वीरगञ्ज-काठमाडौं यात्रापछि सुमनाका ६ निष्कर्ष : आर्थिक-सामाजिक असमानतादेखि मानिसक समस्यासम्म

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृ सुमना श्रेष्ठले वीरगञ्ज-काठमाडौं यात्रा सम्पन्न गरेपछिका निष्कर्ष सार्वजनिक गरेकी छन् । पूर्वशिक्षामन्त्री समेत रहेकी श्रेष्ठले वीरगञ्ज-काठमाडौं यात्राका क्रमममा देखेका आम समस्यालाई विज्ञप्तिमार्फत बुँदागत रूपमा सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

उनले गत माघ ११ गते वीगञ्जको घण्टाघरबाट नागरिकका आावाज सदनसम्म पुऱ्याउन नागरिकका कुरा सुन्न हिँडेको र एउटा जनप्रतिनिधिको रूपमा जनताको आवाज सुन्नु आफ्नो नियमित कर्तव्य भएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेकी छन् ।

शिक्षा र प्रशासनमा दलगत राजनीतिको नकारात्मक प्रभाव, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारको यथार्थ र नागरिकका समस्याहरूलाई संसदमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन यो यात्रा गरेको सांसद श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘शिक्षामा असमानता, मिटरब्याज, सहकारी पीडितलाई न्याय र सरकारका प्रशासनिक कमजोरीहरू जस्ता विषयमा जागरुकता ल्याउन र यी विषयको नागरिकमा भोगाइको गहिराई बुझ्नु मेरो उद्देश्य थियो,’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘आज माघ १६ गते छैठोँ दिन शहिद दिवसको गौरवपूर्ण क्षणमा शहिद गेटमा यात्रा समापन गर्दैगर्दा देशले भोगिरहेको समस्याहरु समाधान गर्न थप प्रेरणा र उर्जा मिलेको छ ।’

श्रेष्ठले यो यात्राले आफूलाई नागरिकहरूसँग अझ मजबुत रूपमा जोड्ने अवसर दिएको भन्दै संसद र सार्वजनिक बहसमा आफ्ना अनुभवहरू प्रस्तुत गरिरहने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेकी छन् ।

यस्ता छन् श्रेष्ठका ६ निष्कर्ष:

१. समाजमा चरम दलीय राजनीतिकरणले नागरिकमा निराशा बढेको छ, आत्मविश्वास घटेको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनलगायत क्षेत्रमा दलगत राजनीतिको हस्तक्षेपले गहिरो रूपमा जरा गाडेको छ । स्कुल, अस्पताल र मन्दिरसम्म राजनीति पुगेको छ, जसले सुशासनलाई कमजोर बनाएको छ र अन्ततः देशलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ ।

नागरिकहरू गलत कार्यविरुद्ध आवाज उठाउन पनि दलीय राजनीतिको दबदबाले राज्यले प्रतिशोध साध्ने हो कि भनेर त्रसित देखिन्छन् ।

२. शिक्षाका समस्या गम्भीर छन् । शिक्षामा व्यापक सुधारको लागि कदम चाल्न ढिला भैसक्यो ।

स्रोत वितरणमा असमानता, दलगत हस्तक्षेप, र शिक्षण पेशाप्रतिको विश्वास र सम्मानको अभाव देखियो । सार्वजनिक विद्यालयहरूमा विश्वास घटेको, तर समुदायले चासो दिएको ठाउँमा सकारात्मक परिणाम पनि देखियो ।

३. आर्थिक र सामाजिक असमानता व्याप्त देखियो ।

नागरिकतासम्बन्धी सिफारिस शुल्कदेखि स्वास्थ्य सेवासम्म असमानता व्याप्त छ । विपन्न वर्ग वित्तीय शोषणको चपेटाले थला परेको छ। यसले नागरिकमा आक्रोश बढाएको छ ।

४. जनप्रतिनिधि र नागरिकबीच दूरी बढ्नुले चिन्ता थपिएको छ ।

जनप्रतिनिधिहरू जनताको वास्तविक समस्या भन्दा पार्टीको स्वार्थमा बढी केन्द्रित भएको अनुभव सुनियो । चुनाव जितेपछि आफ्‍ना कार्यकर्ता केन्द्रित हुने प्रवृत्तिले नागरिकहरूलाई उपेक्षित महशुस गराएको छ ।

५. स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी गम्भीर समस्या देखियो ।

स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर सन्तोषजनक छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमै पनि दलगत हस्तक्षेप भएको छ । विद्यार्थीहरूमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याबारे राज्य गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।

६. नयाँ पुस्तामा परिवर्तनको हुटहुटीमा छ ।

नागरिक आक्रोशित भए पनि समाधानको खोजीमा छन् । नेतृत्वबाट जवाफदेहिताको खोजिमा छन्। परिवर्तनको वेग बढ्दो छ ।