निजामतीमा कुलिङ पिरियड राख्न प्रस्ताव, ट्रेड युनियन नराख्ने विषयमा ‘मच्चियो मच्चियो थच्चियो’

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको सङ्घीय निजामती विधेयकमाथि छलफल गर्न बनेको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले अवकाश प्राप्त उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीलाई संवैधानिकलगायत अन्य निकायमा नियुक्तिका लागि कुलिङ पिरियड अनिवार्य राख्न प्रस्ताव गरेको छ ।

समितिले निजामती विधेयकमाथि छलफल गरी प्रतिवेदन दिन फागुन ९ गते नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरी प्रतिवेदन बुझाउन एक महिनाको समय दिएको थियो । बडू नेतृत्वको उक्त उपसमितिले समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा  सरकारका केही सचिवहरूको असन्तुष्टिका बाबजुद अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई संवैधानिकलगायत अन्य निकायमा नियुक्तिका लागि कुलिङ पिरियड राख्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

विधेयकमाथि २० ओटा बैठकमा छलफल गरेको उपसमितिले बिहीबार २१ औ बैठक बसेर समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । उपसमितिले अवकाशपछि देशभित्रका निकायहरूमा १ वर्ष र, विदेशी निकायहरूमा २ वर्ष सम्म नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्थाको राख्ने निर्णय गरेको छ ।

२१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८० मा सेवा निवृत्त भएको २ वर्षसम्म पूर्व स्वीकृति नलिई विभिन्न काम गर्न नमिल्ने  व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमा रहेको उक्त कुलिङ पिरियडको विषयमा बहालवाला कर्मचारी असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए । तर, कर्मचारीहरूको असन्तुष्टिका बिच सोही विधेयकमा उपसमितिले कुलिङ पिरियड राख्न सुझाव दिएको छ ।

‘कुलिङ पिरियड’ नराख्ने विषयमा मुख्यसचिव र सचिवहरूले सांसदहरूलाई लबिङ गरेका थिए । विधेयक छलफलको क्रममा उपसमितिमा मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, सङ्घीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव, कुलिङ पिरियड नराख्न जोडबल थियो ।

कुलिङ पिरियड राख्ने विषयमा काँग्रेसका सांसदहरू २ वर्ष राख्ने पक्षमा थिए भने एमालेका सांसदहरू १ वर्ष मात्र राख्नुपर्ने पक्षमा रहेका थिए । प्रतिवेदनमा यो विषयमा एमाले र काँग्रेस दुवै दलका सांसदहरूको मध्यमार्गी हिसाबमा टुङ्ग्याएका हुन् ।

उपसमितिमा रास्वपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद डाक्टर चन्दा कार्की भण्डारीले भने कुलिङ पिरियडको समयको विषयमा फरक मत दर्ता गराएकी छन् । भण्डारीले देशभित्र र बाहिर दुवैतिर अवकाशको दुई वर्षसम्म नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने भन्दै फरक मत राखेकी हुन् ।

निजामती सेवाका उच्च तहका कर्मचारीहरूले भने संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि कुलिङ पिरियडको नाममा रोक्न नहुने माग गरेका थिए । लोकसेवा आयोगको नियुक्तिमा आधा कर्मचारी जाने व्यवस्था संविधानमै भएका कारण कुलिङ पिरियड राख्न नहुने माग उनीहरूको थियो ।

‘कर्मचारी साथीहरूले कुलिङ पिरियड नराखौँ भन्ने विषयमा धेरै लबिङ गर्नुभयो । तर, राखेरै जाने सहमति सांसदहरूबीच भयो,’ रास्वपा सांसद डाक्टर चन्दा कार्की भण्डारीले भनिन्, ‘तर, ठूला दलका माननीयहरूले कम समयमा सहमति जनाउनु भयो । मैले अवकाशपछिका सबै नियुक्तिहरूमा २ वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भनेर फरक मत दर्ज गरेकी छु ।’

भण्डारीका अनुसार अब कुलिङ पिरियडको विषयमा समितिमा समेत छलफल हुनेछ । ‘यसमा एक किसिमले समितिमा समेत पुनः छलफल गर्ने भन्ने चाहिँ भएको छ’ भण्डारीले नेपालभ्युजसँग भनिन् ।

बेथितिमाथि बन्देजको अपेक्षा

सचिवको पाँच बर्से अवधि सकेर वैकुण्ठ अर्याल २०८० असार २ गते सेवा निवृत्त हुँदै थिए । तत्कालीन बहालवाला मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको तीन महिना कार्यकाल बाँकी नै रहेकाले अर्याल सचिवबाटै बिदा हुने निश्चित थियो ।

तर, तत्कालीन माओवादी-काङ्ग्रेस गठबन्धनको सरकार सचिव अर्यालको दाहिना बन्यो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अवकाशको मुखमा रहेका अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउन तत्कालीन बहालवाला मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीलाई राजीनामा गर्न लगायो ।

तीन महिना अवधि रहेका अर्याललाई मुख्यसचिवबाट राजीनामा गरेबापत राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने ग्यारेन्टी सरकारले गरेको थियो ।

त्यसपछि, वैरागीले राजीनामा गरे ।

कतिसम्म भने सरकारले वैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरेकै दिन  २०८० जेठ ३१ मा अवकाशको मुखैमा रहेका अर्याल मुख्यसचिव बने ।

परराष्ट्र सेवामा रहेर परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव हुँदै मुख्यसचिव बनेका वैरागी सुरक्षा विज्ञ भने थिएनन् । तर, उनैका लागी भनेर तत्कालीन सरकारले मन्त्री रीय सुविधा दिने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेको थियो । जसले गर्दा मुख्यसचिव बन्न नजिक रहेका अन्य सचिवहरू मारमा परेका थिए ।

हुनत: वैरागी पनि तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले समयअघि नै ‘राजदूत बन्न’ राजीनामा दिएपछि परराष्ट्र सचिवबाट मुख्यसचिव बनेका थिए ।

२०७७ असोज १५ मा तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको राजीनामा स्वीकृत गर्दै बेलायतको राजदूतका लागि सिफारिस गरिएको थियो भने, वैरागीलाई मुख्यसचिव बनाइएको थियो ।

यी दुई घटना मात्र हैन, माथिल्लो तहको कर्मचारीहरू राजीनामा दिँदै आकर्षक सरकारी नियुक्तिको लागी लालायित देखिन्छन् । अवकाशपछि ‘आकर्षक सरकारी नियुक्ति’को लागी राजीनामा दिँदा कतिपय सन्दर्भमा भने उच्च ओहोदाका कर्मचारीले ‘भुईँको टिप्न खोज्दा पोल्टा’को समेत गुमाएका छन् ।

त्यसका एक उदाहरण हुन, ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका पूर्व सचिव अनुपकुमार उपाध्याय । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेकपाको शक्तिशाली सरकार भएका बेला अवकाशको मुखमा रहेका उपाध्याय सचिवहुदाँहुदै विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्ष बन्न चाहेका थिए । राजनीतिक नेतृत्वबाट आयोगको अध्यक्ष बन्न ‘ग्रीन सिग्नल’ पाएपछि उपाध्यायले २०७५ मङ्सिर १८ मा राजीनामा दिएका थिए ।

उनले हतार-हतार २०७५ मङ्सिर २० सम्मको डेटलाईन रहेको आयोगको पदाधिकारी बन्न आवेदन दिए । उपाध्यायसँगै सिंह र तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष जगतकुमार भुसालको आवेदन परेको थियो ।

तर, आयोगको अध्यक्ष बन्न राजीनामा दिएका उपाध्यायलाई अन्तिममा सरकारले चक्मा दियो । अध्यक्षमा उपाध्यायको सट्टा ‘विद्युत् विकास विभाग’का पूर्वमहानिर्देशक दिल्लीबहादुर सिंहलाई नियुक्ति दियो ।

विधेयकमा गरिएको कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाले यसलाई रोक्ने अपेक्षा सांसदहरूको छ ।

अतिरिक्त सचिव राख्न सहमति, अवकाश उमेर क्रमशः ६० पुर्‍याउने 

बडू नेतृत्वको उपसमितिले कुलिङ पिरियडसँगै अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अतिरिक्त सचिव राख्ने नराख्ने विषयमा लामो छलफलपछि उपसमितिले राख्ने सहमति जुटाएको हो ।

प्रदेश मन्त्रालयहरूको सचिव बनाउने गरी अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरिएको उपसमिति सदस्य भण्डारीले बताइन् । ‘प्रदेशमा जुनियर व्यक्तिहरू पनि सचिव बनेर जाने भन्ने विषय आयो । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न अतिरिक्त सचिवको विषय समेटिएको हो,’ भण्डारीले भनिन् ।

अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थासँगै एक मन्त्रालय एक सचिवको दरबन्दी मात्र राख्ने विषयमा सहमति भएको भण्डारीले बताइन । अतिरिक्त दरबन्दी सृजना हुने भन्दै उपसमितिमा अतिरिक्त सचिव पद बनाउने विषयको विरोध हुँदै आएको थियो । तर, समिति सचिवको सङ्ख्या घटाउने भएपछि अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी बनाउने विषयमा सहमति जुटेको हो ।

त्यस्तै निजामती सेवाको अवकाशको उमेर ५८ बाट बढाएर क्रमशः ६० वर्ष पुर्‍याउने उपसमितिको प्रस्ताव छ । साथै, मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि समेत घटाइएको छ । जसअनुसार हाल ३ वर्ष रहेको मुख्यसचिवको पदावधि २ वर्ष र सचिवको ५ वर्षे पदावधि ४ वर्षमा झारिएको छ ।

ट्रेड युनियन : मच्चियो-मच्चियो थच्चियो

प्रस्तावित सङ्घीय निजामती विधेयकमा ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा १३१ मा रहेको यो व्यवस्था हटाउने छलफल ठूला दलहरूमा समेत चलेको थियो ।

जसले हाल अभ्यासमा रहेकोजस्तो दलै पिच्छेका ट्रेड युनियन नराख्ने विषयमा काँग्रेस एमाले सहितका ठूला दलहरूमा छलफल नै चलेको थियो । राज्य व्यवस्था समितिमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमाथि छलफलको क्रममा काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले दलगत ट्रेड युनियन राख्नु नहुने धारणा राखेका थिए ।

एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्ने तर, दलपिच्छेका ट्रेड युनियन नराख्ने विषयमा ठुला दलहरूमा चर्चा चल्न थालेपछि सत्तारुढ दल निकट ट्रेड युनियनमा आबद्ध कर्मचारीहरूले आन्दोलनकै चेतावनी दिएका थिए ।

सत्तारुढ निकट दलका कर्मचारी सङ्गठनले आन्दोलनको चेतावनी दिएपछि संसदीय उपसमितिले भने ट्रेड युनियन राख्ने निर्णय गरेको छ । तर, रास्वपा सांसद चन्दा कार्की भण्डारीले भने आफूले उक्त विषयमा फरक मत राखेको बताएकी छन् ।

‘पहिले ठुला राजनीतिक दलका माननीयहरूले नै ट्रेड युनियनहरू नराख्ने व्यवस्था गरौँ भन्नु भएको थियो । तर, अन्तिममा उहाहरूले राखेरै छोड्नु भयो,’ कार्कीले भनिन्, ‘मैले दलगत ट्रेड युनियन राख्न हुँदैन भनेर फरक मत राखेको छु । आधिकारिक ट्रेड युनियन हुनु पर्छ तर, दलगत हुनुहुँदैन भन्ने मेरो कुरा हो ।’

११ सदस्यीय उपसमितिको सदस्यहरूमा सांसद अशोककुमार राई, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, चन्दा कार्की भण्डारी, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्र पाण्डे, लीलानाथ श्रेष्ठ, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे रहेका थिए ।