बालेन र ओलीबीच झगडाको केन्द्रमा रहेकी एमाले सांसद रेखा शर्माको कसुर के हो ? सरकारले किन जोगाउँदै छ ? (भिडिओ)

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले लुम्बिनी प्रदेशका नेकपा (एमाले) सांसद रेखा शर्मालाई पक्राउ नगरेको विषयमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न गर्दै आक्रोश पोखेपछि यो मुद्दा चर्चामा आएको छ ।

१५ वर्षीया बालिकालाई घरेलु कामदारको रूपमा राखेर हिंसा गरेको आरोपमा सांसद शर्माविरुद्ध कारबाही नगरेको भन्दै बालेनले सामाजिक सञ्जालमा कडा आलोचना गरेका थिए ।

उनको फेसबुक स्ट्याटस डिलिट भइसकेको छ तर चर्चा सेलाएको छैन । बालेनले लेखेका थिए, ‘अदालतले नि समाऊ भनेको तपाईँको सांसद रेखा शर्मा जसलाई बालशोषण गरेको मुद्दा छ । सो बालिकाको मृत्युपछि गोहीको आँसु चुहाएर फेसबुकमा समवेदना दिँदै एक लाख घोषणा गर्नु नै होला । कहिले समाउने ? कि नसमाउने ?’

यो पोस्ट सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा र समर्थन बटुलेको छ । कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीले सांसद शर्मालाई पक्राउबाट जोगाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

बालेनका समर्थकले प्रधानमन्त्रीलाई ‘अनफलो’ अभियानसमेत चलाएका छन् । यदि बालश्रमिक नै राखेको हो भने कारबाही गर्नुपर्ने माग जनस्तरबाट समेत उठेको छ ।

ओलीको तर्फबाट भने हालसम्म कुनै औपचारिक जवाफ आएको छैन । तर, एमाले निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुले भने बालेनको आरोपलाई खण्डन गरिरहेको छ ।

उनीहरूको दाबी छ, ‘अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छैन, पुर्जी जारी भए मात्रै पक्राउ गर्नुपर्छ । बालेनले हावादारी बोलेका छन् ।’

प्रतिक्रिया स्वरूप बालेनका समर्थकले प्रधानमन्त्रीको फेसबुक पेज अनफलो गरिरहेका छन् ।

यी सेरोफेरोमा घटनाक्रम घुमिरहँदा आम सवाल छ— खासमा सांसद रेखा शर्माविरुद्धको कसुर के हो ? ती बालिका को थिइन् ? उनीसँग शर्माको के सम्बन्ध थियो ? अनि शर्माले के गरिन ?

घटना के थियो ?

वैशाखको दोस्रोसाता महानगरको सर्वे टोलीले सरकारी विद्यालयका छात्रछात्रासँग कुराकानी गर्ने क्रममा धुम्बाराहीस्थित धुम्रबराह माध्यमिक विद्यालय पनि पुगेको थियो । फारम दिएर बालबालिकासँग विवरणहरू संकलन गरियो ।

सर्वेक्षणमा सोधिएका प्रश्न संकलन गर्दा त्यहाँ अध्ययनकर्ताले चौधरी थरकी १५ वर्षीया बालिकालाई भेटेका थिए । फारममा सेवा सुविधा तथा यातनाका कुरा लेखिएका थिए ।

त्यसको महिना दिनपछि जेठ १४ गते काठमाडौं महानगरको टोली लुम्बिनी प्रदेशसभा सांसद रेखा कुमारी शर्माको धुम्बाराहिस्थित घरमा पुग्यो ।

शर्माको घरमा रहेकी बालश्रमिकले नै फारममा यातना पाउने गरेको विवरण भरेकी थिइन् । आफूले सांसदको घरमा घरेलु कामदारको रूपमा यातना पाएको तथ्य उनले खुलाएकी थिइन् ।

त्यही सूचनाको आधारमा महानगरको टोली उनको घरमा पुगेको थियो । १५ वर्षीया बालिकालाई महानगरको टोलीले भेटायो । त्यहाँ बालिकाको स्थिति अत्यन्तै दयनीय पाइयो ।

भव्य घरमा, उनलाई एउटा सानो, अँध्यारो स्टोरकोठामा राखिएको थियो । जुन झन्डै बाख्राको खोर जस्तो देखिन्थ्यो । बालिकाले काम बिगार्दा यातना दिने गरेको खुलासा गरिन् ।

आठ वर्षदेखि ती बालिकाको जीवन त्यसैगरी चलिरहेको रहेछ । ‘यहाँ आएदेखि बालिकालाई घर जान पनि दिइएको छैन । आमाबुबाको मुख पनि कस्तो छ थाहा छैन । भेट्न पाएको छैन’ बालिकाले उद्धारकर्तासँग भनिन् ।

महानगरको टोलीले बालिकालाई उद्धार गरेर सुरक्षित स्थानमा लग्यो । २०७५ सालमा आठ वर्षकी सानी फुच्चीलाई सांसद शर्माले दाङमा भेटिन् । बालिका निम्न आर्थिक अवस्था भएकी परिवारकी छोरी थिइन् ।

काठमाडौँमा राखेर पढाइदिने भन्दै उनको बुबालाई भनेर सांसद शर्माले काठमाडौं ल्याएकी थिइन् । तर, उनले घरमा खाना पकाउन लगाउने, घर सफा गर्न लगाउने, लुगा धुनलगाउने जस्ता काम लगाएकी थिइन् ।

०००

बालिकाको उद्धार गरेपछि महानगरको टोलीले प्रहरी परिसर टेकुमा शर्माविरुद्ध जाहेरी दिने तयारी गर्दै थियो । सांसद शर्मा ९ असारमा सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा लिएर गइन् ।

उनले भनिन्, ‘मेरो संरक्षणमा रहेकी बालिका महानगरले लगेर बन्दी बनायो । फिर्ता पाउँ ।’ सो मुद्दामा ९ असारमा पेशी थियो । बन्द इजलासमा न्यायाधीशसँग बालिकाले भनिन्, ‘म मेरो बाबु चिन्दिन ।’

सानै उमेरमा घर छाडेकोले चिन्ने कुरो पनि थिएन । बालिकाले संरक्षण गृहमै बस्न चाहेको बताइन् । सोही दिन अदालतले बालिकालाई संरक्षण गृहमै राख्न आदेश दियो ।

त्यसपछि महानगरले सांसद शर्माविरुद्ध काठमाडौं प्रहरीमा बालश्रम र बाल शोषणसम्बन्धी कसुरमा उजुरी दियो । लगतै सांसद शर्माले आफूलाई पक्राउ नगर्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा ३१ जेठमा अन्तरिम आदेश मागिन् ।

सांसद शर्मा अदालत गएपछि मुद्दा अघि बढेन । तर, २३ साउनमा अदालतले शर्माको ‘दाबी नपुग्ने’ फैसला गरेपछि शर्माविरुद्ध अनुसन्धानको बाटो खुल्यो ।

०००

पहिला बन्दी प्रत्यक्षीकरण र पछि निषेधाज्ञा रिटमा अदालतले सांसद शर्माको विपक्षमा फैसला सुनाएसँगै पक्राउ गरी कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई कुनै छेकबार छैन । मेयर बालेनको भनाइ पनि यही हो ।

२३ साउनमा आएको उच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रहरीलाई महानगरले लिखित पत्र र मौखिक ताकेता गरिरहेको छ । तर, काठमाडौं प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छैन ।

त्यसको पछाडि सांसद् शर्मालाई बचाउन सरकारको हात रहेको महानगरको आशंका छ । प्रहरीले अनुसन्धान अघि नबढाएपछि बालेनले प्रधानमन्त्रीमाथि नै आक्रोश पोखेका हुन् ।

काठमाडौं परिसरका प्रहरी अधिकारीहरू भने यस विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको भन्दै विस्तृत बताउन चाहँदैनन् ।

जाहेरी थन्कियो प्रहरीमै

महानगरपालिकाकी बाल कल्याण अधिकारी शान्ता पहाडीका अनुसार ती चौधरी बालिकासहित अरू थुप्रै बालिकाको उद्धार भएको थियो । नेता प्रहरी, प्राध्यापकका घरबाट बालबालिकाको उद्धार भएको थियो ।

बालिकाको अवस्था दयनीय देखेपछि तत्कालै उनको उद्धार गरेको र सांसद शर्माविरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंम जाहेरी दिएको महानगरकी बालकल्याण अधिकारी शान्ता पहाडीले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘महानगर, वडाका प्रतिनिधि र प्रहरीसमेत घटनास्थलमा पुगेर मुचुल्का गराइएको थियो । बालिका उद्धार गरेर ल्याइएको हो । बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १७ मा संरक्षकले शिक्षा, स्वास्थ्य, शारीरिक वा मानसिक असर पर्ने गरी श्रम गराउन नहुने उल्लेख छ भने दफा ६६ मा शारीरिक चोटपटक वा असर पुर्‍याउने, आतंकित पार्ने वा धम्क्याउने, एक्लाउने कार्यलाई बालबालिकाविरुद्धको कसुर मानिएको छ । यसै आधारमा जाहेरी दिइएको हो ।’

माथिको दबाबमा निरीह प्रहरी

जाहेरी उपर अनुसन्धान भइरहेको काठमाडौं प्रहरीको दाबी छ । काठमाडौं प्रहरीका प्रवक्ता एसपी नवराज अधिकारीले सांसद शर्माविरुद्धको जाहेरीमा निष्पक्षताका साथ अनुसन्धान भइरहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा भएकाले गम्भीर ढङ्गले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ ।’

प्रहरीले अदालतलाई सांसद निष्पक्षताका साथ अनुसन्धान गर्ने दाबी गरे पनि मुद्दा अघि बढेको छैन । किनकि सत्तारुढ दलकै सांसद भएकाले प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन ।

‘यसमा माथिबाटै प्रहरीलाई दबाब छ । यसैले अनुसन्धान भएको छैन । बालिकालाई साँघुरो फोहोर कोठाबाट उद्धार गरिएको भिडिओ छ । बालिका स्वयम्ले आफूमाथिको अत्याचार र हिंसाबारे बताउँछिन् ।

तैपनि सरकारले पीडकलाई संरक्षण गरेको छ’ महानगरका एक अधिकारी भन्छन् । यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन सांसद शर्मालाई नेपालभ्यूजले फोन गर्दा उठाइनन् ।

यो विषय बालअधिकार जस्ता संवेदनशील मुद्दा हो । यो घटनाले नेपालको समाजमा विद्यमान बालश्रम, बालशोषण, र मानव अधिकार हसांसदननको गम्भीर मुद्दाको प्रतिनिधित्व गरेको छ ।

सांसद जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले बालश्रमिक राखेर उनीमाथि शोषण गर्नु नैतिकताविपरीत त छ नै कानुन विपरीत पनि हो । यसैले महानगर उनीविरुद्ध अदालत गएको हो ।

सरकारको दबाबमा प्रहरी प्रशासनले सांसद शर्मामाथि कानुनी प्रक्रियाबाट जोगाउने प्रयास गरिरहँदा सामाजिक सञ्जालमा मेयर बालेनले उठाएको आवाजले थप दबाब सिर्जना गरेको छ । जसले यो मुद्दा राजनीतिक र सामाजिक रूपमा चर्चा र बहसको विषय बनेको छ ।