगाडि नै जारी भएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० (१)(४)(५) ले कुनै नेपाली नागरिकले आफूखुशी विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन् भन्ने प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १० (१), ११(२) (क) र धारा ४५ को विपरित भएकाले प्रारम्भदेखि नै बदर हुने अवस्था रहेको उल्लेख छ ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ भन्दा अगाडिको नेपाल नागरिकता ऐन २०२० मा कुनै नेपाली नागरिकले विदेशको नागरिकता लिएमा नेपालको नागरिकता रद्द हुने कुनै कानूनी व्उवस्था नरहेको पनि निवदेनमा छ ।

एनआरएनए यूके अध्यक्ष प्रेम गाहामगर

एनआरएनए यूके अध्यक्ष प्रेम गाहामगरले आफूहरूले वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरताका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जानकारी दिए । उनले विदेशमा रहँदै आएका नेपालीहरूको नागरिकता कायमै रहने व्यवस्था रहे पनि २०६३ पछि दोहोरो नागरिकता कायम नहुने प्रावधानले समस्या निम्त्याएको धारणा राखे । गाहामगरले युरोप, अमेरिका लगायतका देशले दोहोरो नागरिकता कायम गरिरहँदा नेपालले भने नेपाली नश्ल सिध्याउने योजनासहित सो ऐन आएको दावी गरे ।