सूचीकरण नभएका २६ सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय

काठमाडौं ।

सरकारले सूचीकरण नभएका फेसबुक, म्यासेन्जर, एक्सलगायतका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको पटकपटकको आदेश र मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय तथा विभिन्न समयका सूचनाहरूका आधारमा दर्ता हुन नमानेका सामाजिक सञ्जालहरू बिहीबारदेखि नै बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गराउन इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार साँझ नै प्राधिकरणले विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सरकारको यो निर्णयको पक्षविपक्षमा विभिन्नखाले टिप्पणीहरू भइरहेका छन् । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले पटकपटक सूचीकरण गर्न आग्रह गर्दै आउँदा पनि अटेर गर्ने सामाजिक सञ्जालहरूलाई निष्क्रिय पार्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

सूचीकरण नगर्नेहरूलाई निष्क्रिय पारिने र सूचीकरण हुनासाथ फेरि पुरानै अवस्थामा ल्याइने नीति अख्तियार गरिएको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म टिकटक, भाइबर, निम्बज, वीटक र पोपोलाइभ गरी पाँचवटा प्ल्याटफर्ममात्रै सूचीकरण भइसकेका छन् । तर, फेसबुक, म्यासेन्जर, ट्विटर (एक्स), इन्स्टाग्रामलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जालले भने हालसम्म पनि सूचीकरण गरेका छैनन् । ती सञ्जाललाई मन्त्रालयले पटकपटक सूचीकरण गर्न आग्रह गर्दै आइरहेको भए पनि अटेर गरेका थिए ।

टेलिग्राम र ग्लोबल लिंक भने दर्ता प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयले बिहीबार नै जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार सूचीकरणका लागि नआएका सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभरि नचल्ने गरी रोक लगाइएको हो । त्यस्तै, बन्द गरिने सञ्जालहरू सूचीकृत गरिएको खण्डमा पुनः खोलिने पनि विज्ञप्तिमा प्रस्ट पारिएको छ ।

९ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाललाई एक साताभित्र सूचीकरण हुन निर्देशन दिएको थियो । सो म्याद बुधबार रातीदेखि सकिएको थियो । सरकारको सो निर्णय बेवास्ता गरिएपछि बिहीबार सञ्चार मन्त्रालयले पुनः मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै नेपालभरि सूचीकृत नभएका सञ्जालहरू सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को भदौ ५ गतेको निर्णय, हिजो बिहीबार बसेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बसेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम प्राधिकरणले सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।

प्राधिकरणले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०८२÷०५÷१९ को मन्त्रीस्तरीय बैठकको निर्णय तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम नेपालमा सूचीकरण नभई नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा निष्क्रिय गराउने व्यवस्थाका लागि निर्णयानुसार जानकारी गराइएको छ ।’

प्राधिकरणले सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, एक्स (ट्विटर), लिंक्डइन, स्न्यापच्याट, रेडिट, डिसकोर्ड, पिन्टेरेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स, विच्याट, क्वोरा, टम्बलर, क्लबहाउस, मास्टोडन, रुम्बल, मीवी, भीके, लाइन, इमो, जालो, सोल र हाम्रो पात्रोलाई बन्द गर्न आइएसपीहरूलाई निर्देशन दिएको प्राधिरकरणले जनाएको छ ।

सञ्चालन गर्न पाउने सूचीकृत भएका पाँच सामाजिक सञ्जाल
–टिकटक
–भाइबर
–निम्बज
–वीटक
–पोपोलाइभ

सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका र बन्द गरिएका २६ सामाजिक सञ्जाल
–फेसबुक
–म्यासेन्जर
–इन्स्टाग्राम
–युट्युब
–ह्वाट्सएप
–ट्विटर (एक्स)
–लिंक्ड इन
–स्न्याप च्याट
–रेडिट
–डिस्कर्ड
–पिन्ट्रेस्ट
–सिग्नल
–थ्रेड
–वी च्याट
–कोरा
–सम्ब्लर
–क्लब हाउस
–मास्टर डन
–रम्बल
–मि वी
–मि भिके
–लाइन
–इमो
–जालो
–सोल
–हाम्रो पात्रो

मेटाले माग्यो दर्ताका लागि आवश्यक पर्ने सूची

सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि फेसबुक, म्यासेन्जर र ह्वाट्सएपको तालुक कम्पनी मेटाले अनौपचारिक च्यानलमार्फत् मन्त्रालयसँग कुराकानी अघि बढाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले बिहीबार साँझ मेटाका प्रतिनिधिले मन्त्रालयका एक अधिकारीसँग सम्पर्क गरी नेपालमा दर्ता गर्न केके चाहिन्छ भनेर सोधेकोमा मन्त्रालयले आवश्यक विवरण पठाएको जानकारी दिनुभयो । मेटाका ती प्रतिनिधिले आफूहरु नेपालमा रहन इच्छुक रहेको भन्दै दर्ता प्रक्रियामा आउने बताएपछि मन्त्रालयले औपचारिक च्यानलमार्फत् आउन आग्रह गर्दै आवश्यक विवरणसहित जवाफ पठाएको छ ।

अनौपचारिक रूपमा कुराकानीको थालनी भए पनि मेटाले औपचारिक रेस्पोन्स भने गरेको छैन । एक साताअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा एक हप्ताभित्र सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने अल्टिमेटम दिएको थियो । तर त्यतिखेर मेटाले बेवास्ता गरेको थियो । यो बीचमा कुनै प्रतिक्रिया नदिएको मेटाले सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई मेटासहित अन्य २६ सामाजिक सञ्जाल नेपालमा नचल्ने बनाउन निर्देशन दिएपछि अनौपचारिक च्यानलमार्फत् सम्पर्कमा आएको हो ।

हाम्रो पात्रोले दियो निवेदन

यसैबीच, नेपालमा लोकप्रिय रहेको क्यालेन्डरसहितको सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म हाम्रो पात्रोले भने दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ । सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार हाम्रो पात्रोले औपचारिक रूपमै दर्ताका लागि निवेदन दिएको जनाएको छ । यससँगै हाम्रो पात्रो भने बन्द नहुने भएको छ ।