नेपालमा नास्तिकता फैलाउन लगानी गरेको भनिरहन्छ अमेरिका, कूटनीतिक नोटको दिँदैन जवाफ

काठमाडौं । अमेरिकी सांसद ब्रायन मास्टले एउटा अन्तवार्तामा नेपालमा ‘नास्तिकता फैलाउन’ पाँच लाख अमेरिकी डलर खर्चिएकाे दाबी गरे । अमेरिकी संसदको विदेश मामिला समितिका सभापतिसमेत रहेका मास्टले नेपालमा ‘नास्तिकता फैलाउन’ अमेरिकी पैसा खर्च गरिएको दाबी गरेको यो पहिलोपटक भने होइन ।

मास्टले यस अगाडी जो बाईडेन राष्ट्रपति हुँदा संसदमै यो विषय उठाएका थिए । मार्च २०२४ मा उनले अमेरिकी सदनमा प्रश्न गरेका थिए, ‘अमेरिकी करदाताको पाँच लाख डलर नेपालमा धार्मिक अनास्था फैलाउन किन खर्च गरियो ?’

संसदमा मास्टको यस्तो प्रश्न सुनेपछि अमेरिकी सरकारका तत्कालिन व्यवस्थापन तथा स्रोतसाधन सहायक विदेशमन्त्री रिचर्ड राहुलले अमेरिकाले नेपालमा ‘नास्तिकता फैलाउन’ खर्च नगरेको जवाफ दिएका थिए ।

अमेरिकी संसदमै नेपालमा ‘नास्तिकता फैलाउन’ सरकारी रकम खर्च गरिएको भन्दै प्रश्न उठेपछि त्यसको तरंग नेपालसम्म आइपुगेको थियो ।  यस विषयले ठूलो हल्लीखल्ली मच्चिएपछि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्ती नै निकालेको थियो । १३ चैत २०८० मा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपालमा धार्मिक अनास्था फैलाउन अमेरिकी सरकारले रकम खर्च नगरेको दाबी गरेको थियो ।

दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको थियो, ‘अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका कार्यक्रमहरूले कहिल्यै पनि कुनै निश्चीत धार्मिक विश्वास, दर्शन वा सिद्धान्तहरूलाई प्रवद्र्धन गर्दैन् ।’

अमेरिकी सरकारले नेपालमा नास्तिकता फैलाउन ५ लाख अमेरिकी डलर खर्च गरेको कुरा उठेपछि राष्ट्रिय प्रजतान्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासलाई भेटेर यस विषयमा प्रश्न समेत गरेका थिए ।

अमेरिकाले नेपाल र यहाँको धार्मिक विषयमा यसअघि पनि बोलेको थियो । सन् २०१९ मा अमेरिकी सरकारले संसदमै एउटा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा नेपालमा धर्म परिवर्तन गर्न नपाउने कानून ल्याएर धार्मिक स्वतन्त्रता खोसिएको दाबी गरिएको थियो । २०७४ मा जारी मुलुकी संहितामा धर्म परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । यही व्यवस्थाले धार्मिक स्वतन्त्रता खोसिएको दाबी गरेको थियो, अमेरिकाले ।

अमेरिकाको तत्कालिन विदेश सहायक मन्त्री एलिस जी वेल्सले अमेरिकी संसदको उपससमितिमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा लेखिएको थियो, ‘नेपालको संवधिान र अन्तर्राष्ट्रीय प्रतबिद्धताहरूले आफ्नो विश्वासको अभ्यास र अभिव्यक्ति गर्ने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्छन् तर, धार्मिक स्वतन्त्रता व्यवहारमा चुनौतीपूर्ण नै रहेको छ । २०१८ मा लागू गरएिको नयाँ फौजदारी संहीताले ‘जबरजस्ती धर्म परविर्तन’लाई प्रतिबन्ध लगाउँछ । साथै, धार्मिक अल्पसंख्यक समूहका सदस्यहरूलाई जोखीममा पार्छ ।‘

मुलुकी संहितामार्फत धर्म परिवर्तनलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा धार्मिक स्वतन्त्रता हनन् भएको र धार्मिक अल्पसंख्यकहरू जोखिममा परेको अमेरिकी प्रतिवेदनको आशय थियो ।

नेपालीको धार्मिक आस्थामाथिको अमेरिकी चियोचर्चा यतिमै रोकिदैन् । सन् २०२३ मा अमेरिकाले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । ‘अन्तर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रतिवेदन सन् २०२२’ नाम दिइएको उक्त प्रतिवेदनले नेपालका नेताहरूलाई भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले हिन्दू राष्ट्रका विषयमा बोल्न पैसा दिएको आरोप लगाएको थियो ।

मुलुकी संहिताले व्यवस्था गरेको धर्म परिवर्तन गराउन नपाइने व्यवस्थाले धार्मिक स्वतन्त्रता संकुचित पारिएको र यो व्यवस्थाको दुरुपयोग गरिएको अमेरिकी प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको थियो ।

तत्कालिन अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी जे बिलंकेनले अमेरिकी संसदमा पेश गरेको यो प्रतिवेदनले धर्म परिवर्तनलाई अपराध ठहर्‍याउने कानूनले धार्मिक स्वतन्त्रता संकुचित बनाएको दाबी गरेको थियो । विशेषगरी इसाई धर्मावलम्बीलाई यो कानूनले अप्ठ्यारो पारेको अमेरिकी दाबी थियो ।

प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘धर्म परिवर्तन र धर्मान्तरणसँग सम्बन्धित संवैधानिक र फौजदारी संहिताका प्रावधानहरू अस्पष्‍ट र विरोधाभासपूर्ण रहेको कुरा कतिपय धार्मिक समूहहरूले बारम्बार बताएका छन् ।‘ यही प्रतिवेदनले नेपालमा इसाई धर्मावलम्बीमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार भएको र राष्ट्रीय प्रजातन्त्र पार्टीले इसाईविरोधी गतिविधि गरेको समेत आरोप लगाइएको छ ।

अमेरिकाको यो प्रतिवेदनको विरोधमा नेपाल सरकारले अमेरिकालाई कूटनीतिक नोटसमेत पठाएको थियो । तर, त्यो नोटको जवाफ अहिलेसम्म आएको छैन ।