प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सुशासन आयोगको औचित्यमाथि संसद्‌मा उठ्यो प्रश्न

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा गठित सुशासन आयोगको औचित्यमाथि संसद्‌मा प्रश्न उठेको छ ।

सुशासन आयोग आफ्नै अध्यक्षतामा गठन गर्दा सरकारी सयंन्त्रमाथि प्रधानमन्त्रीको अविश्वास रहेको देखिएको भन्दै आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो ।

आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष प्रभु साहले आयोगको औचित्यतमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।  ‘के हाम्रा सरकारी संयन्त्र फेल भइसके ? के सरकारी संयन्त्रमाथि प्रधानमन्त्रीको विश्वास छैन ?’ उनको प्रश्न छ ।

गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय आयोग गठनको निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिसहित निजी क्षेत्रलाई पनि समेट्नेगरी आयोग गठनको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो ।

आयोग गठन गरेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मातहतमा रहेका ५१ वटा निकाय वा संयन्त्रमाथि अविश्वास गरेको उनको आरोप छ । ‘यदि हाम्रा संयन्त्रमाथि विश्वास छैन भने तिनलाई किन राख्ने ? कि प्रधानमन्त्रीले सरकारी संयन्त्र सबै असफल भइसके भनेर स्पष्ट बताउन सक्नु पर्‍यो’ सांसद साहको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीको बोली र व्यवहारमा विरोधाभास देखा परेको उनको आरोप छ । सुशासनको कुरा गर्ने अनि सम्पत्ति विवरण लुकाउने काम विरोधाभासपूर्ण रहेको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्री जसले आफ्नो सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्नुहुन्न । पटक–पटक माग हुँदा पनि सार्वजनिक गर्नुहुन्न । उहाँको नेतृत्वको नेतृत्वमा सुशासन आयोग ?’ सांसद साहको प्रश्न छ ।

कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा राख्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले सुशासनको कुरा गर्न नसुहाउने उनको टिप्पणी छ । ‘विचार गर्नुहोस् एकचोटी जो प्रधानमन्त्रीजीको कन्ट्रोलमा कर्मचारी छैन । अस्पतालमा हुनुपर्ने डाक्टर आन्दोलनमा छन् । स्कूलमा पढाउने शिक्षक सडकमा छ । निजामती कर्मचारी सबै सङ्घर्षमा छन् । यसरी कर्मचारीलाई कन्ट्रोलमा राख्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले सुशासनको कुरा गर्दा कसरी पत्याउने ?’ उनले भने ।

सुशासन कायम गर्ने विषयमा सम्बन्धित अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐन संशोधन विधेयक संसदीय समितिमा अड्काउने सरकारले सुशासनको कुरा गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।