राजावादीको प्रतिवादमा उत्रने गणतन्त्रवादी दलहरूको तयारी, राप्रपा भन्छ- नवीन समझदारी गरौँ

काठमाडौं । गणतन्त्रवादी दलहरू राजसंस्था समर्थित गतिविधिविरुद्ध प्रतिवादमा उत्रिने भएका छन् । प्रतिपक्षी दलहरूले समाजवादी मोर्चामार्फत सामूहिक र आफ्नो दलबाट छुट्टाछुट्टै आन्दोलनको तयारी गरेका छन् ।

सोमबार माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी  र एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठक बसेको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो दलको अगुवाइमा गणतन्त्र आएकाले यसको रक्षाको नेतृत्व पनि माओवादी केन्द्रले नै गर्नुपर्ने ब्रिफिङ गरेका थिए ।

प्रचण्डले हिन्दुवादी र राजावादीको जुलुसमा भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको फोटो देखिएको विषय चिन्ताजनक रहेको  बताएका थिए ।

राजसंस्था समर्थित गतिविधिको प्रतिवादका लागि विचार मिल्ने दलसँग संवाद गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो ।

‘हिन्दुवादी र राजावादीको जुलुसमा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको फोटो देखियो । भारतको पनि सहभागिता हो भने विषय झन् चिन्ताजनक छ’, प्रचण्डले भनेका थिए, ‘हाम्रै नेतृत्वमा गणतन्त्र आएको हो । यसको रक्षाको अगुवाइ पनि हाम्रै नेतृत्वमा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

प्रचण्डले विचार मिल्ने दललाई समेत प्रतिवादको आन्दोलनमा सहभागी गराउने बताएका थिए । त्यसपछि उनले अपराह्‍न चार बजे समाजवादी मोर्चाको बैठक राखेका थिए । बैठकले पनि आन्दोलनका संयुक्त कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय गरेको प्रचण्डले बताए ।

‘प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू सल्बलाएका छन् उनीहरूलाई जवाफ दिने तयारीमा हामी लागेका छौँ,’ बैठकपछि उनले भने ।

प्रचण्डले मङ्गलबार संसद्लाई समेत सम्बोधन गर्दैछन् ।  प्रतिनिधिसभाबाट पनि उनले राजसंस्था समर्थित गतिविधिको सशक्त प्रतिवादको तयारी गरेका छन् ।

यता, एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले पनि गणतन्त्र र संविधानलाई सुदृढ बनाउन आन्दोलनको आवश्यकता भएको निष्कर्ष निकालेको छ । संविधान र गणतन्त्रलाई सबल बनाउन दबाब दिने उद्देश्यले उसले चैत १ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय गरेको छ ।

गणतन्त्र विरोधी गतिविधिविरुद्ध  परिवर्तनका पक्षधर शक्ति एकताबद्ध ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने निर्णय समाजवादीको छ । सचिवालय बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘अहिले केही व्यक्तिहरूले नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र जननिर्वाचित संविधानसभाबाट स्थापित गणतन्त्रका विरुद्ध गतिविधि गर्न थालेका छन् । यस्ता गतिविधि नेपाली जनताको चाहना र भावनाविपरीत छन् । यस विषयमा परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्न आवश्यक छ ।’

सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले राजसंस्था समर्थित गतिविधि शासन प्रणालीप्रतिको असन्तुष्टि रहेकाले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउँदै जनतामा देखिएको निराशा चिर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सुदूरपश्चिममा आयोजित कार्यक्रममा काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले जनताप्रतिको कर्तव्य पुरा गरेमा असन्तुष्ट जमात स्वतः कम हुने उल्लेख गरे ।

‘हामी जनताप्रतिको जिम्मेवारी पुरा गर्ने स्थानमा छौँ । अहिले देखिएको असन्तुष्टिको जमात हो । त्यही जमातको आक्रोशमा रोटी सेक्ने काम भइरहेको छ । हामीले राजसंस्था समर्थित गतिविधिप्रति गनगन गर्ने होइन नागरिकप्रतिको कर्तव्य पुरा गरेर असन्तुष्टि बढ्न नदिने हो,’ उनले भने ।

यस्तै नेता कृष्ण सिटौलाले  पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई आफूले राम्रोसँग चिनेको भन्दै उनी फर्किने स्थिति नरहेको बताए ।

‘अहिले एमाले नेतृत्वको सरकार भए पनि नीतिगत विषयको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गरिरहेको छ । जनताका असन्तुष्टि समाधानको नेतृत्व पनि अब काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ । राजसंस्थाको पक्षमा देखिएको भीड असन्तुष्टिको हो । मैले पूर्वराजालाई राम्रोसँग चिनेको छु । उनी फर्किने कुनै सम्भावना छैन,’ उनले भने ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत राजनीतिक ध्रुवीकरण बढेको भन्दै परिवर्तनको रक्षाका लागि सशक्त आन्दोलन जरुरी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘राजनीतिक ध्रुवीकरण बढेकाले परिवर्तनको रक्षाका लागि सशक्त आन्दोलनको आवश्यकता देखिएको छ । त्यसका लागि सशक्त युवा दस्ता तयार गरिनेछ,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।

सत्तापक्ष र गणतन्त्रवादी दलले प्रतिवादको तयारी गरेपछि राप्रपाले राजसंस्थाको पक्षमा उत्रिएको भीडलाई नजरअन्दाज नगर्न चेतावनी दिएको छ । सोमबार साँझ धुम्बाराहीमा बसेको पदाधिकारी बैठकले नवीन समझदारीका लागि तयार रहन दलहरूलाई अपिल गरेको छ ।

‘आम नागरिकको चाहना, देशको आवश्यकता, सडकमा प्रतिबिम्बित जनभावना अनुरूप मुलुकलाई निकास दिन र कसैलाई निषेध नगर्ने व्यवस्थाका लागि ‘नवीन समझदारी’ गर्न राप्रपा सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गर्दछ ।’

यता कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले पनि सडकमा देखिएको उपस्थितिले पूर्वराजाको आव्हानलाई अनुमोदन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘देशलाई सङ्कटबाट मुक्त तुल्याउन राजाबाट सहयोगको निम्ति भएको आव्हानलाई जनताले अनुमोदन र आत्मसात् गरेका छन्,’ निर्णयमा भनिएको छ ।

सडकमा देखिएको उत्साहलाई ध्यानमा राख्दै ठूला राजनीतिक शक्ति संवादमा बस्नुपर्ने राप्रपा नेपालको माग छ ।