ओली-देउवा ‘नार्सिसिज्म’को अन्तिम अध्याय

‘नार्सिसिज्म’ को सैद्धान्तिक चर्चातिर यस आलेखमा लाग्दिनँ । तीन साताअघि यसै विषयमा ‘किन असङ्गत छ हाम्रो नेतृत्व ? कतै हामी नार्सिसिज्मको शिकार त छैनौँ ?’ लेखेको थिएँ । पाठकहरूले यो लिङ्क मा पढ्न सक्नु हुनेछ ।

प्रसँग के हो भने आज हामी दुई ‘ठूला दल’ को संयुक्त सरकारबाट शासित छौँ, त्यो पनि आफूलाई ‘संसद्‌वादी’ अर्थात् बहुदलीय लोकतन्त्रको संसदीय प्रकार र पद्धतिमा विश्वास गर्ने भन्न रुचाउने दलहरूको संयुक्त सरकारबाट ।

संसदीय पद्धतिको नियमित र सामान्य प्रक्रियामा दुई ठूला दलहरूको संयुक्त सरकार किन अस्वाभाविक, असङ्गत र आपत्तिजनक हो, त्यसबारे पनि धेरै चर्चा परिचर्चा भइसकेका छन । यस्तो अभ्यास न प्रणालीसङ्गत छ, न गत आम निर्वाचनको जनादेश हो, न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रचलनअनुरूप । तर, यस्ता विषय विमर्श पनि अब सामान्य कुरा भइसके ।

रमाइलो कहाँ छ भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) नामका यी दुई ठूला पुराना दलहरू इतिहासमा यो स्तरमा कहिल्यै गिरेका थिएनन्, जसरी अहिले सभापति शेरबहादुर देउवा र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वकालमा नैतिक अधोपतन र ओरालो यात्राको शिकार भएका छन् ।

तर, यिनलाई यसको कुनै अनुभूति छैन । आफूले गरिरहेको राजनीतिको चरित्र र प्रवृत्ति के हो ? व्यवहार र अभ्यासको परिणाम के हो ? यसले कस्तो सामाजिक मनोदशाको प्रवर्द्धन गर्दछ ? कस्ता नजिर स्थापित गर्दछ र भविष्य त्यसबाट कसरी प्रभावित हुन्छ ? इतिहासले स्वयम् उनीहरूको चित्रण कसरी गर्दछ ?

एक्काइसौं शताब्दीका सार्वभौम नागरिकको अपेक्षा के हुन् र उनीहरूले हाँकिरहेको राजनीति किन त्यसअनुरूप भइरहेको छैन ? देशमा किन यो स्तरको बेथिति, आम निराशा र जनआक्रोश छ ? यी सबै कुरा स्वयम् उनीहरूले नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक पार्टीको भविष्यका लागि जोखिमका विषय हुन् तर, पनि यिनलाई किन मतलब छैन ?

यस्ता कुनै प्रश्नमा प्रवेश नै गर्न चाहनेहरू ‘नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसअर्डर’ को पीडित हुन् भन्ने किमार्थ हिच्किचाउन पर्दैन । सत्तामा पुग्नु र पदमा टिक्नु नै जिन्दगीको ठूलो सफलता हो भन्ने सोचबाट पीडित मनोविज्ञान भएकाहरूले आत्मतुष्टि त गर्लान् तर, देश र जनताप्रतिको दायित्व र इतिहासको कार्यभार कसरी पूरा गर्लान् ?

अन्यथा हरेक युगका राजनीतिज्ञहरूको आ-आफ्नो कर्तव्य, कार्यभार र धर्म हुन्छ । सत्ता, सत्ता र सत्ताका लागि ती यो स्तरमा गिर्न, तल झर्न र नाक रगड्न जरुरी हुँदैन ।

सत्ता र सरकारमा लामो बस्ने मन त बीपी कोइरालालाई पनि थियो होला । तर, उनको कर्तव्य, कार्यभार र धर्मले उनलाई जेलमा बसायो, निर्वासनमा बसायो, आन्दोलनमा पुर्‍यायो । पञ्चायत प्रवेश गरेको भए सायद उनी राजा महेन्द्र शाहको निगाहको प्रधानमन्त्री हुन सक्थे । उनका धेरै समकालीन र समकक्षी सहकर्मीले पञ्चायत प्रवेश गरे । प्रधानमन्त्री भइसकेका उनकै दाजु मातृका प्रसाद कोइराला पञ्चायत प्रवेश गरेर राजदूत खान गए ।

तर, बीपी र महेन्द्रको मिलन त्यस्तो असम्भव ‘हाइपोथेसिस’ मात्र थियो, जो अहिले पनि चल्छ यदाकदा र मान्छेहरू ‘नोस्टाल्जिक’ हुन्छन । बीपी र महेन्द्र मिल्न सम्भव नै थिएन । किनकि तिनका कर्तव्य फरक थिए, कार्यभार फरक थिए, धर्म फरक थिए, निष्ठा र आर्दश फरक थिए ।

ती मिलेका भए न बीपी बीपी हुन्थे, न महेन्द्र महेन्द्र हुन्थे । इतिहासले तिनलाई दिएको दायित्व नै यस्तो थियो कि ती मिल्नै हुँदैनथ्यो । ती अहिलेका ओली-देउवा थिए र थोडा !

बीपी हुनुको मौलिकता फरक थियो, महेन्द्र शाह हुनुको नियति फरक । बीपी कोइराला कम्तीमा शेरबहादुर देउवा थिएनन् । उनी आफ्नो मुखले ‘गोर्खाली राजाले न्याय गर्छन् भन्थे हो रहेछ’ भन्न सक्दैनथे । अस्वाभाविक अवस्थामा संसद् विघटन गरी ज्ञानेन्द्रतन्त्रको ‘अक्षम’ बिल्ला भिर्न सक्दैनथे ।

बीपी माओवादीसँग चुनावी एकता गर्न सक्दैनथे । उनी ‘कांग्रेस भनेको पनि माओवादी नै हो, माओवादी भनेको पनि कांग्रेस नै हो’ भन्दै चितवनमा मतपत्र च्यात्ने कर्मको समर्थन गर्न सक्दैनथे । चितवनको राजनीतिक माहोल फरक हुँदै जानुको पृष्ठभूमिमा ‘देउवातन्त्र’ का कर्महरू जिम्मेवार छन् भन्ने कम्तीमा तिनलाई आत्मबोध हुन्थ्यो ।

बीपी कोइराला मात्र हैन, गणेशमान सिंह पनि शेरबहादुर देउवा थिएनन् । उनको त्याग, सादगी, सङ्घर्षशीलता र नैतिकस्तर देउवाबाट कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । देउवा अहिले ओलीसँग गरेको आलोपालो सहमतिको ढोकामा छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री पद ढुकेर बसेका छन् । गणेशमान सिंहले जीवनमा त्यति लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त पहिलोपटकको प्रधानमन्त्री त्याग गरेका थिए, जसमा उनको पूराका पूरा नैतिक र राजनीतिक अधिकार थियो ।

२०४६ सालको जनान्दोलनपछि प्रधानमन्त्री पदको हकदार थिए उनी, त्यो आन्दोलन उनको व्यक्तित्वको छवि र निष्ठा बिना सम्भव थिएन ।

कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि शेरबहादुर देउवा थिएनन् । किशुनजीमा न धनको मोह थियो, न अवैध धनको बलमा चुनाव जित्नु थियो । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर काठमाडौं १ मा उनी चुनाव हारे, त्यो पनि आफ्नै साथीहरूको अन्तर्घातले । तर, देउवाले डडेल्धुरामा बारम्बार जितेजस्तो विधि प्रयोग गर्न चाहेनन् । यस्ता अनेकन् पाटा छन, किशुनजीका सबै पक्षको चर्चा यहाँ जरुरी छैन ।

देउवासँग उनका तीन पूर्वनेता बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टाईको तुलनाजस्तो ओलीका तीन पूर्वनेता पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीसँग तुलना गर्ने हो भने स्थिति उस्तै असङ्गत लाग्दछ ।

श्रेष्ठ आफू पराजित भएको र पार्टीको जम्मा ४ सिट भएको २०१५ सालको निर्वाचित संसद् पुनर्स्थापित होस् भन्ने चाहन्थे । त्यो माग उनको पार्टीको नयाँ जनवादी गणतन्त्रको सिद्धान्तसँग मिल्दैनथ्यो तर, उनी निर्वाचित संसद्‌को गरिमा र मर्यादालाई सम्मान गर्न चाहन्थे । ओली दुई-दुईपटक असंवैधानिक संसद् विघटन गरी त्यतिखेरको चलनचल्तीमो भाषामा ‘प्रतिगमन’ गरिरहेका थिए ।

मनमोहन अधिकारीमा सादगी, नैतिकता र विश्वासनीयताको एक अभूतपूर्व समिश्रण थियो । उनी ओलीजस्तो ४ पटक प्रधानमन्त्री भएनन् । जम्मा १ पटक र ९ महिना भए । तर, अनेकन् कारणले उनको सरकार इतिहासमा स्मरणीय रह्यो । मुख्य कारण त १०० रुपैयाको वृद्धभक्ता सुरुवात नै बन्यो ।

मदन भण्डारीको पनि एउटा योगदान छ, इतिहासमा उनले ‘एकदलीय अधिनायकवादी’ कम्युनिष्टहरूलाई जबरजस्त ‘बहुदलीय जनवादी’ बनाइदिए । मन्त्री, प्रधानमन्त्री नभएर पनि असल राजनीतिज्ञ आफ्ना विचार, निष्ठा र कर्मद्वारा इतिहासमा जीवित रहन सक्दछ भन्ने एक उदाहरण बनाएर गए ।

माओवादी र प्रचण्डको बहुत ठूलो घमण्ड थियो— एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद र प्रचण्डपथद्वारा बहुदलीय जनवाद र मदनपथलाई चुनौती दिने । अन्ततः उनी घिसारिएर लतारिए त्यही बिन्दुमा पुगे । प्रचण्डको आत्मा आज अर्को मदन भण्डारी हुन नपाएको पीडाले रन्थनिएको छ । भड्किएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कालमा उनको काम नै दिनमा तीनपटक मदन भण्डारीको बखान गर्नु थियो ।

जबकि त्यो काम बिल्कुलै असङ्गत थियो । माओवाद, एक्काइसौं शताब्दको जनवाद र प्रचण्डपथको विचारको संश्लेषक जनताको बहुदलीय जनवादी पङ्क्तिको नेता हुन सम्भव थिएन । त्यो कृत्रिम प्रयास थियो, जो असफल हुनु नै थियो र भयो ।

यी नेताहरूका पनि थुप्रै कमजोरीहरू थिए, इतिहासले सम्झिनका लागि केही असफल कर्म र योगदान पनि थिए । तर, ओली-देउवालाई किन र केका लागि सम्झिनुपर्ने ?

प्रधानमन्त्री त यो देशको इतिहासमा मातृका प्रसाद कोइराला पनि भए, नरेन्द्रप्रसाद रिजाल पनि भए, डा. केआई सिंह पनि भए, कृर्तिनिधि विष्ट पनि भए । यिनलाई किन र कुन कारणले सम्झेला इतिहासले ? त्यही सिंहदरबारमा नाम लेखाए भनेर ?

ओलीलाई इतिहासले यसकारणले सम्झेला कि उनले दुई दुईपटक असंवैधानिक संसद् विघटन गरे । राजा महेन्द्रपछि संसदीय लोकतन्त्रको प्रणाली र संस्कृतिलाई चुनौति दिने दोस्रो व्यक्ति भए । संसद् विघटन त गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि गरेका थिए २०५१ सालमा तर, त्यतिखेर फरक संविधान क्रियाशील थियो । संविधानले नै प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार दिन्थ्यो, जुन अधिकार संविधानतः ओलीसँग थिएन ।

देउवालाई यस कारणले सम्झेला कि उनी छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री हुँदैछन् । २०४६ यताको बहुदलीय लोकतन्त्रमा सबैभन्दा धेरैपटक प्रधानमन्त्री हुने भए ।

के यी पर्याप्त कारण हुन् ? बिल्कुल हैनन् । तर, ओली-देउवा नार्सिसिज्मका लागि यो भन्दा धेरै के चाहियो ? नेतृत्वले निर्माण गर्ने ऐतिहासिक काल खण्डको गजब रोचक दृष्टान्त छ, चीनको सय वर्षको इतिहासमा । डा. सन यात सेन ‘गणतन्त्र’ का नेता थिए । उनकै नेतृत्वमा सन् १९११ को क्रान्ति भएको थियो, मन्चुवंश राजतन्त्रको अन्त्य भएको थियो ।

च्याङ काई शेक ‘गृहयुद्ध र प्रतिरोध आन्दोलन’ का नेता थिए । माओ च तोङ  ‘कम्युनिष्ट क्रान्ति’ का नेता थिए । तङ स्याओ फेङ  ‘आर्थिक सुधार र पुनर्निर्माण’ का नेता थिए । अहिले सि चिन फिङ ‘महाशक्ति चीन’ का नेता हुन् ।

चीनको उदाहरणले यो प्रष्ट गर्दछ, नेतृत्व यसरी इतिहाससँग सम्बन्धित र प्रतिविम्बित हुन्छ, हुनुपर्दछ । अन्यथा त्यो समयको बर्बादी हो । को कतिपटक कुन पदमा पुग्यो, कति तलबभक्ता खायो, कतिले उसको जयजयजकार र चाकरी गरे, कसकसलाई उसले राजनीतिक नियुक्ति दियो र निजी जीवन उद्धार गरिदियो, गुटबन्दी गरेर पार्टी कसरी कब्जा गर्‍यो, कसरी पार्टीभित्रका प्रतिस्पर्धीलाई खेदो वा कमजोर पार्‍यो, यसको हिसाबकिताब गरेर बस्दैन इतिहास ।

गिरिजाप्रसाद काइरालामाथि उल्लेखित पात्रहरूझैँ निर्विवाद व्यक्तित्व हैनन् । देशका थुप्रै संसदीय विकृति, बेथिति, कुसाशन र भ्रष्टाचार ‘गिरिजापथ’ कै उत्पादन हुन् । आजका अनेकन् विकृति गिरिजा युगको निरन्तरता वा विरासत पनि हो । तर, कम्तीमा उनी २०४७ पछिको ‘आर्थिक उदारीकरण’ र ‘मकरतन्त्र’ पछिको गणतान्त्रिक नेतृत्वका लागि स्मरणीय रहनेछन् ।

ओली र देउवाको भागमा यस्तो कागताली बन्ने सम्भावना पनि छैन । यसको अर्थ उनीहरूसँग अवसर नै थिएन भन्ने हैन । अवसर थियो । मूलतः उनीहरूले तीनवटा काम गर्न सक्थे, गर्नुपर्थ्यो । ती काम अहिले पनि थाँती छन्, गरे हुन्छ । गरे इतिहासमा उनीहरूले आफ्नो भागको कर्तव्य, कार्यभार वा धर्म पूरा गरेको ठहरिने थियो ।

एक— सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानलाई यथासम्भव स्वीकार्य, प्रगतिशील र युगसाक्षेप बनाउने । संविधान जारी गर्दा बखतदेखिकै हचुवापन, विभाजन, अस्वीकार्यता र असङ्गतिको राम्रो लेखाजोखा र पुनरावलोकन गर्ने ।

शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, प्रदेशको सीमाङ्कन, नामाङ्कन, वित्तीय सङ्घीयता, सामाजिक न्याय र समावेशिताको विवादलाई राष्ट्रिय सहमतिको विधिद्वारा हल गर्ने ।

दुई— कर्मचारीतन्त्र, दण्डाधिकारी र नियमक निकायको प्रभावकारी सुधारद्वारा भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने ।

तीन— भूराजनीति सन्तुलन र भूमण्डलीकरणका विश्व अवसरलाई उपयोग गर्दै देशलाई आर्थिक विकास र समतामूलक समृद्धिको युगमा प्रवेश गराउने ।

तर, व्यवहारमा ओली-देउवा युगमा ठीक उल्टो भएको छ । हुनुपर्ने यी तीनको उल्टो काम गरिएको छ । भ्रष्टाचार र बेथिति चरम छ । लोकतन्त्र दलतन्त्र, नेतातन्त्र, गुटतन्त्र, अल्पतन्त्र र सिन्डिकेटतन्त्रमा सङ्कुचन भएको छ । आर्थिक सङ्कट दिनप्रतिदिन चुलिँदैछ । सार्वजनिक ऋणभारले राज्य थला परेको छ । चालु र वित्तीय खर्चमै राज्यको आय सबै सकिने र पुँजीगत खर्च शून्य वा न्यून हुने स्थितिमा पुगेको छ ।

तर, ‘ओली-देउवा नार्सिसिज्म’लाई यी कुनै समस्यासँग कुनै मतलब छैन । पद पायो, भयो । सरकार बनायो, भत्कायो भयो, मख्ख पर्‍यो । गुट बनाएर पार्टी कब्जा गर्‍यो, पुग्यो । यति निर्लज्ज, यति असक्षम, यति अनैतिक, यति अवसरवादी, यति सत्तालोलुप र यति अस्थिर युगमा हामी कहिल्यै थिएनौँ र सायद भविष्यमा पनि हुने छैनौँ ।

यहाँनेर पाठकको एक विमति हुनेछ कि ओली-देउवाको मात्र कुरा किन ? के यसका लागि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जिम्मेवार छैनन्, अवश्य छन् । उनको दुर्भाग्य, नियति र दुर्दशाको भिन्नै अध्याय छ । त्यसलाई यो अध्यायसँग नजोडेको मात्र हो ।

कम्तीमा बहुदलीय लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीप्रति दाहालका नैतिक जिम्मेवारी कम छन् । किनकि उनको मौलिक चरित्र खासमा ‘माओवादी कम्युनिष्ट विद्रोही’ हो । सकेको भए उनी त यो प्रणाली समाप्त गर्न चाहन्थे । क्युवा वा उत्तर कोरियाको जस्तो ‘नयाँ जनवादी गणतन्त्र नेपाल’ बनाउन चाहन्थे । नसकेर, थाकेर यही प्रणालीभित्र बास खोज्न आएको मान्छेलाई मूल घर बनाएन भनेर किन दोष दिने ?

हुन त झापा विद्रोहकालीन एमाले र कमरेड ओलीका बारेमा पनि यही कुरा लागू हुने हो तर, कम्तीमा उनी धेरै ढिलो गरी सही ‘बहुदलीय जनवादी’ त भएका हुन् ? कहाँ गयो उनको बहुदलीय जनवादको निष्ठा, प्रणालीको सङ्गतिको प्रश्न र सफल लोकतन्त्रप्रतिको दायित्वको भावना ?

अन्त्यमा यो भन्न सकिन्छ कि ओली-देउवा नार्सिसिज्म अब अन्तिम अध्यायमा छ । समयले यिनलाई अब धेरै पर्खिँदैन । २०८४ को मतदान यी दुई नेताका लागि इतिहासको किताबमा अन्तिम अक्षर हुन सक्दछ ।

कुनै नैतिक भावना, कुनै कर्तव्यबोध, कुनै इतिहास चेत, कुनै सत्यनिष्ठा र सार्थक आत्मानुभूति बाँकी छ भने छिटो गरे हुन्छ, के गर्ने हो ? राजनीतिमा पदमा नपुगुन्जेल पदमा पुग्ने सङ्घर्ष गर्ने होला, पदमा पुगेपछि के गर्ने हो ?

यति सामान्य ज्ञान हेक्का नभएका ‘राजनीतिजीवी’ हरूलाई इतिहासले सम्झिँदैन, सम्झने दरकार पनि पर्दैन । सम्झिए पनि उल्टो सम्झिन्छ, बर्बादीका खलनायकका रूपमा ।