पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको ‘अभियान’ले ओली क्याम्पमा ‘भूईँचालो’ गएकै हो त ?

काठमाडौं । ‘खोपीको देउता भएर अँध्यारो कोठामा नबस्ने’ भन्दै पूर्वतिर हान्निएकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माघ १४ गते विराटनगर पुगेर भनिन्, ‘मेरो अभियानले काठमाडौंमा भुईँचालो गएको छ ।’ साथै, उनले कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सार्वजनिक कार्यक्रममा बाक्लै भाग लिइन् । साँझबिहान भने एमाले नेता कार्यकर्तासँग कतै औपचारिक, कतै अनौपचारिक र कतै गोप्य भेटघाट गरिन् ।

भण्डारीको अभियान के हो ? अभियानका एजेण्डा के हुन् ? ती कसप्रति लक्षित छन् ? उनले बनाउन चाहेको माहोल र निकाल्न खोजेको परिणाम के हो ? उनको अभियानले काठमाडौंको कुन शक्तिकेन्द्रमा किन र केकस्तो ‘भुईँचालो’ जानु पर्ने हो ? यी प्रश्नलाई अनुत्तरित छोडेर उनले ‘हावामा तरबार’ घुमाएकी छन् ।

भण्डारीको अभियानले कुनै भुईँचालो गएको भए वा जाने भए त्यो एमालेभित्रै हो । देशको समग्र राजनीतिमा उनको सान्दर्भिकता अन्य दल, समूह र शक्तिकेन्द्रलाई सरोकारको विषय हुनुपर्ने कारण देखिँदैन । कार्यकाल पूरा गरेका संवैधानिक राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति पदीय मर्यादाको दृष्टिकोणले दलीय राजनीतिमा नफर्किए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने आम अपेक्षासम्म हो ।

प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र उपराष्ट्रपति परमानन्द झा कार्यकाल पूरा गरेपछि सक्रिय दलीय राजनीतिमा फर्किएनन् । यसलाई दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पनि पालना गर्दिएको भए एक असल परम्परा स्थापित हुन्थ्यो भन्ने जनअपेक्षा हो ।

तर, यस्तो जनअपेक्षा विपरित पूर्वउपराष्ट्रपति पुन दलीय राजनीतिमा फर्किसकेका छन् । उनले आफ्नो मातृपार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको भेला, बैठकमा भाग लिन थालेका छन् । पार्टी उपाध्यक्षको दाबेदार बनेका छन् । उपराष्ट्रपति पुनको यो निर्णय माओवादी पार्टीभित्रै सहज स्वीकार्य भएको छैन । पार्टीभित्रै कतिपयले आलोचना गरेका छन् ।

पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्किन संविधान र कानुनले बर्जित गरेको छैन । यो नैतिक प्रश्न मात्र हो । नैतिक प्रश्नको निरुपण अन्ततः व्यक्तिको निर्णय र नैतिकस्तरमा भर पर्ने हुँदा थप भन्नु पर्ने केही रहँदैन ।

अतिरञ्जनापूर्ण अभिव्यक्ति

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिक सक्रियता स्वयं उनको मातृपार्टी एमालेभित्र धेरैलाई मन परेको छैन । तसर्थ, ‘काठमाडौंमा भुईँचालो गएको’ उनको अभिव्यक्ति अतिरञ्जनापूर्ण लाग्छ । सामयिक राजनीतिमा असान्दर्भिक हुँदै गएको आफ्नो व्यक्तित्वलाई जबर्जस्त पुनर्स्थापित गर्ने र चर्चामा आउने चाहनाको आत्मरतिजस्तो देखिन्छ ।

भण्डारीको राजनीतिक उदय एमाले अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गुटकै संरक्षणमा भएको थियो । ओलीकै सहयोग र समर्थनमा उनी दुईपटक राष्ट्रपति बन्न सफल भएकी हुन् । अहिले उनलाई एमालेमा ओलीको ‘उत्तराधिकार अध्यक्ष’ भन्ने महत्वकाङ्क्षा पलाएको थियो । यही निजी महत्वाकाङ्क्षालाई उनले ‘अभियान’को नाम दिएकी छन् ।

तर, भण्डारीका पछिल्ला क्रियाकलापप्रति स्वयं एमाले अध्यक्ष ओली उत्साहित छैनन् । उनले एक सार्वजनिक कार्यक्रममै ‘गल नलगाउन’ भनेका थिए । ओलीको यो भनाई भण्डारीलाई आगामी पार्टी महाधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेदवार बन्न उचालिरहेका केही नेताप्रति लक्षित थियो ।

‘ब्याक’ भए ‘गल’ लगाउनेहरू 

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टीको एघारौँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदको उम्मेदवार बन्न प्रेरित गरिरहेको समूहको सोच एमाले पार्टी विधानको ‘दुई कार्यकाल अध्यक्ष’ प्रावधान लागू हुने, नेतृत्वबाट ओलीको बर्हिगमनपछि २०८४ को चुनावमा पुन: वामगठबन्धन र कम्युनिष्ट एकता हुनसक्ने, भण्डारीलाई देशकै भावी नेतृत्वको रूपमा चिनियाँ सद्भाव र सहयोग हासिल हुने थियो ।

करिब १ वर्ष अघिदेखि यस योजनामा केही आन्तरिक गोप्य बैठक र छलफल भएका थिए । अहिले ती आफैँ ‘ब्याक’ भएको बताइन्छ । उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ओलीलाई ‘संसारकै लोकप्रिय नेता’ र ‘आगामी अध्यक्ष पनि ओली नै हुने’ बताउन थालेपछी आगामी महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन सोचेअनुरूप नहुने सङ्केत मिलेको हो ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई ‘गल लगाउने’ पात्रका रूपमा उपाध्यक्ष पौडेल र उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ चर्चामा थिए । अहिले दुवै सरकारमा छन् । ओलीले तेस्रोपटक पनि अध्यक्ष हुने इच्छा गरेकाले त्यसविरुद्ध अभिव्यक्ति दिए मन्त्री पद जाने वा ‘भीम रावल’ जस्तो हुन सक्ने सम्भावनाले ती ‘ब्याक’ भएका हुन सक्छन् ।

एमालेको आन्तरिक पार्टी संरचनामा भण्डारीको समर्थन–आधार सोचेजस्तो बलियो देखिएको छैन । अध्यक्ष ओलीपछिका मूल नेताहरू ईश्वर पोख्रेल, शङ्कर पोखरेल, विष्णु पौडेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, विष्णु रिमाल, प्रदीप ज्ञवाली कोही पनि भण्डारीको पक्षमा उभिने सम्भावना तत्कालका लागि देखिएको छैन ।

एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘भण्डारी पार्टी अध्यक्ष भए ओलीकै समर्थन र उत्तराधिकारका रुपमा हुने हो । ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गरेर भण्डारी आउने सम्भावना छैन ।’

ओली तेहरिने सम्भावना उच्च

एमाले विधानमा सक्रिय पदका लागि ७० वर्षे उमेर हद र ‘दुई कार्यकाल’ अध्यक्षको प्रावधान थियो । यी दुवै प्रावधानले ओलीको तेस्रोपटक अध्यक्ष हुने चाहनामा अवरोध सृजना गर्थे । तीमध्ये ७० वर्षे उमेर हद हटिसकेको छ । विधान अधिवेशनबाट दुई कार्यकाल अध्यक्षको प्रावधानसमेत हटाएर ओली अध्यक्षमा तेहरिने सम्भावना नै बढी छ । 

ओलीको स्वास्थ्य र व्यक्तिगत मनस्थितिमा कुनै परिवर्तन आए भिन्नै कुरा हो नत्र अहिलेसम्मको अवस्थामा उनी तेहरिने लगभग निश्चित जस्तो देखिन्छ । एमालेभित्र ओली समर्थकले ‘दुर्लभ नेतृत्व क्षमता भएको व्यक्तित्व’ को भाष्य निर्माण गर्दैछन् ।

चीनमा सी चिनफिङ संविधान नै संशोधन गरेर तेस्रोपटक पार्टी महासचिव तथा राष्ट्रपति भएको, भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ‘७५ वर्षे भाजपा प्रचलन’ ले नछेकेको तर्क गरिँदैछ । ओलीको तेहरिने इच्छासामु भण्डारीको अभियानले खासै ठूलो अर्थ नराख्ने एमाले वृत्तको बुझाई छ ।

यद्यपि, ओलीप्रति अविश्वास र असन्तुष्टि भने बढ्दै गएको छ । २०८४ को चुनावको नेतृत्व ओलीले नै गरेमा युवा मतदाताबीच आकर्षण सृजना नहुने, एमालेप्रति ‘एन्टि इन्कम्बेन्सी’ को लहर उत्पन्न हुन सक्ने, पार्टी २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचन परिणाम जस्तो अवस्थामा पुग्न सक्ने सम्भावना पनि औँल्याइँदै छ । गत केन्द्रीय कमिटी बैठकमा केही सदस्यले ‘यही ताल हो भने मिसन–८४’ कतै २०६४ जस्तो हुने त हैन’ भन्दै ओलीको नेतृत्वप्रति आशङ्का व्यक्त गरेका थिए ।

‘भीम रावल’ हुने भय

एमालेमा क्षमतावान र ऐतिहासिक महत्त्व भएका नेतालाई राजनीतिक मतभेद र मूल नेतृत्वसँगको टकरावका कारण किनारीकृत गर्ने कार्यलाई ‘टङ्क कार्की बनाइदिने’ भनेर धम्क्याउने प्रचलन थियो ।

२०३६ सालको आन्दोलन र जनमत सङ्ग्रहताका अनेरास्ववियुका अध्यक्ष तथा लोकप्रिय विद्यार्थी नेता रहेका कार्कीको राजनीतिक जीवन २०३८ को अन्तरपार्टी विवादले कमजोर बनाइदिएको थियो । नभन्दै कार्की त्यसपछिका दिनमा मूलधारको नेतृत्वमा कहिल्यै आउन सकेनन् ।

आफू अल्पमत पक्षमा रहँदा ओली आफैँले यस्तो धम्की बारम्बार सामना गरेका थिए । पार्टी सातौँ महाधिवेशनताका जब ओली सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा थिए, भन्ने गर्थे, ‘अब धेरै टङ्क कार्कीहरू नजन्माउन’ ।

अहिले ‘टङ्क कार्की’ को बिम्ब बद्लिएको छ । त्यसको ठाउँ अहिले ‘भीम रावल हुने भय’ ले लिएको छ । एमालेका एक नेता अहिलेको अवस्थालाई स्टालिनको मृत्यु हुनु अघिको निकिता ख्रुश्चेभको अवस्थासँग तुलना गर्छन् । भन्छन्– ओलीको बर्हिगमनपछि यो नेतृत्वकालबारे पार्टीले पुनर्मूल्याङ्कन गर्ला । अहिले भने सबैमा ‘भीम रावल’ हुनु पर्ला भन्ने भय छ ।

 ओली नेतृत्वमा रहुन्जेल वामगठबन्धन नहुने !

२०८४ को चुनावमा वामगठबन्धन सबै कम्युनिष्ट घटकको आवश्यकता हो । यतिका धेरै कम्युनिष्ट समूहले भिन्नाभिन्नै चुनाव लडेर सम्मानजनक मत प्राप्त गर्न, थ्रेसहोल्ड भेट्न वा पार्टी अस्तित्वको रक्षा गर्न सम्भव नहुन सक्दछ । सबै कम्युनिष्ट समूह धेरथोर अस्तित्व भयको चिन्तामा छन् ।

तर, एमाले नेतृत्वमा ओली रहुन्जेल वामगठबन्धन र कम्युनिष्ट एकता हुन नसक्ने तीतो यथार्थ सबैले स्वीकार गर्न थालेका छन् । हालै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेका छन्– एमाले नेतृत्वमा ओलीजी रहुन्जेल वामएकता र कम्युनिष्ट गठबन्धन सम्भव छैन ।’

एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय समिति बैठकको दस्तावेजमै भनिएको छ, ‘कम्युनिष्ट एकता सैद्धान्तिक तथा वस्तुगत आवश्यकता हो तर, मनोगत र व्यवहारिक कारण अहिले त्यो सम्भव छैन ।’ 

तर, वामगठबन्धन र कम्युनिष्ट एकता हुन नसक्नुको असर माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलाई मात्र हैन, स्वयं एमालेलाई पनि पर्ने छ ।

२०७९ यताका उपनिर्वाचन हेर्दा एमालेको जनमत निरन्तर घट्दै गएको छ । मङ्सिरको स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा पनि एमाले तुलनात्मक रूपमा कमजोर भएर तेस्रो स्थानमा धकेलिएको थियो । तनहुँदेखि इलाम र बारादेखि कीर्तिपुरसम्मको उपनिर्वाचन परिणाम हेर्दा एमालेको मत आम निर्वाचनमा भन्दा ५–७ प्रतिशतले घट्न सक्ने छ ।

ओली खेमामै शङ्कर पोखरेलप्रति असन्तुष्टि

माधव नेपाल – झलनाथ खनाल समूहको बर्हिगमन तथा पार्टी विभाजनपछि एमालेमा ओली गुट एकीकृत र मजबुतजस्तो देखिएको थियो । तर, अहिले त्यसभित्रै थुप्रै उपगुट जन्मिसकेका छन । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोख्रेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शङ्कर पोखरेलका गुट स्वार्थ टकराउन थालेका छन् । यस्ता गुट स्वार्थ व्यवस्थापन गर्न ओलीलाई हम्मेहम्मे पर्न थालेको छ ।

विशेषगरी महासचिव शङ्कर पोखरेलप्रति अविश्वास र गुनासो बढ्दै गएको बताइन्छ । पोखरेल ओलीलाई तेहर्‍याएर अन्त्य नेताको अध्यक्ष हुने सम्भावना अन्त्य गर्न र अर्को एक महाधिवेशनपछि कठोर प्रतिस्पर्धाविहीन अवस्थामा अध्यक्ष हुन चाहन्छन् ।

अहिले ओलीनिकट भनिएका कर्णबहादुर थापा, दयालबहादुर शाहीलगायतले महासचिव पोखरेलका कतिपय दृष्टिकोण र कार्यशैलीको आलोचना गरिरहेका छन् ।

सुस्त भयो वाम गठबन्धनका लागि चिनियाँ पहलकदमी

एमालेको आगामी एघारौँ महाधिवेशन विधानतः २०८३ मङ्सिरभित्र हुनु पर्ने छ । पार्टी महाधिवेशनको बेलासम्म ओलीले प्रधानमन्त्री पद काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गरिसकेका हुनेछन् ।

अर्कोतिर २०८४ को स्थानीय निर्वाचन आउन केही महिनामात्र बाँकी हुनेछ । एमाले महाधिवेशन यस अर्थमा निक्कै रोचक समयमा हुनेछ । यसबीच एमालेको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र वाम ध्रवीकरणको प्रयत्न कसरी अघि बढ्छ यसै भन्न सकिन्न ।

गत वर्षको प्रारम्भतिर चिनियाँ पक्षको समेत सहयोगमा कम्युनिष्ट ध्रुवीकरणका लागि केही आन्तरिक पहलकदमी भएका समाचार चर्चामा थिए । तर, अहिले स्थिति अपेक्षित गति र दिशामा अघि नबढेको बताइन्छ ।

 त्यो बेला पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले पार्टी सदस्यता नवीकरण गराएर ‘आफू अध्यक्ष हुने सम्भावना समाप्त नभएको’ भन्दै अन्तरवार्ता दिएपछि त्यस्तो चर्चा चुलिएको थियो । भण्डारीनिकट स्रोतको भनाई थियो, ‘ओलीजीको सामान्य कार्यकर्ता भएर बस्न मात्र त पूर्वराष्ट्रपति किन सक्रिय राजनीतिमा फर्किन पर्‍यो ? अध्यक्ष हुनकै लागि त दलीय राजनीतिमा फर्किने हो ।’

साथै, भण्डारी आगामी पार्टी महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदको उम्मेदवार हुन र जित्नसक्ने तीनवटा सबलता भएको विश्लेषण गरिएको थियो ।  

पहिलो– विवादास्पद दासढुङ्गा दुर्घटनामा मारिएका एमालेका लोकप्रिय महासचिव मदन भण्डारीकी पत्नी हुनु । 

दोस्रो– दुई कार्यकाल राष्ट्रपति हुँदा भण्डारीले राज्य संयन्त्र, राष्ट्रिय जीवनको विभिन्न क्षेत्र तथा कूटनीतिक नियोगमा सम्पर्क बनाएकी छन् । ती सम्पर्क सूत्रमार्फत आवश्यक व्यवस्थापन र आर्थिक जोहोको सम्भावना रहनु । 

तेस्रो– भण्डारी महिला भएकोले महाधिवेशनमा महिला प्रतिनिधिको सहानुभूति प्राप्त हुन सक्ने, अहिलेसम्म एमाले र ठूलो कम्युनिष्ट घटकमा महिला अध्यक्ष नभएको हुँदा सहानुभूति प्राप्त हुने । 

कतिपयले भण्डारी देशको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री हुनसक्ने समेत चर्चा चलाएका थिए । तर, स्थिति अहिले त्यतिखेरको जस्तो छैन । प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतले भ्रमणमा नबोलाएको र चीनसँग बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता भएको सन्दर्भमा परिस्थिति बद्लिएको छ ।

बद्लिएको सन्दर्भमा भण्डारीको ‘अभियान’ ले ओलीक्याम्पमा ठूलो भुईँचालो ल्याउने सम्भावना क्षीण छ । तर, आफूलाई दलीय राजनीतिमा सान्दर्भिक बनाइराख्ने भण्डारीका रहरलाई भने त्यसले मद्दत गर्ने छ । ओलीको इच्छा विपरित एघारौँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष हुने उनको चाहना पूरा नभए पनि बाह्रौं महाधिवेशनका लागि सम्भावित दाबेदारी कायम राख्न सक्ने छन् ।